One Nation One Election

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  संसद का शीतकालीन सत्र 25 नवंबर से 20 दिसंबर तक चलेगा, पास किया जा सकता है वन नेशन वन इलेक्शन बिल

  संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान वन नेशन-वन इलेक्शन और वक्फ विधेयक समेत कई बिल पेश होने की उम्मीद है. मोदी कैबिनेट ने इन दोनों के प्रस्तावों को मंजूरी दे दी है. इसके साथ ही जम्मू-कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देने का प्रस्ताव भी पास किया जा सकता है.

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  One Nation, One Election पर PM मोदी अडिग, जानिए तैयारी और खरगे सहित विपक्ष की राय

  One Nation, One Election Debate: वन नेशन, वन इलेक्शन को लेकर पीएम मोदी अडिग दिख रहे हैं. विपक्ष इसका भी विरोध करत दिख रहा है. ऐसे में जानिए कहां तक पहुंची इसकी तैयारी...

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  'एक राष्ट्र, एक चुनाव' : राजनीतिक अस्थिरता के अंत की शुरुआत

  प्रधानमंत्री ने देशवासियों से किए गए 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' के वादे को पूरा करने के लिए मज़बूती से कदम आगे बढ़ा दिया है. 5 अगस्त, 2019 को इस सरकार ने जिस तरह जम्मू एवं कश्मीर से एक ही झटके में आर्टिकल 370 को खत्म करने का काम किया था, उसे देखते हुए 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' का लागू होना असंभव नहीं दिखता है.

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  पहले नगर निकायों के चुनाव कराने चाहिए...: एक देश एक चुनाव की पहल पर राज ठाकरे

  राज ठाकरे ने बुधवार को सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर एक पोस्ट में कहा, ''अगर चुनावों को इतना महत्व दिया ही जा रहा है तो पहले नगर निकाय के चुनाव कराएं.''

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  कैबिनेट ने कोविंद कमेटी की रिपोर्ट को दी मंजूरी, जानिए एक साथ चुनाव पर अब तक के घटनाक्रम

  भारत में लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए एक साथ चुनाव 1951-52, 1957, 1962 और 1967 में हुए थे.

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  मोदी सरकार क्यों चाहती है 'वन नेशन, वन इलेक्शन'? ये कितना प्रैक्टिकल? एक साथ चुनाव में क्या हैं चुनौतियां

  एक देश, एक विधान, एक निशान तो आपने सुना ही होगा. अब उसके साथ एक चुनाव भी जोड़ने की तैयारी है. यानी वन नेशन वन इलेक्शन. ये वो मुद्दा है, जो BJP के चुनावी घोषणा पत्र में प्रमुखता से रहा. PM मोदी कई मौकों पर कह चुके हैं कि बार-बार चुनाव कराने से देश की प्रगति में बाधा आती है.

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  एक देश, एक चुनाव': 32 राजनीतिक दलों ने प्रस्ताव का समर्थन किया, 15 ने विरोध किया

  अपनी “एक देश, एक चुनाव” योजना पर आगे बढ़ते हुए सरकार ने बुधवार को देशव्यापी आम सहमति बनाने की कवायद के बाद चरणबद्ध तरीके से लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और स्थानीय निकायों के लिए एक साथ चुनाव कराने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया.

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  लोकतंत्र को अधिक जीवंत बनाने की ओर अहम कदम : 'वन नेशन, वन इलेक्शन' को कैबिनेट मंजूरी के बाद PM मोदी

  'वन नेशन, वन इलेक्शन' के बारे में चर्चा सबसे पहले 1999 में शुरू हुई, जब विधि आयोग ने अपनी 170वीं रिपोर्ट में लोकसभा और सभी राज्यों के विधानसभा चुनाव हर पांच साल पर एक साथ कराने का सुझाव दिया.

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  वन नेशन वन इलेक्शन का मायावती ने किया सपोर्ट, कांग्रेस ने कहा इम्प्रैक्टिकल, जानें किस पार्टी की क्या है राय?

  BJP और NDA के दलों समेत 32 पार्टियों ने वन नेशन वन इलेक्शन का समर्थन किया है. जबकि कांग्रेस समेत 15 दलों ने वन नेशन वन इलेक्शन का विरोध किया है. वहीं, 15 दलों ने इस पर कोई राय नहीं दी है. मोदी सरकार संसद के शीतकालीन सत्र में वन नेशन वन इलेक्शन पर बिल पेश कर सकती है.

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  'वन नेशन, वन इलेक्शन' से कितना बदल जाएगा भारत का चुनाव? विधानसभाओं के बचे टर्म का क्या होगा? जानिए हर सवाल का जवाब

  One Nation One Election के लिए कोविंद कमेटी (Ramnath Kovind Committee) का गठन 2 सितंबर 2023 को किया गया था. कमिटी ने 14 मार्च को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपनी रिपोर्ट सौंप दी थी. इसे बुधवार को मोदी कैबिनेट ने मंजूरी दी. कमेटी ने सभी विधानसभाओं का कार्यकाल 2029 तक बढ़ाने का सुझाव दिया है.

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  'एक देश, एक चुनाव' पर मोदी सरकार की मुहर, जानिए कैसे बदल जाएगा वोटिंग का पूरा सीन

  एक देश एक चुनाव पर रामनाथ कोविंद की रिपोर्ट को कैबिनेट की ओर से मंजूरी दी गई है. इसके बाद एक देश में एक चुनाव कराने की राह थोड़ी आसान हो गई है.

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  एक देश, एक चुनाव इसी कार्यकाल में लागू करेंगे- मोदी सरकार के 100 दिन पूरा होने पर अमित शाह का बड़ा ऐलान

  केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा, "आज प्रधानमंत्री मोदी का जन्मदिन है. 10 साल में 15 देशों ने अपना सर्वोच्च पुरस्कार देकर न केवल प्रधानमंत्री मोदी का लेकिन भारत का भी गौरव बढ़ाया है".

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  'एक देश, एक चुनाव' की बारी! नीतियों को लेकर मोदी 3.0 की खास तैयारी; मिल रहे बड़े संकेत

  केन्द्र सरकार के मौजूदा कार्यकाल की नीतियों को लेकर आधिकारिक सूत्रों के हवाले से संकेत मिले हैं कि शायद एक देश एक चुनाव मौजूदा सरकार के कार्यकाल में होगा. मौजूदा सरकार का यह एजेंडा है, नीतिगत फैसलों में बदलाव नहीं होगा. नई शिक्षा नीति में बदलाव हुए हैं सुरक्षा इन्फ्रास्ट्रक्चर की मजबूती पर सरकार का फोकस है. लंबे समय के बाद भारत की मजबूत विदेश नीति स्थापित हुई है. महिला, गरीब, युवा, किसान पर सरकार का फोकस है. सरकार जल्द ही जनगणना शुरू करेगी. केंद्र सरकार ने GST में 140 से ज्यादा सुधार किए हैं. बाहरी और आंतरिक सुरक्षा, औद्योगिक नीति मजबूत हुई है. शिक्षा नीति में बदलाव अंतरिक्ष में भारत ने कदम रखा है. 

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  लाल किले से मोदी की "सेक्युलर" गुगली : वो 7 ऐलान जिससे बदल जाएगी देश की सियासत

  लालकीले के प्राचीर से लगातार 11 बार संबोधित करने वाले पीएम मोदी ने बहुत ही अहम बात कही है. उन्होंने सेक्यूलर सिविल कोड का जिक्र किया. जिस सेक्यूलर तानेबाने की दुहाई देकर सामान नागरिक संहिता की धज्जियां उड़ाई जाती थीं, पीएम मोदी ने उसे सामान बताकर एक गूगली फेंक दी.

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  पीएम मोदी यूसीसी, वन नेशन वन इलेक्शन पर लाल किले से क्या बोले, यहां जानें

  पीएम मोदी ने लाल किले से कहा कि मैं तो कहूंगा कि अब समय की मांग है कि देश में एक सेकुलर सिविल कोड हो हमने एक कम्युनल सिविल कोड में 75 साल बिताए हैं.