Parliamentary Panel

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  NEET विवाद और CBSE मार्किंग सिस्टम पर हंगामा: संसदीय पैनल ने मंत्रालयों और NTA को किया तलब

  NEET-UG विवाद और CBSE डिजिटल मार्किंग प्रणाली पर मचे बवाल के बीच संसदीय पैनल ने NTA, CBSE और शिक्षा मंत्रालय के अधिकारियों को तलब किया है.

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  जहां से सस्ता तेल मिलेगा, वहां से खरीदेंगे, संसदीय समिति में भारत की दोटूक रणनीति

  India USA Trade Deal impact: बैठक में विदेश मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों ने संसदीय समिति को बताया कि अमेरिका के साथ डील फाइनल करते समय भारतीय किसानों के हितों और कृषि क्षेत्र की संवेदनशीलता का पूरा ध्यान रखा गया है. अभी दोनों देशों के बीच समझौते पर हस्ताक्षर नहीं हुए हैं.

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  कैश कांड में जस्टिस वर्मा को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं, 5 दलीलें खारिज करते हुए की ये अहम टिप्पणी

  जस्टिस दीपांकर दत्ता औरएससी शर्मा की पीठ ने वर्मा की याचिका पर आठ जनवरी को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था और आज फैसला सुनाया.

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  भारत ने ट्रंप के टैरिफ वाले दावे से किया किनारा, कहा- अभी कोई समझौता नहीं

  भारत के वाणिज्य सचिव सुनील बर्थवाल ने कहा कि किसी को भी ट्रंप (Donald Trump) के दावों और मीडिया रिपोर्टों पर भरोसा नहीं करना चाहिए, क्यों कि दोनों ही देशों के बीच समझौते पर बातचीत अभी भी जारी है. 

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  एडल्टरी और होमोसेक्सुअलिटी दोबारा अपराध के दायरे में आएंगे? संसदीय समिति कर सकती है सिफारिश

  अप्रकाशित मसौदा रिपोर्ट में कहा गया है, "विवाह संस्था की रक्षा के लिए, इस धारा (आईपीसी की 497) को लिंग-तटस्थ बनाकर संहिता में बरकरार रखा जाना चाहिए."

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  'विदेशी के बयानों को गंभीरता से नहीं लेना चाहिए': जैक डोर्सी के दावे पर चर्चा से संसदीय पैनल ने किया इनकार

  संचार और सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) के लिए संसदीय स्थायी समिति की गुरुवार को बैठक हुई. इसमें संसदीय पैनल ने इस मुद्दे पर चर्चा से इनकार कर दिया.

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  दिल्ली एयरपोर्ट पर भीड़भाड़ को लेकर संसदीय समिति ने अधिकारियों से की पूछताछ

  देश के सबसे बड़े हवाई अड्डे इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे (आईजीआईए) पर हाल के सप्ताहों में लंबी कतारों और प्रतीक्षा घंटों के बारे में यात्रियों की शिकायतें बढ़ रही हैं.

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  चीन मुद्दे पर चर्चा की नहीं मिली इजाजत, राहुल गांधी ने रक्षा समिति की बैठक से किया वॉकआउट : सूत्र

  कांग्रेस सांसद राहुल गांधी (Rahul Gandhi) और उनके कुछ सहयोगियों ने चीन के साथ सीमा मुद्दे (LAC) पर चर्चा करने की अनुमति नहीं दिए जाने के बाद रक्षा मामलों की संसदीय समिति की बैठक (Defence Panel Meet) से वॉकआउट कर दिया. सूत्रों ने यह जानकारी दी.

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  IT मंत्री और शशि थरूर का अकाउंट लॉक करने पर 2 दिनों में टि्वटर से मांगा गया जवाब

  इस बीच मंगलवार को संसदीय समिति के सामने फेसबुक इंडिया और गूगल इंडिया के वरिष्ठ अधिकारी पेश हुए.

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  सोशल मीडिया दुरुपयोग के मुद्दे पर फेसबुक के प्रतिनिधियों ने संसदीय समिति के समक्ष रखा अपना पक्ष

  संसदीय समिति की बैठक का एजेंडा नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करना और सोशल मीडिया/ऑनलाइन समाचार मीडिया मंचों के दुरुपयोग को रोकना था.

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  वर्चुअली नहीं, व्यक्तिगत रूप से हों पेश : संसदीय पैनल ने फेसबुक से कहा

  इससे पहले संसदीय समिति ने शुक्रवार को ट्विटर इंडिया से कहा था कि उसे भारतीय आईटी कानूनों और नियमों का पालन गंभीरता से करना होगा.

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  संसदीय पैनल ने टि्वटर से कहा 'भारतीय कानूनों का हो पालन', अन्य सोशल मीडिया फर्मों को किया तलब

  इस महीने ही केंद्र सरकार ने ट्विटर को “एक आखिरी नोटिस” जारी करते हुए उससे नए सूचना प्रौद्योगिकी नियमों का पालन करने को कहा था.

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  शशि थरूर की अध्‍यक्षता वाली संसदीय समिति के सामने आज पेश होंगे ट्विटर, IT मंत्रालय के अधिकारी

  इस महीने ही केंद्र सरकार ने ट्विटर को “एक आखिरी नोटिस” जारी करते हुए उससे नए सूचना प्रौद्योगिकी नियमों का पालन करने को कहा था.बीते कुछ महीनों में ट्विटर और केंद्र के बीच कई मुद्दों को लेकर टकराव देखने को मिला है.

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  तीन में से एक कृषि कानून को लागू करे सरकार, TMC सांसद की अगुवाई वाली संसदीय समिति की सिफारिश

  रिपोर्ट में कहा गया है कि देश अधिकांश कृषि-वस्तुओं में अधिशेष की स्थिति में आ गया है, लेकिन कोल्ड स्टोरेज, गोदामों, प्रसंस्करण और निर्यात में निवेश की कमी के कारण किसानों को बेहतर कीमतें नहीं मिल पायी हैं, क्योंकि आवश्यक वस्तु अधिनियम-1955 में नियामक तंत्र द्वारा उद्यमियों को हतोत्साहित किया जाता है. इससे किसानों को तब नुकसान होता है जब बंपर फसल होती है.

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  सोशल मीडिया के दुरुपयोग को लेकर संसदीय समिति ने Facebook, Twitter के शीर्ष अध‍िकारियों को किया तलब

  संसदीय समिति ने सोशल मीडिया के दुरुपयोग को रोकने के विषय पर चर्चा के लिए फेसबुक और ट्विटर के शीर्ष अध‍िकारियों को चर्चा के लिए तलब किया है. सरकार ने 21 जनवरी को शाम 4 बजे इन अध‍िकारियों को समिति के सामने पेश होने को कहा है.