Office Of Profit Case

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  हेमंत सोरेन को चुनाव आयोग ने भेजा नोटिस, पर अयोग्यता से जुड़े केस में आश्वस्त हैं झारखंड के सीएम

  झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को चुनाव आयोग ने कथित तौर पर लाभ के पद के केस में नोटिस भेजा है. उनसे जून 2021 में रांची में खनन लाइसेंस की कथित मंजूरी के मामले में जवाब मांगा गया है. trouble, Issue Notice in alleged

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  ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मामला : झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पर लटकी तलवार

  ऑफिस ऑफ प्रॉफिट का मामले में झारखंड (Jharkhand) के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन (Hemant Soren) पर तलवार लटकती हुई दिख रही है.

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  AAP को राहत, राष्ट्रपति कोविंद ने 11 विधायकों को अयोग्य ठहराए जाने वाली याचिका को किया खारिज

  चुनाव आयोग ने कहा कि राष्ट्रपति का 28 अक्टूबर का फैसला उसके (आयोग) द्वारा दी गयी राय पर आधारित है. इस घटनाक्रम पर प्रतिक्रिया जाहिर करते हुए दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया, 'सत्यमेव जयते. आखिरकार, सत्य की जीत हुई.'

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  आप विधायकों का मामला : दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश ने चुनाव आयोग पर सवाल खड़े किए?

  दिल्ली हाई कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के 20 विधायकों की विधायकी बहाल करते हुए चुनाव आयोग पर गंभीर खड़े किए हैं. अपने 79 पन्नों के फैसले में दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा है कि 'चुनाव आयोग की 19 जनवरी 2018 की सलाह कानून में बिगड़ी और बुरी है क्योंकि उसमें प्राकृतिक न्याय का पालन नहीं हुआ.

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  20 विधायकों को मिली राहत के बाद CM केजरीवाल बोले- सत्य की जीत हुई, माकन ने कहा- सिर्फ तत्काल राहत

  दिल्ली में आम आदमी पार्टी के लिए दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है. आम आदमी पार्टी के 20 विधायकों को राहत देते हुए दिल्ली हाईकोर्ट ने उनकी आयोग्यता के फैसले को रद्द कर दिया है. साथ ही कोर्ट ने चुनाव आयोग को फिर से सुनवाई करने को कहा है. कोर्ट के फैसले के तुरंत बाद आम आदमी पार्टी के मुखिया और सीएम अरविंद केजरीवाल ने अपनी पहली प्रतिक्रिया दी है.

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  लाभ के पद का मामला: AAP के 20 विधायकों को दिल्ली HC से राहत, अयोग्यता का फैसला रद्द

  आम आदमी पार्टी को दिल्ली हाई कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. हाई कोर्ट ने 20 विधायकों की अयोग्यता के नोटिफिकेशन को रद्द कर दिया.

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  NEWS FLASH : राज्यसभा चुनाव : यूपी में बसपा को झटका, बीजेपी समर्थित अनिल अग्रवाल जीते दसवीं सीट

  दिल्ली हाई कोर्ट आज आम आदमी पार्टी के 20 विधायकों की किस्मत का फैसला सुनाएगा. आप विधायकों को 19 जनवरी 2018 को चुनाव आयोग ने लाभ के पद के आरोप में अयोग्य घोषित कर दिया था.

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  लाभ का पद मामला: AAP के अयोग्य विधायकों के दावे पर हाईकोर्ट ने पूछा यह सवाल

  उच्च न्यायालय ने विधायकों को अयोग्य करार देने की केंद्र की अधिसूचना पर 24 जनवरी को रोक लगाने से इनकार कर दिया था.

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  AAP के अयोग्य विधायकों ने हाईकोर्ट में जवाब दाखिल किया, चुनाव आयोग पर साधा निशाना

  आम आदमी पार्टी के विधायकों को अयोग्य ठहराने के मामले में अयोग्य विधायकों ने दिल्ली हाईकोर्ट में जवाब दाखिल किया. साथ ही विधायकों ने चुनाव आयोग पर निशाना साधते हुए कहा कि इस मामले में चुनाव आयोग प्राइवेट लिटिगेंट की तरह बर्ताव कर रहा है. उसके हलफनामे में कई खामियां हैं. चुनाव आयोग समेत सभी अर्ध न्यायिक संस्थाओं को संवैधानिक सीमाओं मे रहना होता है.

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  'आप' विधायकों की अयोग्यता का मामला : दिल्ली हाई कोर्ट में आज होगी सुनवाई

  दिल्ली हाई कोर्ट सोमवार को आम आदमी पार्टी (आप) के 20 विधायकों को अयोग्य घोषित किए जाने के मामले में सुनवाई करेगा.

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  लाभ के पद का मामला: हाईकोर्ट में सुनवाई आज, ये है AAP विधायकों की रणनीति

  दिल्ली की सत्ताधारी आम आदमी पार्टी के 20 विधायकों के अयोग्य होने के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट बुधवार को सुनवाई करेगी. आप विधायकों ने उस नोटिफिकेशन को चुनौती दी है जिसमे उनको संसदीय सचिव होने के चलते लाभ के पद पर होने के कारण अयोग्य घोषित कर दिया गया था.

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  लाभ का पद मामला: राष्ट्रपति के फैसले को चुनौती देगी APP, आज हाईकोर्ट में दाखिल करेगी याचिका

  लाभ के पद मामले में अयोग्य ठहराए गए आम आदमी पार्टी के सभी 20 पूर्व विधायक मंगलवार को हाइकोर्ट का दरवाज़ा खटखटाएंगे. चुनाव आयोग की सिफारिश पर मुहर लगाने के राष्ट्रपति के फ़ैसले को हाइकोर्ट में चुनौती देंगे.

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  'आप' विधायकों ने दिल्ली हाईकोर्ट से वापस ली याचिका, नई अर्जी करेंगे दाखिल

  आम आदमी पार्टी (आप) के विधायकों ने दिल्ली उच्च न्यायालय से अपनी अर्जी वापस ले ली है. पार्टी विधायकों ने अर्जी में खुद को अयोग्य ठहराने की चुनाव आयोग की सिफारिश पर रोक लगाने की गुहार लगाई थी.

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  विधायकों को अयोग्य करार देना 'असंवैधानिक' और लोकतंत्र के लिए 'खतरनाक' : आप

  आम आदमी पार्टी ने अपने 20 विधायकों को अयोग्य घोषित किए जाने को 'असंवैधानिक' और 'लोकतंत्र के लिए खतरनाक' बताया. 20 अयोग्य विधायकों में शामिल मदनलाल ने कहा कि अब सारी उम्मीदें न्यायपालिका से हैं और पार्टी को राहत की उम्मीद है. कस्तूरबा नगर विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले मदनलाल ने कहा, 'हम अदालत से राहत की उम्मीद करते हैं. हमारी याचिका पर सुनवाई सोमवार को होगी.'

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  बकवास और बोगस मुद्दा है लाभ के पद का मामला

  हर सरकार तय करती है कि लाभ का पद क्या होगा, इसके लिए वह कानून बनाकर पास करती है. इस तरह बहुत से पद जो लाभ से भी ज़्यादा प्रभावशाली हैं, वे लाभ के पद से बाहर हैं. लाभ के पद की कल्पना इसलिए की गई थी कि सत्ता पक्ष या विपक्ष के विधायक सरकार से स्वतंत्र रहें. क्या वाक़ई होते हैं?