Permanent Commission Army Women

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  Explainer: सेना में महिलाओं को मिलेगा परमानेंट कमीशन, अब तक नहीं मिलता था पूरी नौकरी का मौका, जानें- क्या था पूरा मामला और अब क्या बदलेगा

  भारतीय सेना में महिला अधिकारियों के शॉर्ट सर्विस कमीशन को अदालत में चुनौती दी गई. इस पर आज सुप्रीम कोर्ट में ऐतिहासिक फैसला सुनाया गया. कोर्ट ने साफ कहा कि सेना में अवसर सिर्फ पुरुषों के लिए आरक्षित नहीं हो सकते. जबकि महिलाओं को भी समान अवसर मिलना उनका अधिकार है.

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  'पुरुषों का एकाधिकार नहीं'... सेना में महिला अधिकारियों को मिलेगा परमानेंट कमीशन, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला

  Women SSC Officers: भारतीय सेना में शॉर्ट सर्विस कमीशन के तहत आने वाली महिलाओं को भी अब परमानेंट कमीशन पाने का अधिकार होगा. सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी टिप्पणी करते हुए कहा कि सैन्य सेवा में पुरुषों का ही एकाधिकार नहीं हो सकता है.

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  पहली बार छह महिला अफसरों ने पास की डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कोर्स की परीक्षा 

  डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कोर्स परीक्षा का आयोजन सितंबर में किया गया था. छह महिला अफसरों में से चार को एक साल के लिए रक्षा सेवा स्टाफ कॉलेज, वेलिंगटन में तीनों सेवाओं के अपने पुरुष समकक्षों के साथ प्रशिक्षित किया जाएगा.

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  महिला सेनाधिकारियों की बड़ी जीत, 11 और अधिकारियों को 10 दिन के भीतर मिलेगा स्थायी कमीशन

  सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि जिन अफसरों के पास विजिलेंस और अनुशासनात्मक क्लीयरेंस हैं, वो PC के लिए हकदार होंगी. ऐसी महिलाओं के लिए एक महीने में विचार किया जाएगा. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिन्हें PC देने से इनकार किया जाए, उन्हें एक स्पीकिंग आदेश जारी किया जाए. सुप्रीम कोर्ट के कड़े रुख के बाद केंद्र ने यह फैसला लिया है. 

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  सुप्रीम कोर्ट की धमकी के बाद झुका केंद्र, कुछ और महिलाओं को परमानेंट कमीशन देने को तैयार

  सुनवाई के दौरान जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने चेतावनी दी, 'हम सेना को अवमानना का दोषी ठहराएंगे. सेना अपने क्षेत्र में सुप्रीम हो सकती है लेकिन संवैधानिक कोर्ट अपने क्षेत्राधिकार में सुप्रीम है.'

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  सुप्रीम कोर्ट के दखल के बाद 39 महिला अफसरों को परमानेंट कमीशन

  इन महिला अफसरों का कहना है कि सेना बेबुनियाद मुद्दों के आधार बनाकर उनकी 20 साल से ज्‍यादा सर्विस पर सवाल खड़े कर रही है. इससे उनको बेहद धक्का लगा है. यह सेना की महिला विरोधी मानसिकता को भी दिखाता है.

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  सेना की 39 महिला अफसरों की सुप्रीम कोर्ट में बड़ी जीत, मिलेगा स्थायी कमीशन

  सुनवाई के दौरान केंद्र की ओर से पेश एडिशनल सॉलिसिटर जनरल संजय जैन और वरिष्ठ वकील आर बालासुब्रममण्यन ने जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस बीवी नागरत्ना की बेंच को बताया कि 72 में से एक महिला अफसर ने सर्विस से रिलीज करने की अर्जी दी है. इसलिए सरकार ने 71 मामलों पर पुनर्विचार किया है. इनमें से 39 स्थायी कमीशन की पात्र पाई गई हैं.

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  सेना में 72 महिलाओं के स्थायी कमीशन के मामले पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई

  10 अगस्त को इन 72 महिलाओं ने रक्षा मंत्रालय और सेना को कानूनी नोटिस भेजा उसका भी कोई जवाब नहीं मिला तब जाकर इन महिलाओं ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा फिर से खटखटाया है.

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  SC पहुंची सेना की 72 महिला अधिकारी, कोर्ट ने सरकार से पूछा- क्यों नहीं दिया गया स्थाई कमिशन?

  महिला अधिकारियों का दावा है कि कोर्ट के आदेश के बावजूद सेना ने उन्हें अभी तक स्थाई कमीशन नहीं दिया है.

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  सेना की महिला अधिकारियों की अवमानना याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई

  इन महिलाओं अधिकारियों की मानें तो सुप्रीम कोर्ट ने 25 मार्च 2021 को फैसला सुनाया था कि दो महीने के भीतर इनको सेना में स्थाई कमीशन दिया जाए और साथ में अगले महीने प्रमोशन भी दिया जाए.

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  सेना में स्थाई कमीशन के लिए 72 महिला ऑफिसर्स ने रक्षा मंत्रालय को भेजा नोटिस

  भारतीय सेना की 72 महिला अधिकारियों ने केंद्रीय रक्षा मंत्रालय को नोटिस भेजा है. सेना की महिला अधिकारियों ने मंत्रालय को सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश का सख्ती से अनुपालन करने के लिए कहा है, जिसमें महिलाओं को सेना में स्थायी कमीशन देने का निर्देश दिया गया था.

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  सेना में महिला अफसरों की बड़ी जीत, SC ने कहा - स्थायी कमीशन के लिए मेडिकल फिटनेस मापदंड मनमाना

  परमानेंट कमीशन के लिए महिला अफसरों के लिए बनाए गए मेडिकल फिटनेस मापदंड मनमाना और तर्कहीन बताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सेना को दिशा-निर्देश दिए हैं कि जिन महिला अफसरों को मेडिकल ग्राउंड पर PC से बाहर किया गया है उन पर एक महीने में फिर से विचार किया जाए.

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  महिला अधिकारों के लिए फिर आगे आया सुप्रीम कोर्ट, पूछा बड़ा सवाल

  महिला अधिकारों के लिए सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) फिर आगे आया है. भारतीय सेना (Army) और नौसेना (Navy) में परमानेंट कमीशन में महिला अधिकारियों (Women Officers) को लेकर कोर्ट ने बड़ा सवाल पूछा है. सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि क्या सेना, नौसेना में परमानेंट कमीशन में  शामिल होने के लिए पुरुषों की तरह ही महिला अधिकारियों के लिए मेडिकल मानदंड (Medical Standards) लागू किए जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि महिलाएं प्रसव, रजोनिवृत्ति से गुजरती हैं और उनका शरीर प्रभावित होता है. इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है. अदालत ने केंद्र को निर्देश दिया कि इस साल जनवरी से वेतन नहीं मिलने की शिकायत करने वाली महिला अधिकारियों को शुक्रवार तक वेतन का भुगतान करे. कोर्ट ने पहले इन महिला अधिकारियों को सेवा मुक्त करने पर रोक लगा दी थी.

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  महिला सेना अधिकारियों की याचिका पर SC- मदद करना चाहते हैं पर कहीं तो सीमा रेखा खींचनी होगी

  आर्मी में महिला अफसरों के स्थायी कमीशन को कोर्ट ने अपनी मंजूरी दे दी थी, जिसके बाद उन महिला अफसरों ने एक याचिका दाखिल की, जिन्होंने कट ऑफ डेट के बाद विस्तार के लिए 14 साल की सेवा पूरी कर ली थी. उनकी मांग थी कि उनकी सेवा 20 साल की कर दी जाए ताकि उन्हें 20 साल के हिसाब से पेंशन और दूसरी सुविधाएं मिल सकें.

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  सेना में महिलाओं को स्थायी कमीशन देने की तैयारी, 31 अगस्त तक आवेदन मांगे गए

  भारतीय सेना में महिलाओं को स्थायी कमीशन देने के लिए सेना मुख्यालय ने आवेदन जमा करने के लिए इंस्ट्रक्शन जारी किया है. सेना मुख्यालय में महिलाओं को स्थाई कमीशन देने के लिए महिलाओं की स्क्रिनिंग करने के लिए स्पेशल सेलेक्शन बोर्ड का गठन करने जा रहा है. जिन महिलाओं ने वुमेन स्पेशल एंट्री स्किम और शार्ट सर्विस कमीशन वूमेन के जरिए सेना ज्वाइन की है उन्हें स्थायी कमीशन देने के लिए विचार किया जा रहा है और उन्हें 31 अगस्त 2020 तक आवेदन करने के लिए कहा गया है.