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'गुमशुदा बुजुर्ग शख्स को ढूंढने वाले को मिलेंगे 1 करोड़' वायरल पोस्ट को देख लोगों ने लिए मजे, बोले- Dream11 छोड़ो अंकल को ढूंढो
- Tuesday May 28, 2024
- Written by: शालिनी सेंगर
वायरल हो रही इस पोस्ट में एक बुजुर्ग शख्स की तस्वीर लगी हुई है, जिन्हें ढूंढने के लिए बाकायदा एक करोड़ रुपये की धन राशि देने का वादा किया गया है.
- ndtv.in
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30 दिनों के अंदर होगा डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड का गठन, दिशा-निर्देश भी करेंगे जारी: केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर
- Wednesday September 20, 2023
- Reported by: हिमांशु शेखर मिश्र, Edited by: अंजलि कर्मकार
लोकसभा में 7 अगस्त को डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2023 (DPDP) पास हो गया था. यह कानून लागू होने के बाद लोगों को अपने डेटा कलेक्शन, स्टोरेज और प्रोसेसिंग के बारे में डिटेल मांगने का अधिकार मिल जाएगा. कंपनियों को यह बताना होगा कि वे कौन सा डेटा ले रही हैं और डेटा का क्या इस्तेमाल कर रही हैं.
- ndtv.in
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नागरिकों की डिजिटल जानकारी या आंकड़ों का दुरुपयोग करने पर लगेगा 250 करोड़ रुपये तक का जुर्माना
- Friday August 4, 2023
- Reported by: भाषा
कोई भी इकाई अगर नागरिकों के बारे में डिजिटल रूप से रखी जानकारी या आंकड़ों का दुरुपयोग करती है या उसका संरक्षण करने में विफल रहती है, तो उस पर 250 करोड़ रुपये तक का जुर्माना लग सकता है. यह प्रावधान संसद में पेश डिजिटल व्यक्तिगत जानकारी संरक्षण विधेयक-2023 में किया गया है. विधेयक में आंकड़ों का रखरखाव और प्रसंस्करण करने वाली इकाइयों के लिए जवाबदेही के साथ लोगों के अधिकारों को स्पष्ट किया गया है.
- ndtv.in
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"यह मॉडर्न और ग्लोबल बिल" : डेटा बिल को लेकर विपक्ष के विरोध पर केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर
- Thursday August 3, 2023
- Reported by: हिमांशु शेखर मिश्र, Edited by: सचिन झा शेखर
केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि यह कहना सही नहीं होगा की डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटक्शन बिल से RTI कानून डाइल्यूट होगा. RTI कानून राइट टू इनफार्मेशन के लिए है राइट टू पर्सनल इंफॉर्मेशन के लिए नहीं है.
- ndtv.in
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Privacy को लेकर उठ रहे सवालों के बीच डेटा बिल संसद में पेश, सरकार ने जेपीसी की मांग ठुकरायी
- Thursday August 3, 2023
- Reported by: अखिलेश शर्मा, Edited by: सचिन झा शेखर
डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक, 2023 को लेकर विपक्षी सांसदों ने मांग किया कि इसे संसदीय पैनल के पास भेजा जाए.
- ndtv.in
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मंत्रिमंडल ने व्यक्तिगत सूचना संरक्षण विधेयक को मंजूरी दी, मानसून सत्र में पेश होगा
- Thursday July 6, 2023
- Reported by: भाषा
सूत्र ने कहा, “विधेयक का लक्ष्य इंटरनेट कंपनियों, मोबाइल ऐप और निजी कंपनियों जैसी इकाइयों को ‘निजता के अधिकार’ के तहत नागरिकों की व्यक्तिगत जानकारी के संग्रह, भंडारण और प्रसंस्करण के बारे में और ज्यादा जिम्मेदार और जवाबदेह बनाना है.”
- ndtv.in
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Video: मुंबई के ऑटो वाले भैया के GK ने उड़ाए यात्री के होश, यूजर्स ने कहा 'जरूर खान सर का स्टूडेंड होगा'
- Sunday December 4, 2022
- Written by: शालिनी सेंगर
Europe Countries List: हाल ही में मुंबई के एक ऑटो ड्राइवर के नॉलेज का वीडियो सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोर रहा है. ऑटो ड्राइवर का वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर राजीव नाम के एक यूजर ने शेयर किया है. वीडियो में ऑटो ड्राइवर सभी 44 यूरोपीय देशों के नामों को क्रम से बता रहा है, जिसको सुन यात्री भी हैरान रह गया.
- ndtv.in
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मुंबई पुलिस को बम रखे जाने की मिली सूचना, जानकारी के लिए किया कॉल तो...
- Monday September 19, 2022
- Reported by: सुनील कुमार सिंह, Edited by: चंदन वत्स
फोन के जरिए उसका लोकेशन पता कर उसे हिरासत में लिया, तो उसने झूठी जानकारी देने की बात कबूल की. गिरफ्तार आरोपी का नाम दिनेश सुतार है.
- ndtv.in
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प्राइवेट जासूसी एजेंसियों को नियंत्रित करने के लिए SC में याचिका, कोर्ट का सुनवाई से इनकार
- Wednesday November 4, 2020
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: प्रमोद कुमार प्रवीण
याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में सुप्रीम कोर्ट से आग्रह किया गया था कि वो केंद्र सरकार, MHA और MEA को निजी जासूसी एजेंसियों के लिए गाइडलाइन तैयार करने का निर्देश दे लेकिन कोर्ट ने ऐसा करने से इनकार कर दिया.
- ndtv.in
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जांच में खुलासा: आपकी निजी जानकारी डार्क वेब पर सिर्फ 3,500 रुपये में बेची जा सकती है
- Tuesday December 18, 2018
- भाषा
इनमें हैक किए गए आपके सोशल मीडिया अकाउंट, उबर के साथ-साथ गेमिंग और पोर्न वेबसाइटों से बैंक और क्रेडिट कार्ड की जानकारी भी शामिल हैं.
- ndtv.in
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गूगल और फेसबुक ने कहा : व्यक्तिगत जानकारी पर समझौता नहीं
- Sunday June 9, 2013
- Bhasha
अमेरिकी सरकार द्वारा इंटरनेट कंपनियों से विदेशियों से जुड़ी सूचनाओं पर गुप्त रूप से निगरानी रखने को लेकर मचे विवाद के बीच दो बड़ी कंपनियों गूगल व फेसबुक ने दावा किया है कि वे इस तरह की किसी सरकारी योजना में शामिल नहीं हैं।
- ndtv.in
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'गुमशुदा बुजुर्ग शख्स को ढूंढने वाले को मिलेंगे 1 करोड़' वायरल पोस्ट को देख लोगों ने लिए मजे, बोले- Dream11 छोड़ो अंकल को ढूंढो
- Tuesday May 28, 2024
- Written by: शालिनी सेंगर
वायरल हो रही इस पोस्ट में एक बुजुर्ग शख्स की तस्वीर लगी हुई है, जिन्हें ढूंढने के लिए बाकायदा एक करोड़ रुपये की धन राशि देने का वादा किया गया है.
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30 दिनों के अंदर होगा डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड का गठन, दिशा-निर्देश भी करेंगे जारी: केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर
- Wednesday September 20, 2023
- Reported by: हिमांशु शेखर मिश्र, Edited by: अंजलि कर्मकार
लोकसभा में 7 अगस्त को डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल 2023 (DPDP) पास हो गया था. यह कानून लागू होने के बाद लोगों को अपने डेटा कलेक्शन, स्टोरेज और प्रोसेसिंग के बारे में डिटेल मांगने का अधिकार मिल जाएगा. कंपनियों को यह बताना होगा कि वे कौन सा डेटा ले रही हैं और डेटा का क्या इस्तेमाल कर रही हैं.
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नागरिकों की डिजिटल जानकारी या आंकड़ों का दुरुपयोग करने पर लगेगा 250 करोड़ रुपये तक का जुर्माना
- Friday August 4, 2023
- Reported by: भाषा
कोई भी इकाई अगर नागरिकों के बारे में डिजिटल रूप से रखी जानकारी या आंकड़ों का दुरुपयोग करती है या उसका संरक्षण करने में विफल रहती है, तो उस पर 250 करोड़ रुपये तक का जुर्माना लग सकता है. यह प्रावधान संसद में पेश डिजिटल व्यक्तिगत जानकारी संरक्षण विधेयक-2023 में किया गया है. विधेयक में आंकड़ों का रखरखाव और प्रसंस्करण करने वाली इकाइयों के लिए जवाबदेही के साथ लोगों के अधिकारों को स्पष्ट किया गया है.
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"यह मॉडर्न और ग्लोबल बिल" : डेटा बिल को लेकर विपक्ष के विरोध पर केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर
- Thursday August 3, 2023
- Reported by: हिमांशु शेखर मिश्र, Edited by: सचिन झा शेखर
केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि यह कहना सही नहीं होगा की डिजिटल पर्सनल डाटा प्रोटक्शन बिल से RTI कानून डाइल्यूट होगा. RTI कानून राइट टू इनफार्मेशन के लिए है राइट टू पर्सनल इंफॉर्मेशन के लिए नहीं है.
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Privacy को लेकर उठ रहे सवालों के बीच डेटा बिल संसद में पेश, सरकार ने जेपीसी की मांग ठुकरायी
- Thursday August 3, 2023
- Reported by: अखिलेश शर्मा, Edited by: सचिन झा शेखर
डिजिटल व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक, 2023 को लेकर विपक्षी सांसदों ने मांग किया कि इसे संसदीय पैनल के पास भेजा जाए.
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मंत्रिमंडल ने व्यक्तिगत सूचना संरक्षण विधेयक को मंजूरी दी, मानसून सत्र में पेश होगा
- Thursday July 6, 2023
- Reported by: भाषा
सूत्र ने कहा, “विधेयक का लक्ष्य इंटरनेट कंपनियों, मोबाइल ऐप और निजी कंपनियों जैसी इकाइयों को ‘निजता के अधिकार’ के तहत नागरिकों की व्यक्तिगत जानकारी के संग्रह, भंडारण और प्रसंस्करण के बारे में और ज्यादा जिम्मेदार और जवाबदेह बनाना है.”
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Video: मुंबई के ऑटो वाले भैया के GK ने उड़ाए यात्री के होश, यूजर्स ने कहा 'जरूर खान सर का स्टूडेंड होगा'
- Sunday December 4, 2022
- Written by: शालिनी सेंगर
Europe Countries List: हाल ही में मुंबई के एक ऑटो ड्राइवर के नॉलेज का वीडियो सोशल मीडिया पर सुर्खियां बटोर रहा है. ऑटो ड्राइवर का वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर राजीव नाम के एक यूजर ने शेयर किया है. वीडियो में ऑटो ड्राइवर सभी 44 यूरोपीय देशों के नामों को क्रम से बता रहा है, जिसको सुन यात्री भी हैरान रह गया.
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मुंबई पुलिस को बम रखे जाने की मिली सूचना, जानकारी के लिए किया कॉल तो...
- Monday September 19, 2022
- Reported by: सुनील कुमार सिंह, Edited by: चंदन वत्स
फोन के जरिए उसका लोकेशन पता कर उसे हिरासत में लिया, तो उसने झूठी जानकारी देने की बात कबूल की. गिरफ्तार आरोपी का नाम दिनेश सुतार है.
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प्राइवेट जासूसी एजेंसियों को नियंत्रित करने के लिए SC में याचिका, कोर्ट का सुनवाई से इनकार
- Wednesday November 4, 2020
- Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: प्रमोद कुमार प्रवीण
याचिकाकर्ता ने अपनी याचिका में सुप्रीम कोर्ट से आग्रह किया गया था कि वो केंद्र सरकार, MHA और MEA को निजी जासूसी एजेंसियों के लिए गाइडलाइन तैयार करने का निर्देश दे लेकिन कोर्ट ने ऐसा करने से इनकार कर दिया.
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जांच में खुलासा: आपकी निजी जानकारी डार्क वेब पर सिर्फ 3,500 रुपये में बेची जा सकती है
- Tuesday December 18, 2018
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इनमें हैक किए गए आपके सोशल मीडिया अकाउंट, उबर के साथ-साथ गेमिंग और पोर्न वेबसाइटों से बैंक और क्रेडिट कार्ड की जानकारी भी शामिल हैं.
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गूगल और फेसबुक ने कहा : व्यक्तिगत जानकारी पर समझौता नहीं
- Sunday June 9, 2013
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अमेरिकी सरकार द्वारा इंटरनेट कंपनियों से विदेशियों से जुड़ी सूचनाओं पर गुप्त रूप से निगरानी रखने को लेकर मचे विवाद के बीच दो बड़ी कंपनियों गूगल व फेसबुक ने दावा किया है कि वे इस तरह की किसी सरकारी योजना में शामिल नहीं हैं।
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