Maharashtra Politics 2026
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अजित पवार के निधन के चौथे दिन सुनेत्रा की शपथ... दुख की घड़ी के बीच कुर्सी की ये कैसी जल्दबाजी?
अजित पवार के निधन के महज चौथे दिन सुनेत्रा पवार की उपमुख्यमंत्री शपथ ने महाराष्ट्र की राजनीति में हलचल मचा दी. शोक की छाया में इतनी जल्दबाजी अजित गुट की रणनीति लगती है. शरद पवार के विलय के दावों से बचने और विधायकों को बांधने के लिए सुनेत्रा को 'बाइंडिंग फोर्स' बनाया जा रहा है.
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बालासाहेब की विरासत- क्या ठाकरे परिवार का राजनीतिक अवसान 'हिंदू हृदय सम्राट' ने पहले ही देख लिया था?
100 साल पहले धरती पर आए इस शख्स ने मुंबई की राजनीति पर अपनी अमिट छाप छोड़ी. 'हिंदू हृदय सम्राट' कहलाए और शिवसेना को स्थापित कर हिंदुत्व की राजनीति की, पर छह दशक बाद बालासाहेब ठाकरे की राजनीतिक विरासत अपना अस्तित्व तलाशने की जद्दोजहद में जुटी है.
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महाराष्ट्र में नगर निकाय के बाद अब शिवसेना में 22 साल बाद होने जा रहा ये चुनाव, एकनाथ शिंदे भी मैदान में!
महीने के अंत से शुरू होने वाली यह प्रक्रिया हर जिले में प्रत्येक पद के लिए होगी, ताकि कहीं भी कोई गोपनीयता न रहे और किसी का नेतृत्व थोपने की कोशिश न की जाए. खास बात यह है कि स्वयं एकनाथ शिंदे को भी अपने 'मुख्य नेता' पद के लिए चुनाव का सामना करना होगा. इस पूरी प्रक्रिया की रिपोर्ट चुनाव आयोग को सौंपी जाएगी.
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BMC में ठाकरे राज का अंत, महायुति ने कैसे ढहाया शिवसेना का सबसे पुराना किला?
बीजेपी की अगुआई वाले महायुति गठबंधन ने मुंबई में 'ठाकरे ब्रांड' की उस राजनीति को ध्वस्त कर दिया है, जिसे एक दौर में मुंबई में अपराजेय माना जाता था.
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BMC Election: मुंबई में 52 फीसद से ज्यादा मतदान, जानें राज्य में किस जगह हुई सबसे ज्यादा वोटिंग
बृहन्ममुंबई महानगर पालिका (बीएमसी) के गुरुवार को हुए चुनाव में 52.94 प्रतिशत मतदान दर्ज किया गया जो 2017 में हुए 55.53 प्रतिशत मतदान से कम है.
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29 में से 26 नगर निगम में होंगे हमारे महापौर, भविष्य में नहीं चाहिए उद्धव का साथ, फडणवीस की दो टूक
हिंदुत्व को फडणवीस ने बीजेपी की आत्मा बताते हुए कहा कि इसे कभी भी सिर्फ चुनावी नारे के रूप में इस्तेमाल नहीं किया गया. उन्होंने विरोधी दलों से वोट बैंक की राजनीति के लिए हिंदुत्व से दूरी बनाने की आलोचना करते हुए कहा कि उन्हें मराठी अस्मिता को गुमराह करने के लिए जनता को जवाब देना होगा.
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BJP, शिवसेना पर अजित पवार का बड़ा आरोप- इनकी सरकार में पार्टी फंड के लिए 100 करोड़ बढ़ाई गई प्रोजेक्ट की लागत
महाराष्ट्र के डिप्टी अजित पवार ने चेतावनी भरे लहजे में कहा कि यदि उस फाइल पर कानूनी कार्रवाई आगे बढ़ाई गई होती, तो प्रदेश की राजनीति में हाहाकार मच जाता. निकाय चुनाव से पहले अजित पवार के इस चौंकाने वाले दावे से राज्य का सियासी हलचल बढ़ गया है.
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अब हम स्कूटर पर नहीं चलते, हमारे पास बहुत जगह है, छोटे-मोटे और साथी आएं तो बहुत जगह है: देवेंद्र फडणवीस
NDTV पावर प्ले में देवेंद्र फडणवीस ने इस चुनाव में महायुति को स्पष्ट बहुमत मिलने का दावा किया और कहा कि किसी अन्य दल की जरूरत नहीं पड़ेगी. उन्होंने एकनाथ शिंदे द्वारा मीटिंग के बहिष्कार की बात पर भी सफाई दी. कहा कि ऐसी कोई बात नहीं थी, यदि नेता मीटिंग का बहिष्कार करता तो पार्टी के दूसरे नेता मीटिंग में क्यों होते?
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1960 वाला दांव: राज और उद्धव के 'संयुक्त महाराष्ट्र' राग के पीछे की पूरी कहानी
सारा मुकाबला 'पुरानी विरासत बनाम नई उम्मीद' के बीच आकर टिक गया है. 1960 में प्राथमिकता 'राज्य की स्थापना' थी, जबकि 2026 में प्राथमिकता 'रोजगार और आर्थिक नेतृत्व' है. पीढ़ी बदल चुकी है, सोच बदल चुकी है और प्राथमिकताएं भी.
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निर्विरोध जीत पर सवाल: महाराष्ट्र कांग्रेस ने राज्य चुनाव आयोग से की NOTA का विकल्प देने की मांग
महाराष्ट्र कांग्रेस ने भाजपा नेतृत्व वाली महायुति पर चुनावों में विपक्ष को दबाने और निर्विरोध चुनाव कराने का आरोप लगाया है. कांग्रेस ने राज्य चुनाव आयोग से निर्विरोध सीटों पर NOTA विकल्प लागू करने की मांग की है ताकि लोकतंत्र को मजबूत किया जा सके.
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अजित पवार के निधन के चौथे दिन सुनेत्रा की शपथ... दुख की घड़ी के बीच कुर्सी की ये कैसी जल्दबाजी?
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100 साल पहले धरती पर आए इस शख्स ने मुंबई की राजनीति पर अपनी अमिट छाप छोड़ी. 'हिंदू हृदय सम्राट' कहलाए और शिवसेना को स्थापित कर हिंदुत्व की राजनीति की, पर छह दशक बाद बालासाहेब ठाकरे की राजनीतिक विरासत अपना अस्तित्व तलाशने की जद्दोजहद में जुटी है.
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महीने के अंत से शुरू होने वाली यह प्रक्रिया हर जिले में प्रत्येक पद के लिए होगी, ताकि कहीं भी कोई गोपनीयता न रहे और किसी का नेतृत्व थोपने की कोशिश न की जाए. खास बात यह है कि स्वयं एकनाथ शिंदे को भी अपने 'मुख्य नेता' पद के लिए चुनाव का सामना करना होगा. इस पूरी प्रक्रिया की रिपोर्ट चुनाव आयोग को सौंपी जाएगी.
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सारा मुकाबला 'पुरानी विरासत बनाम नई उम्मीद' के बीच आकर टिक गया है. 1960 में प्राथमिकता 'राज्य की स्थापना' थी, जबकि 2026 में प्राथमिकता 'रोजगार और आर्थिक नेतृत्व' है. पीढ़ी बदल चुकी है, सोच बदल चुकी है और प्राथमिकताएं भी.
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निर्विरोध जीत पर सवाल: महाराष्ट्र कांग्रेस ने राज्य चुनाव आयोग से की NOTA का विकल्प देने की मांग
महाराष्ट्र कांग्रेस ने भाजपा नेतृत्व वाली महायुति पर चुनावों में विपक्ष को दबाने और निर्विरोध चुनाव कराने का आरोप लगाया है. कांग्रेस ने राज्य चुनाव आयोग से निर्विरोध सीटों पर NOTA विकल्प लागू करने की मांग की है ताकि लोकतंत्र को मजबूत किया जा सके.
