'Permanent commission army women'

- 14 न्यूज़ रिजल्ट्स
  • India | Reported by: आशीष कुमार भार्गव |शुक्रवार नवम्बर 12, 2021 02:51 PM IST
    सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि जिन अफसरों के पास विजिलेंस और अनुशासनात्मक क्लीयरेंस हैं, वो PC के लिए हकदार होंगी. ऐसी महिलाओं के लिए एक महीने में विचार किया जाएगा. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिन्हें PC देने से इनकार किया जाए, उन्हें एक स्पीकिंग आदेश जारी किया जाए. सुप्रीम कोर्ट के कड़े रुख के बाद केंद्र ने यह फैसला लिया है. 
  • India | Reported by: आशीष कुमार भार्गव |शुक्रवार नवम्बर 12, 2021 12:57 PM IST
    सुनवाई के दौरान जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने चेतावनी दी, 'हम सेना को अवमानना का दोषी ठहराएंगे. सेना अपने क्षेत्र में सुप्रीम हो सकती है लेकिन संवैधानिक कोर्ट अपने क्षेत्राधिकार में सुप्रीम है.'
  • India | Reported by: राजीव रंजन |शनिवार अक्टूबर 30, 2021 04:09 PM IST
    इन महिला अफसरों का कहना है कि सेना बेबुनियाद मुद्दों के आधार बनाकर उनकी 20 साल से ज्‍यादा सर्विस पर सवाल खड़े कर रही है. इससे उनको बेहद धक्का लगा है. यह सेना की महिला विरोधी मानसिकता को भी दिखाता है.
  • India | Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: प्रमोद कुमार प्रवीण |शुक्रवार अक्टूबर 22, 2021 12:13 PM IST
    सुनवाई के दौरान केंद्र की ओर से पेश एडिशनल सॉलिसिटर जनरल संजय जैन और वरिष्ठ वकील आर बालासुब्रममण्यन ने जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस बीवी नागरत्ना की बेंच को बताया कि 72 में से एक महिला अफसर ने सर्विस से रिलीज करने की अर्जी दी है. इसलिए सरकार ने 71 मामलों पर पुनर्विचार किया है. इनमें से 39 स्थायी कमीशन की पात्र पाई गई हैं.
  • India | Reported by: राजीव रंजन |शुक्रवार अक्टूबर 22, 2021 07:46 AM IST
    10 अगस्त को इन 72 महिलाओं ने रक्षा मंत्रालय और सेना को कानूनी नोटिस भेजा उसका भी कोई जवाब नहीं मिला तब जाकर इन महिलाओं ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा फिर से खटखटाया है.
  • India | Reported by: राजीव रंजन |शुक्रवार अक्टूबर 1, 2021 08:06 PM IST
    महिला अधिकारियों का दावा है कि कोर्ट के आदेश के बावजूद सेना ने उन्हें अभी तक स्थाई कमीशन नहीं दिया है.
  • India | Reported by: राजीव रंजन |शुक्रवार अक्टूबर 1, 2021 12:25 AM IST
    इन महिलाओं अधिकारियों की मानें तो सुप्रीम कोर्ट ने 25 मार्च 2021 को फैसला सुनाया था कि दो महीने के भीतर इनको सेना में स्थाई कमीशन दिया जाए और साथ में अगले महीने प्रमोशन भी दिया जाए.
  • India | Reported by: राजीव रंजन |गुरुवार अगस्त 26, 2021 12:18 AM IST
    भारतीय सेना की 72 महिला अधिकारियों ने केंद्रीय रक्षा मंत्रालय को नोटिस भेजा है. सेना की महिला अधिकारियों ने मंत्रालय को सुप्रीम कोर्ट के उस आदेश का सख्ती से अनुपालन करने के लिए कहा है, जिसमें महिलाओं को सेना में स्थायी कमीशन देने का निर्देश दिया गया था.
  • India | Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: तूलिका कुशवाहा |गुरुवार मार्च 25, 2021 11:50 AM IST
    परमानेंट कमीशन के लिए महिला अफसरों के लिए बनाए गए मेडिकल फिटनेस मापदंड मनमाना और तर्कहीन बताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सेना को दिशा-निर्देश दिए हैं कि जिन महिला अफसरों को मेडिकल ग्राउंड पर PC से बाहर किया गया है उन पर एक महीने में फिर से विचार किया जाए.
  • India | Reported by: आशीष भार्गव, Edited by: सूर्यकांत पाठक |बुधवार मार्च 3, 2021 09:42 PM IST
    महिला अधिकारों के लिए सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) फिर आगे आया है. भारतीय सेना (Army) और नौसेना (Navy) में परमानेंट कमीशन में महिला अधिकारियों (Women Officers) को लेकर कोर्ट ने बड़ा सवाल पूछा है. सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि क्या सेना, नौसेना में परमानेंट कमीशन में  शामिल होने के लिए पुरुषों की तरह ही महिला अधिकारियों के लिए मेडिकल मानदंड (Medical Standards) लागू किए जा सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि महिलाएं प्रसव, रजोनिवृत्ति से गुजरती हैं और उनका शरीर प्रभावित होता है. इसे नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है. अदालत ने केंद्र को निर्देश दिया कि इस साल जनवरी से वेतन नहीं मिलने की शिकायत करने वाली महिला अधिकारियों को शुक्रवार तक वेतन का भुगतान करे. कोर्ट ने पहले इन महिला अधिकारियों को सेवा मुक्त करने पर रोक लगा दी थी.
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