Maharashtra Cabinet Meeting: महाराष्ट्र में OBC आरक्षण में क्रीमी लेयर की सीमा बढ़ाई
महाराष्ट्र कैबिनेट ने गुरुवार को केंद्र सरकार से 'नॉन-क्रीमी लेयर' के लिए आय सीमा मौजूदा 8 लाख रुपये से बढ़ाकर 15 लाख रुपये प्रति वर्ष करने का अनुरोध करने का फैसला किया. यह फैसला अगले महीने होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले आया है.अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) श्रेणी में आरक्षण लाभ प्राप्त करने के लिए एक गैर-क्रीमी लेयर प्रमाणपत्र की आवश्यकता होती है. इस प्रमाण पत्र में यह दावा किया जाता है आवेदन करने वाले व्यक्ति की पारिवारिक आय निर्धारित सीमा से कम है.
