Nirmala Sitharaman News
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टैक्सपेयर्स के लिए खुशखबरी! 15 लाख तक कमाने वालों को बजट में मिल सकता है तोहफा
सूत्रों ने बताया कि फिलहाल सरकार ने कितना टैक्स घटेगा इस पर फैसला नहीं किया है. एक फरवरी को बजट पेश होने के करीब इस पर निर्णय लिया जा सकता है.
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दूसरी तिमाही में आर्थिक वृद्धि में कमी अस्थायी मामला, आगे तेजी से बढ़ेगी अर्थव्यवस्था: निर्मला सीतारमण
भारत दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना हुआ है. इसका श्रेय देश के लोगों को जाता है जो अपनी आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं और उसे पूरा कर रहे हैं, जिससे अर्थव्यवस्था में योगदान मिल रहा है.
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उद्योग जगत को देश के फ़ैसलों के हिसाब से खुद को बदलना चाहिए : निर्मला सीतारमण
भारतीय उद्योग परिसंघ (CII) के वैश्विक आर्थिक नीति मंच पर वित्तमंत्री ने कहा कि कोविड-19 वैश्विक महामारी के बाद अर्थव्यवस्था को अपनी ताकत हासिल करने के लिए और अधिक प्रयास करने होंगे, क्योंकि किसी भी हिंसा या युद्ध से आपूर्ति शृंखला तथा खाद्य मूल्य शृंखला प्रभावित होती हैं.
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अब बैंक अकाउंट में अब जोड़े जा सकेंगे 4 नॉमिनी, लोकसभा में पारित हुआ नया बैंकिंग कानून; जानें नए नियम
बैंकिंग कानून (संशोधन) विधेयक, 2024 अधिकतम चार व्यक्तियों को नामांकित करने की अनुमति देता है, जिसमें जमाराशियों, सेफ कस्टडी में रखी वस्तुओं और सुरक्षा लॉकरों को लेकर नामांकन के प्रावधान शामिल हैं.
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बैंक खाताधारकों के लिए बड़ी खबर, अब बना सकेंगे चार लोगों को नॉमिनी, जानें क्यों बदला गया नियम
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने विधेयक पेश करते हुए कहा कि इसका उद्देश्य देश की बैंकिंग व्यवस्था में गवर्नेंस को मजबूत करना और आम ग्राहकों को अच्छी सेवा प्रदान करना है.
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Budget 2025: आम बजट 2025 की तैयारियां हुईं तेज, वित्त मंत्रालय ने सभी मंत्रालयों से मांगे सुझाव
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) एक बार फिर 1 फरवरी, 2025 को बजट (Budget 2025) पेश करेंगी. यह उनका लगातार आठवां बजट होगा, जो भारत में किसी वित्त मंत्री के लिए एक रिकॉर्ड है.
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क्या मोदी सरकार मिडिल क्लास को देगी टैक्स राहत? वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दिया ये जवाब
Tax relief for middle class: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बयान से यह स्पष्ट होता है कि सरकार मिडिल क्लास की समस्याओं से अवगत है. उम्मीद है कि आने वाले बजट में सरकार मिडिल क्लास को कुछ राहत देने के बारे में विचार करेगी.
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शख्स ने X पर मिडिल क्लास के लिए की राहत की मांग, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दिया ये जवाब
देश में बढ़ती महंगाई लोगों के लिए परेशानी का सबब बनी हुई है. महंगाई की मार झेल रहे शख्स ने वित्त मंत्री से राहत की मांग की है. जिस पर वित्त मंत्री का भी जवाब आया है.
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वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पर चुनावी बॉन्ड स्कीम मामले में FIR दर्ज
बीजेपी इसे सियासी नाटक करार दे रही है लेकिन जबरन वसूली के आरोपों पर निर्मला सीतारमण के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है. इस शिकायत में कई अन्य नेताओं के भी नाम शामिल है.
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वित्त मंत्री आज करेंगी NPS Vatsalya योजना की शुरुआत, अब बच्चों के लिए भी पेंशन का होगा इंतजाम!
NPS Vatsalya Yojana उन लोगों के लिए एक अच्छा विकल्प है जो अपने बच्चों के भविष्य के लिए बचत करना चाहते हैं और उन्हें रिटायरमेंट के बाद वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना चाहते हैं.
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नमकीन, कैंसर दवा... क्या-क्या हो गया कितना सस्ता, GST काउंसिल में लिये गए ये 10 बड़े फैसले
GST Council Meeting Highlights केंद्र की मोदी सरकार ने कैंसर की दवाओं और नमकीन पर टैक्स घटाकर आम लोगों को बड़ी राहत दी है. जल्द ही हेल्थ इंश्योरेंस पर भी राहत मिलने की उम्मीद है. वहीं, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कार सीटों पर जीएसटी को 18 प्रतिशत से बढ़ाकर 28 प्रतिशत करने की भी घोषणा की गई. आइए आपको बताते हैं कि नमकीन, कैंसर दवा समेत क्या-क्या होने जा रहा है सस्ता.
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सस्ता होगा आपका लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस! GST काउंसिल की मीटिंग में टैक्स छूट पर बनी सहमति
54th GST Council Meeting: अभी हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस पर 18% GST लगता है. अगर सरकार ने इसपर GST हटा दी या कम कर दी, तो इससे लोगों को सस्ता इंश्योरेंस मिलेगा. साथ ही सबसे ज्यादा आबादी वाले देश में इंश्योरेंस प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ जाएगी.
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क्या NPS की जगह लाया गया UPS? यह NPS और OPS से कितना अलग? वित्त मंत्री ने कही ये बड़ी बात
Unified Pension Scheme for Government Employees: यूपीएस योजना से 23 लाख पात्र केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को सुनिश्चित पेंशन (Guaranteed pension) मिल सकेगी. हालांकि, UPS का विकल्प चुनने वाले लोग वापस NPS का रुख नहीं कर पाएंगे.
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प्रॉपर्टी पर इंडेक्सेशन बेनिफिट वापस लाई सरकार, लेकिन फंसा दिया एक पेंच? समझें घर मालिकों को वाकई होगा फायदा
प्रॉपर्टी पर इंडेक्सेशन बेनिफिट के लिए 2 ऑप्शन उन्हीं लोगों को मिलेंगे, जिन्होंने प्रॉपर्टी 23 जुलाई 2024 से पहले खरीदी है. 23 जुलाई को ही सरकार ने बजट 2024 पेश किया था, जिसमें सरकार ने रियल एस्टेट से इंडेक्सेशन बेनेफिट हटा दिया था. मंगलवार को फाइनेंस बिल 2024 में संशोधन पेश कर इसे वापस लाया गया है.
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टैक्सपेयरों को राहत : अब रीयल एस्टेट पर कैपिटल गेन टैक्स इंडेक्सेशन के साथ भी चुका सकेंगे
अब संपत्ति मालिकों के पास पूंजीगत लाभ पर इंडेक्सेशन के साथ 20 प्रतिशत या इंडेक्सेशन के बिना 12.5 प्रतिशत कर की दर में से कोई एक चुनने का विकल्प होगा.
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टैक्सपेयर्स के लिए खुशखबरी! 15 लाख तक कमाने वालों को बजट में मिल सकता है तोहफा
सूत्रों ने बताया कि फिलहाल सरकार ने कितना टैक्स घटेगा इस पर फैसला नहीं किया है. एक फरवरी को बजट पेश होने के करीब इस पर निर्णय लिया जा सकता है.
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दूसरी तिमाही में आर्थिक वृद्धि में कमी अस्थायी मामला, आगे तेजी से बढ़ेगी अर्थव्यवस्था: निर्मला सीतारमण
भारत दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था बना हुआ है. इसका श्रेय देश के लोगों को जाता है जो अपनी आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं और उसे पूरा कर रहे हैं, जिससे अर्थव्यवस्था में योगदान मिल रहा है.
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उद्योग जगत को देश के फ़ैसलों के हिसाब से खुद को बदलना चाहिए : निर्मला सीतारमण
भारतीय उद्योग परिसंघ (CII) के वैश्विक आर्थिक नीति मंच पर वित्तमंत्री ने कहा कि कोविड-19 वैश्विक महामारी के बाद अर्थव्यवस्था को अपनी ताकत हासिल करने के लिए और अधिक प्रयास करने होंगे, क्योंकि किसी भी हिंसा या युद्ध से आपूर्ति शृंखला तथा खाद्य मूल्य शृंखला प्रभावित होती हैं.
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अब बैंक अकाउंट में अब जोड़े जा सकेंगे 4 नॉमिनी, लोकसभा में पारित हुआ नया बैंकिंग कानून; जानें नए नियम
बैंकिंग कानून (संशोधन) विधेयक, 2024 अधिकतम चार व्यक्तियों को नामांकित करने की अनुमति देता है, जिसमें जमाराशियों, सेफ कस्टडी में रखी वस्तुओं और सुरक्षा लॉकरों को लेकर नामांकन के प्रावधान शामिल हैं.
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बैंक खाताधारकों के लिए बड़ी खबर, अब बना सकेंगे चार लोगों को नॉमिनी, जानें क्यों बदला गया नियम
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने विधेयक पेश करते हुए कहा कि इसका उद्देश्य देश की बैंकिंग व्यवस्था में गवर्नेंस को मजबूत करना और आम ग्राहकों को अच्छी सेवा प्रदान करना है.
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Budget 2025: आम बजट 2025 की तैयारियां हुईं तेज, वित्त मंत्रालय ने सभी मंत्रालयों से मांगे सुझाव
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) एक बार फिर 1 फरवरी, 2025 को बजट (Budget 2025) पेश करेंगी. यह उनका लगातार आठवां बजट होगा, जो भारत में किसी वित्त मंत्री के लिए एक रिकॉर्ड है.
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क्या मोदी सरकार मिडिल क्लास को देगी टैक्स राहत? वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दिया ये जवाब
Tax relief for middle class: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बयान से यह स्पष्ट होता है कि सरकार मिडिल क्लास की समस्याओं से अवगत है. उम्मीद है कि आने वाले बजट में सरकार मिडिल क्लास को कुछ राहत देने के बारे में विचार करेगी.
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शख्स ने X पर मिडिल क्लास के लिए की राहत की मांग, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने दिया ये जवाब
देश में बढ़ती महंगाई लोगों के लिए परेशानी का सबब बनी हुई है. महंगाई की मार झेल रहे शख्स ने वित्त मंत्री से राहत की मांग की है. जिस पर वित्त मंत्री का भी जवाब आया है.
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वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पर चुनावी बॉन्ड स्कीम मामले में FIR दर्ज
बीजेपी इसे सियासी नाटक करार दे रही है लेकिन जबरन वसूली के आरोपों पर निर्मला सीतारमण के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है. इस शिकायत में कई अन्य नेताओं के भी नाम शामिल है.
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वित्त मंत्री आज करेंगी NPS Vatsalya योजना की शुरुआत, अब बच्चों के लिए भी पेंशन का होगा इंतजाम!
NPS Vatsalya Yojana उन लोगों के लिए एक अच्छा विकल्प है जो अपने बच्चों के भविष्य के लिए बचत करना चाहते हैं और उन्हें रिटायरमेंट के बाद वित्तीय सुरक्षा प्रदान करना चाहते हैं.
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नमकीन, कैंसर दवा... क्या-क्या हो गया कितना सस्ता, GST काउंसिल में लिये गए ये 10 बड़े फैसले
GST Council Meeting Highlights केंद्र की मोदी सरकार ने कैंसर की दवाओं और नमकीन पर टैक्स घटाकर आम लोगों को बड़ी राहत दी है. जल्द ही हेल्थ इंश्योरेंस पर भी राहत मिलने की उम्मीद है. वहीं, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कार सीटों पर जीएसटी को 18 प्रतिशत से बढ़ाकर 28 प्रतिशत करने की भी घोषणा की गई. आइए आपको बताते हैं कि नमकीन, कैंसर दवा समेत क्या-क्या होने जा रहा है सस्ता.
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सस्ता होगा आपका लाइफ और हेल्थ इंश्योरेंस! GST काउंसिल की मीटिंग में टैक्स छूट पर बनी सहमति
54th GST Council Meeting: अभी हेल्थ और लाइफ इंश्योरेंस पर 18% GST लगता है. अगर सरकार ने इसपर GST हटा दी या कम कर दी, तो इससे लोगों को सस्ता इंश्योरेंस मिलेगा. साथ ही सबसे ज्यादा आबादी वाले देश में इंश्योरेंस प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ जाएगी.
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क्या NPS की जगह लाया गया UPS? यह NPS और OPS से कितना अलग? वित्त मंत्री ने कही ये बड़ी बात
Unified Pension Scheme for Government Employees: यूपीएस योजना से 23 लाख पात्र केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों को सुनिश्चित पेंशन (Guaranteed pension) मिल सकेगी. हालांकि, UPS का विकल्प चुनने वाले लोग वापस NPS का रुख नहीं कर पाएंगे.
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प्रॉपर्टी पर इंडेक्सेशन बेनिफिट वापस लाई सरकार, लेकिन फंसा दिया एक पेंच? समझें घर मालिकों को वाकई होगा फायदा
प्रॉपर्टी पर इंडेक्सेशन बेनिफिट के लिए 2 ऑप्शन उन्हीं लोगों को मिलेंगे, जिन्होंने प्रॉपर्टी 23 जुलाई 2024 से पहले खरीदी है. 23 जुलाई को ही सरकार ने बजट 2024 पेश किया था, जिसमें सरकार ने रियल एस्टेट से इंडेक्सेशन बेनेफिट हटा दिया था. मंगलवार को फाइनेंस बिल 2024 में संशोधन पेश कर इसे वापस लाया गया है.
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टैक्सपेयरों को राहत : अब रीयल एस्टेट पर कैपिटल गेन टैक्स इंडेक्सेशन के साथ भी चुका सकेंगे
अब संपत्ति मालिकों के पास पूंजीगत लाभ पर इंडेक्सेशन के साथ 20 प्रतिशत या इंडेक्सेशन के बिना 12.5 प्रतिशत कर की दर में से कोई एक चुनने का विकल्प होगा.
