Obc Creamy Layer

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  OBC वर्ग को इस राज्य में बड़ी राहत देने की तैयारी, 43 नई जातियां शामिल करने और आय सीमा बढ़ाने का प्रस्ताव 

  Maharashtra OBC Reservation Update: महाराष्ट्र सरकार ओबीसी वर्ग को बड़ी राहत देने जा रही है. राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग ने नॉन-क्रीमी लेयर की वार्षिक आय सीमा ₹8 लाख से बढ़ाकर ₹15 लाख करने और 43 नई जातियों को ओबीसी सूची में शामिल करने की सिफारिश की है. इसका प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा जाएगा.

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  OBC Reservation: सिर्फ बैंक बैलेंस पैमाना नहीं... ओबीसी क्रीमी लेयर पर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला 

  MP High Court News: मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने कहा कि ओबीसी आरक्षण में क्रीमी लेयर का निर्धारण व्यक्ति के माता-पिता की आय और सामाजिक स्थिति के आधार पर होगा. इससे पति की आय शामिल नहीं की जा सकती.

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  OBC क्रीमी लेयर क्या है? जानें कैसे हुई इसकी शुरुआत और किन लोगों नहीं मिलता है आरक्षण

  OBC Creamy Layer: सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ कर दिया है कि क्रीमी लेयर का आधार सिर्फ सैलरी नहीं हो सकती है. सरकारी नौकरी में आवेदन करने वाले हजारों युवाओं को इस फैसले से फायदा मिलेगा.

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  बिजनेस, प्रॉपर्टी, किराया से 8 लाख से ज्यादा की आय तो मिलेगा ओबीसी वाला आरक्षण?

  क्रीमी लेयर (Creamy Layer) के अंदर अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) से जुड़े उन लोगों को रखा जाता है जो आर्थिक, सामाजिक या शैक्षिक रूप से काफी सक्षम हो चुके हैं और उन्हें आरक्षण की आवश्यकता नहीं मानी जाती है.

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  सिर्फ पेरेंट्स की सैलरी से तय नहीं हो सकती OBC क्रीमी लेयर, आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला

  Supreme Court OBC Creamy Layer: इस फैसले में कोर्ट ने 2004 के कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के उस लेटर के पैरा 9 को अमान्य घोषित कर दिया है, जिसमें बैंक, प्राइवेट सेक्टर या पीएसयू कर्मचारियों की सैलरी को क्रीमी लेयर में शामिल करने की बात कही गई थी.

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  चुनाव से पहले OBC और दलितों को लुभाने में लगी महाराष्ट्र सरकार, हरियाणा की तर्ज पर लिया फैसला

  महाराष्ट्र सरकार ने गुरुवार को हुई कैबिनेट में केंद्र सरकार से सिफारिश की कि ओबीसी आरक्षण के लिए क्रीमीलेयर की सीमा को आठ लाख रुपये सालाना से बढ़ाकर 15 लाख रुपये सालाना कर दिया जाए. आइए जानते हैं कि महाराष्ट्र सरकार ने यह मांग क्यों की है.

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  महाराष्ट्र कैबिनेट का बड़ा फैसला, OBC आरक्षण में क्रीमी लेयर की सीमा बढ़ाई

  महाराष्ट्र सरकार की कैबिनेट ने जालना-नांदेड़ एक्सप्रेसवे के निर्माण को भी मंजूरी दे दी, जो मुंबई-नागपुर समृद्धि कॉरिडोर से जुड़ा होगा. जानिए और क्या फैसले हुए...

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  आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, कहा- OBC आरक्षण की तरह लागू हो क्रीमी लेयर

  सुप्रीम कोर्ट के एक संविधान पीठ ने गुरुवार को दिए फैसले में कहा कि अनुसूचित जाति-अनुसूचित जनजाति में सब कैटेगरी बनाने में कोई संवैधानिक वाधा नही हैं. अदालत ने यह भी कहा कि ओबीसी आरक्षण की तरह एससी-एसटी आरक्षण में भी क्रीमी लेयर लागू होना चाहिए.

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  बिहार चुनाव से पहले ओबीसी क्रीमी लेयर की सीमा को लेकर किचकिच

  बिहार चुनाव (Bihar Elections) से पहले ओबीसी (OBC) क्रीमी लेयर पर किचकिच चल रही है. क्रीमी लेयर की सीमा आठ लाख से बढ़ाकर बारह लाख करने पर सरकार विचार कर रही है. लेकिन बीजेपी के ओबीसी सांसद क्रीमी लेयर सीमा में सकल वार्षिक आय में वेतन और कृषि आय जोड़ने का विरोध कर रहे हैं.

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  क्रीमी लेयर की सीमा बढ़ाने से गरीब के बच्चों को कैसे मिलेगा लाभ : कांग्रेस

  ओबीसी आरक्षण के लिए क्रीमी लेयर की सीमा बढ़ाने के सरकार के फैसले पर कांग्रेस ने कहा है कि इस सीमा को बढ़ाते रहने से कहीं ऐसा न हो जाए कि इस वर्ग के गरीबों बच्चे आरक्षण लाभ से वंचित रह जाएं.

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  क्रीमी लेयर की सीमा बढ़ाने का फैसला सरकार की संवेदनशीलता का प्रमाण : अमित शाह

  बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने ओबीसी की श्रेणी में क्रीमी लेयर की सीमा को सालाना 6 लाख रुपये से 8 लाख रुपये करने के मोदी सरकार के फैसले को पिछड़े वर्गों को आरक्षण और अन्य योजनाओं से मिलने वाले लाभों को न्यायसंगत करने की दिशा में सार्थक पहल बताया है.

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  ओबीसी आरक्षण पर केंद्र का बड़ा फैसला, क्रीमी लेयर की सीमा 6 लाख सालाना से 8 लाख तक बढ़ाई

  केंद्रीय कैबिनेट ने आज एक बड़ा फैसला लेते हुए ओबीसी आरक्षण में क्रीमी लेयर की सीमा 6 लाख सालाना बढ़ाकर 8 लाख कर दी है.

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  पिछड़ों में रोजगार संकट के बीच सरकार उनको रिझाने की कर रही तैयारियां

  रणनीतिक रूप से महत्‍वपूर्ण यूपी विधानसभा चुनावों से पहले केंद्र सरकार अन्‍य पिछड़े वर्गों (ओबीसी) में रोजगार संकट के बीच इस दिशा में सकारात्‍मक पहल करने जा रही है. यानी इसके लिए नीतिगत स्‍तर पर तैयारी हो रही है.

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  ओबीसी आरक्षण के लिए 'क्रीमी लेयर' के नियमों में ढील दे सकती है सरकार

  सरकारी नौकरियों में अन्य पिछड़ा वर्गों (ओबीसी) के लिए निर्धारित खाली पड़ी जगहें उम्मीदवारों की कमी के चलते नहीं भर पा रही हैं. इसके मद्देनजर सरकार आय सीमा बढ़ाकर आठ लाख रुपये करके 'क्रीमी लेयर' के मानदंड में ढील देने पर विचार कर रही है.

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  सरकारी नौकरी के अभ्यर्थियों को गैर-क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट देने से मिल सकती है छूट

  केंद्र जिन नये नियमों पर विचार कर रही है उनके अनुसार सरकारी नौकरियों में आरक्षण चाहने वाले अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) अभ्यर्थियों को हो सकता है कि विभिन्न गैर क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट नहीं देने पड़ें। इसके बजाय वे ऐसे दस्तावेजों की सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी मुहैया करा सकते हैं।