Pending Cases

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  बैंक ऑफ बड़ौदा ने RCom और अनिल अंबानी के लोन अकाउंट को फ्रॉड घोषित किया

  बैंक ऑफ बड़ौदा का यह कदम अनिल अंबानी के लिए एक और झटका है. इससे पहले स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) ने जून 2025 में आरकॉम के लोन अकाउंट को फ्रॉड घोषित किया था. उसके बाद 24 अगस्त को बैंक ऑफ इंडिया ने भी यही कदम उठाया और आरकॉम के लोन अकाउंट को फ्रॉड घोषित करते हुए अनिल अंबानी का नाम शामिल किया.

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  50 का कपड़ा, 100 का चावल, 150 की घड़ी चोरी... 5 ऐसे मामले जिनमें मिलती रही तारीख पर तारीख, दशकों बाद आया फैसला

  बिहार में 1985 में हुआ एक मामूली जमीन विवाद भी ऐसा ही एक उदाहरण है, जो 35 साल तक चलता रहा. कई पक्षकार गुजर गए, जो बचे, उनके बीच आखिरकार 2020 में बातचीत से मामला सुलझा और कोर्ट ने केस क्‍लोज किया.  

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  पत्नी से बदला लेने के लिए नाराज पति ने ट्रैफिक नियम की उड़ाई धज्जियां, पढ़ें क्या है पूरा माजरा

  एक पति ने अपनी पत्नी से बदला लेने के लिए ऐसा तिकड़म लगाया है, जिसे जानने के बाद आपको हंसी भी आएगी और हैरानी भी होगी. सोशल मीडिया पर लोग इसे अजीब और दिलचस्प बदला बता रहे हैं.

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  हर जज के पास 15 से 20 हजार केस... इलाहाबाद HC में बढ़ते पेंडिंग केसों पर SC ने जताई चिंता

  सुप्रीम कोर्ट ने कहा, हाईकोर्ट में जजों की स्वीकृत संख्या 160 है, लेकिन दुर्भाग्य से आज इलाहाबाद हाईकोर्ट 84 जजों के साथ काम कर रहा है.

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  अदालत के लंबित मामलों के निपटारे के लिए कवायद शुरू, CJI की अगुवाई में की जा रही ये पहल

  अदालतों में लंबित पड़े मामलों में कई सालों से फैसले का इंतजार किया जा रहा है. अब लंबित पड़े मामलों के जल्द निपटारे की पहले की जा रही है.

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  इसी हफ्ते शुरू हो सकता है झारखंड का दूसरा ग्राम न्यायालय, इस कानून का क्या है उद्देश्य

  लोगों को उनके घर के पास ही न्याय उपलब्ध कराने के लिए केंद्र सरकार ने 2008 में ग्राम न्यायालय अधिनियम 2008 पारित किया था. यह कानून दो अक्टूबर 2009 को लागू किया गया था. देश में अबतक 309 ग्राम न्यायालय काम करना शुरू कर चुके हैं.

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  लंबित मामलों को कम करने के लिए भारत को प्रति 10 लाख लोगों पर 50 न्यायाधीशों की जरूरत: न्यायमूर्ति ओका

  उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति अभय एस ओका ने कहा है कि भारत में प्रति 10 लाख लोगों पर 50 न्यायाधीशों की आवश्यकता है, लेकिन वर्तमान में यह आंकड़ा प्रति दस लाख लोगों पर केवल 21 है, जिससे लंबित मामलों की संख्या बढ़ रही है.

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  छत्तीसगढ़ में 27 आपराधिक मामलों का सामना कर रहे शख्स की गोली मारकर हत्या : पुलिस

  बिलासपुर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष विजय केशरवानी ने बताया कि उनकी जानकारी के अनुसार संजू त्रिपाठी कभी यूथ कांग्रेस में सक्रिय थे, लेकिन पार्टी में फिलहाल उनके पास कोई पद नहीं था.

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  पेंडिंग केसों का निपटारा ज़रूरी : अब SC की हर बेंच में हर रोज़ होगी कम से कम 10 केस ट्रांसफर, 10 ज़मानत अर्ज़ियों पर सुनवाई

  CJI जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने अदालत में कहा कि सभी जजों की मीटिंग में सर्वसम्मति से ये फैसला किया गया है. अब सर्दियों की छुट्टियों से पहले सभी 13 बेंच हर दिन 10 ट्रांसफर याचिकाओं और 10 ज़मानत याचिकाओं पर सुनवाई करेंगी. 

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  लोक अदालतों में निपटाए गए एक लाख 28 हजार 871 मामले

  DALSA के सदस्य सचिव भरत पाराशर के मुताबिक पहली बार छह ट्रांसजेंडर, पांच सीनियर सिटीजन और दो एसिड विक्टिम्स को बेंच का सहायक सदस्य बनाया गया.

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  MP/MLA के खिलाफ लंबित आपराधिक मामलों के निपटारे में तेजी की मांग पर जल्द होगी सुनवाई

  वकील विजय हंसारिया ने सुप्रीम कोर्ट में 16 वीं रिपोर्ट दाखिल कर बताया था कि दो वर्षों में MP/ MLA के खिलाफ लंबित मामलों की संख्या 4122 से बढ़कर 4984 हो गई है.

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  देश की अदालतों में 4.70 करोड़ मुकदमे लंबित, निचली अदालतों में बेहिसाब मामले

  सुप्रीम कोर्ट में ही 70,154 मुकदमे लंबित है. देश की 25 हाईकोर्ट में भी 58 लाख 94 हजार 60 केस अटके हुए हैं. इन लंबित मुकदमों की संख्या दो मार्च तक की है.

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  MP/ MLA के खिलाफ आपराधिक मामलों के तेज निपटारे की याचिका पर SC से जल्द सुनवाई की अपील

  सु्प्रीम कोर्ट (SC) में वरिष्ठ वकील विजय हंसारिया बताया था कि दो वर्षों में MP/ MLA के खिलाफ लंबित मामलों की संख्या 4122 से बढ़कर 4984 हो गई है. यह दर्शाता है कि आपराधिक पृष्ठभूमि वाले अधिक से अधिक व्यक्ति संसद और राज्य विधानसभाओं में सीटों पर कब्जा कर रहे हैं.

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  देश की अदालतों में सांसद-विधायकों के खिलाफ 4,984 आपराधिक मामले लंबित, पिछले तीन साल में 862 केस हुए दर्ज

  एमिकस क्यूरी ने कहा कि आंकड़ों से पता चलता है कि आपराधिक पृष्ठभूमि वाले अधिक से अधिक लोग संसद और राज्य विधानसभाओं में सीटों पर 'कब्जा' कर रहे हैं.

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  अदालतों में लंबित मामलों के बोझ को कम करने के लिए तीसरी ''राष्ट्रीय लोक अदालत'' का आयोजन

  राष्ट्रीय लोक अदालत के दौरान, राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरणों (एसएलएसए) और जिला कानूनी सेवा प्राधिकरणों (डीएलएसए) द्वारा व्यापक श्रेणी के आपराधिक और दीवानी मामलों के सौहार्दपूर्ण समझौते एवं निपटारे के लिए विभिन्न पीठ को भेजा गया है.