Manoranjan Bharati Blog

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  क्‍या राहुल गांधी अपनी रणनीति बदलेंगे?

  राहुल गांधी को यह भी समझना होगा कि जाति जनगणना पूरे देश का मुद्दा नहीं है. इस मुद्दे को राहुल गांधी ने पांच राज्‍यों में हुए विधानसभा चुनाव के दौरान जमकर उठाया था, लेकिन इसका कोई फर्क नहीं पड़ा.

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  सरकार का 'एक देश-एक चुनाव' का दांव, मगर आम राय बनाना आसान नहीं

  एक देश एक चुनाव पर सरकार ने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक समिति बना दी है. इसी के बाद बहस तेज हो गई है कि इसी समय यह क्यों..? एक तरफ जब मुंबई में INDIA गठबंधन की बैठक चल रही थी उसी दिन इस समिति की घोषणा करके सरकार ने INDIA की बैठक से सारा मीडिया स्पेस छीन लिया. दिन भर मीडिया में एक देश एक चुनाव छाया रहा. माना जा रहा है कि यदि दोनों चुनाव साथ होते हैं तो INDIA गठबंधन में जो विरोधाभास है उसे उजागर करने में बीजेपी सफल रहेगी. 

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  INDIA गठबंधन : एरिथमेटिक तो है, मगर केमेस्ट्री कहां है?

  किसी भी चुनाव में आंकड़े महत्वपूर्ण होते हैं. कई राज्यों में यदि समूचे विपक्ष के वोटों को जोड़ दिया जाए तो भाजपा को हराना आसाना हो जाएगा.

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  क्या तय समय से पहले होंगे लोकसभा चुनाव?

  इसी बीच राजनीतिक गलियारों में इस बात की भी चर्चा है कि 18 से 22 सितंबर तक बुलाए गए संसद के विशेष सत्र में सरकार वन नेशन वन इलेक्शन (One Nation One Election) यानी एक देश एक चुनाव का कानून ला सकती है.

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  क्या विपक्षी गठबंधन INDIA में अब मजबूत होगी राहुल गांधी की दावेदारी?

  मानहानि केस में राहुल गांधी को फौरी राहत मिलने के बाद विपक्षी गठबंधन INDIA पर इसका क्या असर पड़ेगा? क्या इस गठबंधन के नेता के तौर पर राहुल गांधी की दावेदारी और मज़बूत होगी या कांग्रेस अध्यक्ष के तौर पर खरगे ही इसका नेतृत्व करेंगे.

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  विपक्ष के गठबंधन को क्यों दिया गया INDIA नाम? कांग्रेस का क्या है कनेक्शन?

  2024 की लड़ाई अब और दिलचस्प हो गई है, जहां एक लकीर खिंच गई है और देश की तमाम राजनीतिक दलों को यह तय करना है कि वो INDIA में है या NDA में. यानी मुक़ाबला मजेदार होने वाला है.

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  बेंगलुरु में विपक्षी एकता की बैठक को कांग्रेस क्यों बता रही गेम चेंजर?

  बेंगलुरु में विपक्ष के नेताओं का जुटान एक ऐसी राजनीतिक गतिविधि माना जा रहा है, जिससे इन सभी दलों का भविष्य भी जुड़ा हुआ है. क्योंकि सभी को लग रहा है कि सरकारी एजेंसी कभी न कभी उनके पीछे भी पड़ेंगी.

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  2024 के लिए 2004 की तरह सोनिया गांधी ने संभाला विपक्ष का मोर्चा

  सोनिया गांधी ने हाल के दिनों में अपनी राजनीतिक गतिविधि भले ही कम कर दी हों, मगर उनकी एक गरिमा है. गठबंधन को चलाने का अनुभव है. नेतृत्व देने की क्षमता है. इसलिए अब सबकी निगाहें बेंगलुरु में होने 17-18 जुलाई को होने वाले बैठक पर है.

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  कांग्रेस और केजरीवाल - नहीं है एक दूसरे पर भरोसा

  कांग्रेस हमेशा से केजरीवाल को संदेह से देखती रही है. कांग्रेस नेताओं का मानना है कि केजरीवाल पर भरोसा नहीं किया जा सकता.

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  नीतीश कुमार क्या विपक्षी दलों के नए चाणक्य होंगे?

  नीतीश कुमार ने यह साफ कर दिया है कि वो प्रधानमंत्री के रेस में नहीं हैं और बिहार में तेजस्वी यादव को अपना उत्तराधिकारी घोषित कर चुके हैं. अब जब नीतीश खुद प्लेयर की भूमिका में नहीं हैं, तो रेफरी तो बन ही सकते हैं.

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  अदब के शहर की बेअदब टीम

  खेल में और खास कर आईपीएल जैसे टूर्नामेंट में आक्रामक होना अच्छी बात है. मगर यह टीम गाहे बगाहे उस लक्ष्मण रेखा को पार कर जाती है, जो खेलों में होनी चाहिए..

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  कर्नाटक CM की रेस में सिद्धारमैया चल रहे हैं आगे

  कर्नाटक में चुनाव से पहले हुए सर्वे में भी मुख्यमंत्री के तौर पर लोगों की पहली पसंद सिद्धारमैया ही रहे हैं. बाकी नेता तो उनकी लोकप्रियता में काफी पीछे थे.

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  सदस्यता मामले में राहुल का क्या है Plan-B

  राहुल गांधी की प्राथमिकता इस वक्त इस लोकसभा की सदस्यता बचानी नहीं है. उनकी प्राथमिकता है कि सेशन कोर्ट में इस मामले को निरस्त करने की जो अपील डाली है और जिस पर 20 मई को सुनवाई है उस पर फोकस करना है.

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  2024 का चक्रव्यूह - मोदी सरकार बनाम नीतीश, खरगे और पवार

  मल्लिकार्जन खरगे और शरद पवार के पास 56-56 साल का सियासी अनुभव है. दोनों के लिए राजनीति जीवन जीने का जरिया है. यही वजह है कि विपक्ष के या कहें देश के किसी भी नेता को इनसे मिलने में कोई संकोच या गिला शिकवा नहीं होता है.

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  विपक्ष में हो गया है कामों का बंटवारा

  दरअसल, आठ मुख्यमंत्री - गैर-BJP और गैर-कांग्रेस - कुछ दिन पहले से ही सरकार चलाने की नीतियों को लेकर एक दूसरे के संपर्क में हैं, जिनमें केरल और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री भी शामिल हैं.