भारत की विभिन्न अदालतों में तीन करोड़ से अधिक मामले लंबित हैं। ऐसे में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का कहना है कि अस्पताल, बिजली और जल विभाग की तरह अदालतें भी जरूरी सेवाओं में शामिल होती जा रही हैं। ये विभाग साल में 365 दिन काम करते हैं, तो क्यों नहीं अदालतें भी 365 दिन काम कर सकतीं? आज उनके इस प्रस्ताव पर एक खास चर्चा...