Pakistani Supreme Court

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  पाकिस्तान से आए हिंदुओं को बड़ी राहत, सुप्रीम कोर्ट ने हटाने पर लगाई रोक

  Pakistani Hindu Refugee: 30 मई के दिल्ली हाईकोर्ट के आदेशों पर सुप्रीम कोर्ट ने अब रोक लगा दी है. ⁠दिल्ली हाईकोर्ट ने शरणार्थियों को हटाने के खिलाफ उनकी याचिका को खारिज कर दिया था.

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  पाकिस्तानी नागरिकों को वापस भेजने से रोक लगाने वाली याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट

  सुप्रीम कोर्ट ने पाकिस्तानी नागरिकों को वापस भेजने से रोक लगाने की याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई का भरोसा दिया है.

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  जेलों में बंद सजा पूरी कर चुके पाकिस्तानियों की रिहाई पर दायर याचिका पर SC ने सुनवाई से किया इनकार

  याचिका में कहा गया है कि 26 मार्च 2024 को एक आरटीआई आवेदन दायर किया गया था, जिसमें याचिकाकर्ता ने भारत की जेलों में बंद पाकिस्तानी कैदियों की सूची के बारे में जानकारी मांगी थी.

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  पाकिस्तानी कलाकारों को भारत में काम से रोकने की मांग वाली याचिका पर SC का सुनवाई से इनकार

  इस याचिका को खारिज करते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा था कि "किसी को यह समझना चाहिए कि देशभक्त होने के लिए किसी को विदेश में रहने वाले लोगों, विशेषकर पड़ोसी देश के लोगों के प्रति शत्रुतापूर्ण होने की आवश्यकता नहीं है.

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  कुलभूषण जाधव के मामले में लागू नहीं होगा उच्चतम न्यायालय का फैसला : पाकिस्तानी विदेश मंत्रालय

  पाकिस्तान की सैन्य अदालत ने अप्रैल 2017 में जासूसी और आतंकवाद के आरोप में जाधव को मौत की सजा सुनाई थी.

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  पाक सुप्रीम कोर्ट ने भारत में 11 पाकिस्तानी हिंदुओं की मौत के मामले की सुनवाई खत्म की

  यह परिवार पाकिस्तान के सिंध प्रांत से 2015 में दीर्घकालिक वीजा पर भारत आया था. परिवार के लोग एक खेत में रह रहे थे जिसे उन्होंने खेती के लिये पट्टे पर लिया था. पुलिस ने पिछले साल 10 अगस्त को कहा था कि पोस्टमार्टम में जहरीला पदार्थ खाने से मौत की बात सामने आई थी और यह संभावित सामूहिक खुदकुशी का मामला था.

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  TOP 5 NEWS: भारत में बैन हुई ई-सिगरेट, घुसपैठ कर रहे पाक आतंकियों को सेना ने किया ढेर

  केंद्रीय कैबिनेट की बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए बुधवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि ई-सिगरेट को पूरी तरह से बैन करने का कैबिनेट ने फैसला लिया है.

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  पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने मुशर्रफ और जरदारी की संपत्तियों का ब्यौरा मांगा

  च्चतम न्यायालय ने सभी प्रतिवादियों को आदेश दिया कि वे अदालत में हलफनामा दायर कर विदेशों में अपनी संपत्तियों के साथ ही विदेशों में अगर उनकी कोई कंपनी है तो उसका ब्यौरा दें.

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  पाकिस्तानी कैदियों की रिहाई को लेकर दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई

  पाकिस्तानी कैदियों की रिहाई को लेकर दाखिल याचिका पर सुप्रीम कोर्ट जल्द ही सुनवाई करगा. ये सभी कैदीपाकिस्तानी कैदी में अपनी सजा पूरी कर चुके हैं.

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  पनामा मामले में घिरे नवाज शरीफ, वकीलों ने 7 दिन में पद छोड़ने का दिया अल्टीमेटम

  पाकिस्तानी वकीलों ने शनिवार को प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को अल्टीमेटम दिया कि अगर वह पनामा पेपर्स मामले में सात दिनों में सत्ता नहीं छोड़ते तो वे उनके खिलाफ राष्ट्रव्यापी आंदोलन शुरू करेंगे.

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  भारतीय जेलों में बंद पाकिस्तानी कैदियों को लेकर केंद्र को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस

  सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से हलफनामा दायर कर यह बताने के लिए कहा है कि 254 पाकिस्तानी कैदी, जो भारतीय जेलों में बंद हैं, में से ऐसे कितने हैं, जो अवैध तरीके से भारत में घुसे थे, और उनमें कितने ऐसे हैं, जिन्होंने अवैध तरीके से भारत में प्रवेश के बाद किसी अपराध को अंजाम दिया है.

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  पाकिस्तानी युवक की रिहाई के मामले में केंद्र और पंजाब सरकार को नोटिस

  समझौता एक्सप्रेस ब्लास्ट में गायब पाकिस्तानी युवक की पंजाब की जेल से रिहाई के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और पंजाब सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। जवाब के लिए आठ हफ्ते का समय दिया गया है।

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  कैप्‍टन सौरभ कालिया केस में पाकिस्‍तान के खिलाफ इंटरनेशनल कोर्ट जाएं या नहीं, सुनवाई आज

  कारगिल युद्ध के दौरान शहीद हुए कैप्टन सौरभ कालिया से जुड़ी एक याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी है। याचिका में सौरभ कालिया की मौत की अंतरराष्ट्रीय अदालत में जांच की मांग की गई है। कारगिल युद्ध के समय कैप्टन सौरभ कालिया को पाक सैनिकों ने बंदी बना लिया था।

• जरदारी मामले में अशरफ को 18 सितम्बर तक मोहलत

  पाकिस्तान के सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायालयी आदेश का क्रियान्वयन न करने के लिए कारण बताओ नोटिस का सामना कर रहे प्रधानमंत्री राजा परवेज अशरफ को 18 सितम्बर तक तीन सप्ताह की मोहलत दे दी।

• पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने किया समोसे की कीमत का समाधान

  इस हफ्ते की शुरुआत तक समोसे की कीमत पर प्रांतीय सरकार और पंजाब बेकर्स एंड स्वीट्स फेडरेशन के बीच कानूनी संघर्ष छिड़ा हुआ था।