Madhya Pradesh Court
- सब
- ख़बरें
- वीडियो
-
देरी से दायर अपीलों पर सुप्रीम कोर्ट की MP सरकार को फटकार; विधि सचिव पेश हुए; कलेक्टर भी तलब
सुनवाई के दौरान, पीठ ने सरकार के रवैये की कड़ी आलोचना की और प्रधान विधि सचिव से पूछा, “आप राज्य के अधिकारी होने के साथ-साथ एक न्यायिक अधिकारी भी हैं. क्या आपको राज्य सरकार को इस तरह की देरी से अपील दायर न करने की सलाह नहीं देनी चाहिए?
-
पीथमपुर में यूनियन कार्बाइड का कचरा जाने पर रोक की मांग वाले मामले में SC का दखल से इंकार
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि या तो याचिकाकर्ता मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में हस्तक्षेप याचिका दाखिल करे या फिर हाईकोर्ट के आदेशों को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दें.
-
यूनियन कार्बाइड की अपशिष्ट निपटान संबंधी याचिका पर आज मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में सुनवाई
यहां अपशिष्ट जलाने का विरोध कर रहे लोगों ने अधिकारियों के साथ कई दौर की बातचीत की. इसके बाद पीथमपुर के निवासियों ने मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की जबलपुर पीठ में सोमवार को होने वाली सुनवाई का इंतजार करने का फैसला किया
-
Today Big News : तमिलनाडु में HMPV के दो नए मामले आए सामने, सरकार ने कहा- घबराने की जरूरत नहीं
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 6 जनवरी को दोपहर 12:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विभिन्न रेलवे परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया.
-
काश! पुरुषों को भी हर महीने होते पीरिएड... आखिर सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा क्यों कहा?
जून 2023 में मध्य प्रदेश सरकार ने असंतोषजनक प्रदर्शन का हवाला देते हुए छह महिला जजों को बर्खास्त कर दिया था. तब ये फैसला राज्य कानून विभाग, एक प्रशासनिक समिति और हाई कोर्ट के जजों की एक बैठक के बाद लिया गया था. इस बैठक में प्रोबेशन अवधि के दौरान इन महिला जजों के प्रदर्शन को असंतोषजनक पाया गया था.
-
मानहानि मामले में शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ जमानती वारंट की तामील पर रोक
मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय ने तन्खा की ओर से राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीडी शर्मा और पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह के खिलाफ दायर मानहानि मामले को रद्द करने से 25 अक्टूबर को इनकार कर दिया था.
-
तिरंगे को 21 बार सलामी और... 'पाकिस्तान जिंदाबाद' पर कोर्ट ने पढ़ा दिया पाठ
मामले को लेकर भोपाल पुलिस कमिश्नर को निर्देश दिया गया है कि वह इस बात पर निगरानी रखें कि आरोपी नियम और शर्तों का पालन कर रहा है कि नहीं. इसकी वीडियोग्राफी भी कराने को कहा गया है.
-
हमारी इजाजत के बिना तोड़फोड़ नहीं होगी : बुलडोजर 'जस्टिस' पर SC बनाएगी गाइडलाइन
सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने कहा कि हमारी इजाजत के बिना तोड़फोड नहीं होगी. हम बुलडोजर को लेकर गाइडलाइन बनाएंगे.
-
VIDEO: गले में पहनी शिकायतों की माला, रेंगते हुए पहुंचा कलेक्टर ऑफिस, फिर मांगा न्याय
मुकेश प्रजापत का आरोप है कि वो पिछले 7 साल से कलेक्टर कार्यालय का चक्कर काट रहे हैं. इस दौरान जनसुनवाई में दर्जनों बार उन्होंने शिकायत का आवेदन दिया, कलेक्टर बदल गए, लेकिन उनकी समस्या का कोई समाधान नहीं हुआ.
-
'777 गवाह हों तो भी क्या...?' : मध्यप्रदेश सरकार को फटकार लगाते हुए SC ने ऐसा क्यों कहा?
आरोपी को जमानत पर रिहा करने का आदेश देते हुए जस्टिस जेबी पारदीवाला ने सरकार से पूछा कि आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? जबकि ट्रायल भी अभी लंबित है.
-
लोक गायिका नेहा सिंह राठौर को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं, जांच पर रोक लगाने से इनकार
जून महीने में मध्य प्रदेश के सीधी जिले में हुए पेशाब कांड मामले में भोजपुरी गायिका नेहा सिंह राठौर द्वारा किए ट्वीट के खिलाफ दर्ज एफआईआर को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने रद्द करने से इनकार कर दिया था.
-
नाबालिग युवती हुई गर्भवती तो MP हाई कोर्ट ने 28 हफ्ते के गर्भ को गिराने की दी अनुमति, मगर करना पड़ा संघर्ष
रेप पीड़िता की पुनरीक्षण याचिका पर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश रवि मलिमथ और न्यायमूर्ति विशाल मिश्रा की डबल बेंच ने याचिकाकर्ता का फिर से मेडिकल परीक्षण कराने का आदेश दिया.
-
इंदौर में कांग्रेस को एक और झटका, एमपी हाईकोर्ट ने खारिज की 'डमी' उम्मीदवार की याचिका
कांग्रेस के 'डमी' उम्मीदवार की ओर से कहा गया कि चूंकि बम ने पर्चा वापस ले लिया है, इसलिए चुनाव चिन्ह (आरक्षण एवं आवंटन आदेश) 1968 के तहत सिंह को कांग्रेस के चुनाव चिन्ह पंजे के साथ के साथ पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ने की अनुमति दी जानी चाहिए.
-
लिव-इन में रहने वाली महिला गुजारा भत्ता पाने की हकदार - मध्य प्रदेश हाईकोर्ट
मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का यह फैसला एक याचिकाकर्ता की प्रतिक्रिया के रूप में आया, जिसने ट्रायल कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें उसे उस महिला को 1,500 रुपये का मासिक भत्ता देने की आवश्यकता थी, जिसके साथ वह लिव-इन रिलेशनशिप में था.
-
मध्य प्रदेश की भोजशाला में ASI सर्वे जारी रहेगा, सुप्रीम कोर्ट का रोक लगाने से इंकार
सुप्रीम कोर्ट ने सर्वे पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है, लेकिन कहा कि SC की इजाजत के बिना ASI रिपोर्ट के आधार कोई कार्रवाई नहीं होगी.
-
देरी से दायर अपीलों पर सुप्रीम कोर्ट की MP सरकार को फटकार; विधि सचिव पेश हुए; कलेक्टर भी तलब
सुनवाई के दौरान, पीठ ने सरकार के रवैये की कड़ी आलोचना की और प्रधान विधि सचिव से पूछा, “आप राज्य के अधिकारी होने के साथ-साथ एक न्यायिक अधिकारी भी हैं. क्या आपको राज्य सरकार को इस तरह की देरी से अपील दायर न करने की सलाह नहीं देनी चाहिए?
-
पीथमपुर में यूनियन कार्बाइड का कचरा जाने पर रोक की मांग वाले मामले में SC का दखल से इंकार
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि या तो याचिकाकर्ता मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में हस्तक्षेप याचिका दाखिल करे या फिर हाईकोर्ट के आदेशों को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दें.
-
यूनियन कार्बाइड की अपशिष्ट निपटान संबंधी याचिका पर आज मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में सुनवाई
यहां अपशिष्ट जलाने का विरोध कर रहे लोगों ने अधिकारियों के साथ कई दौर की बातचीत की. इसके बाद पीथमपुर के निवासियों ने मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की जबलपुर पीठ में सोमवार को होने वाली सुनवाई का इंतजार करने का फैसला किया
-
Today Big News : तमिलनाडु में HMPV के दो नए मामले आए सामने, सरकार ने कहा- घबराने की जरूरत नहीं
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 6 जनवरी को दोपहर 12:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विभिन्न रेलवे परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया.
-
काश! पुरुषों को भी हर महीने होते पीरिएड... आखिर सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा क्यों कहा?
जून 2023 में मध्य प्रदेश सरकार ने असंतोषजनक प्रदर्शन का हवाला देते हुए छह महिला जजों को बर्खास्त कर दिया था. तब ये फैसला राज्य कानून विभाग, एक प्रशासनिक समिति और हाई कोर्ट के जजों की एक बैठक के बाद लिया गया था. इस बैठक में प्रोबेशन अवधि के दौरान इन महिला जजों के प्रदर्शन को असंतोषजनक पाया गया था.
-
मानहानि मामले में शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ जमानती वारंट की तामील पर रोक
मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय ने तन्खा की ओर से राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीडी शर्मा और पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह के खिलाफ दायर मानहानि मामले को रद्द करने से 25 अक्टूबर को इनकार कर दिया था.
-
तिरंगे को 21 बार सलामी और... 'पाकिस्तान जिंदाबाद' पर कोर्ट ने पढ़ा दिया पाठ
मामले को लेकर भोपाल पुलिस कमिश्नर को निर्देश दिया गया है कि वह इस बात पर निगरानी रखें कि आरोपी नियम और शर्तों का पालन कर रहा है कि नहीं. इसकी वीडियोग्राफी भी कराने को कहा गया है.
-
हमारी इजाजत के बिना तोड़फोड़ नहीं होगी : बुलडोजर 'जस्टिस' पर SC बनाएगी गाइडलाइन
सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने कहा कि हमारी इजाजत के बिना तोड़फोड नहीं होगी. हम बुलडोजर को लेकर गाइडलाइन बनाएंगे.
-
VIDEO: गले में पहनी शिकायतों की माला, रेंगते हुए पहुंचा कलेक्टर ऑफिस, फिर मांगा न्याय
मुकेश प्रजापत का आरोप है कि वो पिछले 7 साल से कलेक्टर कार्यालय का चक्कर काट रहे हैं. इस दौरान जनसुनवाई में दर्जनों बार उन्होंने शिकायत का आवेदन दिया, कलेक्टर बदल गए, लेकिन उनकी समस्या का कोई समाधान नहीं हुआ.
-
'777 गवाह हों तो भी क्या...?' : मध्यप्रदेश सरकार को फटकार लगाते हुए SC ने ऐसा क्यों कहा?
आरोपी को जमानत पर रिहा करने का आदेश देते हुए जस्टिस जेबी पारदीवाला ने सरकार से पूछा कि आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? जबकि ट्रायल भी अभी लंबित है.
-
लोक गायिका नेहा सिंह राठौर को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं, जांच पर रोक लगाने से इनकार
जून महीने में मध्य प्रदेश के सीधी जिले में हुए पेशाब कांड मामले में भोजपुरी गायिका नेहा सिंह राठौर द्वारा किए ट्वीट के खिलाफ दर्ज एफआईआर को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने रद्द करने से इनकार कर दिया था.
-
नाबालिग युवती हुई गर्भवती तो MP हाई कोर्ट ने 28 हफ्ते के गर्भ को गिराने की दी अनुमति, मगर करना पड़ा संघर्ष
रेप पीड़िता की पुनरीक्षण याचिका पर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश रवि मलिमथ और न्यायमूर्ति विशाल मिश्रा की डबल बेंच ने याचिकाकर्ता का फिर से मेडिकल परीक्षण कराने का आदेश दिया.
-
इंदौर में कांग्रेस को एक और झटका, एमपी हाईकोर्ट ने खारिज की 'डमी' उम्मीदवार की याचिका
कांग्रेस के 'डमी' उम्मीदवार की ओर से कहा गया कि चूंकि बम ने पर्चा वापस ले लिया है, इसलिए चुनाव चिन्ह (आरक्षण एवं आवंटन आदेश) 1968 के तहत सिंह को कांग्रेस के चुनाव चिन्ह पंजे के साथ के साथ पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ने की अनुमति दी जानी चाहिए.
-
लिव-इन में रहने वाली महिला गुजारा भत्ता पाने की हकदार - मध्य प्रदेश हाईकोर्ट
मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का यह फैसला एक याचिकाकर्ता की प्रतिक्रिया के रूप में आया, जिसने ट्रायल कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें उसे उस महिला को 1,500 रुपये का मासिक भत्ता देने की आवश्यकता थी, जिसके साथ वह लिव-इन रिलेशनशिप में था.
-
मध्य प्रदेश की भोजशाला में ASI सर्वे जारी रहेगा, सुप्रीम कोर्ट का रोक लगाने से इंकार
सुप्रीम कोर्ट ने सर्वे पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है, लेकिन कहा कि SC की इजाजत के बिना ASI रिपोर्ट के आधार कोई कार्रवाई नहीं होगी.
