सेना में महिलाओं को स्थायी कमीशन पर महिला अधिकारियों में खुशी
सुप्रीम कोर्ट ने सेना में महिलाओं को स्थायी कमीशन दिए जाने को मंजूरी दे दी. अपने आदेश में शीर्ष कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को बरकरार रखा. 2010 में हाईकोर्ट ने महिलाओं को सेना में स्थायी कमीशन देने की बात कही थी. जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने फैसला सुनाते हुए कहा, ''महिला अधिकारियों की नौकरियों को लेकर केंद्र सरकार के नीतिगत फैसले बहुत ही अनोखे रहे हैं. हाईकोर्ट के फैसले के बाद केंद्र को महिलाओं को सेना में स्थायी कमीशन देना चाहिए था. महिलाओं को परमानेंट कमीशन न देना केंद्र का पूर्वाग्रह ही दिखाता है.'' कोर्ट के इस फैसले पर महिला अधिकारियों ने खुशी जताते हुए कहा कि आज उनका अस्तित्व बदला है. उन्होंने कहा कि यह फैसला नारी जाति को ऊपर उठाएगा. अब लड़कियों के पास एक लक्ष्य होगा और वो फौज को करियर समझेंगी.
