Mp High Court Judge

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  काश! पुरुषों को भी हर महीने होते पीरिएड... आखिर सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा क्यों कहा?

  जून 2023 में मध्य प्रदेश सरकार ने असंतोषजनक प्रदर्शन का हवाला देते हुए छह महिला जजों को बर्खास्त कर दिया था. तब ये फैसला राज्य कानून विभाग, एक प्रशासनिक समिति और हाई कोर्ट के जजों की एक बैठक के बाद लिया गया था. इस बैठक में प्रोबेशन अवधि के दौरान इन महिला जजों के प्रदर्शन को असंतोषजनक पाया गया था.

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  MPHC Recruitment 2023: मध्य प्रदेश में सिविल जज के 138 पदों पर भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया शुरू, फुल डिटेल यहां 

  MPHC Recruitment 2023: मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने सिविल जजों की भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है. यह नोटिफिकेशन सिविल जज के कुल 138 पदों के लिए है. जजों की भर्ती के लिए प्रारंभिक परीक्षा 14 जनवरी को आयोजित की जाएगी. 

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  यौन उत्पीड़न का आरोप लगा इस्तीफा देनेवाली जज होंगी फिर से बहाल, सुप्रीम कोर्ट का आदेश

  सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के दौरान मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने जज के खिलाफ यौन शोषण का आरोप लगाने वाली पूर्व महिला जज की नौकरी बहाल करने का विरोध किया लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उसे खारिज कर दिया.

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  Govt Jobs In MP 2022: मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने निकाली हैं डिस्ट्रिक्ट जज के पदों पर भर्तियां, ऐसे करें आवेदन

  MP High Court District Judge Job 2022: मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की ओर जारी किए गए नोटिफिकेशन के अनुसार 9 पदों पर भर्तियां की जानी है. डिस्ट्रिक्ट जज के पदों पर आवेदन करने की इच्छा रखने वाले उम्मीदवार मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर आवेदन पत्र को भरकर जमा कर दें. 25 जनवरी को मध्यप्रदेश हाईकोर्ट की ऑफिशियल वेबसाइट mphc.gov.in पर आवेदन के लिंक को एक्टिव कर दिया जाएगा.

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  यौन उत्पीड़न के आरोप झेल रहे MP के जिला जज को SC से राहत नहीं, कार्रवाई में दखल नहीं देगा कोर्ट

  सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश के एक जिला जज के खिलाफ जूनियर न्यायिक अधिकारी द्वारा लगाए गए यौन उत्पीड़न के आरोपों पर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की ओर से शुरू की गई अनुशासनात्मक कार्यवाही को चुनौती देने वाली याचिका पर दखल देने से इनकार कर दिया है.

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  जज ने जूनियर महिला अधिकारी को भेजे थे अनुचित मैसेज, सुप्रीम कोर्ट ने दी चेतावनी

  सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने आज (मंगलवार) एक मामले की सुनवाई के दौरान कहा कि एक जज के लिए जूनियर अधिकारी को अपमानजनक और अनुचित मैसेज भेजना और उनके साथ फ्लर्ट करना स्वीकार्य आचरण नहीं है. यह टिप्पणी मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) के एक पूर्व न्यायिक अधिकारी की याचिका की सुनवाई के दौरान की गई, जिसमें यौन उत्पीड़न मामले में उच्च न्यायालय द्वारा अनुशासनात्मक कार्रवाई के खिलाफ अपील की गई थी.

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  MP: जिला जज यौन उत्पीड़न मामले में बोले CJI- जजों के खिलाफ शिकायत की परम्परा बन गई है

  शीर्ष अदालत ने जज के खिलाफ कार्रवाई पर भी रोक लगाई है. इसी साल जिला जज सेवानिवृत्त होने वाले हैं. सुप्रीम कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश (CJI) एस.ए. बोबडे (SA Bobde) ने कहा कि उन जजों के खिलाफ शिकायत करने की एक परम्परा सी बन गई है जो पदोन्नति के कगार पर हैं. यह अब बहुत बार हो रहा है. जब कोई व्यक्ति पदोन्नति के कगार पर होता है, तो वह एक बुरा आदमी बन जाता है, अन्यथा वह अच्छा होता है.

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  यौन उत्पीड़न का आरोप लगाने वाली पूर्व महिला जज को फिर से नौकरी नहीं : एमपी हाईकोर्ट

  यौन उत्पीड़न का आरोप लगाने वाली पूर्व महिला जज के मामले में मध्यप्रदेश हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि हाईकोर्ट जज पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाने वाली महिला जज को फिर से नौकरी नहीं दे सकते. उसके द्वारा लगाए गए यौन उत्पीड़न के आरोप झूठे साबित हुए हैं.

• महिला जज का यौन उत्पीड़न मामला : सुप्रीम कोर्ट ने भेजा मध्य प्रदेश हाईकोर्ट को नोटिस

  मध्य प्रदेश के ग्वालियर हाईकोर्ट की एक जज पर यौन उत्पीड़न की कोशिश के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट को नोटिस भेजा है। यह नोटिस हाईकोर्ट के आरोपी जज को भी भेजा गया है।

• यौन उत्पीड़न के आरोपी जज ने कहा, 'अगर दोषी पाया गया तो मौत की सज़ा के लिए भी तैयार'

  मध्य प्रदेश से ग्वालियर की एक एडिशनल जज ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के एक जज पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया। महिला जज ने अपना इस्तीफा 15 जुलाई को ही दे दिया था।

• यौन उत्पीड़न मामला : ग्वालियर की महिला एडिशनल जज ने दिया पद से इस्तीफा

  मध्य प्रदेश से ग्वालियर की एक एडिशनल जज ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। एडिशनल जज ने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के एक जज पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है।

• बंदूक लहराने के लिए अदालत ने कांग्रेस सांसद को लताड़ा

  टोल टैक्स से बचने के लिए बंदूक लहराने वाले पोरबंदर के कांग्रेस सांसद विट्ठल रदाड़िया की गुजरात उच्च न्यायालय ने खिंचाई की और कहा कि यह दुर्भाग्यपूर्ण है कि सांसद इस तरीके से व्यवहार करते हैं।