Muslim Marriage Act
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ज्योति-आलोक मौर्य केस: क्या पत्नी से गुजारा-भत्ता मांग सकता है पति? क्या कहता है कानून, वकील से जानिए
इस मामले ने एक बार फिर भारतीय न्याय संहिता और हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 के तहत भरण-पोषण के प्रावधानों पर बहस छेड़ दी है. इन प्रावधानों को विस्तार से समझने के लिए हमने पटना हाई कोर्ट के अधिवक्ता कुमार आंजनेय शानू से बात की.
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क्या समान नागरिक संहिता की तरफ बढ़ रहा है असम, क्या है सीएम हिमंत बिस्वा सरमा का दावा
असम की हिमंत बिस्वा सरमा सरकार ने गुरुवार को असम मुस्लिम विवाह कानून को रद्द करने वाले विधेयक को मंजूरी दी है. यह कानून विशिष्ट परिस्थितियों में कम उम्र में निकाह की इजाजत देता था. इसे समान नागरिक संहिता की दिशा में उठाया गया कदम बताया जा रहा है.
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UCC की ओर असम का पहला कदम, मुस्लिम मैरिज और डिवोर्स एक्ट को खत्म करने का लिया फैसला
हेमंता बिस्वा सरमा की कैबिनेट ने फैसला लिया है कि मुस्लिम मैरिज और डिवोर्स एक्ट के मामलों से जुड़े 94 लोगों को एकमुश्त 2 लाख रुपये का मुआवजा मिलेगा.
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केरल में मुस्लिम दंपति स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत दोबारा करेंगे शादी, जानिए इसके पीछे की वजह
पश्चिमी देशों में और कुछ हिंदू जातियों में जोड़े अक्सर अपनी वैवाहिक जीवन के कुछ साल पूरे होने के बाद अपने जीवनसाथी से दोबारा शादी करते हैं. लेकिन यह जोड़ा मुस्लिम विरासत कानूनों की कुछ शर्तों की वजह से अपनी शादी को फिर से रजिस्टर कराने के लिए दोबारा शादी करने जा रहे हैं.
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पत्नी को ‘तीन तलाक’ कहने पर एक शख्स पर मामला दर्ज: दिल्ली पुलिस
पुलिस के अनुसार छह बच्चों की मां इस महिला ने पुलिस से कहा कि उसके पति ने उसे छोड़ दिया और एक ट्रांसजेंडर से शादी कर ली, लेकिन समुदाय के सामाजिक दबाव में आकर यह शादी आपसी सहमति से समाप्त करा दी गई.
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क्या मुस्लिम कानून के तहत नाबालिग शादी कर सकते हैं? केरल हाई कोर्ट ने स्पष्ट किया
अदालत ने यह भी कहा कि बाल विवाह को मानवाधिकारों का उल्लंघन माना गया है. बाल विवाह के कारण बच्चा सही तरह से विकसित नहीं हो पाता. यह समाज की एक बुराई है.
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इस मामले ने एक बार फिर भारतीय न्याय संहिता और हिंदू विवाह अधिनियम, 1955 के तहत भरण-पोषण के प्रावधानों पर बहस छेड़ दी है. इन प्रावधानों को विस्तार से समझने के लिए हमने पटना हाई कोर्ट के अधिवक्ता कुमार आंजनेय शानू से बात की.
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असम की हिमंत बिस्वा सरमा सरकार ने गुरुवार को असम मुस्लिम विवाह कानून को रद्द करने वाले विधेयक को मंजूरी दी है. यह कानून विशिष्ट परिस्थितियों में कम उम्र में निकाह की इजाजत देता था. इसे समान नागरिक संहिता की दिशा में उठाया गया कदम बताया जा रहा है.
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हेमंता बिस्वा सरमा की कैबिनेट ने फैसला लिया है कि मुस्लिम मैरिज और डिवोर्स एक्ट के मामलों से जुड़े 94 लोगों को एकमुश्त 2 लाख रुपये का मुआवजा मिलेगा.
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पश्चिमी देशों में और कुछ हिंदू जातियों में जोड़े अक्सर अपनी वैवाहिक जीवन के कुछ साल पूरे होने के बाद अपने जीवनसाथी से दोबारा शादी करते हैं. लेकिन यह जोड़ा मुस्लिम विरासत कानूनों की कुछ शर्तों की वजह से अपनी शादी को फिर से रजिस्टर कराने के लिए दोबारा शादी करने जा रहे हैं.
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पुलिस के अनुसार छह बच्चों की मां इस महिला ने पुलिस से कहा कि उसके पति ने उसे छोड़ दिया और एक ट्रांसजेंडर से शादी कर ली, लेकिन समुदाय के सामाजिक दबाव में आकर यह शादी आपसी सहमति से समाप्त करा दी गई.
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अदालत ने यह भी कहा कि बाल विवाह को मानवाधिकारों का उल्लंघन माना गया है. बाल विवाह के कारण बच्चा सही तरह से विकसित नहीं हो पाता. यह समाज की एक बुराई है.
