Maharashtra Maratha Reservation
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दिल्ली में मोदी-सोरेन और मुंबई में पवार-भुजबल, एक दिन में इन 2 मुलाकातों की क्या है इनसाइड स्टोरी?
पीएम नरेंद्र मोदी से हेमंत सोरेन की मुलाकात करीब तीन साल बाद हुई है. इस मुलाकात ने झारखंड की राजनीति में सरगर्मी ला दी है. एक दूसरी मुलाकात आज ही सुबह मुंबई में हुई. वहां एनसीपी (शरदचंद्र पवार) से एनसीपी नेता छगन भुजबल ने मुलाकात की.
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अन्य सामाजिक समूहों के साथ अन्याय नहीं होने देंगे: मराठा आरक्षण पर एकनाथ शिंदे
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा, "आरक्षण के संदर्भ में विभिन्न राजनीतिक दल, संगठनों की भूमिका महत्वपूर्ण है और राज्य में मराठा, ओबीसी समाज के आरक्षण को लेकर चर्चा से ही हल निकलना चाहिए."
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मुंबई में जरांगे के दो समर्थकों को पुलिस ने हिरासत में लिया
मरीन ड्राइव थाने के अधिकारी ने कहा कि हिरासत में लिए गए दोनों कार्यकर्ता अजय महाराज बारस्कर नाम के व्यक्ति से जरांगे के खिलाफ उसकी टिप्पणियों के बारे में स्पष्टीकरण मांगना चाहते थे.
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महाराष्ट्र विधानसभा में मराठा आरक्षण बिल हुआ पास- जानें, बिल की अहम बातें
सीएम एकनाथ शिंदे ने विधानसभा में बिल पेश करते हुए कहा था कि इसमें महाराष्ट्र के सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़े लोगों के लिए आरक्षण का प्रस्ताव है. मराठा समाज को आरक्षण देने के लिए मैंने शिवाजी महाराज की सौगंध ली थी.
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एकनाथ शिंदे सरकार मराठाओं को आरक्षण देने जा रही, जानिए- महाराष्ट्र में मौजूदा रिजर्वेशन की स्थिति
साल 2018 में फडणवीस सरकार ने सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ा होने के आधार और मराठा समाज को 16% आरक्षण देने का फैसला किया. लेकिन 2019 में बॉम्बे हाई कोर्ट ने इसे घटाकर शिक्षा में 12% और नौकरी में 13 प्रतिशत कर दिया.
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महाराष्ट्र विधानसभा का विशेष सत्र आज, मराठा आरक्षण पर उठाया जा सकता है बड़ा कदम
Maharashtra Assembly Session : मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा जारी एक नोट में कहा गया है, "कैबिनेट बैठक ने मराठा समुदाय की विभिन्न मांगों पर चर्चा के लिए मंगलवार, 20 फरवरी को विधानमंडल का एक दिवसीय विशेष सत्र बुलाने की मंजूरी दे दी है."
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मराठा आरक्षण : "मेरी मौत हुई तो लंका की तरह..." - अनशन पर बैठे मनोज जरांगे की बिगड़ी तबीयत, नाक से बह रहा खून
Maratha Reservation: आंदोलकारी मनोज जरांगे पाटिल ने कहा कि मराठाओं का आरक्षण दिलाए बिना मैं पीछे नहीं हटूंगा. चाहे मेरी जान भी चली जाए. मेरी जान जाने के बाद क्या ये सरकार बचेगी? क्या ये मंत्री, विधायक अपने घर रहेंगे? अगर मेरी जान चली जाती हैं तो श्रीलंका जैसा हाल महाराष्ट्र में हो जाएगा. शिंदे और फडणवीस साहब..अगर मराठा आरक्षण नहीं मिलेगा तो दूसरी श्रीलंका महाराष्ट्र में दिखेगी.
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मराठा आरक्षण : तीसरे दिन भी जारी रहा मराठा आरक्षण कार्यकर्ता मनोज जरांगे का अनशन
पिछले साल दिसंबर में मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा था कि पिछड़ा वर्ग आयोग की एक रिपोर्ट की समीक्षा के बाद मराठा समुदाय को आरक्षण प्रदान करने के लिए यदि आवश्यक हुआ तो फरवरी में राज्य विधानमंडल का एक विशेष सत्र आयोजित किया जाएगा.
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महाराष्ट्र के मंत्री छगन भुजबल के बागी तेवरों के पीछे की असली वजह?
महाराष्ट्र के सियासी गलियारों में कयास लगाए कि रहे हैं कि जिस तरह से भुजबल ने बागी तेवर अपना रखे हैं, वे कोई बड़ा कदम उठा सकते हैं. हो सकता है कि वे अपना खुद का कोई संगठन खड़ा कर दें या फिर एनसीपी छोड़कर किसी दूसरे दल में शामिल हो जाएं.
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महाराष्ट्र : मंत्री के नवंबर में इस्तीफा देने के खुलासे पर देवेंद्र फडणवीस ने दी सफाई
महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के वरिष्ठ नेता और राज्य कैबिनेट मंत्री छगन भुजबल का इस्तीफा स्वीकार नहीं किया गया है. फडणवीस ने शनिवार को देर रात में संवाददाताओं से कहा कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ही इस पर स्पष्टीकरण दे पाएंगे.
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"नवंबर में मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया, चुप इसलिए रहा...": महाराष्ट्र के एमएलए छगन भुजबल ने किया खुलासा
महाराष्ट्र के मंत्री छगन भुजबल ने शनिवार को खुलासा किया कि उन्होंने पिछले साल नवंबर में राज्य मंत्रिमंडल से अपना इस्तीफा दे दिया था. भुजबल ने राज्य सरकार पर ओबीसी कोटा में मराठा समुदाय को पिछले दरवाजे से प्रवेश की सुविधा देने का आरोप लगाया है.
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''जाति जन्म से तय होती है...", मंत्री छगन भुजबल ने मराठा आरक्षण पर अपनी ही सरकार के फैसले पर उठाया सवाल
अजित पवार के गुट वाले राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता छगन भुजबल ने कहा, ''जाति जन्म से तय होती है, हलफनामे से नहीं.
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महाराष्ट्र सरकार ने मराठा आरक्षण आंदोलन के नेता मनोज जरांगे पाटिल की मांग स्वीकार की
मनोज जरांगे बीते लंबे समय से मराठा आरक्षण की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं. कुछ दिन पहले भी उन्होंने महाराष्ट्र सरकार से मराठा आरक्षण को लेकर एक विशेष मांग की थी.
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मराठा आरक्षण मामला: सुप्रीम कोर्ट में महाराष्ट्र सरकार की क्यूरेटिव याचिका पर विचार टला
CJI डी वाई चंद्रचूड़, जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस बी आर गवई की बेंच ने अब इस मामले में 24 जनवरी को विचार करने का फैसला किया है.
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"शीतकालीन सत्र में एक विधेयक पारित करें": एकनाथ शिंदे को समय सीमा की याद दिलाते हुए मराठा आरक्षण कार्यकर्ता
मनोज जरांगे ने कहा कि यदि यह मांग उस वक्त तक पूरी नहीं की जाती है तो उसके बाद सरकार आंदोलन को संभाल नहीं पाएगी.
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दिल्ली में मोदी-सोरेन और मुंबई में पवार-भुजबल, एक दिन में इन 2 मुलाकातों की क्या है इनसाइड स्टोरी?
पीएम नरेंद्र मोदी से हेमंत सोरेन की मुलाकात करीब तीन साल बाद हुई है. इस मुलाकात ने झारखंड की राजनीति में सरगर्मी ला दी है. एक दूसरी मुलाकात आज ही सुबह मुंबई में हुई. वहां एनसीपी (शरदचंद्र पवार) से एनसीपी नेता छगन भुजबल ने मुलाकात की.
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अन्य सामाजिक समूहों के साथ अन्याय नहीं होने देंगे: मराठा आरक्षण पर एकनाथ शिंदे
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा, "आरक्षण के संदर्भ में विभिन्न राजनीतिक दल, संगठनों की भूमिका महत्वपूर्ण है और राज्य में मराठा, ओबीसी समाज के आरक्षण को लेकर चर्चा से ही हल निकलना चाहिए."
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मुंबई में जरांगे के दो समर्थकों को पुलिस ने हिरासत में लिया
मरीन ड्राइव थाने के अधिकारी ने कहा कि हिरासत में लिए गए दोनों कार्यकर्ता अजय महाराज बारस्कर नाम के व्यक्ति से जरांगे के खिलाफ उसकी टिप्पणियों के बारे में स्पष्टीकरण मांगना चाहते थे.
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महाराष्ट्र विधानसभा में मराठा आरक्षण बिल हुआ पास- जानें, बिल की अहम बातें
सीएम एकनाथ शिंदे ने विधानसभा में बिल पेश करते हुए कहा था कि इसमें महाराष्ट्र के सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़े लोगों के लिए आरक्षण का प्रस्ताव है. मराठा समाज को आरक्षण देने के लिए मैंने शिवाजी महाराज की सौगंध ली थी.
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एकनाथ शिंदे सरकार मराठाओं को आरक्षण देने जा रही, जानिए- महाराष्ट्र में मौजूदा रिजर्वेशन की स्थिति
साल 2018 में फडणवीस सरकार ने सामाजिक और शैक्षणिक पिछड़ा होने के आधार और मराठा समाज को 16% आरक्षण देने का फैसला किया. लेकिन 2019 में बॉम्बे हाई कोर्ट ने इसे घटाकर शिक्षा में 12% और नौकरी में 13 प्रतिशत कर दिया.
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महाराष्ट्र विधानसभा का विशेष सत्र आज, मराठा आरक्षण पर उठाया जा सकता है बड़ा कदम
Maharashtra Assembly Session : मुख्यमंत्री कार्यालय द्वारा जारी एक नोट में कहा गया है, "कैबिनेट बैठक ने मराठा समुदाय की विभिन्न मांगों पर चर्चा के लिए मंगलवार, 20 फरवरी को विधानमंडल का एक दिवसीय विशेष सत्र बुलाने की मंजूरी दे दी है."
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मराठा आरक्षण : "मेरी मौत हुई तो लंका की तरह..." - अनशन पर बैठे मनोज जरांगे की बिगड़ी तबीयत, नाक से बह रहा खून
Maratha Reservation: आंदोलकारी मनोज जरांगे पाटिल ने कहा कि मराठाओं का आरक्षण दिलाए बिना मैं पीछे नहीं हटूंगा. चाहे मेरी जान भी चली जाए. मेरी जान जाने के बाद क्या ये सरकार बचेगी? क्या ये मंत्री, विधायक अपने घर रहेंगे? अगर मेरी जान चली जाती हैं तो श्रीलंका जैसा हाल महाराष्ट्र में हो जाएगा. शिंदे और फडणवीस साहब..अगर मराठा आरक्षण नहीं मिलेगा तो दूसरी श्रीलंका महाराष्ट्र में दिखेगी.
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मराठा आरक्षण : तीसरे दिन भी जारी रहा मराठा आरक्षण कार्यकर्ता मनोज जरांगे का अनशन
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महाराष्ट्र के मंत्री छगन भुजबल के बागी तेवरों के पीछे की असली वजह?
महाराष्ट्र के सियासी गलियारों में कयास लगाए कि रहे हैं कि जिस तरह से भुजबल ने बागी तेवर अपना रखे हैं, वे कोई बड़ा कदम उठा सकते हैं. हो सकता है कि वे अपना खुद का कोई संगठन खड़ा कर दें या फिर एनसीपी छोड़कर किसी दूसरे दल में शामिल हो जाएं.
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महाराष्ट्र : मंत्री के नवंबर में इस्तीफा देने के खुलासे पर देवेंद्र फडणवीस ने दी सफाई
महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा है कि अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के वरिष्ठ नेता और राज्य कैबिनेट मंत्री छगन भुजबल का इस्तीफा स्वीकार नहीं किया गया है. फडणवीस ने शनिवार को देर रात में संवाददाताओं से कहा कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ही इस पर स्पष्टीकरण दे पाएंगे.
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"नवंबर में मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया, चुप इसलिए रहा...": महाराष्ट्र के एमएलए छगन भुजबल ने किया खुलासा
महाराष्ट्र के मंत्री छगन भुजबल ने शनिवार को खुलासा किया कि उन्होंने पिछले साल नवंबर में राज्य मंत्रिमंडल से अपना इस्तीफा दे दिया था. भुजबल ने राज्य सरकार पर ओबीसी कोटा में मराठा समुदाय को पिछले दरवाजे से प्रवेश की सुविधा देने का आरोप लगाया है.
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''जाति जन्म से तय होती है...", मंत्री छगन भुजबल ने मराठा आरक्षण पर अपनी ही सरकार के फैसले पर उठाया सवाल
अजित पवार के गुट वाले राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता छगन भुजबल ने कहा, ''जाति जन्म से तय होती है, हलफनामे से नहीं.
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महाराष्ट्र सरकार ने मराठा आरक्षण आंदोलन के नेता मनोज जरांगे पाटिल की मांग स्वीकार की
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CJI डी वाई चंद्रचूड़, जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस बी आर गवई की बेंच ने अब इस मामले में 24 जनवरी को विचार करने का फैसला किया है.
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