सरकार कहती है कि पाबंदियों के दौरान विनिर्माण की अनुमति होगी. यदि दुकानों को ही खुलने की अनुमति नहीं होगी तो विनिर्माण गतिविधि को जारी रखने का इजाजत देने का क्या तुक है.’’ महाराष्ट्र में पिछले पिछले सप्ताहों में बड़ी संख्या में कोरोना वायरस के नये मामले सामने आये हैं.

मुंबई से सटे भिवंडी इलाके के पॉवरलूम मिल में करीब साढ़े 6 लाख मजदूर काम करते हैं. पिछले साल हुए लॉकडाउन में बड़े पैमाने पर मजदूरों ने पलायन किया था और इसलिए इस साल महाराष्ट्र में बढ़ते मामलों के बाद कठोर नियम और वीकेंड लॉकडाउन किये जाने के बाद कई मजदूर दोबारा पलायन करने पर विचार कर रहे हैं.

आप दिल्ली के किसी भी लेबर चौक चले जाएं तो आपको खाली बैठे मज़दूर दिख जाएंगे. कोई एक काम देने वाला आता है तो सब टूट पड़ते हैं. दरअसल लॉकडाउन से सबकी जेब पर असर हुआ है यही वजह है कि नए घर कम बन रहे हैं और इन मज़दूरों को काम नहीं मिल पा रहा.

महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में पिछले साल मई महीने में 16 मजदूरों की रेलवे की पटरी पर मालगाड़ी की चपेट में आ जाने के चलते मौत हो गई थी. इनमें से कई मजदूरों के परिवारों को 10 महीने बाद भी अपने मृतक परिजनों का डेथ सर्टिफिकेट तक नहीं मिला है.

मैक्सिको से लगने वाले अमेरिका की दक्षिणी सीमा पर अचानक से प्रवासियों की संख्या बहुत तेजी से बढ़ी है. रिपबल्किन सांसदों ने जो बाइडेन पर यह संकट बढ़ाने का आरोप लगाया है, जिसपर उन्होंने एक बयान दिया है.

कराची बेकरी (Karachi Bakery Closes Shop) भारत की सबसे पुरानी और सबसे प्रचलित कुकी मेकर्स है. ये हैदराबाद की मशहूर चेन है, जिसे सिंधी हिन्दू प्रवासी परिवार रमानी चलाता है. रमानी विभाजन के बाद कराची से पलायन कर भारत आए थे.

बुधवार को राज्यसभा में कार्यवाही के दौरान कपिल सिब्बल ने लॉकडाउन के दौरान बेरोजगारी स्तर में हुई बढ़ोतरी पर सवाल उठाया. उन्होंने कहा कि लोगों के पास रोजगार नहीं है लेकिन आपने तो बेरोजगारी का जिक्र भी नहीं किया. अपने बजट स्पीच में? लोग पैदल चलकर साइकिल पर बैठकर दूर अपने घर जाने को मजबूर हुए, और आपने उनको भुला दिया?

मेघालय के जंगल में 150 फुट गहरी खाई में गिरने से असम के 6 प्रवासी मजदूरों की मौत हो गई है. स्‍थानीय लोगों ने दावा किया कि वे अवैध तरीके से कोल की खान में काम करने वाले मजदूर थे, हालांकि सरकार के सूत्रों ने इससे इनकार किया है

एक आंकड़े के मुताबिक, केवल महाराष्ट्र के सूखाग्रस्त बीड जिले से 5 लाख मजदूर पश्चिमी महाराष्ट्र, कर्नाटक और तमिलनाडु में मजदूरी करने जाते हैं.

PM ने कहा, "राष्ट्र की सेवा में लगे श्रमिक गरिमा के साथ जीवन जीएं, यह भी सभी देशवासियों का दायित्व है. इसी सोच के साथ सरकार उद्योगों के साथ और दूसरे निवेशकों के साथ मिलकर उचित किराए वाले घरों का निर्माण करने पर बल दे रही है. यह कोशिश भी है कि आवास उसी इलाके में हो जहां वह काम करते हैं."