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  पाकिस्तान को लोन देने के फैसले का IMF ने किया बचाव, भारत की आपत्तियों पर दिया यह तर्क

  India-Pakistan Tension: जब भारत आतंक की खेती करने वाले पाकिस्तान से मुकाबला कर रहा था, उसके खिलाफ ऑपरेशन सिंदूर चला रहा था, तब उसकी मदद अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) ने लोन देकर की.

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  पाकिस्तान को लगा बड़ा झटका, IMF ने लगाई 11 शर्तें, ऑपरेशन सिंदूर का असर

  एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट में कहा गया है कि आईएमएफ ने पाकिस्तान पर अब 11 और शर्तें लगाई हैं. इस तरह पाकिस्तान पर अबतक 50 शर्तें लगाई जा चुकी हैं. नई शर्तों के तहत अगले वित्त वर्ष के बजट के लिए संसद की मंजूरी शामिल है.

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  पाकिस्तान को 1 बिलियन डॉलर देने वाले IMF को राजनाथ सिंह की दो टूक, कहा - ये आतंक को फंडिंग है

  राजनाथ सिंह ने साफ तौर पर कहा कि भारत नहीं चाहता है कि जो फंडिंग हम IMF को करते हैं वह सीधे और परोक्ष तौर पर किसी भी तरह से पाकिस्तान या फिर किसी भी देश में आतंकी ढांचे को बनाने में इस्तेमाल हो.

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  गुस्ताखी माफ...

  इरफान की नजर से..

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  पाकिस्तानी भिखारियों से दुनिया परेशान! सऊदी ने हजारों को निकाला, जानें साल की इनकी कमाई

  Pakistan beggars problem: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान के अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) से कर्ज लेने पर तंज कसा. उन्होंने कहा कि पाकिस्तान जहां खड़ा होता है, वहीं से मांगने वालों की लाइन शुरू हो जाती है.

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  राजनाथ ने पाकिस्‍तान को बताया 'भिखारी नंबर 1', बोले- वह जहां खड़ा होता है...

  रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पाकिस्तान के अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) से कर्ज लेने पर तंज कसा. उन्होंने कहा कि पाकिस्तान जहां खड़ा होता है, वहीं से मांगने वालों की लाइन शुरू हो जाती है.

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  भारत के इन दो राज्यों ने पाकिस्तान की पूरी इकोनॉमी को पीछे छोड़ दिया, GDP डेटा देख उड़ जाएंगे होश!

  India vs Pakistan Economy: भारत की जीडीपी अब $4 ट्रिलियन से ऊपर पहुंच चुकी है, जो पाकिस्तान की जीडीपी से करीब 10 गुना ज्यादा है.

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  भारत-पाक के बीच सीजफायर और IMF से मिली फंड के चलते पाकिस्तानी मार्केट में 9% की तेजी, 1 घंटे के लिए रोकी गई ट्रेडिंग

  भारत-पाक के बीच बॉर्डर पर शांति, अमेरिका-चीन के बीच टैरिफ में कटौती, और ग्लोबल मार्केट से मिल रहे पॉजिटिव संकेतों की वजह से निवेशकों का भरोसा लौटा है.

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  भारत ने IMF में पाकिस्तान के लोन पर क्यों नहीं किया वोट? जानिए अंदर की कहानी

  मतदान में भाग न लेकर भारत ने आईएमएफ की मतदान प्रणाली की सीमाओं के भीतर अपनी प्रबल असहमति व्यक्त की और इस अवसर का उपयोग औपचारिक रूप से अपनी आपत्तियों को दर्ज करने के लिए किया। भारत की प्रमुख आपत्तियों में शामिल हैं.

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  पाकिस्तान के लिए IMF से 1 अरब डॉलर का कर्ज मंजूर, भारत ने किया था कर्ज दिए जाने का विरोध

  भारत-पाकिस्तान तनाव के बीच आर्थिक कंगाली से जूझ रहे पाकिस्तान को IMF से 1 अरब डॉलर का कर्ज मंजूर हो गया है. इस बात की जानकारी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कार्यालय से दी गई है.

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  "हम पाकिस्तान को IMF से ज्यादा पैसे देते यदि...": जम्मू-कश्मीर में राजनाथ सिंह

  Jammu Kashmir Assembly elections 2024: रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह (Rajnath Singh) ने रविवार को कहा कि जम्मू-कश्मीर में विधानसभा चुनाव कोई साधारण चुनाव नहीं है, बल्कि यह भारत के लोकतंत्र और इसकी ताकत का प्रदर्शन है. रक्षा मंत्री ने कहा कि यदि पड़ोसी देश ने भारत के साथ मित्रतापूर्ण संबंध बनाकर रखे होते तो भारत पाकिस्तान को अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) से मांगे गए पैकेज से भी बड़ा राहत पैकेज देता.

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  "भारत महाशक्ति बनने का सपना देखता है, हम भीख मांग रहे हैं": संसद में बोले पाकिस्‍तानी नेता फजलुर रहमान

  इशारों ही इशारों में पाकिस्‍तान की सेना पर हमला करते हुए दक्षिणपंथी इस्लामी नेता मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि फैसले कोई और लेता है, लेकिन समस्याओं के लिए राजनेताओं को जिम्मेदार ठहराया जाता है.

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  Pakistani Economic Crisis: IMF ने पाकिस्तान को 1.1 अरब अमेरिकी डॉलर के ऋण की तत्काल मंजूरी दी

  IMF Loan To Pakistan: आईएमएफ की अतिरिक्त व्यवस्था (एसबीए) द्वारा समर्थित पाकिस्तान के आर्थिक सुधार कार्यक्रम की दूसरी तथा अंतिम समीक्षा पूरी करने के बाद यह फैसला किया गया.

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  पाकिस्तान ने IMF के सामने फिर फैलाए हाथ, PM शहबाज शरीफ ने की नए लोन की डिमांड

  पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने रविवार को IMF की मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टालिना जॉर्जीवा के साथ बैठक की. इस दौरान शरीफ ने जॉर्जीवा के साथ नए लोन प्रोग्राम पर चर्चा की. पाकिस्तान के पीएम ऑफिस ने कहा कि पीएम शहबाज की मुलाकात रियाद में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के मौके पर हुई.

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  नकदी संकट से जूझ रहे पाकिस्तान ने आईएमएफ से एक और राहत पैकेज मांगा

  जियो न्यूज ने वाशिंगटन से बताया कि मई 2024 में अगले कार्यक्रम की रूपरेखा पर आम सहमति बनने के बाद ही नए पैकेज का सटीक आकार और समय-सीमा तय की जाएगी.