One Nation One Election

• 

  एक देश, एक चुनाव के लिए BJP सांसद पीपी चौधरी की अध्यक्षता में 39 सदस्यीय संयुक्त संसदीय समिति गठित

  एक देश, एक चुनाव के लिए BJP सांसद पीपी चौधरी की अध्यक्षता में 39 सदस्यीय संयुक्त संसदीय समिति गठित की गई है. राज्यसभा में इस समिति के 12 सदस्यों को नामित करने के प्रस्ताव को ध्वनि मत से मंजूरी दिए जाने के साथ ही 39 सदस्यीय समिति के गठन का रास्ता साफ हो गया.

• 

  वन नेशन वन इलेक्शन पर बनी JPC के सदस्यों की बढ़ाई गई संख्या, शिवसेना UBT के अनिल देसाई को मिली जगह

  JPC में अब कुल 39 सदस्य होंगे. लोकसभा से 27 सदस्यों को शामिल किया गया है, जबकि राज्यसभा से सिर्फ 12 सदस्य रखे गए हैं. इस कमेटी को अगले संसद सत्र यानी बजट सेशन के आखिरी हफ्ते के पहले दिन तक अपनी रिपोर्ट पेश करनी होगी.

• 

  वन नेशन-वन इलेक्शन पर बनी JPC के सदस्यों का ऐलान, कांग्रेस से प्रियंका गांधी और BJP से बांसुरी स्वराज शामिल

  संसद में मंगलवार को पेश हुए 129 वें संविधान (संशोधन) बिल यानी एक देश एक चुनाव बिल की समीक्षा के लिए सरकार ने बनने ज्वॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी (JPC) बनाई है. इस कमेटी को अगले संसद सत्र यानी बजट सेशन के आखिरी हफ्ते के पहले दिन तक अपनी रिपोर्ट पेश करनी होगी.

• 

  वन नेशन वन इलेक्शन पर JPC में कांग्रेस की तरफ से प्रियंका गांधी का भी नाम, जानें कौन-कौन हैं शामिल

  वन नेशन वन इलेक्शन बिल को सांसद में पेश किए जाने के बाद अब इसे जेपीसी में भेजा जा रहा है. सूत्रों के मुताबिक जेपीसी में कांग्रेस की तरफ से प्रियंका गांधी का नाम सामने आया है.

• 

  'एक चुनाव' पर शशि थरूर की '362' वाली खुशी BJP के लिए कितनी टेंशन है?

  लोकसभा में एक देश एक चुनाव विधेयक को पेश करने के लिए 461 में से 263 सदस्यों ने पक्ष में वोटिंग की जबकि 198 सदस्य इसके विरोध में रहे. इस बिल को पास कराने के लिए सरकार के पास दो तिहाई बहुमत होना जरूरी है.

• 

  'वन नेशन, वन इलेक्शन' संवैधानिक ढांचे पर प्रहार : तेजस्वी यादव

  तेजस्वी यादव अपने 'कार्यकर्ता दर्शन सह संवाद यात्रा' को लेकर मधेपुरा पहुंचे. उन्होंने पत्रकारों के साथ बातचीत के दौरान 'वन नेशन, वन इलेक्शन' का विरोध करते हुए कहा कि इससे क्षेत्र के मुद्दे गौण हो जाएंगे. प्रदेश के चुनाव स्थानीय मुद्दे पर होते हैं, वह मुद्दा समाप्त हो जाएगा.

• 

  एक देश, एक चुनाव Explainer: 5 साल से पहले गिरी सरकार तो क्या होगा? सारे जवाब

  एक देश, एक चुनाव कितना जरूरी? क्यों सरकार लाना चाहती है? विपक्ष को क्या है इस पर आपत्ति? बिल पास होने पर कैसे होंगे चुनाव? सारे सवालों के जवाब आसान भाषा में यहां समझिए...

• 

  लोकसभा में 'वन नेशन, वन इलेक्शन' बिल : वोटिंग के दौरान गैरहाजिर सांसदों को नोटिस भेजेगी BJP

  'वन नेशन, वन इलेक्शन' बिल (One Nation One Election Bill) को लेकर लोकसभा में डि‍वीजन हुआ. वोटिंग के दौरान भाजपा के 20 सांसद गैर हाजिर थे. गैर हाजिर रहने वाले भाजपा सांसदों को पार्टी ने कारण बताओ नोटिस जारी किया है.

• 

  'वन नेशन, वन इलेक्शन' पर लोकसभा में दिखी ऐसी तस्वीर, कांग्रेस का दावा- BJP के पास नहीं है दो तिहाई बहुमत

  लोकसभा में वन नेशन वन इलेक्शन बिल पेश होने के बाद सांसदों को इस पर बोलने का समय दिया गया. कई पार्टियों की आपत्ति के बाद बिल को दोबारा पेश करने को लेकर वोटिंग हुई. ज्यादा वोट पड़ने के बाद बिल को दोबारा पेश किया गया.

• 

  जब 'वन नेशन, वन इलेक्शन' पर चर्चा में फंसा नियम '72' और अमित शाह ने दिया जवाब

  विधेयक पर विपक्षी दलों के विरोध के बीच, गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि जब मंत्रिमंडल में चर्चा के लिए विधेयक आया था, तो प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने स्वयं मंशा जताई थी कि इसे संयुक्त संसदीय समिति (JPC) के विचार के लिए भेजा जाना चाहिए.

• 

  वन नेशन वन इलेक्शन बिल पर संसद में संग्राम, कांग्रेस, सपा और TMC के सदस्यों का हंगामा

  लोकसभा में मोदी सरकार ने वन नेशन, वन इलेक्शन बिल पेश किया. कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने यह बिल लोकसभा में लाया. कांग्रेस सहित कई विपक्षी दल इस बिल का विरोध कर रहे हैं.

• 

  वन नेशन, वन इलेक्शन बिल लोकसभा में पेश

  आजमगढ़ से एसपी सांसद धर्मेंद्र यादव ने ‘एक राष्ट्र, एक चुनाव' बिल का विरोध करते हुए लोकसभा में कहा कि मैं समझ नहीं पा रहा हूं कि दो दिन पहले संविधान को बचाने और गौरवशाली परंपरा की कसमें खाई जा रही थीं. दो ही दिन के अंदर संविधान के संघीय ढांचे को खत्म करने के लिए संविधान संशोधन बिल लाया गया है. मैं कांग्रेस के साथी मनीष तिवारी जी से सहमत हूं.

• 

  'एक देश, एक चुनाव' बिल पारित कराना सरकार के लिए क्यों नहीं आसान, पढ़ें पूरी इनसाइड स्टोरी

  एक देश, एक चुनाव का संविधान संशोधन बिल आज लोकसभा में पेश किया गया. कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल ने इस बिल को पेश किया है.

• 

  आरक्षण विरोधी पार्टी है कांग्रेस, सत्ता से बाहर होने पर लागू हुई मंडल आयोग की सिफारिशें : अमित शाह

  केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह (Amit Shah) ने राज्‍यसभा में कहा कि कांग्रेस आरक्षण विरोधी पार्टी है. 1980 में मंडल आयोग की सिफारिशें आईं, लेकिन इसे लागू नहीं किया गया. इसे तब लागू किया गया जब 1990 में कांग्रेस सत्ता से बाहर हो गई. 

• 

  चुनाव आयुक्‍त को चुना जाना चाहिए, नहीं होनी चाहिए नियुक्ति : वन नेशन-वन इलेक्‍शन पर उद्धव ठाकरे

  उद्धव ठाकरे ने कहा कि मेरी स्पष्ट राय है कि चुनाव आयुक्त को चुनाव के माध्यम से चुना जाना चाहिए. उन्होंने कहा कि अगर चुनाव आयुक्त नियुक्त किया जाएगा और विपक्ष को चुनाव कानून सिखाए जाएंगे तो यह प्रथा सही नहीं है.