Nct Delhi

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  स्कूल, वर्क फ्रॉम होम, अमीर-गरीब और कारों को छूट, दिल्ली में सुप्रीम फैसले की हर बात जानिए

  सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि NCT दिल्ली, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और हरियाणा को मिलकर पूरे NCR के लिए एक साझा निकाय (one body) के गठन पर समन्वित प्रयास करने चाहिए, ताकि प्रदूषण से प्रभावी ढंग से निपटा जा सके.

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  DSSSB Recruitment 2024: राजधानी दिल्ली में बंपर वैकेंसी, 8000 से ज्यादा पदों के लिए आवेदन शुरू

  DSSSB Recruitment 2024: राजधानी दिल्ली में सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे हैं, तो यह खबर आपके काम की हो सकती है. दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विसेस सेलेक्शन बोर्ड (DSSSB) ने  बंपर भर्ती निकाली है. बोर्ड ने दिल्ली में 8000 से अधिक पदों पर भर्ती के लिए योग्य उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए हैं.

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  दिल्ली के LG वीके सक्सेना ने विधानसभा सत्र पर जताई आपत्ति, सेवा कानून पर बहस होने की संभावना

  आज बुलाया गया दिल्ली विधानसभा का सत्र उपराज्यपाल वीके सक्सेना और अरविंद केजरीवाल सरकार के बीच नए टकराव का कारण बन गया है. उपराज्यपाल ने दो दिवसीय विधानसभा सत्र पर आपत्ति जताई है. इस सत्र में उस केंद्रीय कानून पर तीखी बहस होने की संभावना है, जिसके जरिए राष्ट्रीय राजधानी में अधिकारियों की पोस्टिंग और तबादलों पर दिल्ली सरकार का नियंत्रण छीन लिया गया है.

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  दिल्ली सेवा बिल सोमवार को लोकसभा में पेश किए जाने की संभावना

  दिल्ली सेवा बिल लोकसभा सांसदों को सर्कुलेट किया गया है. इसे कल लोकसभा में रखे जाने की संभावना है. लोकसभा में गृह मंत्री अमित शाह यह बिल रखेंगे. इसका नाम - 'एनसीटी दिल्ली संशोधन बिल 2023' है. यह 19 मई 2023 से लागू होगा. इसमें एनसीटी (नेशनल कैपिटल टैरिटरी) दिल्ली के शासन में प्रशासनिक और लोकतांत्रिक संतुलन का प्रावधान है.

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  NCT of Delhi Govt Jobs 2022: सरकारी नौकरी का सपना अब होगा पूरा, दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन से लेकर शिक्षा विभाग तक में निकली बंपर भर्तियां

  NCT of Delhi Govt Jobs 2022: अगर आप भी सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं तो दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन और राज्य सैनिक बोर्ड के लिए निकाली गई इन भर्तियों पर अप्लाई कर सकते हैं.

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  'दिल्ली सरकार का अर्थ है उपराज्यपाल' : लागू हो गया विवादास्पद कानून

  नए कानून के अनुसार, दिल्ली सरकार का मतलब ‘उपराज्यपाल’ होगा. दिल्ली की सरकार को अब कोई भी कार्यकारी फैसला लेने से पहले उपराज्यपाल की अनुमति लेनी होगी. एनसीटी सरकार (संशोधन) अधिनियम  2021 को लागू कर दिया गया है जिसमें शहर की चुनी हुई सरकार के ऊपर उपराज्यपाल को प्रधानता दी गई है. गृह मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के मुताबिक अधिनयम के प्रावधान 27 अप्रैल से लागू हो गए हैं. 

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  अरविंद केजरीवाल को झटका, केंद्र का दिल्ली बिल बना कानून, LG के पास अब होंगी ज्यादा शक्तियां

  दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र शासन (संशोधन) विधेयक यह स्पष्ट करता है कि दिल्ली में "सरकार" का मतलब उपराज्यपाल है और दिल्ली सरकार को किसी भी कार्यकारी फैसले से पहले उनकी राय लेनी होगी. 

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  केजरीवाल मॉडल बना मोदीजी के लिए चुनौती, इसलिए लाए NCT बिल : NDTV से मनीष सिसोदिया

  उप मुख्‍यमंत्री सिसोदिया ने कहा कि दिल्‍ली विकास का मॉडल, मोदीजी के लिए चुनौती बन रहा है. मोदी जी की ओर ये यह घबराहट में लाया गया बिल है. सिसोदिया ने कहा कि अरविंद केजरीवाल को रोकने के लिए बिल लाया गया है.

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  अरविंद केजरीवाल को किसी भी कीमत पर रोकना चाहते हैं पीएम, इसलिए ये बिल पास किया गया : मनीष सिसोदिया

  दिल्‍ली के डिप्‍टी सीएम ने कहा कि मोदी सरकार ने जो बिल पास किया वो दिखाता है कि इनकी सरकार केजरीवाल सरकार के बारे में क्या सोच रही है. लोग अरविंद केजरीवाल को विकल्प के रूप में देख रहे हैं ऐसे में उनको (केजरीवाल को) रोकने के लिए बिल लाया गया है. उन्‍होंने कहा कि पिछले 6 साल में ऐसे काम भी हमने कर दिए जो कोई सोच नही सकता है.

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  दिल्ली में LG को ज्यादा शक्ति देने वाला बिल राज्यसभा में भी पारित, जानिए किस दल ने किया समर्थन और किसने विरोध

  Parliament passes Government of National Capital Territory of Delhi (Amendment) Bill, 2021 : गृह राज्यमंत्री जी कृष्ण रेड्डी ने चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि दिल्ली को जो अधिकार है वो रहेंगे. उनसे कोई अधिकार छीना नही गया है