Madrasas Uttar Pradesh

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  यूपी में मदरसों की ATS की जांच-पड़ताल पर आया देवबंद के मौलाना का रिएक्शन, बताया क्या होता है मदरसों में

  देवबंदी उलेमा मुफ्ती असद कासमी ने कहा कि इस्लाम को आतंकवाद से जोड़ना ठीक नहीं है. उन्होंने कहा कि दुनिया भर के मदरसों में केवल इस्लाम की तालीम दी जाती है और इस्लाम किसी को भी चोट पहुंचाने के खिलाफ है.

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  शिक्षा संस्थानों को अपराध से जोड़ना गलत संदेश...ATS से मदरसों की जांच के विरोध में मुस्लिम जमात

  ऑल इंडिया मुस्लिम जमात के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना मुफ्ती शहाबुद्दीन रजवी बरेलवी ने कहा कि मदरसे पहले से ही अल्पसंख्यक विभाग के अधीन काम कर रहे हैं और अलग-अलग वर्षों में तीन बार जांच हो चुकी है.

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  दिल्ली ब्लास्ट पर यूपी मंत्री कपिल देव अग्रवाल का बयान, बोले- ‘शिक्षा संस्थानों की जांच जरूरी...'

  मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने अपील की है कि जो शिक्षा से जुड़े लोग हैं मौलवी है इनके धर्माचार्य हैं उन सब लोगों को आगे आकर इसकी निंदा करनी चाहिए, उनको पकड़े जाने में मदद करनी चाहिए.

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  मौलाना शमसुल हुदा खान पर मदरसा चलाने की आड़ में विदेशी फंडिंग के आरोप, FIR दर्ज

  यूपी एटीएस की जांच रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि मौलाना शमशुल हुदा खान, जिसने 2013 में ब्रिटेन की नागरिकता हासिल की थी, भारत में इस्लामी कट्टरपंथ को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहा था.

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  मुरादाबाद के मदरसे पर गंभीर आरोप, 13 साल की बच्ची से वर्जिनिटी टेस्ट कराने की शर्त

  यूपी के एक मदरसे ने एक माता-पिता के सामने उनकी 13 साल की बेटी को लेकर ऐसी शर्त रख दी कि वे भड़क उठे. मामला अब पुलिस तक पहुंच गया है.

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  वर्जिनिटी टेस्ट कराओ, तभी... मदरसा ने नाबालिग लड़की के मां-बाप से क्यों रखी ऐसी शर्त?

  चंडीगढ़ के रहने वाले मोहम्मद यूसुफ ने पुलिस को दी तहरीर में बताया कि मदरसा प्रबंधन ने उनकी नाबालिग बेटी का वर्जिनिटी (मेडिकल) टेस्ट कराने की शर्त रखी थी.

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  श्रावस्ती में सील मदरसे का छांगुर बाबा से क्या है कनेक्शन? वकील का दावा- बाबा के पीछे कई और चेहरे

  श्रावस्ती के डीएम अजय द्विवेदी ने बताया कि गोपनीय सूचना के आधार पर प्रारंभिक जांच कराई गई है. मदरसा संचालक के खाते के डिटेल्स लेकर जांच की जा रही है.

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  31 मजारें हटाईं, 218 मदरसे सील...उत्तराखंड में अवैध अतिक्रमण पर धामी सरकार का बड़ा एक्शन

  अवैध निर्माण और अतिक्रमण पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने अपने बयानों में कहा है कि प्रदेश में सरकारी जमीनों पर किया गया अतिक्रमण या निर्माण तोड़ा जाएगा. इसे किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा.

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  यूपी: भारत-नेपाल सीमा पर मौजूद मदरसे से कई संदिग्ध वस्तुएं बरामद, डीएम की छापेमारी के बाद हुआ खुलासा

  मदरसे के कमरों में बहुत सारी संदिग्ध वस्तुएं मौजूद थीं. जो कंही ना कंही कोई बड़ी साजिश को अंजाम देने की तरफ इशारा कर रही थी. यहां पर कई इलेक्ट्रॉनिक वस्तुएं, कई मोबाइल, बड़ी संख्या में सिम, प्रोजेक्टर और महिलाओं द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले सेनेटरी पैड बड़ी संख्या में मौजूद थे.

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  नेपाल सीमा पर अवैध मस्जिदों और मदरसों पर योगी सरकार का बड़ा एक्शन, कई निर्माणों को किया ध्वस्त

  सीमा क्षेत्र के 10 से 15 किलोमीटर के दायरे में ये व्यापक अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जा रहा है. इसके साथ-साथ अवैध धार्मिक संस्थानों पर भी सख्त कार्रवाई की जा रही है. 

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  आजमगढ़ में अस्तित्वहीन मदरसों पर बड़ा एक्‍शन, 219 संचालकों के खिलाफ केस दर्ज

  उत्‍तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले में साल 2009-10 में बिना अप्रूवल के कई मदरसों को मान्यता और सरकारी अनुदान दे दिया गया था. इस पर 2017 में सरकार से शिकायत की गई थी. जांच में 387 मदरसे वैध पाए गए, जबकि 313 मदरसों में गड़बड़ियां सामने आईं.

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  उत्तर प्रदेश के मदरसे चलते रहेंगे, SC ने यूपी मदरसा अधिनियम को दिया संवैधानिक करार

  सुप्रीम कोर्ट ने मदरसा बोर्ड के फाजिल और कामिल की डिग्री को अंसवैधानिक माना है. यह यूजीसी का विशेषाधिकार है. यूपी के मदरसों में डिग्री हाई स्कूल और इंटर तक होती है.

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  यूपी मदरसा एक्ट वैध या अवैध? सुप्रीम कोर्ट आज सुनाएगा फैसला

  यूपी सरकार इस मामले पर एक्ट को पूरी तरह रद्द करने के पक्ष में नहीं है. सरकार का कहना है कि एक्ट के कुछ हिस्सों की समीक्षा की जा सकती है.

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  सुप्रीम फैसला: यूपी सरकार के मदरसों वाले फैसले पर कोर्ट ने लगाई रोक, जानिए क्या है इसका मतलब

  याचिकाकर्ता जमीयत उलमा-ए-हिंद ने SC में कहा कि इस कार्रवाई से अल्पसंख्यकों के शैक्षणिक संस्थानों की स्थापना और प्रबंधन के अधिकार का उल्लंघन होता है. दरअसल, NCPCR ने यूपी और त्रिपुरा राज्यों को दो पत्र लिखे थे.

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  उत्तर प्रदेश में गैर मान्यता प्राप्त मदरसों को मान्यता देने की प्रक्रिया शुरू होने की उम्मीद

  राज्य के अल्पसंख्यक कल्याण राज्यमंत्री दानिश आजाद अंसारी ने कहा कि सर्वेक्षण के बाद सरकार क्या कदम उठाएगी, इस बारे में विचार विमर्श के लिए इस माह के अंत तक विभाग की बैठक होनी है. उन्होंने कहा, ‘‘जो भी निर्णय होगा वह मदरसों के सर्वश्रेष्ठ हित में होगा.’’