Nirmala Sitharaman News
- सब
- ख़बरें
- वीडियो
- वेब स्टोरी
-
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पर चुनावी बॉन्ड स्कीम मामले में FIR दर्ज
बीजेपी इसे सियासी नाटक करार दे रही है लेकिन जबरन वसूली के आरोपों पर निर्मला सीतारमण के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है. इस शिकायत में कई अन्य नेताओं के भी नाम शामिल है.
-
वित्त मंत्री आज करेंगी NPS Vatsalya योजना की शुरुआत, अब बच्चों के लिए भी पेंशन का होगा इंतजाम!
NPS Vatsalya Yojana उन लोगों के लिए एक अच्छा विकल्प है जो अपने बच्चों के भविष्य के लिए बचत करना चाहते हैं और उन्हें रिटायरमेंट के बाद वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना चाहते हैं.
-
नमकीन, कैंसर दवा... क्या-क्या हो गया कितना सस्ता, GST काउंसिल में लिये गए ये 10 बड़े फैसले
GST Council Meeting Highlights केंद्र की मोदी सरकार ने कैंसर की दवाओं और नमकीन पर टैक्स घटाकर आम लोगों को बड़ी राहत दी है. जल्द ही हेल्थ इंश्योरेंस पर भी राहत मिलने की उम्मीद है. वहीं, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कार सीटों पर जीएसटी को 18 प्रतिशत से बढ़ाकर 28 प्रतिशत करने की भी घोषणा की गई. आइए आपको बताते हैं कि नमकीन, कैंसर दवा समेत क्या-क्या होने जा रहा है सस्ता.
-
सस्ता होगा आपका लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस! GST काउंसिल की मीटिंग में टैक्स छूट पर बनी सहमति
54th GST Council Meeting: अभी हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस पर 18% GST लगता है. अगर सरकार ने इसपर GST हटा दी या कम कर दी, तो इससे लोगों को सस्ता इंश्योरेंस मिलेगा. साथ ही सबसे ज्यादा आबादी वाले देश में इंश्योरेंस प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ जाएगी.
-
क्या NPS की जगह लाया गया UPS? यह NPS और OPS से कितना अलग? वित्त मंत्री ने कही ये बड़ी बात
Unified Pension Scheme for Government Employees: यूपीएस योजना से 23 लाख पात्र केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को सुनिश्चित पेंशन (Guaranteed pension) मिल सकेगी. हालांकि, UPS का विकल्प चुनने वाले लोग वापस NPS का रुख नहीं कर पाएंगे.
-
प्रॉपर्टी पर इंडेक्सेशन बेनिफिट वापस लाई सरकार, लेकिन फंसा दिया एक पेंच? समझें घर मालिकों को वाकई होगा फायदा
प्रॉपर्टी पर इंडेक्सेशन बेनिफिट के लिए 2 ऑप्शन उन्हीं लोगों को मिलेंगे, जिन्होंने प्रॉपर्टी 23 जुलाई 2024 से पहले खरीदी है. 23 जुलाई को ही सरकार ने बजट 2024 पेश किया था, जिसमें सरकार ने रियल एस्टेट से इंडेक्सेशन बेनेफिट हटा दिया था. मंगलवार को फाइनेंस बिल 2024 में संशोधन पेश कर इसे वापस लाया गया है.
-
टैक्सपेयरों को राहत : अब रीयल एस्टेट पर कैपिटल गेन टैक्स इंडेक्सेशन के साथ भी चुका सकेंगे
अब संपत्ति मालिकों के पास पूंजीगत लाभ पर इंडेक्सेशन के साथ 20 प्रतिशत या इंडेक्सेशन के बिना 12.5 प्रतिशत कर की दर में से कोई एक चुनने का विकल्प होगा.
-
क्या इनकम टैक्स की पुरानी कर व्यवस्था को खत्म करने जा रही है नरेंद्र मोदी सरकार...?
Income Tax Regime: केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमन (Nirmala Sitharaman) के इस साल के बजट भाषण (Budget Speech) से उन धारणाओं को फिर बल मिला है कि अंततः केंद्र सरकार इनकम टैक्स (Income Tax) की पुरानी कर व्यवस्था (Old Tax Regime) को खत्म कर सकती है.
-
"जीवन की अनिश्चितताओं पर भी टैक्स...", नितिन गडकरी ने लिखा निर्मला सीतारमन को खत
केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने खत में लिखा है, "नागपुर डिविज़नल जीवन बीमा निगम कर्मचारी संघ की ओर से उठाया गया प्रमुख मुद्दा जीवन बीमा और चिकित्सा बीमा प्रीमियम पर GST को हटाने से जुड़ा है..."
-
मनमोहन सिंह के सारे बजटों की निकाली लिस्ट, 'बिहार-आंध्र' पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन का करारा पलटवार
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने मंगलवार को बजट 2024 पर जवाब दिया. उन्हें स्पष्ट किया कि अगर किसी राज्य का नाम नहीं लिया गया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसे विकास के लिए पैसा नहीं मिलेगा.
-
क्या है Capital Expenditure, मोदी सरकार क्यों कर रही इसपर फोकस?
वित्त मंत्री सीतारमन ने कहा, "वित्त मंत्रालय और हमारी टीम ने पीएम मोदी की सलाह पर लंबे समय तक काम किया. हमने बजट के भाषण में पीएम मोदी के कहे मुताबिक लगातार सुधार किया है. इसका नतीजा सामने है. आज बजट के भाषण उतने जटिल नहीं हैं, जितने कि पहले हुआ करते थे."
-
इनकम टैक्स पर 6 महीने के अंदर कमेटी देगी रिपोर्ट, इसे सरल बनाने पर होगा फोकस : वित्त मंत्री
2020 में सरकार न्यू टैक्स रिजीम लेकर आई थी. इसमें सेविंग को बढ़ावा देने को लेकर कोई इंतजाम नहीं था. कोई इंसेंटिव भी नहीं था. इस बार फिर बजट में वित्त मंत्री ने यही प्रतिबद्धता दोहराई.
-
निर्मला सीतारमण ने बताया कि खपत बढ़ाने के लिए किस तरह के बड़े कदम उठा रही सरकार
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने कहा कि "पूंजीगत व्यय (Capital expenditure) या कैपेक्स (CapEx) एक सुनिश्चित तरीका है जिसके जरिए खपत बढ़ाई जा सकती है." एनडीटीवी के एडिटर-इन-चीफ संजय पुगलिया से बातचीत में निर्मला सीतारमण ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूंजीगत व्यय पर जोर देते हैं और वे इस पर विश्वास करती हैं.
-
प्रॉपर्टी के इंडेक्सेशन पर क्या कदम पीछे खीचेंगी सरकार? निर्मला सीतारमन ने दिया ये जवाब
नए प्रावधानों में सरकार ने Indexation को हटा दिया है. आसान शब्दों में कहें, तो अब पुराना मकान या प्लॉट बेचने पर ज्यादा टैक्स (Tax on Property) पेमेंट करना होगा. ऐसे में सवाल उठता है कि क्या सरकार Indexation पर अपने कदम पीछे खींच सकती है? वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने कैपिटल गेन टैक्स को समझाते हुए इसका जवाब दिया है.
-
उधार लो लेकिन... वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने बताया मोदी सरकार का 'एसेट प्लान'
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने कहा, "अगर उधार को कम करना है, तो इसके लिए और उधार लेकर पुराने उधार को चुकाना अच्छी प्रैक्टिस नहीं है. हमें उधार जरूर लेना चाहिए, लेकिन इसका इस्तेमाल एसेट क्रिएट करने के लिए करना चाहिए."
-
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पर चुनावी बॉन्ड स्कीम मामले में FIR दर्ज
बीजेपी इसे सियासी नाटक करार दे रही है लेकिन जबरन वसूली के आरोपों पर निर्मला सीतारमण के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है. इस शिकायत में कई अन्य नेताओं के भी नाम शामिल है.
-
वित्त मंत्री आज करेंगी NPS Vatsalya योजना की शुरुआत, अब बच्चों के लिए भी पेंशन का होगा इंतजाम!
NPS Vatsalya Yojana उन लोगों के लिए एक अच्छा विकल्प है जो अपने बच्चों के भविष्य के लिए बचत करना चाहते हैं और उन्हें रिटायरमेंट के बाद वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना चाहते हैं.
-
नमकीन, कैंसर दवा... क्या-क्या हो गया कितना सस्ता, GST काउंसिल में लिये गए ये 10 बड़े फैसले
GST Council Meeting Highlights केंद्र की मोदी सरकार ने कैंसर की दवाओं और नमकीन पर टैक्स घटाकर आम लोगों को बड़ी राहत दी है. जल्द ही हेल्थ इंश्योरेंस पर भी राहत मिलने की उम्मीद है. वहीं, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कार सीटों पर जीएसटी को 18 प्रतिशत से बढ़ाकर 28 प्रतिशत करने की भी घोषणा की गई. आइए आपको बताते हैं कि नमकीन, कैंसर दवा समेत क्या-क्या होने जा रहा है सस्ता.
-
सस्ता होगा आपका लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस! GST काउंसिल की मीटिंग में टैक्स छूट पर बनी सहमति
54th GST Council Meeting: अभी हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस पर 18% GST लगता है. अगर सरकार ने इसपर GST हटा दी या कम कर दी, तो इससे लोगों को सस्ता इंश्योरेंस मिलेगा. साथ ही सबसे ज्यादा आबादी वाले देश में इंश्योरेंस प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ जाएगी.
-
क्या NPS की जगह लाया गया UPS? यह NPS और OPS से कितना अलग? वित्त मंत्री ने कही ये बड़ी बात
Unified Pension Scheme for Government Employees: यूपीएस योजना से 23 लाख पात्र केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को सुनिश्चित पेंशन (Guaranteed pension) मिल सकेगी. हालांकि, UPS का विकल्प चुनने वाले लोग वापस NPS का रुख नहीं कर पाएंगे.
-
प्रॉपर्टी पर इंडेक्सेशन बेनिफिट वापस लाई सरकार, लेकिन फंसा दिया एक पेंच? समझें घर मालिकों को वाकई होगा फायदा
प्रॉपर्टी पर इंडेक्सेशन बेनिफिट के लिए 2 ऑप्शन उन्हीं लोगों को मिलेंगे, जिन्होंने प्रॉपर्टी 23 जुलाई 2024 से पहले खरीदी है. 23 जुलाई को ही सरकार ने बजट 2024 पेश किया था, जिसमें सरकार ने रियल एस्टेट से इंडेक्सेशन बेनेफिट हटा दिया था. मंगलवार को फाइनेंस बिल 2024 में संशोधन पेश कर इसे वापस लाया गया है.
-
टैक्सपेयरों को राहत : अब रीयल एस्टेट पर कैपिटल गेन टैक्स इंडेक्सेशन के साथ भी चुका सकेंगे
अब संपत्ति मालिकों के पास पूंजीगत लाभ पर इंडेक्सेशन के साथ 20 प्रतिशत या इंडेक्सेशन के बिना 12.5 प्रतिशत कर की दर में से कोई एक चुनने का विकल्प होगा.
-
क्या इनकम टैक्स की पुरानी कर व्यवस्था को खत्म करने जा रही है नरेंद्र मोदी सरकार...?
Income Tax Regime: केंद्रीय वित्तमंत्री निर्मला सीतारमन (Nirmala Sitharaman) के इस साल के बजट भाषण (Budget Speech) से उन धारणाओं को फिर बल मिला है कि अंततः केंद्र सरकार इनकम टैक्स (Income Tax) की पुरानी कर व्यवस्था (Old Tax Regime) को खत्म कर सकती है.
-
"जीवन की अनिश्चितताओं पर भी टैक्स...", नितिन गडकरी ने लिखा निर्मला सीतारमन को खत
केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने खत में लिखा है, "नागपुर डिविज़नल जीवन बीमा निगम कर्मचारी संघ की ओर से उठाया गया प्रमुख मुद्दा जीवन बीमा और चिकित्सा बीमा प्रीमियम पर GST को हटाने से जुड़ा है..."
-
मनमोहन सिंह के सारे बजटों की निकाली लिस्ट, 'बिहार-आंध्र' पर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन का करारा पलटवार
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने मंगलवार को बजट 2024 पर जवाब दिया. उन्हें स्पष्ट किया कि अगर किसी राज्य का नाम नहीं लिया गया, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसे विकास के लिए पैसा नहीं मिलेगा.
-
क्या है Capital Expenditure, मोदी सरकार क्यों कर रही इसपर फोकस?
वित्त मंत्री सीतारमन ने कहा, "वित्त मंत्रालय और हमारी टीम ने पीएम मोदी की सलाह पर लंबे समय तक काम किया. हमने बजट के भाषण में पीएम मोदी के कहे मुताबिक लगातार सुधार किया है. इसका नतीजा सामने है. आज बजट के भाषण उतने जटिल नहीं हैं, जितने कि पहले हुआ करते थे."
-
इनकम टैक्स पर 6 महीने के अंदर कमेटी देगी रिपोर्ट, इसे सरल बनाने पर होगा फोकस : वित्त मंत्री
2020 में सरकार न्यू टैक्स रिजीम लेकर आई थी. इसमें सेविंग को बढ़ावा देने को लेकर कोई इंतजाम नहीं था. कोई इंसेंटिव भी नहीं था. इस बार फिर बजट में वित्त मंत्री ने यही प्रतिबद्धता दोहराई.
-
निर्मला सीतारमण ने बताया कि खपत बढ़ाने के लिए किस तरह के बड़े कदम उठा रही सरकार
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) ने कहा कि "पूंजीगत व्यय (Capital expenditure) या कैपेक्स (CapEx) एक सुनिश्चित तरीका है जिसके जरिए खपत बढ़ाई जा सकती है." एनडीटीवी के एडिटर-इन-चीफ संजय पुगलिया से बातचीत में निर्मला सीतारमण ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूंजीगत व्यय पर जोर देते हैं और वे इस पर विश्वास करती हैं.
-
प्रॉपर्टी के इंडेक्सेशन पर क्या कदम पीछे खीचेंगी सरकार? निर्मला सीतारमन ने दिया ये जवाब
नए प्रावधानों में सरकार ने Indexation को हटा दिया है. आसान शब्दों में कहें, तो अब पुराना मकान या प्लॉट बेचने पर ज्यादा टैक्स (Tax on Property) पेमेंट करना होगा. ऐसे में सवाल उठता है कि क्या सरकार Indexation पर अपने कदम पीछे खींच सकती है? वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने कैपिटल गेन टैक्स को समझाते हुए इसका जवाब दिया है.
-
उधार लो लेकिन... वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने बताया मोदी सरकार का 'एसेट प्लान'
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने कहा, "अगर उधार को कम करना है, तो इसके लिए और उधार लेकर पुराने उधार को चुकाना अच्छी प्रैक्टिस नहीं है. हमें उधार जरूर लेना चाहिए, लेकिन इसका इस्तेमाल एसेट क्रिएट करने के लिए करना चाहिए."
