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क्या महाराष्ट्र में फिर भड़केगा OBC बनाम मराठा विवाद? जरांगे और हाके के आर-पार के रुख से बढ़ा तनाव
महाराष्ट्र में मराठा आरक्षण को लेकर सामाजिक और राजनीतिक माहौल एक बार फिर गरमा गया है. मनोज जरांगे पाटिल ने कुनबी प्रमाणपत्र की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन अनशन शुरू कर दिया है, वहीं ओबीसी नेता लक्ष्मण हाके ने इसके खिलाफ राज्यव्यापी आंदोलन की चेतावनी दी है. दोनों पक्षों के अड़े रहने से राज्य में टकराव की स्थिति बन गई है.
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बिजनेस, प्रॉपर्टी, किराया से 8 लाख से ज्यादा की आय तो मिलेगा ओबीसी वाला आरक्षण?
क्रीमी लेयर (Creamy Layer) के अंदर अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) से जुड़े उन लोगों को रखा जाता है जो आर्थिक, सामाजिक या शैक्षिक रूप से काफी सक्षम हो चुके हैं और उन्हें आरक्षण की आवश्यकता नहीं मानी जाती है.
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मुरादाबाद: सपा विधायक फहीम इरफान के OBC सर्टिफिकेट रद्द, अब खतरे में विधायकी!
जिला स्तरीय जाति प्रमाणपत्र सत्यापन समिति के सामने ही इसकी सुनवाई हुई. DM अनुज सिंह ने कैमरे के सामने बयान देने से इनकार किया, लेकिन फोन पर बातचीत में पुष्टि की कि समिति ने सभी पक्षों को सुनने और दस्तावेजों की समीक्षा के बाद यह निर्णय लिया है.
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"मराठों के हित में समाधान किया गया...." जरांगे का अनशन खत्म होने पर बोले देवेंद्र फडणवीस
सरकार ने जरांगे की जिन मांगों को स्वीकार किया है, उसमें पात्र मराठा समुदाय को कुनबी जाति प्रमाण पत्र प्रदान करना भी शामिल है. इससे मराठा समुदाय के लोग ओबीसी को मिलने वाले आरक्षण लाभ के पात्र हो जाएंगे.
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परीक्षा का तनाव या पिता की डांट? तमिलनाडु में NEET की छात्रा ने की खुदकुशी, तेलंगाना में भी 2 छात्रों ने दी जान
Student Suicide: रविवार को दक्षिण भारतीय राज्य तमिलनाडु और तेलंगाना से तीन छात्रों की खुदकुशी की खबर सामने आई. तमिलनाडु में सुसाइड करने वाली छात्रा नीट की तैयारी कर रही थी.
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UPSC की जांच में हुआ खुलासा : कैसे पूजा खेडकर ने धोखाधड़ी से UPSC की परीक्षा 8 बार दी?
सूत्रों के मुताबिक, सामान्य परीक्षार्थी UPSC की परीक्षा अधिकतम छह बार दे सकता है लेकिन पूजा खेडकर ने OBC और विकलांगता का सार्टिफीकेट लगाकर आठ बार परीक्षा दी.
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OBC कोटा का गलत इस्तेमाल, ड्राइविंग लाइसेंस नहीं... पूजा खेडकर पर जांच रिपोर्ट में बड़े खुलासे
पूजा खेडकर केस की रिपोर्ट में पुणे में पिता पूर्व सिविल सेवक दिलीप खेडकर के चुनावी हलफनामे में उनकी कुल संपत्ति 40 करोड़ बताई गई, जो पूजा के दावों का खंडन करती है कि परिवार की वार्षिक आय ₹8 लाख से कम थी, ताकि उन्हें ओबीसी कोटा से लाभ मिल सके.
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कलेक्टर के खिलाफ उत्पीड़न की शिकायत के मामले में ट्रेनी IAS पूजा खेडकर को पुलिस का नोटिस
पूजा खेडकर IAS एग्जाम पास करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले विकलांगता और ओबीसी सर्टिफिकेट के संबंध में अपने दावों के साथ-साथ पुणे में अपने कार्यकाल के दौरान अपने आचरण के लिए जांच के दायरे में हैं.
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"ये मुस्लिम समुदाय का अपमान है...", 5 लाख OBC सर्टिफिकेट होंगे रद्द, जानिए कोर्ट का यह फैसला ममता के लिए कैसे है बड़ा झटका
पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी मुस्लिम आरक्षण पर कलकत्ता हाई कोर्ट के इस फैसले से खफा दिख रही हैं. उन्होंने संकेत दिया कि उनकी सरकार हाईकोर्ट के इस आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी.
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नहीं मानूंगी, नहीं मानूंगी, नहीं मानूंगी...कोर्ट के मुस्लिम आरक्षण वाले फैसले पर ममता की ललकार, शाह का भी पलटवार
सीएम बनर्जी ने ओबीसी आरक्षण रद्द (West Bengal OBC Reservation Cancel) करने के अदालत के फैसले के लिए भी बीजेपी को जिम्मेदार ठहरा रही हैं. उनका कहना है, "कुछ लोग ओबीसी के हितों पर कुठाराघात करने के लिए अदालत गए और उन्होंने याचिकाएं दायर कीं, तब यह घटनाक्रम सामने आया है.
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कलकत्ता HC से ममता सरकार को झटका, बंगाल में 2011 के बाद जारी OBC सर्टिफिकेट रद्द
पीठ ने निर्देश दिया कि पांच मार्च, 2010 से 11 मई, 2012 तक 42 वर्गों को OBC के रूप में वर्गीकृत करने वाले राज्य के कार्यकारी आदेशों को भी रद्द कर दिया गया.
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सरकारी नौकरी के अभ्यर्थियों को गैर-क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट देने से मिल सकती है छूट
केंद्र जिन नये नियमों पर विचार कर रही है उनके अनुसार सरकारी नौकरियों में आरक्षण चाहने वाले अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) अभ्यर्थियों को हो सकता है कि विभिन्न गैर क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट नहीं देने पड़ें। इसके बजाय वे ऐसे दस्तावेजों की सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी मुहैया करा सकते हैं।
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क्रीमी लेयर (Creamy Layer) के अंदर अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) से जुड़े उन लोगों को रखा जाता है जो आर्थिक, सामाजिक या शैक्षिक रूप से काफी सक्षम हो चुके हैं और उन्हें आरक्षण की आवश्यकता नहीं मानी जाती है.
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मुरादाबाद: सपा विधायक फहीम इरफान के OBC सर्टिफिकेट रद्द, अब खतरे में विधायकी!
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सरकार ने जरांगे की जिन मांगों को स्वीकार किया है, उसमें पात्र मराठा समुदाय को कुनबी जाति प्रमाण पत्र प्रदान करना भी शामिल है. इससे मराठा समुदाय के लोग ओबीसी को मिलने वाले आरक्षण लाभ के पात्र हो जाएंगे.
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पीठ ने निर्देश दिया कि पांच मार्च, 2010 से 11 मई, 2012 तक 42 वर्गों को OBC के रूप में वर्गीकृत करने वाले राज्य के कार्यकारी आदेशों को भी रद्द कर दिया गया.
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केंद्र जिन नये नियमों पर विचार कर रही है उनके अनुसार सरकारी नौकरियों में आरक्षण चाहने वाले अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) अभ्यर्थियों को हो सकता है कि विभिन्न गैर क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट नहीं देने पड़ें। इसके बजाय वे ऐसे दस्तावेजों की सेल्फ अटेस्टेड फोटोकॉपी मुहैया करा सकते हैं।
