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Explainer: क्या किराए पर देने से फ्लैट 'कमर्शियल' हो जाता है? सुप्रीम कोर्ट के फैसले की एक-एक डिटेल
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सिर्फ फ्लैट को किराए पर देने से उसे 'कमर्शियल उद्देश्य' से खरीदी गई संपत्ति नहीं माना जा सकता. इसलिए खरीदार उपभोक्ता की परिभाषा से बाहर नहीं होते. बिल्डर को यह साबित करना होता है कि खरीद मुनाफा कमाने के इरादे से की गई थी.
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पार्श्वनाथ लैंडमार्क के CEO दिल्ली एयरपोर्ट से गिरफ्तार, पुलिस ने 60 किलोमीटर तक किया पीछा
दिल्ली पुलिस ने पार्श्वनाथ डेवलपर प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर और सीईओ संजीव जैन (Sanjeev Jain) को दिल्ली एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया. पुलिस ने उनका 60 किलोमीटर तक पीछा किया. उनके खिलाफ रजत बब्बर नाम के शख्स ने 2017 में शिकायत दी थी. राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (NCDRC) ने इस मामले में उनके खिलाफ वारंट जारी किया था.
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फिल्म 'फैन' के गाने से जुड़े मामले में यशराज फिल्म्स को सुप्रीम कोर्ट से मिली बड़ी राहत
सितंबर 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने यशराज फिल्मस प्राइवेट लिमिटेड की याचिका पर नोटिस जारी किया और YRF के खिलाफ NCDRC के आदेश के संचालन पर भी रोक लगा दी थी.
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कार बेचने के 20 साल बाद, मारुति सुजुकी पर भ्रामक माइलेज के दावे के लिए जुर्माना लगा
एनसीडीआरसी ने अंततः पिछले फैसलों को बरकरार रखा और निष्कर्ष निकाला कि मारुति सुजुकी के विज्ञापित माइलेज दावे भ्रामक थे और उपभोक्ता अधिकारों का उल्लंघन है. नतीजतन, ऑटोमोबाइल दिग्गज को राजीव शर्मा को मुआवजे के रूप में ₹1 लाख का भुगतान करने का आदेश दिया.
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वायुसेना अधिकारी के HIV संक्रमित होने के मामले में SC का बड़ा फैसला, मुआवजे में 1.54 करोड़ देने का आदेश
अपीलकर्ता ने दिव्यांगता प्रमाणपत्र की आपूर्ति के लिए एक आवेदन भी किया, जिसे इस आधार पर अस्वीकार कर दिया गया कि इसके लिए कोई प्रावधान नहीं है. इससे दुखी होकर उन्होंने 95 करोड़ के मुआवजे का दावा करते हुए NCDRC का दरवाजा खटखटाया था, लेकिन उनकी मांग खारिज कर दी गई.
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यशराज फिल्म्स को SC से राहत, फिल्म से 'जबरा फैन' गाने को बाहर करने पर उपभोक्ता आयोग के मुआवजे के आदेश पर रोक लगाई
जिला उपभोक्ता फोरम ने आफरीन फातिमा जैदी की याचिका को खारिज कर दिया था लेकिन महाराष्ट्र राज्य आयोग ने 2017 में उसकी अपील की अनुमति दी और YRF को निर्देश दिया कि उसे 10,000 रुपये के साथ-साथ 5,000 रुपये बतौर मुकदमेबाजी के हर्जाने के साथ मुआवजा दे.इस आदेश के खिलाफ एक पुनरीक्षण याचिका को NCDRC ने पिछले साल फरवरी में खारिज कर दिया था.
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कोचिंग इंस्टीट्यूट शैक्षणिक संस्थान नहीं, उपभोक्ता फोरम में कर सकते हैं शिकायत
राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग का कहना है कि कोचिंग इंस्टीट्यूट उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत आते हैं और इनके खिलाफ उपभोक्ता फोरम में शिकायत की जा सकती है. आयोग ने कोचिंग इंस्टीट्यूट को शैक्षणिक संस्थान मानने से इंकार किया है. राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (NCDRC) ने कहा है कि कोचिंग इंस्टीट्यूट के सिवाय कोई भी शिक्षण संस्थान उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत नहीं आते हैं.
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सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत: कंपनी दिवालिया हुई तो घर खरीदारों को भी माना जाएगा लेनदार
अगर कंपनी दिवालिया घोषित होती है तो खर खरीदार भी लेनदार माने जाएंगे. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आईबीसी और RERA के तहत घर खरीदारों को वित्तीय लेनदारों के रूप में अधिकार दिया जाता है.
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NCDRC ने कहा, फ्लैट के लिए अनिश्चितकाल तक इंतजार नहीं कर सकते ग्राहक, पैसा लौटाना होगा
आयोग ने एक निजी बिल्डर कंपनी से कहा है कि अपने ग्राहकों को उनकी राशि लौटाए. यह मामला दिल्ली की एक फर्म अडेल लैंडमार्क्स लिमिटेड से जुड़ा है.
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इंश्योरेंस राशि पाने के लिए सौंपा फर्जी दस्तावेज, महिला पर 50 हजार रुपये का जुर्माना
शीर्ष उपभोक्ता अदालत ने बीमा की राशि का दावा करने के लिए फर्जी दस्तावेज सौंपने के कारण एक महिला पर 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया है. राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (एनसीडीआरसी) ने शिकायत को खारिज करने के लिए राज्य आयोग के निर्णय को बरकरार रखा.
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Explainer: क्या किराए पर देने से फ्लैट 'कमर्शियल' हो जाता है? सुप्रीम कोर्ट के फैसले की एक-एक डिटेल
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सिर्फ फ्लैट को किराए पर देने से उसे 'कमर्शियल उद्देश्य' से खरीदी गई संपत्ति नहीं माना जा सकता. इसलिए खरीदार उपभोक्ता की परिभाषा से बाहर नहीं होते. बिल्डर को यह साबित करना होता है कि खरीद मुनाफा कमाने के इरादे से की गई थी.
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पार्श्वनाथ लैंडमार्क के CEO दिल्ली एयरपोर्ट से गिरफ्तार, पुलिस ने 60 किलोमीटर तक किया पीछा
दिल्ली पुलिस ने पार्श्वनाथ डेवलपर प्राइवेट लिमिटेड के डायरेक्टर और सीईओ संजीव जैन (Sanjeev Jain) को दिल्ली एयरपोर्ट से गिरफ्तार कर लिया. पुलिस ने उनका 60 किलोमीटर तक पीछा किया. उनके खिलाफ रजत बब्बर नाम के शख्स ने 2017 में शिकायत दी थी. राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (NCDRC) ने इस मामले में उनके खिलाफ वारंट जारी किया था.
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फिल्म 'फैन' के गाने से जुड़े मामले में यशराज फिल्म्स को सुप्रीम कोर्ट से मिली बड़ी राहत
सितंबर 2021 में सुप्रीम कोर्ट ने यशराज फिल्मस प्राइवेट लिमिटेड की याचिका पर नोटिस जारी किया और YRF के खिलाफ NCDRC के आदेश के संचालन पर भी रोक लगा दी थी.
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कार बेचने के 20 साल बाद, मारुति सुजुकी पर भ्रामक माइलेज के दावे के लिए जुर्माना लगा
एनसीडीआरसी ने अंततः पिछले फैसलों को बरकरार रखा और निष्कर्ष निकाला कि मारुति सुजुकी के विज्ञापित माइलेज दावे भ्रामक थे और उपभोक्ता अधिकारों का उल्लंघन है. नतीजतन, ऑटोमोबाइल दिग्गज को राजीव शर्मा को मुआवजे के रूप में ₹1 लाख का भुगतान करने का आदेश दिया.
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वायुसेना अधिकारी के HIV संक्रमित होने के मामले में SC का बड़ा फैसला, मुआवजे में 1.54 करोड़ देने का आदेश
अपीलकर्ता ने दिव्यांगता प्रमाणपत्र की आपूर्ति के लिए एक आवेदन भी किया, जिसे इस आधार पर अस्वीकार कर दिया गया कि इसके लिए कोई प्रावधान नहीं है. इससे दुखी होकर उन्होंने 95 करोड़ के मुआवजे का दावा करते हुए NCDRC का दरवाजा खटखटाया था, लेकिन उनकी मांग खारिज कर दी गई.
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यशराज फिल्म्स को SC से राहत, फिल्म से 'जबरा फैन' गाने को बाहर करने पर उपभोक्ता आयोग के मुआवजे के आदेश पर रोक लगाई
जिला उपभोक्ता फोरम ने आफरीन फातिमा जैदी की याचिका को खारिज कर दिया था लेकिन महाराष्ट्र राज्य आयोग ने 2017 में उसकी अपील की अनुमति दी और YRF को निर्देश दिया कि उसे 10,000 रुपये के साथ-साथ 5,000 रुपये बतौर मुकदमेबाजी के हर्जाने के साथ मुआवजा दे.इस आदेश के खिलाफ एक पुनरीक्षण याचिका को NCDRC ने पिछले साल फरवरी में खारिज कर दिया था.
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कोचिंग इंस्टीट्यूट शैक्षणिक संस्थान नहीं, उपभोक्ता फोरम में कर सकते हैं शिकायत
राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग का कहना है कि कोचिंग इंस्टीट्यूट उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत आते हैं और इनके खिलाफ उपभोक्ता फोरम में शिकायत की जा सकती है. आयोग ने कोचिंग इंस्टीट्यूट को शैक्षणिक संस्थान मानने से इंकार किया है. राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (NCDRC) ने कहा है कि कोचिंग इंस्टीट्यूट के सिवाय कोई भी शिक्षण संस्थान उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम के अंतर्गत नहीं आते हैं.
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सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत: कंपनी दिवालिया हुई तो घर खरीदारों को भी माना जाएगा लेनदार
अगर कंपनी दिवालिया घोषित होती है तो खर खरीदार भी लेनदार माने जाएंगे. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आईबीसी और RERA के तहत घर खरीदारों को वित्तीय लेनदारों के रूप में अधिकार दिया जाता है.
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NCDRC ने कहा, फ्लैट के लिए अनिश्चितकाल तक इंतजार नहीं कर सकते ग्राहक, पैसा लौटाना होगा
आयोग ने एक निजी बिल्डर कंपनी से कहा है कि अपने ग्राहकों को उनकी राशि लौटाए. यह मामला दिल्ली की एक फर्म अडेल लैंडमार्क्स लिमिटेड से जुड़ा है.
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इंश्योरेंस राशि पाने के लिए सौंपा फर्जी दस्तावेज, महिला पर 50 हजार रुपये का जुर्माना
शीर्ष उपभोक्ता अदालत ने बीमा की राशि का दावा करने के लिए फर्जी दस्तावेज सौंपने के कारण एक महिला पर 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया है. राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग (एनसीडीआरसी) ने शिकायत को खारिज करने के लिए राज्य आयोग के निर्णय को बरकरार रखा.
