Mumbai Hc
-
{
- सब
- ख़बरें
- वीडियो
- वेब स्टोरी
-
फंड की कमी का बहाना नहीं चलेगा; पेंशन के लिए कुर्सी-टेबल बेचें, लाडकी बहन जैसी योजना बंद करें: बॉम्बे हाईकोर्ट
Ladki Bahin Yojana: बॉम्बे हाई कोर्ट ने शिक्षकों की पेंशन पर सख्त रुख अपनाया. कहा- फंड नहीं है तो योजनाएं बंद करें, दफ्तर की संपत्ति बेचकर भुगतान करें. अब लाडकी बहन योजना पर भी सवाल उठने लगे हैं. पढ़िए पूरी खबर.
-
'वैवाहिक कलह को आत्महत्या के लिए उकसावा नहीं मान सकते', बॉम्बे हाईकोर्ट ने सुनाया अहम फैसला
बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर बेंच ने कहा कि वैवाहिक झगड़े को आत्महत्या के लिए उकसाना नहीं माना जा सकता, इसके लिए प्रत्यक्ष इरादा या ठोस क्रिया जरूरी है।
-
घरेलू झगड़ों की वजह से पति की आत्महत्या के लिए पत्नी जिम्मेदार नहीं, बॉम्बे HC की अहम टिप्पणी
बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा कि महज वैवाहिक विवाद, गाली-गलौज या मायके चले जाने जैसी घटनाओं को 'आत्महत्या के लिए उकसाने' की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता.धारा 306 के तहत मामला तब बनता है जब आरोपी का इरादा स्पष्ट रूप से व्यक्ति को जान देने के लिए मजबूर करने का हो.
-
'जरूरत पड़ी तो BMC के अधिकारियों पर भी होगी कार्रवाई,' कोलाबा में नेवी के स्टेशन के पास बन रही इमारतों को लेकर बॉम्बे HC की सख्त टिप्पणी
अदालत ने निर्माण पर लगी अंतरिम रोक को बढ़ाने से इनकार कर दिया है. कोर्ट ने स्पष्ट किया कि डेवलपर निर्धारित ऊंचाई (53.07 मीटर) से ऊपर का निर्माण अपने जोखिम पर करेगा. यदि भविष्य में कोर्ट इस नतीजे पर पहुंचता है कि NOC अनिवार्य थी, तो 53 मीटर से ऊपर की पूरी इमारत को गिराने का आदेश दिया जा सकता है.
-
बाबा सिद्दीकी मर्डर केस: बॉम्बे HC से आरोपी आकाशदीप को राहत, इन शर्तों के साथ मिली जमानत
बाबा सिद्दीकी हत्याकांड मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट ने आरोपी आकाशदीप सिंह को जमानत दे दी है. आकाशदीप इस केस में जमानत पाने वाला पहला आरोपी है.
-
सैलरी रोक देंगे... वायु प्रदूषण पर सख्त बॉम्बे हाई कोर्ट, जानें किसे दी ये चेतावनी
Mumbai News: रिपोर्ट के मुताबिक, प्रदूषण से संबंधित मरीजों की संख्या में 30% की बढ़ोतरी हुई है. ये बात भी सामने आई कि नगर निगम द्वारा लगाए गए 'एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम' अब तक केंद्रीय सिस्टम से नहीं जोड़े गए हैं, जिस पर कोर्ट ने तीखी आपत्ति जताई.
-
मुंबई लोकल ट्रेन धमाके मामले में सुप्रीम कोर्ट पहुंची महाराष्ट्र सरकार, 24 जुलाई को होगी सुनवाई
गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में सुनवाई होगी. अपनी याचिका में महाराष्ट्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले पर सवाल उठाए हैं. SG तुषार मेहता की अगुवाई में दाखिल याचिका में कहा है कि हाईकोर्ट ने अभियुक्त संख्या 1 से 500 ग्राम RDX की बरामदगी पर इस अति तकनीकी आधार पर अविश्वास जताया है कि जब्त किया गया RDX Lac की सील से सील नहीं किया गया था.
-
2006 मुंबई ट्रेन विस्फोट केस: बॉम्बे HC के फैसले के खिलाफ महाराष्ट्र सरकार पहुंची सुप्रीम कोर्ट
2006 के मुंबई लोकल ट्रेन सिलसिलेवार बम धमाकों के मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट ने सोमवार को फैसला सुनाते हुए सबूतों के अभाव में 12 आरोपियों को बरी कर दिया.
-
2006 मुंबई बम धमाका : बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी महाराष्ट्र सरकार
2006 मुंबई बम धमाका मामला: बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी महाराष्ट्र सरकार
-
समुद्री मछलियों के सेवन से कैंसर का खतरा? CIFE की रिपोर्ट पर बॉम्बे HC ने लिया स्वत: संज्ञान
समुद्री प्रदूषण पर सेंट्रल इंस्टिट्यूट ऑफ फिशरी एजुकेशन (Central Institute of Fishery Education) की अध्ययन रिपोर्ट से चिंतित बॉम्बे हाई कोर्ट (Bombay High Court) ने मामले में स्वतः संज्ञान लिया है.
-
फंड की कमी का बहाना नहीं चलेगा; पेंशन के लिए कुर्सी-टेबल बेचें, लाडकी बहन जैसी योजना बंद करें: बॉम्बे हाईकोर्ट
Ladki Bahin Yojana: बॉम्बे हाई कोर्ट ने शिक्षकों की पेंशन पर सख्त रुख अपनाया. कहा- फंड नहीं है तो योजनाएं बंद करें, दफ्तर की संपत्ति बेचकर भुगतान करें. अब लाडकी बहन योजना पर भी सवाल उठने लगे हैं. पढ़िए पूरी खबर.
-
'वैवाहिक कलह को आत्महत्या के लिए उकसावा नहीं मान सकते', बॉम्बे हाईकोर्ट ने सुनाया अहम फैसला
बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर बेंच ने कहा कि वैवाहिक झगड़े को आत्महत्या के लिए उकसाना नहीं माना जा सकता, इसके लिए प्रत्यक्ष इरादा या ठोस क्रिया जरूरी है।
-
घरेलू झगड़ों की वजह से पति की आत्महत्या के लिए पत्नी जिम्मेदार नहीं, बॉम्बे HC की अहम टिप्पणी
बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा कि महज वैवाहिक विवाद, गाली-गलौज या मायके चले जाने जैसी घटनाओं को 'आत्महत्या के लिए उकसाने' की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता.धारा 306 के तहत मामला तब बनता है जब आरोपी का इरादा स्पष्ट रूप से व्यक्ति को जान देने के लिए मजबूर करने का हो.
-
'जरूरत पड़ी तो BMC के अधिकारियों पर भी होगी कार्रवाई,' कोलाबा में नेवी के स्टेशन के पास बन रही इमारतों को लेकर बॉम्बे HC की सख्त टिप्पणी
अदालत ने निर्माण पर लगी अंतरिम रोक को बढ़ाने से इनकार कर दिया है. कोर्ट ने स्पष्ट किया कि डेवलपर निर्धारित ऊंचाई (53.07 मीटर) से ऊपर का निर्माण अपने जोखिम पर करेगा. यदि भविष्य में कोर्ट इस नतीजे पर पहुंचता है कि NOC अनिवार्य थी, तो 53 मीटर से ऊपर की पूरी इमारत को गिराने का आदेश दिया जा सकता है.
-
बाबा सिद्दीकी मर्डर केस: बॉम्बे HC से आरोपी आकाशदीप को राहत, इन शर्तों के साथ मिली जमानत
बाबा सिद्दीकी हत्याकांड मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट ने आरोपी आकाशदीप सिंह को जमानत दे दी है. आकाशदीप इस केस में जमानत पाने वाला पहला आरोपी है.
-
सैलरी रोक देंगे... वायु प्रदूषण पर सख्त बॉम्बे हाई कोर्ट, जानें किसे दी ये चेतावनी
Mumbai News: रिपोर्ट के मुताबिक, प्रदूषण से संबंधित मरीजों की संख्या में 30% की बढ़ोतरी हुई है. ये बात भी सामने आई कि नगर निगम द्वारा लगाए गए 'एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग सिस्टम' अब तक केंद्रीय सिस्टम से नहीं जोड़े गए हैं, जिस पर कोर्ट ने तीखी आपत्ति जताई.
-
मुंबई लोकल ट्रेन धमाके मामले में सुप्रीम कोर्ट पहुंची महाराष्ट्र सरकार, 24 जुलाई को होगी सुनवाई
गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में सुनवाई होगी. अपनी याचिका में महाराष्ट्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले पर सवाल उठाए हैं. SG तुषार मेहता की अगुवाई में दाखिल याचिका में कहा है कि हाईकोर्ट ने अभियुक्त संख्या 1 से 500 ग्राम RDX की बरामदगी पर इस अति तकनीकी आधार पर अविश्वास जताया है कि जब्त किया गया RDX Lac की सील से सील नहीं किया गया था.
-
2006 मुंबई ट्रेन विस्फोट केस: बॉम्बे HC के फैसले के खिलाफ महाराष्ट्र सरकार पहुंची सुप्रीम कोर्ट
2006 के मुंबई लोकल ट्रेन सिलसिलेवार बम धमाकों के मामले में बॉम्बे हाई कोर्ट ने सोमवार को फैसला सुनाते हुए सबूतों के अभाव में 12 आरोपियों को बरी कर दिया.
-
2006 मुंबई बम धमाका : बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी महाराष्ट्र सरकार
2006 मुंबई बम धमाका मामला: बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती देगी महाराष्ट्र सरकार
-
समुद्री मछलियों के सेवन से कैंसर का खतरा? CIFE की रिपोर्ट पर बॉम्बे HC ने लिया स्वत: संज्ञान
समुद्री प्रदूषण पर सेंट्रल इंस्टिट्यूट ऑफ फिशरी एजुकेशन (Central Institute of Fishery Education) की अध्ययन रिपोर्ट से चिंतित बॉम्बे हाई कोर्ट (Bombay High Court) ने मामले में स्वतः संज्ञान लिया है.
