NDTV Exclusive : सरकारी फ़ाइलों के तहख़ाने में दबी एक कहानी, जो अगर सच निकली, तो ये मध्यप्रदेश के इतिहास का सबसे बड़ा सैलरी घोटाला साबित हो सकती थी, हालांकि मध्यप्रदेश के आयुक्त ट्रेजरी ने डेटा ऑडिट के दौरान एक संभावित गड़बड़ी को पहचान कर, समय रहते एक बड़ा जोखिम टालने की पहल की. 50,000 सरकारी कर्मचारी, जिनके पास वैध एम्प्लॉयी कोड हैं, लेकिन 6 महीने से उनकी सैलरी ट्रेज़री से नहीं निकाली गई. इससे पहले कि कोई संभावित गबन हो, आयुक्त ट्रेजरी ने खुद जांच शुरू की और सभी DDOs से जवाब मांगा. जांच का मकसद सीधा है, कोई भूत कर्मचारी सिस्टम में मौजूद तो नहीं?