Madhya Pradesh Court

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  अमित जोगी जेल जाएंगे या मिलेगी बेल? सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई आज, जानें 23 साल पुराना पूरा मामला?

  नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी नेता राम अवतार जग्गी मर्डर केस कोर्ट के दरवाजे पर पहुंचने के बाद बिलासपुर हाई कोर्ट ने बीते 6 अप्रैल को सीबीआई की जांच के आधार पर अमित जोगी को दोषी ठहराते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी. हाई कोर्ट ने अमित जोगी को 23 अप्रैल से पहले सरेंडर करने के निर्देश भी दिए हैं.

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  TET पर MP सरकार का बड़ा कदम, सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दाखिल; शिक्षकों के साथ अन्याय नहीं : CM मोहन

  TET अनिवार्यता पर एमपी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका लगाई. सीएम मोहन यादव बोले-किसी शिक्षक के साथ अन्याय नहीं होगा. पढ़िए पूरी खबर.

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  खनन माफिया को खत्म करने के लिए SC ने MP-UP-Rajasthan को दिया अल्टीमेटम, वन रक्षक की हत्या पर जताई कड़ी नाराजगी

  सुप्रीम कोर्ट ने अवैध रेत खनन पर सख्त रुख अपनाया है. कोर्ट ने तीन राज्यों MP-UP-Rajasthan को मिलकर कार्रवाई करने, निगरानी बढ़ाने और माफिया के खिलाफ कड़े कदम उठाने के निर्देश दिए हैं.

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  सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद MP में गिरफ्तारी प्रक्रिया बदली, अब लिखित कारण देना होगा; PHQ ने जारी किया आदेश

  Madhya Pradesh Arrest Rules: MP में गिरफ्तारी से पहले पुलिस को लिखित कारण बताना होगा. सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद पुलिस मुख्यालय ने सख्त दिशा‑निर्देश जारी किए. पढ़िए पूरी खबर.

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  चंबल अभ्यारण्य में अवैध खनन पर सुप्रीम कोर्ट सख्त; MP-UP-राजस्थान को HD CCTV लगाने के निर्देश, ये चेतावनी भी

  Supreme Court on Chambal Illegal Mining Case: चंबल अभ्यारण्य में अवैध रेत खनन पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त दिखाई है. सर्वोच्च अदालत ने MP-UP-राजस्थान को CCTV, GPS ट्रैकिंग के निर्देश दिए साथ ही 11 मई को अगली सुनवाई करने को कहा है. पढ़िए कोर्ट ने क्या कुछ कहा.

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  चंबल में अवैध उत्खनन पर सुप्रीम कोर्ट सख्त: 'जब नाक के नीचे माफिया राज है, तो राज्य सरकार है ही क्यों?'

  चंबल अभ्यारण में अवैध रेत खनन और मध्य प्रदेश के मुरैना में फोरेस्ट गार्ड की मौत के मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है. कोर्ट ने राज्य सरकारों की भूमिका पर सवाल उठाते हुए अवैध खनन को राज्य की नाक के नीचे होने वाला बताया और इसे बेहद दुखद स्थिति करार दिया.

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  ₹10 की गड़बड़ी का आरोप, 25 साल पहले हुए नौकरी से बर्खास्त; 21 साल तक लड़ी कानूनी जंग तो कोर्ट ने लौटाई इज्जत

  Madhya Pradesh High Court: नारायण नायर की कहानी हैरान करने वाली है, जहां ₹10 के आरोप पर उनकी नौकरी छीन ली गई. 21 साल की कानूनी लड़ाई के बाद, हाईकोर्ट ने उन्हें न्याय दिया और रेलवे की याचिका खारिज कर दी. अब उन्हें उनकी नौकरी भी मिल गई है.

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  चंबल में रेत माफिया से भिड़ा वन आरक्षक हुआ शहीद, सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान के बाद मचा हड़कंप

  राष्ट्रीय चंबल घड़ियाल अभ्यारण्य में अवैध रेत खनन रोकते समय वन आरक्षक हरिकेश गुर्जर की शहादत के बाद मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है. सुप्रीम कोर्ट के संज्ञान लेते ही मध्यप्रदेश में पुलिस और वन विभाग में हड़कंप मच गया.

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  दुष्कर्म पीड़िता दिव्यांग महिला को गर्भपात की HC से अनुमति; ग्वालियर हाईकोर्ट ने कहा- महिला की इच्छा सर्वोपरि

  Abortion Permission: ग्वालियर हाईकोर्ट ने दुष्कर्म पीड़ित दिव्यांग विधवा महिला को गर्भपात की अनुमति दी. कोर्ट ने कहा महिला की शारीरिक और मानसिक सेहत सर्वोपरि. जानिए क्या था पूरा मामला़?

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  हाईकोर्ट ने POCSO के आरोपी को किया बरी, कहा– नाबालिग अपनी मर्जी से गई थी, परिस्थितियां देखना भी जरूरी

  छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने मुंगेली के चर्चित POCSO मामले में बड़ा फैसला सुनाते हुए आरोपी दीपक वैष्णव को बरी कर दिया. कोर्ट ने कहा कि केवल पीड़िता के नाबालिग होने के आधार पर दोष तय नहीं किया जा सकता. मामले में जबरदस्ती या अपहरण के ठोस सबूत नहीं मिले.