National Ration Card

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  अब किसी भी सरकारी दुकान से ले सकेंगे राशन, बदल गया नियम; जानें- पूरी डिटेल्स

  ओएनओआरसी का क्रियान्वयन अगस्त 2019 में शुरू किया गया था. एक देश, एक राशन कार्ड योजना का अधिकतम लाभ उठाने के लिए सरकार ने 'मेरा राशन' मोबाइल एप्लिकेशन भी शुरू की है.

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  दिल्ली में इसी महीने से लागू की जाएगी 'वन नेशन, वन राशन कार्ड' योजना

  दिल्ली सरकार दिल्ली में इसी महीने से 'वन नेशन वन राशन कार्ड' योजना लागू करेगी. ई-पीओएस (E-POS) के जरिए इस योजना को लागू किया जाएगा. लाभार्थियों को राशन की दुकान (उचित दर दुकान) पर  राशन बायोमेट्रिक सर्टिफिकेशन के ज़रिए मिलेगा. दिल्ली के सभी PDS कार्ड धारकों को अब राशन की दुकान से E-POS (Electronic- Point of Sale) के जरिए राशन मिलेगा.

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  दालों की कीमतों में आई है गिरावट, आने वाले दिनों में और आएगी कमी : खाद्य मंत्रालय

  विपक्षी दल महंगाई के मुद्दे पर केंद्र सरकार (Centre Govt) पर हमलावर हैं. खाद्य सचिव सुधांशु पांडेय ने कहा है कि पिछले 4 से 5 हफ्तों में मसूर दाल को छोड़कर सभी दालों के दाम में गिरावट दर्ज हुई है. सोमवार को खाद्य सचिव ने कहा कि मसूर दाल का आयात बढ़ा है और उम्मीद है कि आने वाले दिनों में उसकी कीमत में भी नरमी आएगी. एक वर्चुअल मीडिया ब्रीफिंग में देश के कई हिस्सों में दालों की बढ़ी कीमतों पर पत्रकारों के सवालों के जवाब में उन्होंने ये बात कही. सुधांशु पांडेय ने कहा कि पिछले दिनों स्टॉक लिमिट लगाने के सरकार के फैसले से दाल की कीमतों में आने वाले दिनों में और नरमी आने की उम्मीद है.

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  One Nation, One Ration Card : कैसे काम करती है यह योजना, किन-किन राज्यों में है लागू, पढ़ें

  One Nation, One Ration Card System : मोदी सरकार ने 2019 में इस योजना की शुरुआत की थी. पहले 4 राज्यों में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर शुरू किया गया था, लेकिन बाद में घोषणा हुई कि इसे मार्च, 2021 तक पूरे देश में लागू कर दिया जाएगा. हालांकि, ऐसे बहुत से राज्य हैं, जहां अभी यह योजना शुरू नहीं हो पाई है.

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  प्रवासी मजदूरों पर SC का बड़ा आदेश, सभी राज्‍य 31 जुलाई तक 'एक नेशन, एक राशन कार्ड' योजना करें लागू

  प्रवासी मजदूरों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने 'बड़ा आदेश' देते हुए कहा है कि सभी राज्य, जुलाई 2021 तक एक नेशन एक राशन योजना लागू करें. इसके साथ ही केंद्र को राज्यों को अतिरिक्त अनाज आवंटित करने का निर्देश देते हुए कहा है कि राज्यों को प्रवासियों को सूखा राशन वितरण के लिए एक योजना लानी चाहिए.

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  'एक देश, एक राशन कार्ड' योजना को लेकर सुप्रीम कोर्ट को गुमराह कर रही दिल्‍ली सरकार : केंद्र

  SC ने शुक्रवार को कहा था कि राज्‍य और केंद्रशासित क्षेत्रों को 'एक देश, एक राशन कार्ड' योजना को लागू करना चाहिए क्‍योंकि यह प्रवासी श्रमिकों को उनके काम के स्‍थान पर, अन्‍य राज्‍यों में भी राशन प्राप्‍त करने की इजाजत देती है जहां उनके राशन कार्ड रजिस्‍टर्ड नहीं हैं. 

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  वित्‍त मंत्री का ऐलान- देश के 83 फीसदी राशनकार्डधारक 'वन नेशन - वन राशनकार्ड' के दायरे में आएंगे

  वित्‍त मंत्री सीतारमण ने बताया कि 23 राज्‍यों के 67 करोड़ लाभार्थियों के लिए एक देश, एक राशन कार्ड सिस्‍टम की व्‍यवस्‍था लागू की जाएगी. यह योजना सार्वजनिक वितरण से जुड़ी 83 फीसदी आबादी को कवर करेगी.

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  जल्द ही देश में कहीं भी किसी भी उचित मूल्य की दुकान से अपना राशन लिया जा सकेगा

  खाद्य मंत्री रामविलास पासवान ने शुक्रवार को कहा कि एक जून से 20 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में महत्वाकांक्षी राशन कार्ड पोर्टेबिलिटी सेवा ‘एक राष्ट्र-एक राशनकार्ड’ को अमल में लाने की तैयारी है. इस पहल के तहत, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून (एनएफएसए) के पात्र लाभार्थी एक ही राशन कार्ड का उपयोग करके देश में कहीं भी किसी भी उचित मूल्य की दुकान से अपने हिस्से का खाद्यान्न ले सकेंगे.

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  रामविलास पासवान ने कहा- पूरे देश में एक जून तक लागू हो जाएगा 'एक राष्ट्र, एक राशन कार्ड'

  पटना में पत्रकारों को संबोधित करते हुए रामविलास ने बताया कि एक राष्ट्र एक राशन कार्ड की शुरुआत 16 राज्यों में की जा चुकी है और पूरे देश में इसे एक जून तक लागू कर दिया जाएगा. उन्होंने कहा कि इसे 3 चरणों में लागू किया जाना है. पहले जिन राज्यों में इसे शुरू किया गया है उनमें आंध्रप्रदेश, हरियाणा, कर्नाटक, केरल, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, तेलंगाना, त्रिपुरा, गुजरात और झारखंड आदि शामिल हैं. 

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  ‘एक राष्ट्र, एक राशन कार्ड’ व्यवस्था शुरू करने के लिये केंद्र ने राज्यों को दिया एक साल का समय

  केन्द्र सरकार ने देश में ‘एक राष्ट्र, एक राशन कार्ड’ व्यवस्था लागू करने के लिये राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों को 30 जून 2020 तक का एक साल का समय दिया है.

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  दिल्ली : नहीं मिलता बिना आधार कार्ड के राशन, मदद के लिए आगे आई अदालत

  दिल्ली उच्च न्यायालय ने दक्षिण दिल्ली की उन झुग्गी बस्तियों की जांच के लिए एक स्थानीय आयुक्त नियुक्त किया है जहां लोग आधार कार्ड नहीं होने के कारण सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के तहत अनाज लेने में मुश्किल का सामना कर रहे हैं. इस मामले में दायर एक याचिका पर सुनवाई के दौरान अदालत ने यह फैसला लिया.