Mumbai Court
-
{
- सब
- ख़बरें
- वीडियो
- वेब स्टोरी
-
88 दिनों का नरक: हर दिन सिर्फ 300ml पानी और नमक-चावल, बॉम्बे हाईकोर्ट ने बीच समंदर में फंसे 50 नाविकों को दी आज़ादी!
नाविक पिछले 88 दिनों से समुद्र के बीचो-बीच बंधक जैसी स्थिति में थे. अदालत के सामने जो सच्चाई निकल कर आई, वह रोंगटे खड़े कर देने वाली है. दरअसल, इन नाविकों को हर दिन सिर्फ 300 मिली पानी दिया जा रहा था. जहाजों पर बिजली की कोई व्यवस्था नहीं थी और भीषण गर्मी के बीच ये नाविक केवल चावल और नमक खाकर दिन गुजारने को मजबूर थे. वहीं, अपनों से बात करने के लिए भी उन्हें 15 दिनों में सिर्फ एक बार मोबाइल चार्ज करने की अनुमति दी जाती थी.
-
मुंबई लोकल से गिरकर हुई थी लड़के की मौत, 17 साल बाद रेलवे से मिलेगा 8 लाख का मुआवजा, बॉम्बे हाई कोर्ट का फैसला
मुंबई लोकल ट्रेन से गिरकर 16 वर्षीय किशोर की मौत के 17 साल बाद बॉम्बे हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है. अदालत ने इसे आकस्मिक गिरने का मामला मानते हुए मृतक के माता‑पिता को अधिकतम 8 लाख रुपये तक मुआवजा देने का आदेश दिया और रेलवे के ट्रैक पार करने के दावे को खारिज कर दिया.
-
रितेश देशमुख को बॉम्बे हाई कोर्ट से राहत, ‘राजा शिवाजी’ की रिलीज को हरी झंडी
Raja Shivaji Movie Controversy:: रितेश देशमुख की फिल्म ‘राजा शिवाजी’ के नाम को लेकर दायर जनहित याचिका बॉम्बे हाई कोर्ट ने खारिज की, महाराष्ट्र दिवस पर रिलीज का रास्ता साफ.
-
करिश्मा कपूर के बच्चों को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ी राहत, कारोबारी संजय कपूर की प्रॉपर्टी बेच नहीं पाएंगी पत्नी प्रिया कपूर, बैंक खाते भी फ्रीज
Sunjay Kapur Property Dispute Case: दिल्ली हाईकोर्ट ने कारोबारी संजय कपूर के प्रॉपर्टी विवाद में बड़ा आदेश दिया है. इसमें करिश्मा कपूर के बच्चों को राहत दी गई है.
-
अंडरवर्ल्ड डॉन इकबाल मिर्ची पर बड़ी चोट: दुबई से मुंबई तक की अरबों की संपत्ति होगी जब्त, कोर्ट का बड़ा फैसला
ED to Seize Iqbal Mirchi’s Assets Under FEO Act 2018: ED के अनुसार, जांच में सामने आया कि इकबाल मिर्ची (Iqbal Mirchi) ने 1986 में अपनी फर्म M/s Rockside Enterprises के जरिए वर्ली में 6.5 लाख रुपये में संपत्तियां खरीदी थीं. बाद में ट्रस्ट व और किरायेदारों के जरिए वास्तविक स्वामित्व छिपाया गया.
-
2008 बम ब्लास्ट केस में क्लीन चिट, पर नहीं मिलेगा वाहन चलाने का लाइसेंस, पुलिस के बाद हाईकोर्ट से भी झटका
Mumbay Blast Case: फहीम अरशद मोहम्मद युसूफ अंसारी को 2008 बम ब्लास्ट केस में आरोपी बनाया गया था, लेकिन बाद में कोर्ट ने उन्हें निर्दोष मानते हुए बरी कर दिया. इसके बाद अंसारी ने रोजगार के लिए ऑटो रिक्शा चलाने का फैसला किया. इसके लिए उन्होंने जरूरी लाइसेंस लेने की प्रक्रिया शुरू की, लेकिन पुलिस वेरिफिकेशन में मामला अटक गया. पुलिस ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए उन्हें क्लीयरेंस देने से मना कर दिया था.
-
'जीवन के आखिरी पड़ाव पर अहंकार की लड़ाई'... बॉम्बे HC ने 90 साल की महिला का मानहानि केस 20 साल के लिए टाला
Mumbai News: बॉम्बे हाई कोर्ट के जस्टिस जैन ने कहा कि यह उन मामलों में से एक है जहां जीवन के अंतिम पड़ाव पर पक्षकारों के बीच अहंकार की लड़ाई सिस्टम को जाम कर देती है. इससे अदालत उन मामलों को नहीं ले पाती जिन्हें वास्तव में प्राथमिकता की आवश्यकता है.
-
सुशांत केस में रिया चक्रवर्ती को बड़ी राहत! कोर्ट ने अभिनेत्री और मां-भाई के फ्रीज बैंक खाते खोलने के दिए आदेश
मुंबई की एक विशेष NDPS अदालत ने रिया चक्रवर्ती और उनके परिवार के चार बैंक खातों को फ्रीज हुए खाते दोबारा शुरू करने का आदेश दिया है. बता दें कि रिया सभी मामलों में बरी तो पहले ही हो चुकी हैं.
-
12 साल सलाखों में कैद रहा युवक, अब बाइज्जत बरी; दिंडोशी सेशन कोर्ट से POCSO केस में आरोपी को बड़ी राहत, जानिए पूरा मामला
साल 2014 में दहिसर पुलिस स्टेशन में एक महिला ने अपनी नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म और छेड़छाड़ की शिकायत दर्ज कराई थी. आरोप था कि पड़ोस में रहने वाला युवक उसकी बच्ची को अपने घर बुलाकर अश्लील वीडियो दिखाता था और उसके साथ गलत हरकतें करता था.
-
मालेगांव सीरियल ब्लास्ट: 20 साल, 3 जांच एजेंसियां और इंसाफ का 'डेड एंड', फिर 31 मौतों का गुनहगार कौन?
मालेगांव बम विस्फोट 2006 केस में बॉम्बे हाई कोर्ट ने अंतिम चार आरोपियों को भी आरोपमुक्त कर दिया है. कोर्ट ने जांच एजेंसियों (ATS और NIA) के बीच आपसी विरोधाभास और ठोस सबूतों की कमी पर चिंता जताते हुए इसे न्याय का "डेड एंड" करार दिया है. 20 साल की जांच के बाद भी 31 मौतों का कोई गुनहगार कानून की गिरफ्त में नहीं है.
-
Bombay High Court Clerk Exam: 26 अप्रैल को होगी क्लर्क भर्ती परीक्षा, जानें कब जारी होगा एडमिट कार्ड
Bombay High Court Clerk: बॉम्बे हाई कोर्ट क्लर्क भर्ती 2026 परीक्षा राज्य के कई जिलों में 26 अप्रैल को होने जा रही है. इस परीक्षा में कुल 1,15,922 उम्मीदवार हिस्सा लेने वाले हैं. ये एग्जाम कुल 1 घंटे की अवधि का होगा.
-
25 साल की सजा पूरी करने की दलील भी अबू सलेम के काम नहीं आई, बॉम्बे हाईकोर्ट ने खारिज की याचिका
बॉम्बे हाई कोर्ट ने गैंगस्टर अबू सलेम की रिमिशन से जुड़ी याचिका खारिज कर दी है. कोर्ट ने साफ कहा कि अलग‑अलग मामलों में सुनाई गई सजाओं का पालन करना होगा और केवल 25 साल पूरे होने के आधार पर रिहाई का अधिकार नहीं बनता.
-
फंड की कमी का बहाना नहीं चलेगा; पेंशन के लिए कुर्सी-टेबल बेचें, लाडकी बहन जैसी योजना बंद करें: बॉम्बे हाईकोर्ट
Ladki Bahin Yojana: बॉम्बे हाई कोर्ट ने शिक्षकों की पेंशन पर सख्त रुख अपनाया. कहा- फंड नहीं है तो योजनाएं बंद करें, दफ्तर की संपत्ति बेचकर भुगतान करें. अब लाडकी बहन योजना पर भी सवाल उठने लगे हैं. पढ़िए पूरी खबर.
-
'वैवाहिक कलह को आत्महत्या के लिए उकसावा नहीं मान सकते', बॉम्बे हाईकोर्ट ने सुनाया अहम फैसला
बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर बेंच ने कहा कि वैवाहिक झगड़े को आत्महत्या के लिए उकसाना नहीं माना जा सकता, इसके लिए प्रत्यक्ष इरादा या ठोस क्रिया जरूरी है।
-
घरेलू झगड़ों की वजह से पति की आत्महत्या के लिए पत्नी जिम्मेदार नहीं, बॉम्बे HC की अहम टिप्पणी
बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा कि महज वैवाहिक विवाद, गाली-गलौज या मायके चले जाने जैसी घटनाओं को 'आत्महत्या के लिए उकसाने' की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता.धारा 306 के तहत मामला तब बनता है जब आरोपी का इरादा स्पष्ट रूप से व्यक्ति को जान देने के लिए मजबूर करने का हो.
-
88 दिनों का नरक: हर दिन सिर्फ 300ml पानी और नमक-चावल, बॉम्बे हाईकोर्ट ने बीच समंदर में फंसे 50 नाविकों को दी आज़ादी!
नाविक पिछले 88 दिनों से समुद्र के बीचो-बीच बंधक जैसी स्थिति में थे. अदालत के सामने जो सच्चाई निकल कर आई, वह रोंगटे खड़े कर देने वाली है. दरअसल, इन नाविकों को हर दिन सिर्फ 300 मिली पानी दिया जा रहा था. जहाजों पर बिजली की कोई व्यवस्था नहीं थी और भीषण गर्मी के बीच ये नाविक केवल चावल और नमक खाकर दिन गुजारने को मजबूर थे. वहीं, अपनों से बात करने के लिए भी उन्हें 15 दिनों में सिर्फ एक बार मोबाइल चार्ज करने की अनुमति दी जाती थी.
-
मुंबई लोकल से गिरकर हुई थी लड़के की मौत, 17 साल बाद रेलवे से मिलेगा 8 लाख का मुआवजा, बॉम्बे हाई कोर्ट का फैसला
मुंबई लोकल ट्रेन से गिरकर 16 वर्षीय किशोर की मौत के 17 साल बाद बॉम्बे हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है. अदालत ने इसे आकस्मिक गिरने का मामला मानते हुए मृतक के माता‑पिता को अधिकतम 8 लाख रुपये तक मुआवजा देने का आदेश दिया और रेलवे के ट्रैक पार करने के दावे को खारिज कर दिया.
-
रितेश देशमुख को बॉम्बे हाई कोर्ट से राहत, ‘राजा शिवाजी’ की रिलीज को हरी झंडी
Raja Shivaji Movie Controversy:: रितेश देशमुख की फिल्म ‘राजा शिवाजी’ के नाम को लेकर दायर जनहित याचिका बॉम्बे हाई कोर्ट ने खारिज की, महाराष्ट्र दिवस पर रिलीज का रास्ता साफ.
-
करिश्मा कपूर के बच्चों को दिल्ली हाईकोर्ट से बड़ी राहत, कारोबारी संजय कपूर की प्रॉपर्टी बेच नहीं पाएंगी पत्नी प्रिया कपूर, बैंक खाते भी फ्रीज
Sunjay Kapur Property Dispute Case: दिल्ली हाईकोर्ट ने कारोबारी संजय कपूर के प्रॉपर्टी विवाद में बड़ा आदेश दिया है. इसमें करिश्मा कपूर के बच्चों को राहत दी गई है.
-
अंडरवर्ल्ड डॉन इकबाल मिर्ची पर बड़ी चोट: दुबई से मुंबई तक की अरबों की संपत्ति होगी जब्त, कोर्ट का बड़ा फैसला
ED to Seize Iqbal Mirchi’s Assets Under FEO Act 2018: ED के अनुसार, जांच में सामने आया कि इकबाल मिर्ची (Iqbal Mirchi) ने 1986 में अपनी फर्म M/s Rockside Enterprises के जरिए वर्ली में 6.5 लाख रुपये में संपत्तियां खरीदी थीं. बाद में ट्रस्ट व और किरायेदारों के जरिए वास्तविक स्वामित्व छिपाया गया.
-
2008 बम ब्लास्ट केस में क्लीन चिट, पर नहीं मिलेगा वाहन चलाने का लाइसेंस, पुलिस के बाद हाईकोर्ट से भी झटका
Mumbay Blast Case: फहीम अरशद मोहम्मद युसूफ अंसारी को 2008 बम ब्लास्ट केस में आरोपी बनाया गया था, लेकिन बाद में कोर्ट ने उन्हें निर्दोष मानते हुए बरी कर दिया. इसके बाद अंसारी ने रोजगार के लिए ऑटो रिक्शा चलाने का फैसला किया. इसके लिए उन्होंने जरूरी लाइसेंस लेने की प्रक्रिया शुरू की, लेकिन पुलिस वेरिफिकेशन में मामला अटक गया. पुलिस ने सुरक्षा कारणों का हवाला देते हुए उन्हें क्लीयरेंस देने से मना कर दिया था.
-
'जीवन के आखिरी पड़ाव पर अहंकार की लड़ाई'... बॉम्बे HC ने 90 साल की महिला का मानहानि केस 20 साल के लिए टाला
Mumbai News: बॉम्बे हाई कोर्ट के जस्टिस जैन ने कहा कि यह उन मामलों में से एक है जहां जीवन के अंतिम पड़ाव पर पक्षकारों के बीच अहंकार की लड़ाई सिस्टम को जाम कर देती है. इससे अदालत उन मामलों को नहीं ले पाती जिन्हें वास्तव में प्राथमिकता की आवश्यकता है.
-
सुशांत केस में रिया चक्रवर्ती को बड़ी राहत! कोर्ट ने अभिनेत्री और मां-भाई के फ्रीज बैंक खाते खोलने के दिए आदेश
मुंबई की एक विशेष NDPS अदालत ने रिया चक्रवर्ती और उनके परिवार के चार बैंक खातों को फ्रीज हुए खाते दोबारा शुरू करने का आदेश दिया है. बता दें कि रिया सभी मामलों में बरी तो पहले ही हो चुकी हैं.
-
12 साल सलाखों में कैद रहा युवक, अब बाइज्जत बरी; दिंडोशी सेशन कोर्ट से POCSO केस में आरोपी को बड़ी राहत, जानिए पूरा मामला
साल 2014 में दहिसर पुलिस स्टेशन में एक महिला ने अपनी नाबालिग बेटी के साथ दुष्कर्म और छेड़छाड़ की शिकायत दर्ज कराई थी. आरोप था कि पड़ोस में रहने वाला युवक उसकी बच्ची को अपने घर बुलाकर अश्लील वीडियो दिखाता था और उसके साथ गलत हरकतें करता था.
-
मालेगांव सीरियल ब्लास्ट: 20 साल, 3 जांच एजेंसियां और इंसाफ का 'डेड एंड', फिर 31 मौतों का गुनहगार कौन?
मालेगांव बम विस्फोट 2006 केस में बॉम्बे हाई कोर्ट ने अंतिम चार आरोपियों को भी आरोपमुक्त कर दिया है. कोर्ट ने जांच एजेंसियों (ATS और NIA) के बीच आपसी विरोधाभास और ठोस सबूतों की कमी पर चिंता जताते हुए इसे न्याय का "डेड एंड" करार दिया है. 20 साल की जांच के बाद भी 31 मौतों का कोई गुनहगार कानून की गिरफ्त में नहीं है.
-
Bombay High Court Clerk Exam: 26 अप्रैल को होगी क्लर्क भर्ती परीक्षा, जानें कब जारी होगा एडमिट कार्ड
Bombay High Court Clerk: बॉम्बे हाई कोर्ट क्लर्क भर्ती 2026 परीक्षा राज्य के कई जिलों में 26 अप्रैल को होने जा रही है. इस परीक्षा में कुल 1,15,922 उम्मीदवार हिस्सा लेने वाले हैं. ये एग्जाम कुल 1 घंटे की अवधि का होगा.
-
25 साल की सजा पूरी करने की दलील भी अबू सलेम के काम नहीं आई, बॉम्बे हाईकोर्ट ने खारिज की याचिका
बॉम्बे हाई कोर्ट ने गैंगस्टर अबू सलेम की रिमिशन से जुड़ी याचिका खारिज कर दी है. कोर्ट ने साफ कहा कि अलग‑अलग मामलों में सुनाई गई सजाओं का पालन करना होगा और केवल 25 साल पूरे होने के आधार पर रिहाई का अधिकार नहीं बनता.
-
फंड की कमी का बहाना नहीं चलेगा; पेंशन के लिए कुर्सी-टेबल बेचें, लाडकी बहन जैसी योजना बंद करें: बॉम्बे हाईकोर्ट
Ladki Bahin Yojana: बॉम्बे हाई कोर्ट ने शिक्षकों की पेंशन पर सख्त रुख अपनाया. कहा- फंड नहीं है तो योजनाएं बंद करें, दफ्तर की संपत्ति बेचकर भुगतान करें. अब लाडकी बहन योजना पर भी सवाल उठने लगे हैं. पढ़िए पूरी खबर.
-
'वैवाहिक कलह को आत्महत्या के लिए उकसावा नहीं मान सकते', बॉम्बे हाईकोर्ट ने सुनाया अहम फैसला
बॉम्बे हाईकोर्ट की नागपुर बेंच ने कहा कि वैवाहिक झगड़े को आत्महत्या के लिए उकसाना नहीं माना जा सकता, इसके लिए प्रत्यक्ष इरादा या ठोस क्रिया जरूरी है।
-
घरेलू झगड़ों की वजह से पति की आत्महत्या के लिए पत्नी जिम्मेदार नहीं, बॉम्बे HC की अहम टिप्पणी
बॉम्बे हाई कोर्ट ने कहा कि महज वैवाहिक विवाद, गाली-गलौज या मायके चले जाने जैसी घटनाओं को 'आत्महत्या के लिए उकसाने' की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता.धारा 306 के तहत मामला तब बनता है जब आरोपी का इरादा स्पष्ट रूप से व्यक्ति को जान देने के लिए मजबूर करने का हो.
