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'डीपफेक' पर लगाम के लिए सरकार ने जारी की एडवाइजरी, सोशल मीडिया कंपनियों से ये कहा
मंत्रालय ने कहा है कि डिजिटल मंचों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उपयोगकर्ताओं को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) और आईटी अधिनियम, 2000 जैसे दंडात्मक प्रावधानों के बारे में जानकारी दी जाए.
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लैपटॉप आयात के लाइसेंस के लिए आवेदन की समयसीमा एक माह बढ़ा सकती है सरकार
सरकार ने एक दिन पहले ही इन उपकरणों के आयात के लिए लाइसेंस को जरूरी कर दिया था. यह कदम उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा के लिहाज से इन उपकरणों के हार्डवेयर में मौजूद खामियों को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है.
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'कहानी अब बदल चुकी है'- भारत के यूनिकॉर्न और स्टार्टअप सेक्टर पर बोले केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर
इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी राज्यमंत्री चंद्रशेखर ने कहा कि आज यूनिकॉर्न, स्टार्टअप एवं उद्यम के क्षेत्र में बड़ी संख्या उन लोगों की है जो अपने परिवार में पहली पीढ़ी के उद्यमी हैं और उनके साथ कोई बड़ा पारिवारिक नाम नहीं जुड़ा है.
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ट्विटर ने अभी तक IT मंत्रालय को नहीं सौंपे मुख्य शिकायत अधिकारी के विवरण: सूत्र
केंद्र सरकार ने फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर समेत सभी डिजिलट प्लेटफॉर्म को 26 मई 2021 से नए डिजिटल कानून का पालन करने की दिशा में भारत में शिकायत निवारण अधिकारी की नियुक्ति करने का आदेश दिया था. इस मुद्दे पर ट्विटर का केंद्र सरकार से विवाद चल रहा था.
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देश के कानूनों का पालन करे Twitter- नए डिजिटल नियमों पर सरकार ने कहा
भारत में नए डिजिटल नियमों पर विदेशी सोशल मीडिया कंपनियों का मिलाजुला जवाब देखने को मिला है. इनमें से एक ट्विटर ने अपने जवाब से भारत सरकार को संतुष्ट नहीं किया है. भारत सरकार ने आज ट्विटर द्वारा दिए गए बयान में किए गए दावों का विरोध किया. ट्विटर पर प्रतिक्रिया देते हुए सरकार ने अपने बयान में कहा, ''भारत में अभिव्यक्ति की आजादी और लोकतंत्र का एक गौरवशाली इतिहास रहा है. भारत में अभिव्यक्ति की आजादी की रक्षा करना केवल एक निजी व्यक्ति का विशेषाधिकार नहीं है. लाभ के लिए ट्विटर जैसी विदेशी संस्था इससे खिलवाड़ कर रही हैं.''
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क्या भारत में दो दिन बाद फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम जैसी सोशल मीडिया कंपनियां काम करना बंद कर देंगी?
IT Act की धारा 79 के तहत सोशल मीडिया कंपनियों को इंटरमीडियरी के नाते लाइबलिटी से छूट मिली हुई है. लेकिन इनमें से कई विषयवस्तु के बारे में फैसला कर रही हैं जिनमें भारतीय संविधान और कानूनों का ध्यान नहीं रखा जा रहा.
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साइबर हमले की आशंका, परिवहन मंत्रालय ने NHAI और ऑटो कंपनियों से IT सुरक्षा मजबूत करने को कहा
भारतीय परिवहन क्षेत्र पर साइबर हमला होने के संभावित खतरे को देखते हुये परिवहन मंत्रालय ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड के साथ ही वाहन विनिर्माता कंपनियों को सतर्क किया है.
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सरकार और ट्विटर के बीच जुबानी जंग तेज, सरकारी विभागों ने घरेलू माइक्रो-ब्लॉगिंग साइट Koo पर खोला अकाउंट
भारत सरकार और ट्विटर के बीच विवाद बढ़ता जा रहा है. ट्विटर को संदेश देने के लिए सरकार ने कू का इस्तेमाल किया है.कू सोशल मीडिया का नया प्लैटफॉर्म है. इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय तथा कुछ अन्य सरकारी विभागों ने घरेलू माइक्रो-ब्लॉगिंग साइट कू पर अपने अकाउंट बनाए हैं.
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रेवन्यू के मोर्चे पर सरकार के लिए अच्छी खबर, टैक्स कलेक्शन में हुआ शानदार इजाफा
30 सितंबर, 2017 तक एडवांस टैक्स के रूप में 1.77 लाख करोड़ रुपये प्राप्त हुए, जो पिछले साल की इसी अवधि की तुलना में जमा हुए एडवांस टैक्स राशि से 11.5 फीसदी ज़्यादा हैं. कॉरपोरेट इनकम टैक्स एडवांस टैक्स में 8.1 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है, और पर्सनल इनकम टैक्स एडवांस टैक्स में 30.1 फीसदी की वृद्धि हुई है.
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'डीपफेक' पर लगाम के लिए सरकार ने जारी की एडवाइजरी, सोशल मीडिया कंपनियों से ये कहा
मंत्रालय ने कहा है कि डिजिटल मंचों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि उपयोगकर्ताओं को भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) और आईटी अधिनियम, 2000 जैसे दंडात्मक प्रावधानों के बारे में जानकारी दी जाए.
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लैपटॉप आयात के लाइसेंस के लिए आवेदन की समयसीमा एक माह बढ़ा सकती है सरकार
सरकार ने एक दिन पहले ही इन उपकरणों के आयात के लिए लाइसेंस को जरूरी कर दिया था. यह कदम उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा के लिहाज से इन उपकरणों के हार्डवेयर में मौजूद खामियों को ध्यान में रखते हुए उठाया गया है.
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'कहानी अब बदल चुकी है'- भारत के यूनिकॉर्न और स्टार्टअप सेक्टर पर बोले केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर
इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी राज्यमंत्री चंद्रशेखर ने कहा कि आज यूनिकॉर्न, स्टार्टअप एवं उद्यम के क्षेत्र में बड़ी संख्या उन लोगों की है जो अपने परिवार में पहली पीढ़ी के उद्यमी हैं और उनके साथ कोई बड़ा पारिवारिक नाम नहीं जुड़ा है.
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ट्विटर ने अभी तक IT मंत्रालय को नहीं सौंपे मुख्य शिकायत अधिकारी के विवरण: सूत्र
केंद्र सरकार ने फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर समेत सभी डिजिलट प्लेटफॉर्म को 26 मई 2021 से नए डिजिटल कानून का पालन करने की दिशा में भारत में शिकायत निवारण अधिकारी की नियुक्ति करने का आदेश दिया था. इस मुद्दे पर ट्विटर का केंद्र सरकार से विवाद चल रहा था.
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देश के कानूनों का पालन करे Twitter- नए डिजिटल नियमों पर सरकार ने कहा
भारत में नए डिजिटल नियमों पर विदेशी सोशल मीडिया कंपनियों का मिलाजुला जवाब देखने को मिला है. इनमें से एक ट्विटर ने अपने जवाब से भारत सरकार को संतुष्ट नहीं किया है. भारत सरकार ने आज ट्विटर द्वारा दिए गए बयान में किए गए दावों का विरोध किया. ट्विटर पर प्रतिक्रिया देते हुए सरकार ने अपने बयान में कहा, ''भारत में अभिव्यक्ति की आजादी और लोकतंत्र का एक गौरवशाली इतिहास रहा है. भारत में अभिव्यक्ति की आजादी की रक्षा करना केवल एक निजी व्यक्ति का विशेषाधिकार नहीं है. लाभ के लिए ट्विटर जैसी विदेशी संस्था इससे खिलवाड़ कर रही हैं.''
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क्या भारत में दो दिन बाद फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम जैसी सोशल मीडिया कंपनियां काम करना बंद कर देंगी?
IT Act की धारा 79 के तहत सोशल मीडिया कंपनियों को इंटरमीडियरी के नाते लाइबलिटी से छूट मिली हुई है. लेकिन इनमें से कई विषयवस्तु के बारे में फैसला कर रही हैं जिनमें भारतीय संविधान और कानूनों का ध्यान नहीं रखा जा रहा.
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साइबर हमले की आशंका, परिवहन मंत्रालय ने NHAI और ऑटो कंपनियों से IT सुरक्षा मजबूत करने को कहा
भारतीय परिवहन क्षेत्र पर साइबर हमला होने के संभावित खतरे को देखते हुये परिवहन मंत्रालय ने भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड के साथ ही वाहन विनिर्माता कंपनियों को सतर्क किया है.
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भारत सरकार और ट्विटर के बीच विवाद बढ़ता जा रहा है. ट्विटर को संदेश देने के लिए सरकार ने कू का इस्तेमाल किया है.कू सोशल मीडिया का नया प्लैटफॉर्म है. इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय तथा कुछ अन्य सरकारी विभागों ने घरेलू माइक्रो-ब्लॉगिंग साइट कू पर अपने अकाउंट बनाए हैं.
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रेवन्यू के मोर्चे पर सरकार के लिए अच्छी खबर, टैक्स कलेक्शन में हुआ शानदार इजाफा
30 सितंबर, 2017 तक एडवांस टैक्स के रूप में 1.77 लाख करोड़ रुपये प्राप्त हुए, जो पिछले साल की इसी अवधि की तुलना में जमा हुए एडवांस टैक्स राशि से 11.5 फीसदी ज़्यादा हैं. कॉरपोरेट इनकम टैक्स एडवांस टैक्स में 8.1 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है, और पर्सनल इनकम टैक्स एडवांस टैक्स में 30.1 फीसदी की वृद्धि हुई है.
