Magistrate Court

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  ट्विशा शर्मा केस: दिल्ली एम्स से डॉक्टरों का पैनल भोपाल के लिए हुआ रवाना, कल होगा पोस्टमॉर्टम

  भोपाल के चर्चित ट्विशा शर्मा केस में बड़ा अपडेट सामने आया है. कोर्ट ने आरोपी पति समर्थ को 7 दिन की पुलिस रिमांड पर भेज दिया है. पुलिस ने साक्ष्य जुटाने और घटनास्थल जांच के लिए रिमांड की मांग की थी.

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  जज को जान से मारने की धमकी, बालोद के गुंडरदेही में नक्सली नाम लेकर 3 करोड़ की मांगी फिरौती

  Judge Threat: बालोद के गुंडरदेही में न्यायिक मजिस्ट्रेट को धमकी भरा पत्र भेजकर 3 करोड़ की फिरौती मांगी गई. नक्सली संगठन का नाम लेकर दी गई चेतावनी, पुलिस जांच में जुटी. पढ़िए पूरी खबर.

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  बांग्लादेश में अवामी लीग नेताओं को जमानत क्या मिली, जंग का मैदान बन गई अदालत

  बांग्लादेश के बारिशाल जिले की एक अदालत ने अवामी लीग के कई नेताओं को जमानत का आदेश दिया. इसके बाद कुछ वकीलों ने जमकर हंगामा काटा.

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  सोनिया गांधी ने कोर्ट में दाखिल किया जवाब, नागरिकता से पहले वोटर लिस्ट में नाम का आरोप

  बिना नागरिकता हासिल किए वोटर लिस्ट में नाम शामिल कराने के आरोप में सोनिया गांधी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच कराने की मांग वाली याचिका को मजिस्ट्रेट कोर्ट ने सितंबर 2025 में खारिज कर दिया था. वकील विकास त्रिपाठी ने रिवीजन पिटीशन दाखिल की है.

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  वारंट के बावजूद स्क्रैप माफिया रवि काना की रिहाई पर कोर्ट सख्त, बांदा जेल अधीक्षक से मांगा जवाब, जेलर निलंबित

  बी‑वारंट के बावजूद स्क्रैप माफिया रवि काना की रिहाई पर अदालत ने सख्त रुख अपनाया है. मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट ने बांदा जेल अधीक्षक से जवाब तलब किया, जबकि मामले में लापरवाही पाए जाने पर जेलर विक्रम सिंह यादव को निलंबित कर दिया गया।

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  UGC के नए नियम पर बवाल जारी, जानिए देश के बड़े छात्र संगठन ABVP, NSUI का क्या है कहना?

  यूजीसी के नए नियमों पर बवाल मचा है. इन नियमों को सामान्य वर्ग के छात्रों के खिलाफ बताया जा रहा है. इसके खिलाफ यूपी के कई जिलों में विरोध-प्रदर्शन हो रहा है. छात्रों से जुड़े इस मुद्दे पर देश के दो सबसे बड़े छात्र संगठन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद (ABVP) और नेशनल स्टूडेंट यूनियन ऑफ इंडिया (NSUI) का क्या कहना है, जानें?

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  गायक जुबीन गर्ग की मौत कैसे हुई, हादसा या साजिश? CID ने 3 बक्सों में सौंपी चार्जशीट

  असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा ने हाल ही में आयोजित असम विधानसभा के शीतकालीन सत्र में दावा किया था कि जुबीन गर्ग की मौत एक हत्या ही है और असम एसआईटी एक पुख्ता रिपोर्ट तैयार करेगी.

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  सोनम वांगचुक केस: लेह के जिला मजिस्ट्रेट ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया हलफनामा, जानें क्या कुछ बताया

  सुप्रीम कोर्ट में दाखिल हलफनामे में यह भी बताया गया कि सोनम को 26 सितंबर को हिरासत में लिया गया था और उन्हें जोधपुर सेंट्रल जेल भेजे जाने की जानकारी तुरंत दे दी गई थी.

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  मानहानि मामले में मेधा पाटकर को सुप्रीम कोर्ट से आंशिक राहत, दोषसिद्धी को रखा बरकरार

  25 साल पुराने मानहानि मामले में सुप्रीम कोर्ट ने मेधा पाटकर की दोषसिद्धि बरकरार रखी है लेकिन जुर्माना और प्रोबेशन हटा दिया है.

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  चेक बाउंस केस में बॉलीवुड फिल्म निर्माता रामगोपाल वर्मा को कैद, गैर-जमानती वारंट जारी

  बॉलीवुड फिल्म निर्माता, निर्देशक रामगोपाल वर्मा को चेक बाउंस मामले में तीन महीने के साधारण कारावास की सजा सुनाई गई है. अंधेरी मजिस्ट्रेट कोर्ट सात साल से इस मामले की सुनवाई कर रहा था. इस कोर्ट ने मंगलवार को फैसला सुनाया. हालांकि, सुनवाई में रामगोपाल वर्मा की गैरमौजूदगी के कारण कोर्ट ने उनकी गिरफ्तारी के लिए एक स्थायी गैर-जमानती वारंट (NBW) जारी किया.

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  सूरत: मजिस्ट्रेट और इंस्पेक्टर पाए गए कोर्ट की अवमानना के दोषी, 2 सितंबर को SC सुनाएगा सजा

  याचिकाकर्ता के खिलाफ धोखाधड़ी के आरोप को लेकर एक एफआईआर दर्ज की गई थी. याचिकाकर्ता ने गुजरात हाईकोर्ट द्वारा जमानत से इनकार करने के बाद सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था.

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  मजिस्ट्रेट, न्यायाधीश कानून से ऊपर नहीं; कर्तव्य में लापरवाही के नतीजे का सामना करना होगा: अदालत

  न्यायमूर्ति पी वी कुन्हीकृष्णन ने केंद्रशासित प्रदेश लक्षद्वीप के प्रशासक को पूर्व सीजेएम के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही लंबित रहने के दौरान उन्हें निलंबन में रखने का निर्देश देते हुए कहा, ‘‘यह सभी के लिए सबक होना चाहिए.’’

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  उपहार सिनेमा कांड : अदालत ने आरोपी सुशील और गोपाल अंसल की रिहाई का दिया निर्देश, जुर्माना बरकरार

  जिला न्यायाधीश धर्मेश शर्मा ने मंगलवार को मजिस्ट्रेट अदालत (magistrate Court) द्वारा सुशील और गोपाल अंसल दोनों पर पूर्व में लगाए गए 2.25 करोड़ रुपये के जुर्माने (Fines) को बरकरार रखा है.

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  सुप्रीम कोर्ट ने हिरासत आदेश पर न्यायिक मजिस्ट्रेट से मांगा स्पष्टीकरण

  न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी और न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस की पीठ एक व्यक्ति द्वारा दायर उस आवेदन पर विचार कर रही है, जिसे सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के पिछले साल सात मई के विशिष्ट अंतरिम आदेश के विपरीत जून में मजिस्ट्रेट द्वारा न्यायिक हिरासत (judicial custody) में भेजा गया था.

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  फोन टैपिंग मामला: कोर्ट ने 10 दिन में डॉक्यूमेंट और पेन ड्राइव साइबर सेल को सौंपने का आदेश दिया

  राज्य खुफिया विभाग (एसआईडी) की शिकायत पर बीकेसी साइबर पुलिस स्टेशन ने मार्च 2021 में अज्ञात लोगों के खिलाफ कथित तौर पर अवैध रूप से फोन टैप करने और गोपनीय दस्तावेज लीक करने का केस दर्ज किया था.