Mumbai Court
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मराठा समाज आंदोलन पर बोले सीएम फडणवीस, 'सरकार ओबीसी और मराठों दोनों का ध्यान रखेगी'
- Thursday August 28, 2025
- Reported by: पारस दामा, पूजा भारद्वाज, Edited by: शुभम उपाध्याय
सीएम फड़नवीस ने आंदोलन करने वाले लोगों से कहा है कि, "मराठा और ओबीसी समुदाय दोनों से अनुरोध है कि सरकार दोनों के हितों का ध्यान रखेगी. किसी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए."
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लोकतंत्र और मतभेद साथ चल सकते हैं... बॉम्बे हाई कोर्ट की न के बाद भी मुंबई में होगा मराठा आरक्षण आंदोलन!
- Tuesday August 26, 2025
- Reported by: पारस दामा, पूजा भारद्वाज, Edited by: रिचा बाजपेयी
आंदोलन के लिए रवाना हो रहे लोगों का कहना है कि आरक्षण ही त्योहार है और मुंबई में ही त्योहार मनाएंगे. अगर स्थिति नियंत्रण से बाहर होती है तो इसके लिए सीएम देवेंद्र फडणवीस जिम्मेदार होंगे.
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मुंबई में कबूतरखानों पर रोक नहीं हटेगी, हाईकोर्ट ने 2 घंटे की छूट के प्रस्ताव पर BMC को लिया आड़े हाथ
- Wednesday August 13, 2025
- Reported by: पारस दामा, Edited by: मनोज शर्मा
मुंबई में कबूतरखानों में दो घंटे के लिए दाना डालने की छूट के बीएमसी के प्रस्ताव पर हाईकोर्ट ने कहा कि एक बार जब आपने लोगों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए निर्णय ले लिया है, तो आपको उसकी पवित्रता को बनाए रखना होगा. आप यूं ही अनुमति नहीं दे सकते.
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महज आधार, पैन कार्ड या मतदाता पहचान पत्र होना व्यक्ति को भारतीय नागरिक नहीं बना देता: हाईकोर्ट
- Wednesday August 13, 2025
- Reported by: भाषा, Edited by: आलोक कुमार ठाकुर
न्यायमूर्ति अमित बोरकर की पीठ ने कहा कि नागरिकता अधिनियम के प्रावधान यह निर्धारित करते हैं कि भारत का नागरिक कौन हो सकता है और नागरिकता कैसे प्राप्त की जा सकती है तथा आधार कार्ड, पैन कार्ड और मतदाता पहचान पत्र जैसे दस्तावेज केवल पहचान या सेवाओं का लाभ उठाने के लिए हैं.
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कबूतर प्रेमियों को भी सुप्रीम कोर्ट से झटका, दाना खिलाने पर FIR के आदेश पर रोक से इनकार
- Monday August 11, 2025
- NDTV
कबूतर प्रेमियों को भी सुप्रीम कोर्ट से झटका, दाना खिलाने पर FIR के आदेश पर रोक से इनकार किया है. सुप्रीम कोर्ट ने कुत्तों के मामले में भी आदेश दिया है.
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मुंबई: हाईकोर्ट ने कबूतरों को दाना डालने पर लगाई रोक, शख्स ने कार की छत पर ही बैठा लिए कबूतर, स्थानीय लोगों ने लगाई क्लास
- Saturday August 9, 2025
- Reported by: सुजाता द्विवेदी, Edited by: शुभम उपाध्याय
सरकार ने कहा है कि कबूतरों के मल से सांस से जुड़ूी समस्या हो रही हैं. वैसे भी दादर भीड़भाड़ वाला इलाका है, इसलिए यहां लोगों को सर्तक रहने की जरूरत है.
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भारत में कबूतरखानों पर कोहराम क्यों, अकबर के दरबार में थी 20 हजार कबूतरों की फौज,दिल्ली से लखनऊ तक मशहूर
- Friday August 8, 2025
- Written by: अमरीश कुमार त्रिवेदी
भारत में कबूतरखानों को बंद करने को लेकर विवाद चल रहा है. लेकिन मुगलकाल से ब्रिटिश राज तक कबूतरबाजी का शौक था.
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मुंबई में कबूतरखाने पर रोक बरकरार, बॉम्बे हाईकोर्ट ने दिए एक्सपर्ट कमेटी बनाने के आदेश
- Thursday August 7, 2025
- Reported by: पारस दामा, Edited by: आलोक कुमार ठाकुर
कबूतरखानों को लेकर बंबई उच्च न्यायालय में सुनवाई हुई, जिसमें अदालत ने फिलहाल इन पर रोक बरकरार रखने का आदेश दिया है.
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कबूतरों को दाना डाला तो एफआईआर, शिकायतों से परेशान हाईकोर्ट ने चलाया हंटर
- Thursday July 31, 2025
- Reported by: भाषा, Edited by: पीयूष जयजान
अदालत ने इस महीने की शुरुआत में बृहन्मुंबई महानगर पालिका (बीएमसी) को महानगर में किसी भी पुराने ‘कबूतरखाने’ (कबूतरों को दाना डालने के स्थान) को गिराने से रोक दिया था. तब ये भी कहा था कि वह इन पक्षियों के लिए दाना डालने की अनुमति नहीं दे सकती.
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मुंबई में मोतीलाल नगर के पुनर्विकास का रास्ता साफ, MHADA की योजना पर सुप्रीम कोर्ट की मुहर
- Monday July 28, 2025
- Edited by: मनोज शर्मा
सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाईकोर्ट के मार्च 2025 के उस आदेश को बरकरार रखा है, जिसमें मोतीलाल नगर-I, II और III के 143 एकड़ एरिया को C&DA मॉडल के जरिए रीडेवलप करने को मंजूरी दी गई थी.
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बॉम्बे ट्रेन ब्लास्ट केस: अजित पवार बोले- कुछ बेगुनाह भी फंसे थे, शिंदे ने कहा- एक भी आरोपी नहीं बचेगा
- Thursday July 24, 2025
- Reported by: पूजा भारद्वाज, Edited by: प्रभांशु रंजन
जुलाई 2006 में मुंबई में वेस्टर्न लाइन की लोकल ट्रेनों में 7 बम विस्फोट हुए थे. इन विस्फोटों में कुल 189 नागरिकों की जान गई और लगभग 820 निर्दोष लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे.
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मुंबई ब्लास्ट मामले में महाराष्ट्र सरकार के सुप्रीम कोर्ट जाने से खुश नहीं हैं ओवैसी, पूछा यह सवाल
- Thursday July 24, 2025
- Written by: NDTV इंडिया
मुंबई लोकल ब्लास्ट मामले में मुहाराष्ट्र सरकार की अपील पर आए सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट आने की जरूरत क्या थी.
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मुंबई लोकल ब्लास्ट: वापस जेल नहीं जाएंगे आरोपी लेकिन SC ने कानूनी सवालों पर नोटिस जारी किया
- Thursday July 24, 2025
- Reported by: आशीष भार्गव, Written by: अमरीश कुमार त्रिवेदी
मुंबई लोकल ट्रेन बम विस्फोट मामले में बांबे हाईकोर्ट ने सभी 12 आरोपियों को बरी कर दिया था. वर्ष 2006 में हुए इस बम धमाके में 287 लोगों की मौत हुई थी.
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मुंबई लोकल ट्रेन धमाके मामले में सुप्रीम कोर्ट पहुंची महाराष्ट्र सरकार, 24 जुलाई को होगी सुनवाई
- Wednesday July 23, 2025
- Reported by: आशीष भार्गव
गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में सुनवाई होगी. अपनी याचिका में महाराष्ट्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले पर सवाल उठाए हैं. SG तुषार मेहता की अगुवाई में दाखिल याचिका में कहा है कि हाईकोर्ट ने अभियुक्त संख्या 1 से 500 ग्राम RDX की बरामदगी पर इस अति तकनीकी आधार पर अविश्वास जताया है कि जब्त किया गया RDX Lac की सील से सील नहीं किया गया था.
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Explainer: 2006 के मुंबई ट्रेन धमाकों में किसी को सज़ा क्यों नहीं? अपराधों में कनविक्शन रेट इतना कम क्यों है?
- Tuesday July 22, 2025
- Reported by: सुशील बहुगुणा
इतने बड़े मामले में आरोपियों का बरी हो जाना महाराष्ट्र एटीएस की जांच प्रक्रिया पर गंभीर सवाल खड़े करता है और ये सिर्फ़ महाराष्ट्र के साथ ही नहीं है कि कनविक्शन रेट यानी अपराधियों को सज़ा दिलाने की दर कम हो. अधिकतर राज्यों में और केंद्र में भी जांच एजेंसियों का कनविक्शन रेट लगातार सवालों के घेरे में रहा है.
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मराठा समाज आंदोलन पर बोले सीएम फडणवीस, 'सरकार ओबीसी और मराठों दोनों का ध्यान रखेगी'
- Thursday August 28, 2025
- Reported by: पारस दामा, पूजा भारद्वाज, Edited by: शुभम उपाध्याय
सीएम फड़नवीस ने आंदोलन करने वाले लोगों से कहा है कि, "मराठा और ओबीसी समुदाय दोनों से अनुरोध है कि सरकार दोनों के हितों का ध्यान रखेगी. किसी के साथ अन्याय नहीं होना चाहिए."
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लोकतंत्र और मतभेद साथ चल सकते हैं... बॉम्बे हाई कोर्ट की न के बाद भी मुंबई में होगा मराठा आरक्षण आंदोलन!
- Tuesday August 26, 2025
- Reported by: पारस दामा, पूजा भारद्वाज, Edited by: रिचा बाजपेयी
आंदोलन के लिए रवाना हो रहे लोगों का कहना है कि आरक्षण ही त्योहार है और मुंबई में ही त्योहार मनाएंगे. अगर स्थिति नियंत्रण से बाहर होती है तो इसके लिए सीएम देवेंद्र फडणवीस जिम्मेदार होंगे.
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मुंबई में कबूतरखानों पर रोक नहीं हटेगी, हाईकोर्ट ने 2 घंटे की छूट के प्रस्ताव पर BMC को लिया आड़े हाथ
- Wednesday August 13, 2025
- Reported by: पारस दामा, Edited by: मनोज शर्मा
मुंबई में कबूतरखानों में दो घंटे के लिए दाना डालने की छूट के बीएमसी के प्रस्ताव पर हाईकोर्ट ने कहा कि एक बार जब आपने लोगों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए निर्णय ले लिया है, तो आपको उसकी पवित्रता को बनाए रखना होगा. आप यूं ही अनुमति नहीं दे सकते.
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महज आधार, पैन कार्ड या मतदाता पहचान पत्र होना व्यक्ति को भारतीय नागरिक नहीं बना देता: हाईकोर्ट
- Wednesday August 13, 2025
- Reported by: भाषा, Edited by: आलोक कुमार ठाकुर
न्यायमूर्ति अमित बोरकर की पीठ ने कहा कि नागरिकता अधिनियम के प्रावधान यह निर्धारित करते हैं कि भारत का नागरिक कौन हो सकता है और नागरिकता कैसे प्राप्त की जा सकती है तथा आधार कार्ड, पैन कार्ड और मतदाता पहचान पत्र जैसे दस्तावेज केवल पहचान या सेवाओं का लाभ उठाने के लिए हैं.
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कबूतर प्रेमियों को भी सुप्रीम कोर्ट से झटका, दाना खिलाने पर FIR के आदेश पर रोक से इनकार
- Monday August 11, 2025
- NDTV
कबूतर प्रेमियों को भी सुप्रीम कोर्ट से झटका, दाना खिलाने पर FIR के आदेश पर रोक से इनकार किया है. सुप्रीम कोर्ट ने कुत्तों के मामले में भी आदेश दिया है.
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मुंबई: हाईकोर्ट ने कबूतरों को दाना डालने पर लगाई रोक, शख्स ने कार की छत पर ही बैठा लिए कबूतर, स्थानीय लोगों ने लगाई क्लास
- Saturday August 9, 2025
- Reported by: सुजाता द्विवेदी, Edited by: शुभम उपाध्याय
सरकार ने कहा है कि कबूतरों के मल से सांस से जुड़ूी समस्या हो रही हैं. वैसे भी दादर भीड़भाड़ वाला इलाका है, इसलिए यहां लोगों को सर्तक रहने की जरूरत है.
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भारत में कबूतरखानों पर कोहराम क्यों, अकबर के दरबार में थी 20 हजार कबूतरों की फौज,दिल्ली से लखनऊ तक मशहूर
- Friday August 8, 2025
- Written by: अमरीश कुमार त्रिवेदी
भारत में कबूतरखानों को बंद करने को लेकर विवाद चल रहा है. लेकिन मुगलकाल से ब्रिटिश राज तक कबूतरबाजी का शौक था.
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मुंबई में कबूतरखाने पर रोक बरकरार, बॉम्बे हाईकोर्ट ने दिए एक्सपर्ट कमेटी बनाने के आदेश
- Thursday August 7, 2025
- Reported by: पारस दामा, Edited by: आलोक कुमार ठाकुर
कबूतरखानों को लेकर बंबई उच्च न्यायालय में सुनवाई हुई, जिसमें अदालत ने फिलहाल इन पर रोक बरकरार रखने का आदेश दिया है.
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कबूतरों को दाना डाला तो एफआईआर, शिकायतों से परेशान हाईकोर्ट ने चलाया हंटर
- Thursday July 31, 2025
- Reported by: भाषा, Edited by: पीयूष जयजान
अदालत ने इस महीने की शुरुआत में बृहन्मुंबई महानगर पालिका (बीएमसी) को महानगर में किसी भी पुराने ‘कबूतरखाने’ (कबूतरों को दाना डालने के स्थान) को गिराने से रोक दिया था. तब ये भी कहा था कि वह इन पक्षियों के लिए दाना डालने की अनुमति नहीं दे सकती.
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मुंबई में मोतीलाल नगर के पुनर्विकास का रास्ता साफ, MHADA की योजना पर सुप्रीम कोर्ट की मुहर
- Monday July 28, 2025
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सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे हाईकोर्ट के मार्च 2025 के उस आदेश को बरकरार रखा है, जिसमें मोतीलाल नगर-I, II और III के 143 एकड़ एरिया को C&DA मॉडल के जरिए रीडेवलप करने को मंजूरी दी गई थी.
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बॉम्बे ट्रेन ब्लास्ट केस: अजित पवार बोले- कुछ बेगुनाह भी फंसे थे, शिंदे ने कहा- एक भी आरोपी नहीं बचेगा
- Thursday July 24, 2025
- Reported by: पूजा भारद्वाज, Edited by: प्रभांशु रंजन
जुलाई 2006 में मुंबई में वेस्टर्न लाइन की लोकल ट्रेनों में 7 बम विस्फोट हुए थे. इन विस्फोटों में कुल 189 नागरिकों की जान गई और लगभग 820 निर्दोष लोग गंभीर रूप से घायल हुए थे.
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मुंबई ब्लास्ट मामले में महाराष्ट्र सरकार के सुप्रीम कोर्ट जाने से खुश नहीं हैं ओवैसी, पूछा यह सवाल
- Thursday July 24, 2025
- Written by: NDTV इंडिया
मुंबई लोकल ब्लास्ट मामले में मुहाराष्ट्र सरकार की अपील पर आए सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर एआईएमआईएम प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट आने की जरूरत क्या थी.
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मुंबई लोकल ब्लास्ट: वापस जेल नहीं जाएंगे आरोपी लेकिन SC ने कानूनी सवालों पर नोटिस जारी किया
- Thursday July 24, 2025
- Reported by: आशीष भार्गव, Written by: अमरीश कुमार त्रिवेदी
मुंबई लोकल ट्रेन बम विस्फोट मामले में बांबे हाईकोर्ट ने सभी 12 आरोपियों को बरी कर दिया था. वर्ष 2006 में हुए इस बम धमाके में 287 लोगों की मौत हुई थी.
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मुंबई लोकल ट्रेन धमाके मामले में सुप्रीम कोर्ट पहुंची महाराष्ट्र सरकार, 24 जुलाई को होगी सुनवाई
- Wednesday July 23, 2025
- Reported by: आशीष भार्गव
गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में इस मामले में सुनवाई होगी. अपनी याचिका में महाराष्ट्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में बॉम्बे हाईकोर्ट के फैसले पर सवाल उठाए हैं. SG तुषार मेहता की अगुवाई में दाखिल याचिका में कहा है कि हाईकोर्ट ने अभियुक्त संख्या 1 से 500 ग्राम RDX की बरामदगी पर इस अति तकनीकी आधार पर अविश्वास जताया है कि जब्त किया गया RDX Lac की सील से सील नहीं किया गया था.
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Explainer: 2006 के मुंबई ट्रेन धमाकों में किसी को सज़ा क्यों नहीं? अपराधों में कनविक्शन रेट इतना कम क्यों है?
- Tuesday July 22, 2025
- Reported by: सुशील बहुगुणा
इतने बड़े मामले में आरोपियों का बरी हो जाना महाराष्ट्र एटीएस की जांच प्रक्रिया पर गंभीर सवाल खड़े करता है और ये सिर्फ़ महाराष्ट्र के साथ ही नहीं है कि कनविक्शन रेट यानी अपराधियों को सज़ा दिलाने की दर कम हो. अधिकतर राज्यों में और केंद्र में भी जांच एजेंसियों का कनविक्शन रेट लगातार सवालों के घेरे में रहा है.
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