कानून की बात : आरक्षण पर एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट ने खींची लक्ष्मण रेखा, बता रहे हैं आशीष भार्गव
एक मुद्दा ऐसा है जो इस देश में कानूनी से ज्यादा राजनैतिक रूप ले लेता है. यह मुद्दा है आरक्षण का. सुप्रीम कोर्ट का एक और बड़ा फैसला आया है. सुप्रीम कोर्ट ने साफ लहजे में कह दिया है कि अन्य पिछड़ा वर्ग, यानी ओबीसी में अगर आपको क्रीमी लेयर का निर्धारण करना है, वर्गीकरण करना है तो सरकारों को सिर्फ आर्थिक आधार पर ऐसा करने की इजाजत नहीं दी जा सकती.
