New Motor Vehicle Act
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ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों की अब खैर नहीं! 3 साल जेल से लेकर हो सकता है 25000 रुपये तक का जुर्माना
New Traffic Challan Rules In India: सरकार ने नए मोटर व्हीकल एक्ट (New Motor Vehicle Act) के तहत ट्रैफिक के नियमों को तोड़ने वालों पर ज्यादा जुर्माना लगाने और उनके लिए सजा का प्रावधान किया है. अगर आप अभी तक नए ट्रैफिक नियमों के बारे में नहीं जानते तो चलिए हम बता देते हैं कि कौन सा ट्रैफिक नियम तोड़ने पर कितना जुर्माना और सजा भुगतनी पड़ सकती है.
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दिल्ली में बाइक पर सवार कुत्ते ने पहना हेलमेट, फोटो हुई वायरल, लोग बोले- 'ट्रैफिक पुलिस का खौफ...'
नए ट्रैफिक रूल्स (Motor Vehicles Act) आने के बाद सोशल मीडिया पर कई मीम्स और जोक्स बन रहे हैं. इसी बीच एक तस्वीर वायरल हो रही है, जिसको देखकर आप भी हंस-हंसकर लोट-पोट हो जाएंगे. दिल्ली में एक बाइक पर सवार कुत्ता हेलमेट पहने हुए दिखाई दिया.
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नए मोटर व्हीकल एक्ट पर अमल में दिल्ली-NCR फिसड्डी, सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों के रवैये पर जताई नाराजगी
सुप्रीम कोर्ट ने EPCA की सिफारिश के बाद आदेश दिया था कि पहले वाहनों की उम्र और दशा की पहचान की जाए फिर उनसे निपटने के उपाए तलाशे जाएं. अब तक राज्य ऐसे वाहनों की पहचान के लिए आमराय से कोई तरीका भी विकसित नहीं कर पाए हैं.
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केंद्र सरकार का फरमान- कागज़ात न भी हों तो भी ना काटें चालान, लेकिन लगाई ये शर्त
साथ ही लोग यह भी शिकायत कर रहे हैं कि जब वह अपनी आरसी लाइसेंस इंश्योरेंस या पीयूसी डिजिलॉकर (Digilocker) या एम परिवहन ऐप (mparivahan app) में पुलिस वालों को दिखाते हैं तो पुलिस उसको वैध नहीं मानती. उनका चालान कर रही है और जबरन परेशान कर रही है.
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भारी ट्रैफिक जुर्माने को लेकर केंद्र-राज्यों में ठनी, मामला पहुंचा अटॉर्नी जनरल के पास
नए मोटर वाहन (Motor Vehicle Act) अधिनियम के तहत यातायात नियम उल्लंघन पर भारी जुर्माना लगाए जाने को लेकर राज्य सरकारों और केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (एमओआरटीएच) के बीच मतभेद का मामला अब महान्यायवादी (अटॉर्नी जनरल) के.के. वेणुगोपाल के कार्यालय तक पहुंच गया है, जो भारत सरकार के मुख्य कानूनी सलाहकार हैं.
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चालान कटने से नाराज JE ने कटवा दी पुलिस चौकी और थाने की बिजली, जानें- पूरा मामला
नए मोटर व्हीकल अधिनियम (Motor Vehicle Act) लागू होने के बाद रोज नए-नए मामले सामने आ रहे हैं. एक नया मामला मेरठ (Meerut) में देखने को मिला है. तेजगढ़ी चौराहे पर बिजली विभाग के जेई सोम प्रकाश गर्ग बिना हेलमेट लगाए स्कूटी से जा रहे थे. रास्ते में चौराहे पर तैनात हेड कॉन्स्टेबल ने उन्हें रोका और गाड़ी के कागज दिखाने को कहा. उस समय जेई के पास पूरे कागज नहीं थे.
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Delhi Transport Strike: वाहन हड़तालियों ने चेताया- 'बात नहीं सुनी गई तो करेंगे देशव्यापी हड़ताल', 10 खास बातें
न्यू मोटर व्हीकल एक्ट (New Motor Vehicle Act) के विरोध में दिल्ली-एनसीआर (Delhi-NCR) की कमर्शियल ट्रांसपोर्ट ने गुरुवार को हड़ताल का ऐलान किया है. ऐसे में कमर्शियल वाहनों की हड़ताल के चलते आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है. बता दें कि यूनाइटेड फ्रंट ऑफ ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के महासचिव श्यामलाल गोला, जिन्होंने चक्का जाम का ऐलान किया है; ने कहा- 15 दिन से केंद्र और दिल्ली सरकार से बात की, कोशिश की थी, लेकिन बात बनी नहीं.
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Delhi Transport Strike Live Updates: ट्रांसपोर्ट हड़तालकर्मी बीच सड़क पर रोक रहे कैब-ऑटो, स्कूल भी बंद
कमर्शियल वाहन चालकों का कहना है कि सरकार पहले सुविधा दे और अपना सिस्टम दुरुस्त करे. उसके बाद इतना भारी चालान लगाएं. यूनाइटेड फ्रंट ऑफ ट्रांस्पोर्ट एसोसिएशंस (यूएफटीए) ने हड़ताल का आह्वान किया है. यूएफटीए में ट्रक, बस, ऑटो, टेम्पो, मेक्सी कैब और टैक्सियों का दिल्ली/एनसीआर में प्रतिनिधित्व करने वाले 41 यूनियन और संघ शामिल है.
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मोदी सरकार के नए मोटर व्हीकल एक्ट के विरोध में इस पार्टी ने छोड़ा बीजेपी का साथ...
एक सितंबर से लागू हुए नए नए मोटर व्हीकल एक्ट (एमवीए) को लेकर गैर बीजेपी राज्यों में तो विरोध हो ही रहा है, गुजरात और झारखंड जैसे बीजेपी शासित राज्यों ने भी इस एक्ट के तहत लगने वाले भारी जुर्माने से लोगों को राहत दी है. लेकिन अब ऐसा लगता है कि बीजेपी के सहयोगी दलों ने भी इस एक्ट का विरोध शुरू कर दिया है.
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अब इस राज्य की BJP सरकार ने नए ट्रैफिक जुर्माने पर लगाई रोक, कहा- अगले तीन महीने...
झारखंड के मुख्यमंत्री रघुबर दास ने ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर नये मोटर वाहन कानून के तहत वसूली जाने वाली बढ़ी हुई जुर्माना राशि पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है. उन्होंने यातायात पुलिस तथा परिवहन विभाग के अधिकारियों को अगले तीन माह तक लगातार अभियान चलाकर लोगों को इन नियमों के बारे में जानकारी देने और कागजात दुरुस्त करने में सहयोग करने के निर्देश दिये हैं.
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अपनी ही पार्टी के फैसले को यूपी-उत्तराखंड की BJP सरकार ने किया 'दरकिनार', नए ट्रैफिक जुर्माने में ढील की तैयारी
कई ऐसे राज्यों ने इस नए मोटर व्हीकल एक्ट को लागू करने से इनकार कर दिया है तो वहीं कुछ राज्य ऐसे भी है, जिन्होंने सिर्फ कुछ प्रावधानों को लागू किया है. खास बात ये है कि इन राज्यों में बीजेपी शासित प्रदेश भी शामिल हैं. सबसे पहले गुजरात ने नए ट्रैफिक नियमों को लेकर अपने यहां जुर्माने की राशि को लगभग आधा कर दिया. इसके बाद अब अब बीजेपी शासित राज्य कर्नाटक, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड भी नए नियम को वास्तविक रूप में लागू करने से पीछे हटते दिख रहे हैं.
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दिल्ली में अब तक का सबसे बड़ा चालान, ट्रैफिक नियम तोड़ने पर ट्रक ड्राइवर को देने पड़े 2 लाख रुपये
दिल्ली में बीती रात अब तक का सबसे बड़ा चालान काटा गया है. 2 लाख 500 रुपये का चालान एक ट्रक मालिक को ओवरलोडिंग के लिए चुकानी पड़ी.
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कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री बोले- खराब सड़कों की वजह से नहीं, अच्छी सड़कों की वजह से होते हैं हादसे
गोविंद करजोल का कहना है, "ज़्यादातर दुर्घटनाएं हाईवे पर होती हैं... मैं ज़्यादा जुर्माना लगाने का समर्थन नहीं करता... कैबिनेट बैठक के दौरान हम जुर्मानों को संशोधित करने के बारे में फैसला करेंगे..." कर्नाटक की बी.एस. येदियुरप्पा सरकार में पिछले माह गोविंद करजोल के अलावा डॉ अश्वत नारायण तथा लक्ष्मण सावदी को उपमुख्यमंत्री नियुक्त किया गया था. उपमुख्यमंत्री होने के अतिरिक्त गोविंद करजोल लोक निर्माण विभाग (PWD) तथा समाज कल्याण मंत्री भी हैं.
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चालान से बचने का 'खतरनाक फार्मूला', डायरेक्टर ने वीडियो शेयर कर बोला- 'अब कैसे काटोगे...' देखें VIDEO
एक वीडियो वायरल हो रहा है. जिसको देखकर आप भी हैरान रह जाएंगे. किसी को ये वीडियो फनी लग रहा है तो किसी को खतरनाक.
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Exclusive: ट्रैफिक के नए कानून पर बोले नितिन गडकरी- क्या राज्यों के लिए 'जान से ज्यादा जुर्माना' महत्वपूर्ण है?
NDTV से बात करते हुए नितिन गडकरी ने कहा कि जो राज्य नए मोटर व्हीकल ऐक्ट के जुर्माने कम करना चाहते हैं वो घटा लें. हमारा मकसद हादसे कम करने का है. उन्होंने कहा कि जो राज्य इस नए कानून को लागू करने से इनकार कर रहे हैं उनके लिए 'जिंदगी से ज्यादा क्या पैसा महत्वपूर्ण है.'
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ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों की अब खैर नहीं! 3 साल जेल से लेकर हो सकता है 25000 रुपये तक का जुर्माना
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दिल्ली में बाइक पर सवार कुत्ते ने पहना हेलमेट, फोटो हुई वायरल, लोग बोले- 'ट्रैफिक पुलिस का खौफ...'
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नए मोटर व्हीकल एक्ट पर अमल में दिल्ली-NCR फिसड्डी, सुप्रीम कोर्ट ने राज्यों के रवैये पर जताई नाराजगी
सुप्रीम कोर्ट ने EPCA की सिफारिश के बाद आदेश दिया था कि पहले वाहनों की उम्र और दशा की पहचान की जाए फिर उनसे निपटने के उपाए तलाशे जाएं. अब तक राज्य ऐसे वाहनों की पहचान के लिए आमराय से कोई तरीका भी विकसित नहीं कर पाए हैं.
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केंद्र सरकार का फरमान- कागज़ात न भी हों तो भी ना काटें चालान, लेकिन लगाई ये शर्त
साथ ही लोग यह भी शिकायत कर रहे हैं कि जब वह अपनी आरसी लाइसेंस इंश्योरेंस या पीयूसी डिजिलॉकर (Digilocker) या एम परिवहन ऐप (mparivahan app) में पुलिस वालों को दिखाते हैं तो पुलिस उसको वैध नहीं मानती. उनका चालान कर रही है और जबरन परेशान कर रही है.
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भारी ट्रैफिक जुर्माने को लेकर केंद्र-राज्यों में ठनी, मामला पहुंचा अटॉर्नी जनरल के पास
नए मोटर वाहन (Motor Vehicle Act) अधिनियम के तहत यातायात नियम उल्लंघन पर भारी जुर्माना लगाए जाने को लेकर राज्य सरकारों और केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय (एमओआरटीएच) के बीच मतभेद का मामला अब महान्यायवादी (अटॉर्नी जनरल) के.के. वेणुगोपाल के कार्यालय तक पहुंच गया है, जो भारत सरकार के मुख्य कानूनी सलाहकार हैं.
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चालान कटने से नाराज JE ने कटवा दी पुलिस चौकी और थाने की बिजली, जानें- पूरा मामला
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न्यू मोटर व्हीकल एक्ट (New Motor Vehicle Act) के विरोध में दिल्ली-एनसीआर (Delhi-NCR) की कमर्शियल ट्रांसपोर्ट ने गुरुवार को हड़ताल का ऐलान किया है. ऐसे में कमर्शियल वाहनों की हड़ताल के चलते आपको परेशानी का सामना करना पड़ सकता है. बता दें कि यूनाइटेड फ्रंट ऑफ ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के महासचिव श्यामलाल गोला, जिन्होंने चक्का जाम का ऐलान किया है; ने कहा- 15 दिन से केंद्र और दिल्ली सरकार से बात की, कोशिश की थी, लेकिन बात बनी नहीं.
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Delhi Transport Strike Live Updates: ट्रांसपोर्ट हड़तालकर्मी बीच सड़क पर रोक रहे कैब-ऑटो, स्कूल भी बंद
कमर्शियल वाहन चालकों का कहना है कि सरकार पहले सुविधा दे और अपना सिस्टम दुरुस्त करे. उसके बाद इतना भारी चालान लगाएं. यूनाइटेड फ्रंट ऑफ ट्रांस्पोर्ट एसोसिएशंस (यूएफटीए) ने हड़ताल का आह्वान किया है. यूएफटीए में ट्रक, बस, ऑटो, टेम्पो, मेक्सी कैब और टैक्सियों का दिल्ली/एनसीआर में प्रतिनिधित्व करने वाले 41 यूनियन और संघ शामिल है.
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मोदी सरकार के नए मोटर व्हीकल एक्ट के विरोध में इस पार्टी ने छोड़ा बीजेपी का साथ...
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अब इस राज्य की BJP सरकार ने नए ट्रैफिक जुर्माने पर लगाई रोक, कहा- अगले तीन महीने...
झारखंड के मुख्यमंत्री रघुबर दास ने ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन पर नये मोटर वाहन कानून के तहत वसूली जाने वाली बढ़ी हुई जुर्माना राशि पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है. उन्होंने यातायात पुलिस तथा परिवहन विभाग के अधिकारियों को अगले तीन माह तक लगातार अभियान चलाकर लोगों को इन नियमों के बारे में जानकारी देने और कागजात दुरुस्त करने में सहयोग करने के निर्देश दिये हैं.
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कई ऐसे राज्यों ने इस नए मोटर व्हीकल एक्ट को लागू करने से इनकार कर दिया है तो वहीं कुछ राज्य ऐसे भी है, जिन्होंने सिर्फ कुछ प्रावधानों को लागू किया है. खास बात ये है कि इन राज्यों में बीजेपी शासित प्रदेश भी शामिल हैं. सबसे पहले गुजरात ने नए ट्रैफिक नियमों को लेकर अपने यहां जुर्माने की राशि को लगभग आधा कर दिया. इसके बाद अब अब बीजेपी शासित राज्य कर्नाटक, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड भी नए नियम को वास्तविक रूप में लागू करने से पीछे हटते दिख रहे हैं.
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दिल्ली में अब तक का सबसे बड़ा चालान, ट्रैफिक नियम तोड़ने पर ट्रक ड्राइवर को देने पड़े 2 लाख रुपये
दिल्ली में बीती रात अब तक का सबसे बड़ा चालान काटा गया है. 2 लाख 500 रुपये का चालान एक ट्रक मालिक को ओवरलोडिंग के लिए चुकानी पड़ी.
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कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री बोले- खराब सड़कों की वजह से नहीं, अच्छी सड़कों की वजह से होते हैं हादसे
गोविंद करजोल का कहना है, "ज़्यादातर दुर्घटनाएं हाईवे पर होती हैं... मैं ज़्यादा जुर्माना लगाने का समर्थन नहीं करता... कैबिनेट बैठक के दौरान हम जुर्मानों को संशोधित करने के बारे में फैसला करेंगे..." कर्नाटक की बी.एस. येदियुरप्पा सरकार में पिछले माह गोविंद करजोल के अलावा डॉ अश्वत नारायण तथा लक्ष्मण सावदी को उपमुख्यमंत्री नियुक्त किया गया था. उपमुख्यमंत्री होने के अतिरिक्त गोविंद करजोल लोक निर्माण विभाग (PWD) तथा समाज कल्याण मंत्री भी हैं.
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Exclusive: ट्रैफिक के नए कानून पर बोले नितिन गडकरी- क्या राज्यों के लिए 'जान से ज्यादा जुर्माना' महत्वपूर्ण है?
NDTV से बात करते हुए नितिन गडकरी ने कहा कि जो राज्य नए मोटर व्हीकल ऐक्ट के जुर्माने कम करना चाहते हैं वो घटा लें. हमारा मकसद हादसे कम करने का है. उन्होंने कहा कि जो राज्य इस नए कानून को लागू करने से इनकार कर रहे हैं उनके लिए 'जिंदगी से ज्यादा क्या पैसा महत्वपूर्ण है.'
