Obc Certificate

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  "ये मुस्लिम समुदाय का अपमान है...", 5 लाख OBC सर्टिफिकेट होंगे रद्द, जानिए कोर्ट का यह फैसला ममता के लिए कैसे है बड़ा झटका

  पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी मुस्लिम आरक्षण पर कलकत्ता हाई कोर्ट के इस फैसले से खफा दिख रही हैं. उन्होंने संकेत दिया कि उनकी सरकार हाईकोर्ट के इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी.

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  नहीं मानूंगी, नहीं मानूंगी, नहीं मानूंगी...कोर्ट के मुस्लिम आरक्षण वाले फैसले पर ममता की ललकार, शाह का भी पलटवार

  सीएम बनर्जी ने ओबीसी आरक्षण रद्द (West Bengal OBC Reservation Cancel) करने के अदालत के फैसले के लिए भी बीजेपी को जिम्मेदार ठहरा रही हैं. उनका कहना है, "कुछ लोग ओबीसी के हितों पर कुठाराघात करने के लिए अदालत गए और उन्होंने याचिकाएं दायर कीं, तब यह घटनाक्रम सामने आया है.

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  कलकत्ता HC से ममता सरकार को झटका, बंगाल में 2011 के बाद जारी OBC सर्टिफिकेट रद्द

  पीठ ने निर्देश दिया कि पांच मार्च, 2010 से 11 मई, 2012 तक 42 वर्गों को OBC के रूप में वर्गीकृत करने वाले राज्य के कार्यकारी आदेशों को भी रद्द कर दिया गया.

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  सरकारी नौकरी के अभ्यर्थियों को गैर-क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट देने से मिल सकती है छूट

  केंद्र जिन नये नियमों पर विचार कर रही है उनके अनुसार सरकारी नौकरियों में आरक्षण चाहने वाले अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) अभ्यर्थियों को हो सकता है कि विभिन्न गैर क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट नहीं देने पड़ें। इसके बजाय वे ऐसे दस्तावेजों की सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी मुहैया करा सकते हैं।