Memogate

• मेमो आयोग की रिपोर्ट राजनीतिक एवं एकपक्षीय : हक्कानी

  न्यायिक व्यवस्था पर परोक्ष रूप से हमला करते हुए अमेरिका में पाकिस्तान के पूर्व राजदूत हुसैन हक्कानी ने मंगलवार को मेमो आयोग की रिपोर्ट को ‘‘राजनीतिक एवं एकपक्षीय’’ करार दिया।

• हक्कानी के निर्देश पर तैयार हुआ मेमो : पाकिस्तानी पैनल

  न्यायिक आयोग ने कहा है कि अमेरिका में देश के पूर्व राजदूत हुसैन हक्कानी का हाथ रहस्यमयी मेमो के पीछे था जिसमें पाकिस्तान को तख्तापलट से बचाने के लिए अमेरिकी सहयोग की मांग की गई थी।

• मेमोगेट : जेकेएलएफ प्रमुख करेंगे पाकिस्तान यात्रा

  पाकिस्तान में ‘मेमोगेट’ की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित विशेष आयोग के समक्ष गवाही देने के लिए जेकेएलएफ अध्यक्ष यासिन मलिक शनिवार को पड़ोसी देश जाएंगे।

• एजाज ने अपना ब्लैकबेरी फोन और ‘अन्य सबूत’ सौंपे

  विवादास्पद पाकिस्तानी अमेरिकी कारोबारी मंसूर एजाज ने मैमो कांड की जांच कर रहे पाक सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त न्यायिक आयोग को अपना ब्लैकबेरी फोन तथा ‘अन्य सबूत’ सौंप दिए।

• पाक सुप्रीम कोर्ट से मिली हक्कानी को विदेश यात्रा की अनुमति

  पाकिस्तान के सर्वोच्च न्यायालय ने अमेरिका में देश के राजदूत रहे हुसैन हक्कानी को विदेश यात्रा की सोमवार को अनुमति दे दी।

• सेना के साथ टकराव को पीछे छोड़ना चाहते हैं गिलानी

  गिलानी ने सेना और अपनी सरकार के बीच टकराव को पीछे छोड़ने का आह्वान करते हुए कहा कि उन्होंने कुछ विशेष परिस्थितियों में सेना एवं खुफिया प्रमुखों के कदमों की आलोचना की थी, जो हमेशा के लिए नहीं है।

• मेमोगेट कांड : गिरफ्तारी के डर से पाकिस्तान नहीं आ रहे एजाज

  मैमोगेट कांड को उजागर करने वाले पाकिस्तानी अमेरिकी व्यापारी मंसूर एजाज ने कहा कि वह न्यायिक आयोग के समक्ष गवाही देने के लिए इस्लामाबाद नहीं आएंगे।

• मेमो कांड में गवाही रोकने की कोशिश में पाक सरकार : इजाज़

  विवादास्पद पाकिस्तानी अमेरिकी उद्योगपति मंसूर इजाज ने आरोप लगाया है कि पाकिस्तान सरकार उन्हें मेमो कांड में अगले सप्ताह इस्लामाबाद में गवाही देने से रोकने की कोशिश कर रही है।

• मंसूर एजाज को पाक दौरे के लिए वीजा जारी

  मेमोगेट स्कैंडल के प्रमुख किरदार विवादास्पद पाकिस्तानी अमेरिकी व्यवसायी मंसूर एजाज को न्यायकि आयोग के समक्ष पेश होने के लिए पाक दौरे का वीजा मिल गया है।

• कोर्ट में पेश हुए गिलानी, 1 फरवरी तक टली सुनवाई

  गिलानी ने कोर्ट से कहा है कि राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी को संविधान के आधार पर आपराधिक मामलों से छूट मिली हुई है इसीलिए उन्होंने स्विस बैंक को चिट्ठी नहीं लिखी।