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  DSSSB Recruitment 2024: राजधानी दिल्ली में बंपर वैकेंसी, 8000 से ज्यादा पदों के लिए आवेदन शुरू

  DSSSB Recruitment 2024: राजधानी दिल्ली में सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे हैं, तो यह खबर आपके काम की हो सकती है. दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विसेस सेलेक्शन बोर्ड (DSSSB) ने  बंपर भर्ती निकाली है. बोर्ड ने दिल्ली में 8000 से अधिक पदों पर भर्ती के लिए योग्य उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए हैं.

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  दिल्ली के LG वीके सक्सेना ने विधानसभा सत्र पर जताई आपत्ति, सेवा कानून पर बहस होने की संभावना

  आज बुलाया गया दिल्ली विधानसभा का सत्र उपराज्यपाल वीके सक्सेना और अरविंद केजरीवाल सरकार के बीच नए टकराव का कारण बन गया है. उपराज्यपाल ने दो दिवसीय विधानसभा सत्र पर आपत्ति जताई है. इस सत्र में उस केंद्रीय कानून पर तीखी बहस होने की संभावना है, जिसके जरिए राष्ट्रीय राजधानी में अधिकारियों की पोस्टिंग और तबादलों पर दिल्ली सरकार का नियंत्रण छीन लिया गया है.

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  दिल्ली सेवा बिल सोमवार को लोकसभा में पेश किए जाने की संभावना

  दिल्ली सेवा बिल लोकसभा सांसदों को सर्कुलेट किया गया है. इसे कल लोकसभा में रखे जाने की संभावना है. लोकसभा में गृह मंत्री अमित शाह यह बिल रखेंगे. इसका नाम - 'एनसीटी दिल्ली संशोधन बिल 2023' है. यह 19 मई 2023 से लागू होगा. इसमें एनसीटी (नेशनल कैपिटल टैरिटरी) दिल्ली के शासन में प्रशासनिक और लोकतांत्रिक संतुलन का प्रावधान है.

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  NCT of Delhi Govt Jobs 2022: सरकारी नौकरी का सपना अब होगा पूरा, दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन से लेकर शिक्षा विभाग तक में निकली बंपर भर्तियां

  NCT of Delhi Govt Jobs 2022: अगर आप भी सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं तो दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन, डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन और राज्य सैनिक बोर्ड के लिए निकाली गई इन भर्तियों पर अप्लाई कर सकते हैं.

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  'दिल्ली सरकार का अर्थ है उपराज्यपाल' : लागू हो गया विवादास्पद कानून

  नए कानून के अनुसार, दिल्ली सरकार का मतलब ‘उपराज्यपाल’ होगा. दिल्ली की सरकार को अब कोई भी कार्यकारी फैसला लेने से पहले उपराज्यपाल की अनुमति लेनी होगी. एनसीटी सरकार (संशोधन) अधिनियम  2021 को लागू कर दिया गया है जिसमें शहर की चुनी हुई सरकार के ऊपर उपराज्यपाल को प्रधानता दी गई है. गृह मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के मुताबिक अधिनयम के प्रावधान 27 अप्रैल से लागू हो गए हैं. 

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  अरविंद केजरीवाल को झटका, केंद्र का दिल्ली बिल बना कानून, LG के पास अब होंगी ज्यादा शक्तियां

  दिल्ली राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र शासन (संशोधन) विधेयक यह स्पष्ट करता है कि दिल्ली में "सरकार" का मतलब उपराज्यपाल है और दिल्ली सरकार को किसी भी कार्यकारी फैसले से पहले उनकी राय लेनी होगी. 

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  केजरीवाल मॉडल बना मोदीजी के लिए चुनौती, इसलिए लाए NCT बिल : NDTV से मनीष सिसोदिया

  उप मुख्‍यमंत्री सिसोदिया ने कहा कि दिल्‍ली विकास का मॉडल, मोदीजी के लिए चुनौती बन रहा है. मोदी जी की ओर ये यह घबराहट में लाया गया बिल है. सिसोदिया ने कहा कि अरविंद केजरीवाल को रोकने के लिए बिल लाया गया है.

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  अरविंद केजरीवाल को किसी भी कीमत पर रोकना चाहते हैं पीएम, इसलिए ये बिल पास किया गया : मनीष सिसोदिया

  दिल्‍ली के डिप्‍टी सीएम ने कहा कि मोदी सरकार ने जो बिल पास किया वो दिखाता है कि इनकी सरकार केजरीवाल सरकार के बारे में क्या सोच रही है. लोग अरविंद केजरीवाल को विकल्प के रूप में देख रहे हैं ऐसे में उनको (केजरीवाल को) रोकने के लिए बिल लाया गया है. उन्‍होंने कहा कि पिछले 6 साल में ऐसे काम भी हमने कर दिए जो कोई सोच नही सकता है.

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  दिल्ली में LG को ज्यादा शक्ति देने वाला बिल राज्यसभा में भी पारित, जानिए किस दल ने किया समर्थन और किसने विरोध

  Parliament passes Government of National Capital Territory of Delhi (Amendment) Bill, 2021 : गृह राज्यमंत्री जी कृष्ण रेड्डी ने चर्चा का जवाब देते हुए कहा कि दिल्ली को जो अधिकार है वो रहेंगे. उनसे कोई अधिकार छीना नही गया है

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  ''यह बिल लोकतंत्र को नष्‍ट कर देगा'' : NCT Bill को लेकर राज्‍यसभा में हंगामा, नहीं हो सकी चर्चा

  राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खडगे (Mallikarjun Kharge) ने लेफ्टिनेंट गवर्नर को ज्यादा अधिकार देने के लिए लाए गए बिल का विरोध करते हुए कहा, 'यह बहुत खतरनाक बिल है. यह चुनी हुई सरकार (इलेक्टेड गवर्नमेंट) का अधिकार छीनने वाला बिल है. लोकतंत्र को खत्‍म करने वाला बिल है. आप लेफ्टिनेंट गवर्नर को सरकार बनाना चाहते हैं

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  NCT एक्ट संशोधन बिल : AAP सांसद संजय सिंह की राज्यसभा चेयरमैन को चिट्ठी, 'इसे सदन में ना किया जाए पेश'

  कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के कड़े विरोध के बीच लोकसभा में ‘राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र शासन (संशोधन) विधेयक आज 2021’ पारित हो गया. इन पार्टियों का कहना है कि यह विधेयक ‘ असंवैधानिक’ है.

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  अरविंद केजरीवाल सरकार को झटका, लोकसभा में पारित हुआ दिल्‍ली पर केंद्र को अधिक शक्ति देने वाला बिल..

  स बिल में शहर की चुनी हुई सरकार की तुलना में लेफ्टिनेंट गवर्नर को अधिक अधिकार देने का प्रावधान है जो केंद सरकार का प्रतिनिधित्‍व करते हैं.राष्ट्रीय राजधानी राज्यक्षेत्र शासन (संशोधन) विधेयक 2021 में दिल्ली के उपराज्यपाल (एलजी) की कुछ भूमिकाओं और अधिकारों को परिभाषित किया गया है. 

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  AAP नेता सौरभ भारद्वाज बोले, "दिल्ली सरकार को दरकिनार करने के लिए लाया जा रहा है नया कानून"

  आप नेता ने कहा कि कई विपक्षी पार्टियों के लोगों ने ट्वीट कर कहा है कि केंद्र सरकार जो कर रही है वो असंवैधानिक है. यह आम आदमी पार्टी बनाम भाजपा नहीं, लोकतंत्र बनाम हिटलरशाही है.

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  NCT बिल के खिलाफ जंतर-मंतर पहुंचे अरविंद केजरीवाल, बोले- ये लोग सुप्रीम कोर्ट को नहीं मानते

  केंद्र सरकार के NCT बिल के खिलाफ दिल्ली (Delhi) के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal), उप-मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) समेत AAP के कई विधायक व नेता बुधवार को जंतर-मंतर पहुंचे. काफी संख्या में AAP समर्थक भी वहां पहुंचे थे. केजरीवाल ने मंच से कहा, 'दिल्ली के कोने-कोने से लोग इतनी बड़ी संख्या में इस विरोध प्रदर्शन में इकट्ठा हुए हैं. लोगों में गुस्सा है. केंद्र सरकार संसद में तीन दिन पहले एक कानून लेकर आई है, जिसमें लिखा है कि अब से दिल्ली में सरकार का मतलब होगा LG. तो हमारा क्या होगा, दिल्ली की जनता का क्या होगा, मुख्यमंत्री का क्या होगा, फिर दिल्ली में चुनाव क्यों कराए थे. इसमें लिखा है कि सारी फाइलें LG के पास जाएंगी.'

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  तेजस्वी यादव ने कहा- NCT बिल का नहीं हुआ विरोध तो कल किसी और राज्य का नंबर आएगा

  तेजस्वी यादव (Tejashwi Yadav) ने ट्वीट किया, 'ये कौन सा सहकारी संघवाद है जहां एक राज्य की निर्वाचित सरकार के अधिकार को छीन कर एक नौकरशाह को सौंपने का बिल लाया जा रहा है. तेजस्वी यादव ने दावा करते हुए आगे लिखा कि दिल्ली में चल रही इस मंशा का अगर विरोध नहीं हुआ तो कल किसी और राज्य का भी नंबर आएगा. मैं और मेरी पार्टी हर स्तर पर इसका विरोध करते है.'