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कागजों में पक्के मकान, हकीकत में टपकती छतें... दर्दनाक है मध्य प्रदेश की इस गांव की कहानी
राजकुमार केवट का झोपड़ा ऐसा है जैसे बल्ली के सहारे टिका लोकतंत्र हो. ऊपर से पन्नी, नीचे से पानी. लेकिन कागज पर वो 'पक्का मकान मालिक' हैं. खुद कहते हैं कि अगर मेरा पक्का घर है, तो बताओ, मैं वहीं रहने चला जाऊं.
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एक दीवार, चार लीटर पेंट और 233 मजदूर... मध्य प्रदेश में घोटाले का अद्भुत गणित
मध्य प्रदेश में एक मामले में चार लीटर ऑयल पेंट की पुताई के लिए कुल 233 लोगों ने अपनी सेवाएं दी और 1.07 लाख रुपये का भुगतान उठाया. वहीं दूसरे मामले में 10 खिड़कियों और चार दरवाजों को रंगने के लिए 425 लोगों की सेवाएं लेना दर्शाया गया.
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NDTV Exclusive: ₹230 करोड़ का रहस्य: क्या मध्यप्रदेश के ख़ज़ाने में घूम रहे हैं 50,000 ‘भूत कर्मचारी’?
23 मई को ट्रेज़री और अकाउंट्स विभाग के कमिश्नर भास्कर लक्षकार ने सारे कोषालय अधिकारी (DDO) को जो चिट्ठी लिखी है उसकी कॉपी NDTV के पास है.
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मध्य प्रदेश पुलिस भर्ती में फर्जी कांस्टेबल, आधार और फिंगर प्रिंट भी नकली, देशभर में फैला है जाल
2013 के व्यापम घोटाले में भी सॉल्वर बैठाए गए थे, लेकिन अब खेल और भी तकनीकी हो गया है. आधार अपडेट का ग़लत इस्तेमाल, बायोमेट्रिक्स की हेराफेरी, और आधार केंद्रों की मिलीभगत — इस बार पूरा ऑपरेशन कहीं ज्यादा संगठित और विस्तार वाला निकला.
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NDTV की खबर का असर : मध्य प्रदेश नर्सिंग कॉलेज फर्जीवाड़ा में परत दर परत ऐसे हुआ घोटाले का खुलासा
भ्रष्टाचार और इस मामले को लेकर चल रही राजनीति के जाल में छात्र फंस गये जो अनिश्चित भविष्य की ओर देख रहे हैं, अनियमितताओं के आरोपों के बीच करीब 1.25 लाख छात्र 4 साल से परीक्षा का इंतजार करते रहे, अब परीक्षा शुरू हुई है लेकिन जिन कॉलेजों पर रिश्वत देकर पात्र सर्टिफिकेट हासिल करने का आरोप है वहां के हजारों छात्रों के भविष्य पर फिर सवाल खड़े हो गये हैं.
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ज़िंदा मजदूरों को मुर्दा बताकर अधिकारियों ने हड़पे करोड़ों रुपये, MP में ऐसे हुआ घोटाला
मध्य प्रदेश के प्रत्येक नगर निकाय में रजिस्टर्ड श्रमिक इस वित्तीय सहायता के लिए पात्र हैं. फर्जीवाड़े के कुल 118 मामलों में 11 मामले जिंदा मजदूरों के थे. कुछ अधिकारियों ने इन श्रमिकों के नाम पर फर्जी बैंक खाते खोले और खुद को नॉमिनी बनाया. इसके बाद 2 लाख रुपये की सहायता राशि ट्रांसफर की गई.
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"रोज दे रहे अरेस्ट की धमकी..." : MP रैली में बोले अरविंद केजरीवाल, ED के सामने पेश ना होकर जनसभा में पहुंचे
MP Assembly Elections: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) गुरुवार को सुबह कथित शराब घोटाले की जांच को लेकर प्रवर्तन निदेशालय (ED) की पूछताछ में शामिल नहीं हुए. इसके कई घंटे बाद वे मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार करने के लिए चले गए. सिंगरौली (Singrauli) में आयोजित रैली में उन्होंने कहा कि चुनाव परिणाम घोषित होने तक उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है. उन्होंने लोगों से आम आदमी पार्टी को वोट देने का आह्वान किया.
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Ground Report: MP में 3 कमरों में चल रहा था नर्सिंग कॉलेज, न फैकल्टी और न ट्रेनिंग; 3 साल से नहीं हुआ एग्जाम
भोपाल की डेटा कॉलोनी में सविता इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंस का दौरा किया. हमारी टीम ने पाया कि ये नर्सिंग कॉलेज 3 मंजिला रेजिडेंशियल बिल्डिंग की सिर्फ एक मंजिल पर चलाया जा रहा है. मध्य प्रदेश में मेडिकल एजुकेशन के पूर्व डायरेक्टर एनएम श्रीवास्तव इसे ऑपरेट करते हैं.
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मध्य प्रदेश में व्यापम घोटाला 2.0, पटवारी परीक्षा में एक ही सेंटर से टॉप 10 में 7 उम्मीदवार
मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल (ईएसबी) ने बीते मार्च-अप्रैल में ग्रुप-2 (सब ग्रुप-4) और पटवारी भर्ती परीक्षा कराई थी. इसके नतीजे आये हैं. नतीजों को लेकर बड़ा विवाद हो गया है.
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सागर: धान खरीद घोटाले में फरार 5 में से 3 आरोपी गिरफ्तार
केसली में करीब पांच महीने पहले धान खरीदी केंद्र पर अमानक धान खरीद का मामला सामने आने से हड़कंप मच गया था. अब इस मामले में पांच में से तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है.
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विधानसभा में उठाएंगे पोषण आहार घोटाला मामला, सीएम शिवराज चौहान इस्तीफा दें : कमलनाथ
कमलनाथ में प्रदेश कांग्रेस कमेटी (पीसीसी) कार्यालय में पत्रकारों से कहा, ‘‘ हम इस मुद्दे को विधानसभा में उठायेंगे. मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को नैतिक आधार पर त्यागपत्र दे देना चाहिए क्योंकि वह महिला एवं बाल कल्याण विभाग (जो इस योजना को लागू कर रहा है) का नेतृत्व कर रहे हैं.’’
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टेक होम राशन घोटाला, कांग्रेस ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के इस्तीफे की मांग उठाई
मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) में पोषण आहार योजना के तहत लाभार्थियों के 'टेक होम राशन' में कथित घोटाले के मामले ने सियासी रंग ले लिया है. एनडीटीवी पर इस मामले को लेकर किए गए खुलासे के बाद आज कांग्रेस (Congress) ने राज्य के सभी संभागों में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (CM Shivraj Singh Chouhan) के इस्तीफे की मांग की. दूसरी तरफ सरकार ने कहा है कि ये सिर्फ ड्राफ्ट रिपोर्ट है वक्त आने पर महिला बाल विकास विभाग इसका जवाब देगा.
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MP के पोषण आहार घोटाला में 'चारा घोटाले' जैसी ही गड़बड़ी, अब गृहमंत्री बोल रहे CAG की रिपोर्ट अंतिम सत्य नहीं
NDTV के हाथ लगी CAG की रिपोर्ट में लाभार्थियों की पहचान करने, स्कूली बच्चों के लिए महत्वाकांक्षी मुफ्त भोजन योजना (मिड-डे मील) का वितरण करने और गुणवत्ता नियंत्रण में कई गड़बड़ियां पाई गई है.
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"मामा का अनाज घोटाला....": पोषण आहार योजना को लेकर घिरे CM शिवराज सिंह चौहान पर विपक्ष का हमला
करोड़ों का हज़ारों किलो वजनी पोषण आहार कागजों में ट्रक से आया लेकिन जांच में पाया गया कि जिन ट्रकों के नंबर बताए गए थे वो दरअसल मोटरसाइकिल, ऑटो, कार, टैंकर के थे.
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MP: बच्चों और महिलाओं को राशन बांटने में बड़ा 'गड़बड़झाला', पढ़ें - कैसे भ्रष्टाचार की बली चढ़ी जनता की गाढ़ी कमाई
बीजेपी भ्रष्टाचार को लेकर बड़े-बड़े दावे करती है कि उसके द्वारा शासित राज्यों में भ्रष्टाचार नहीं होता लेकिन सरकारी ऑडिटर की ये रिपोर्ट इस दावे के विपरीत है.
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कागजों में पक्के मकान, हकीकत में टपकती छतें... दर्दनाक है मध्य प्रदेश की इस गांव की कहानी
राजकुमार केवट का झोपड़ा ऐसा है जैसे बल्ली के सहारे टिका लोकतंत्र हो. ऊपर से पन्नी, नीचे से पानी. लेकिन कागज पर वो 'पक्का मकान मालिक' हैं. खुद कहते हैं कि अगर मेरा पक्का घर है, तो बताओ, मैं वहीं रहने चला जाऊं.
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एक दीवार, चार लीटर पेंट और 233 मजदूर... मध्य प्रदेश में घोटाले का अद्भुत गणित
मध्य प्रदेश में एक मामले में चार लीटर ऑयल पेंट की पुताई के लिए कुल 233 लोगों ने अपनी सेवाएं दी और 1.07 लाख रुपये का भुगतान उठाया. वहीं दूसरे मामले में 10 खिड़कियों और चार दरवाजों को रंगने के लिए 425 लोगों की सेवाएं लेना दर्शाया गया.
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NDTV Exclusive: ₹230 करोड़ का रहस्य: क्या मध्यप्रदेश के ख़ज़ाने में घूम रहे हैं 50,000 ‘भूत कर्मचारी’?
23 मई को ट्रेज़री और अकाउंट्स विभाग के कमिश्नर भास्कर लक्षकार ने सारे कोषालय अधिकारी (DDO) को जो चिट्ठी लिखी है उसकी कॉपी NDTV के पास है.
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मध्य प्रदेश पुलिस भर्ती में फर्जी कांस्टेबल, आधार और फिंगर प्रिंट भी नकली, देशभर में फैला है जाल
2013 के व्यापम घोटाले में भी सॉल्वर बैठाए गए थे, लेकिन अब खेल और भी तकनीकी हो गया है. आधार अपडेट का ग़लत इस्तेमाल, बायोमेट्रिक्स की हेराफेरी, और आधार केंद्रों की मिलीभगत — इस बार पूरा ऑपरेशन कहीं ज्यादा संगठित और विस्तार वाला निकला.
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NDTV की खबर का असर : मध्य प्रदेश नर्सिंग कॉलेज फर्जीवाड़ा में परत दर परत ऐसे हुआ घोटाले का खुलासा
भ्रष्टाचार और इस मामले को लेकर चल रही राजनीति के जाल में छात्र फंस गये जो अनिश्चित भविष्य की ओर देख रहे हैं, अनियमितताओं के आरोपों के बीच करीब 1.25 लाख छात्र 4 साल से परीक्षा का इंतजार करते रहे, अब परीक्षा शुरू हुई है लेकिन जिन कॉलेजों पर रिश्वत देकर पात्र सर्टिफिकेट हासिल करने का आरोप है वहां के हजारों छात्रों के भविष्य पर फिर सवाल खड़े हो गये हैं.
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ज़िंदा मजदूरों को मुर्दा बताकर अधिकारियों ने हड़पे करोड़ों रुपये, MP में ऐसे हुआ घोटाला
मध्य प्रदेश के प्रत्येक नगर निकाय में रजिस्टर्ड श्रमिक इस वित्तीय सहायता के लिए पात्र हैं. फर्जीवाड़े के कुल 118 मामलों में 11 मामले जिंदा मजदूरों के थे. कुछ अधिकारियों ने इन श्रमिकों के नाम पर फर्जी बैंक खाते खोले और खुद को नॉमिनी बनाया. इसके बाद 2 लाख रुपये की सहायता राशि ट्रांसफर की गई.
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"रोज दे रहे अरेस्ट की धमकी..." : MP रैली में बोले अरविंद केजरीवाल, ED के सामने पेश ना होकर जनसभा में पहुंचे
MP Assembly Elections: दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejriwal) गुरुवार को सुबह कथित शराब घोटाले की जांच को लेकर प्रवर्तन निदेशालय (ED) की पूछताछ में शामिल नहीं हुए. इसके कई घंटे बाद वे मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार करने के लिए चले गए. सिंगरौली (Singrauli) में आयोजित रैली में उन्होंने कहा कि चुनाव परिणाम घोषित होने तक उन्हें गिरफ्तार किया जा सकता है. उन्होंने लोगों से आम आदमी पार्टी को वोट देने का आह्वान किया.
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Ground Report: MP में 3 कमरों में चल रहा था नर्सिंग कॉलेज, न फैकल्टी और न ट्रेनिंग; 3 साल से नहीं हुआ एग्जाम
भोपाल की डेटा कॉलोनी में सविता इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ साइंस का दौरा किया. हमारी टीम ने पाया कि ये नर्सिंग कॉलेज 3 मंजिला रेजिडेंशियल बिल्डिंग की सिर्फ एक मंजिल पर चलाया जा रहा है. मध्य प्रदेश में मेडिकल एजुकेशन के पूर्व डायरेक्टर एनएम श्रीवास्तव इसे ऑपरेट करते हैं.
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मध्य प्रदेश में व्यापम घोटाला 2.0, पटवारी परीक्षा में एक ही सेंटर से टॉप 10 में 7 उम्मीदवार
मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल (ईएसबी) ने बीते मार्च-अप्रैल में ग्रुप-2 (सब ग्रुप-4) और पटवारी भर्ती परीक्षा कराई थी. इसके नतीजे आये हैं. नतीजों को लेकर बड़ा विवाद हो गया है.
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सागर: धान खरीद घोटाले में फरार 5 में से 3 आरोपी गिरफ्तार
केसली में करीब पांच महीने पहले धान खरीदी केंद्र पर अमानक धान खरीद का मामला सामने आने से हड़कंप मच गया था. अब इस मामले में पांच में से तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है.
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विधानसभा में उठाएंगे पोषण आहार घोटाला मामला, सीएम शिवराज चौहान इस्तीफा दें : कमलनाथ
कमलनाथ में प्रदेश कांग्रेस कमेटी (पीसीसी) कार्यालय में पत्रकारों से कहा, ‘‘ हम इस मुद्दे को विधानसभा में उठायेंगे. मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को नैतिक आधार पर त्यागपत्र दे देना चाहिए क्योंकि वह महिला एवं बाल कल्याण विभाग (जो इस योजना को लागू कर रहा है) का नेतृत्व कर रहे हैं.’’
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टेक होम राशन घोटाला, कांग्रेस ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के इस्तीफे की मांग उठाई
मध्य प्रदेश (Madhya Pradesh) में पोषण आहार योजना के तहत लाभार्थियों के 'टेक होम राशन' में कथित घोटाले के मामले ने सियासी रंग ले लिया है. एनडीटीवी पर इस मामले को लेकर किए गए खुलासे के बाद आज कांग्रेस (Congress) ने राज्य के सभी संभागों में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान (CM Shivraj Singh Chouhan) के इस्तीफे की मांग की. दूसरी तरफ सरकार ने कहा है कि ये सिर्फ ड्राफ्ट रिपोर्ट है वक्त आने पर महिला बाल विकास विभाग इसका जवाब देगा.
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MP के पोषण आहार घोटाला में 'चारा घोटाले' जैसी ही गड़बड़ी, अब गृहमंत्री बोल रहे CAG की रिपोर्ट अंतिम सत्य नहीं
NDTV के हाथ लगी CAG की रिपोर्ट में लाभार्थियों की पहचान करने, स्कूली बच्चों के लिए महत्वाकांक्षी मुफ्त भोजन योजना (मिड-डे मील) का वितरण करने और गुणवत्ता नियंत्रण में कई गड़बड़ियां पाई गई है.
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"मामा का अनाज घोटाला....": पोषण आहार योजना को लेकर घिरे CM शिवराज सिंह चौहान पर विपक्ष का हमला
करोड़ों का हज़ारों किलो वजनी पोषण आहार कागजों में ट्रक से आया लेकिन जांच में पाया गया कि जिन ट्रकों के नंबर बताए गए थे वो दरअसल मोटरसाइकिल, ऑटो, कार, टैंकर के थे.
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MP: बच्चों और महिलाओं को राशन बांटने में बड़ा 'गड़बड़झाला', पढ़ें - कैसे भ्रष्टाचार की बली चढ़ी जनता की गाढ़ी कमाई
बीजेपी भ्रष्टाचार को लेकर बड़े-बड़े दावे करती है कि उसके द्वारा शासित राज्यों में भ्रष्टाचार नहीं होता लेकिन सरकारी ऑडिटर की ये रिपोर्ट इस दावे के विपरीत है.
