Mp High Court Judge

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  अमित लाहोटी बनेंगे MP हाई कोर्ट के जज; सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिश, कई राज्यों के लिए भी नाम मंजूर

  सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने अमित लाहोटी को MP हाई कोर्ट जज बनाने की सिफारिश की. कर्नाटक और हिमाचल के लिए भी कई नाम मंजूर. जानिए किनका है नाम?

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  ट्विशा शर्मा केस: हाईकोर्ट ने माना- सिर्फ फांसी से नहीं हुई मौत, शरीर पर मिले 6 गंभीर घाव खोलेंगे राज

  ट्विशा शर्मा संदिग्ध मौत मामले में मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने आरोपी और रिटायर्ड जज गिरिबाला सिंह की अग्रिम जमानत रद्द कर दी है. कोर्ट ने पोस्टमार्टम रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि मृतका के शरीर पर मौत से पहले के 6 गंभीर घाव मिले हैं, जो सिर्फ फांसी से मौत की थ्योरी पर बड़े सवाल खड़े करते हैं.

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  ट्विशा शर्मा केस: सास और पूर्व जज गिरिबाला की जमानत रद्द कराने हाईकोर्ट पहुंची पुलिस, दिए ये 10 बड़े आधार

  Twisha Sharma Case: ट्विशा शर्मा संदिग्ध मौत मामले में पुलिस ने पूर्व जज और सास गिरिबाला सिंह की अग्रिम जमानत रद्द कराने के लिए मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में अर्जी दी है. पुलिस ने सबूतों से छेड़छाड़, जांच में असहयोग और व्हाट्सएप चैट की अनदेखी समेत वो कौन से 10 बड़े और चौंकाने वाले आधार कोर्ट के सामने रखे हैं, जानिए इस हाई-प्रोफाइल मामले की पूरी इन-डेप्थ रिपोर्ट.

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  अदालत में अहम सुनवाई से भोजशाला मंदिर का जायजा लेने पहुंचे हाईकोर्ट के जज, स्तंभ, शिलालेख को बारीकी से देखा

  मध्य प्रदेश के धार स्थित भोजशाला मंदिर–कमाल मौला मस्जिद विवाद मामले में हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ के जजों ने स्थल का निरीक्षण किया. हनुमान जयंती के दिन 2 अप्रैल को होने वाली अहम सुनवाई से पहले यह निरीक्षण बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है.

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  हाईकोर्ट जज को विधायक ने घुमाया फोन तो हुआ बवाल, 443 करोड़ के अवैध खनन का कच्चा चिट्ठा!

  जून 2025 में एक याचिका आई थी जिसमें आरोप लगाया गया कि संजय पाठक के परिवार की कंपनियों के खिलाफ EOW में शिकायत के बावजूद कार्रवाई नहीं हो रही है. पूर्व मंत्री और मौजूदा विधायक संजय पाठक पर विवादों का यह इकलौता साया नहीं है.

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  काश! पुरुषों को भी हर महीने होते पीरिएड... आखिर सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा क्यों कहा?

  जून 2023 में मध्य प्रदेश सरकार ने असंतोषजनक प्रदर्शन का हवाला देते हुए छह महिला जजों को बर्खास्त कर दिया था. तब ये फैसला राज्य कानून विभाग, एक प्रशासनिक समिति और हाई कोर्ट के जजों की एक बैठक के बाद लिया गया था. इस बैठक में प्रोबेशन अवधि के दौरान इन महिला जजों के प्रदर्शन को असंतोषजनक पाया गया था.

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  MPHC Recruitment 2023: मध्य प्रदेश में सिविल जज के 138 पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू, फुल डिटेल यहां 

  MPHC Recruitment 2023: मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने सिविल जजों की भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है. यह नोटिफिकेशन सिविल जज के कुल 138 पदों के लिए है. जजों की भर्ती के लिए प्रारंभिक परीक्षा 14 जनवरी को आयोजित की जाएगी. 

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  यौन उत्पीड़न का आरोप लगा इस्तीफा देनेवाली जज होंगी फिर से बहाल, सुप्रीम कोर्ट का आदेश

  सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने जज के खिलाफ यौन शोषण का आरोप लगाने वाली पूर्व महिला जज की नौकरी बहाल करने का विरोध किया लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसे खारिज कर दिया.

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  Govt Jobs In MP 2022: मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने निकाली हैं डिस्ट्रिक्ट जज के पदों पर भर्तियां, ऐसे करें आवेदन

  MP High Court District Judge Job 2022: मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की ओर जारी किए गए नोटिफिकेशन के अनुसार 9 पदों पर भर्तियां की जानी है. डिस्ट्रिक्ट जज के पदों पर आवेदन करने की इच्छा रखने वाले उम्मीदवार मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन पत्र को भरकर जमा कर दें. 25 जनवरी को मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट mphc.gov.in पर आवेदन के लिंक को एक्टिव कर दिया जाएगा.

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  यौन उत्पीड़न के आरोप झेल रहे MP के जिला जज को SC से राहत नहीं, कार्रवाई में दखल नहीं देगा कोर्ट

  सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश के एक जिला जज के खिलाफ जूनियर न्यायिक अधिकारी द्वारा लगाए गए यौन उत्पीड़न के आरोपों पर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ओर से शुरू की गई अनुशासनात्मक कार्यवाही को चुनौती देने वाली याचिका पर दखल देने से इनकार कर दिया है.

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  जज ने जूनियर महिला अधिकारी को भेजे थे अनुचित मैसेज, सुप्रीम कोर्ट ने दी चेतावनी

  सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने आज (मंगलवार) एक मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि एक जज के लिए जूनियर अधिकारी को अपमानजनक और अनुचित मैसेज भेजना और उनके साथ फ्लर्ट करना स्वीकार्य आचरण नहीं है. यह टिप्पणी मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) के एक पूर्व न्यायिक अधिकारी की याचिका की सुनवाई के दौरान की गई, जिसमें यौन उत्पीड़न मामले में उच्च न्यायालय द्वारा अनुशासनात्मक कार्रवाई के खिलाफ अपील की गई थी.

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  MP: जिला जज यौन उत्पीड़न मामले में बोले CJI- जजों के खिलाफ शिकायत की परम्परा बन गई है

  शीर्ष अदालत ने जज के खिलाफ कार्रवाई पर भी रोक लगाई है. इसी साल जिला जज सेवानिवृत्त होने वाले हैं. सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश (CJI) एस.ए. बोबडे (SA Bobde) ने कहा कि उन जजों के खिलाफ शिकायत करने की एक परम्परा सी बन गई है जो पदोन्नति के कगार पर हैं. यह अब बहुत बार हो रहा है. जब कोई व्यक्ति पदोन्नति के कगार पर होता है, तो वह एक बुरा आदमी बन जाता है, अन्यथा वह अच्छा होता है.

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  यौन उत्पीड़न का आरोप लगाने वाली पूर्व महिला जज को फिर से नौकरी नहीं : एमपी हाईकोर्ट

  यौन उत्पीड़न का आरोप लगाने वाली पूर्व महिला जज के मामले में मध्यप्रदेश हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि हाईकोर्ट जज पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाने वाली महिला जज को फिर से नौकरी नहीं दे सकते. उसके द्वारा लगाए गए यौन उत्पीड़न के आरोप झूठे साबित हुए हैं.

• महिला जज का यौन उत्पीड़न मामला : सुप्रीम कोर्ट ने भेजा मध्य प्रदेश हाईकोर्ट को नोटिस

  मध्य प्रदेश के ग्वालियर हाईकोर्ट की एक जज पर यौन उत्पीड़न की कोशिश के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट को नोटिस भेजा है। यह नोटिस हाईकोर्ट के आरोपी जज को भी भेजा गया है।

• यौन उत्पीड़न के आरोपी जज ने कहा, 'अगर दोषी पाया गया तो मौत की सज़ा के लिए भी तैयार'

  मध्य प्रदेश से ग्वालियर की एक एडिशनल जज ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के एक जज पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया। महिला जज ने अपना इस्तीफा 15 जुलाई को ही दे दिया था।