Madhya Pradesh Court
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सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश के दो पत्रकारों को दी गिरफ्तारी से राहत, जानें क्या है पूरा मामला
सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश के उन दो पत्रकारों को गिरफ्तारी से दो हफ्ते की अंतरिम जमानत दे दी है, जिन्होंने पुलिस पर उत्पीड़न का आरोप लगाया है. शीर्ष अदालत ने पत्रकारों को नियमित जमानत के लिए मध्य प्रदेश हाई कोर्ट जाने को कहा है.
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पति को करंट से मारने की आरोपी केमिस्ट्री प्रोफेसर ने दी ऐसी दलील कि जज साहब भी हैरान, जानिए पूरा मामला
पति के मर्डर की आरोपी केमस्ट्री प्रोफसर पत्नी ने कोर्ट में ऐसा जवाब दिया कि जज साहब भी हैरान रह गए. महिला ने अपने बचाव में कोर्ट को पोस्टमार्टम की पूरी प्रक्रिया को ही समझा दिया. अदालत में ऐसा मामला शायद ही पहले कभी आया होगा.
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कर्नल सोफिया कुरैशी पर बयानबाजी के लिए एमपी के मंत्री के खिलाफ मामला दर्ज करने का आदेश
मंत्री विजय शाह ने इस मामले में माफी भी मांगी है. बताया जा रहा है कि संगठन की तरफ से फटकार भी लगाई गई है. इस दौरान बयानबाजी करने से परहेज करने को कहा गया है.
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रीवा में नवविवाहिता से बलात्कार के मामले में आठ लोगों को मृत्यु तक आजीवन कारावास की सजा
अभियोजन ने कहा कि उन्होंने दंपति का उस समय अपहरण किया जब वे जिला मुख्यालय से लगभग 20 किलोमीटर दूर एक पहाड़ी पर स्थित मंदिर से घर लौट रहे थे. दोषी अपराध करने के बाद भाग गए.
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MP: वकील के 'तमाशा चल रहा है' बयान से HC नाराज, बताया इसे ‘अपमानजनक और अवमाननापूर्ण’
न्यायाधीश ने आदेश में कहा, ‘‘अपीलकर्ता के वकील द्वारा दिए गए बयान के आलोक में, यह स्पष्ट है कि वह इस न्यायालय के खिलाफ अपमानजनक और अवमाननापूर्ण टिप्पणी कर रहे हैं, इसलिए यह उचित होगा कि इस आदेश की प्रमाणित प्रति माननीय मुख्य न्यायाधीश के समक्ष उनके अवलोकन और आवश्यक कार्रवाई के लिए रखी जाए.’’
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देरी से दायर अपीलों पर सुप्रीम कोर्ट की MP सरकार को फटकार; विधि सचिव पेश हुए; कलेक्टर भी तलब
सुनवाई के दौरान, पीठ ने सरकार के रवैये की कड़ी आलोचना की और प्रधान विधि सचिव से पूछा, “आप राज्य के अधिकारी होने के साथ-साथ एक न्यायिक अधिकारी भी हैं. क्या आपको राज्य सरकार को इस तरह की देरी से अपील दायर न करने की सलाह नहीं देनी चाहिए?
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पीथमपुर में यूनियन कार्बाइड का कचरा जाने पर रोक की मांग वाले मामले में SC का दखल से इंकार
सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि या तो याचिकाकर्ता मध्यप्रदेश हाईकोर्ट में हस्तक्षेप याचिका दाखिल करे या फिर हाईकोर्ट के आदेशों को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दें.
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यूनियन कार्बाइड की अपशिष्ट निपटान संबंधी याचिका पर आज मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में सुनवाई
यहां अपशिष्ट जलाने का विरोध कर रहे लोगों ने अधिकारियों के साथ कई दौर की बातचीत की. इसके बाद पीथमपुर के निवासियों ने मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय की जबलपुर पीठ में सोमवार को होने वाली सुनवाई का इंतजार करने का फैसला किया
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Today Big News : तमिलनाडु में HMPV के दो नए मामले आए सामने, सरकार ने कहा- घबराने की जरूरत नहीं
प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी 6 जनवरी को दोपहर 12:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विभिन्न रेलवे परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया.
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काश! पुरुषों को भी हर महीने होते पीरिएड... आखिर सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा क्यों कहा?
जून 2023 में मध्य प्रदेश सरकार ने असंतोषजनक प्रदर्शन का हवाला देते हुए छह महिला जजों को बर्खास्त कर दिया था. तब ये फैसला राज्य कानून विभाग, एक प्रशासनिक समिति और हाई कोर्ट के जजों की एक बैठक के बाद लिया गया था. इस बैठक में प्रोबेशन अवधि के दौरान इन महिला जजों के प्रदर्शन को असंतोषजनक पाया गया था.
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मानहानि मामले में शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ जमानती वारंट की तामील पर रोक
मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय ने तन्खा की ओर से राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीडी शर्मा और पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह के खिलाफ दायर मानहानि मामले को रद्द करने से 25 अक्टूबर को इनकार कर दिया था.
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तिरंगे को 21 बार सलामी और... 'पाकिस्तान जिंदाबाद' पर कोर्ट ने पढ़ा दिया पाठ
मामले को लेकर भोपाल पुलिस कमिश्नर को निर्देश दिया गया है कि वह इस बात पर निगरानी रखें कि आरोपी नियम और शर्तों का पालन कर रहा है कि नहीं. इसकी वीडियोग्राफी भी कराने को कहा गया है.
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हमारी इजाजत के बिना तोड़फोड़ नहीं होगी : बुलडोजर 'जस्टिस' पर SC बनाएगी गाइडलाइन
सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने कहा कि हमारी इजाजत के बिना तोड़फोड नहीं होगी. हम बुलडोजर को लेकर गाइडलाइन बनाएंगे.
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VIDEO: गले में पहनी शिकायतों की माला, रेंगते हुए पहुंचा कलेक्टर ऑफिस, फिर मांगा न्याय
मुकेश प्रजापत का आरोप है कि वो पिछले 7 साल से कलेक्टर कार्यालय का चक्कर काट रहे हैं. इस दौरान जनसुनवाई में दर्जनों बार उन्होंने शिकायत का आवेदन दिया, कलेक्टर बदल गए, लेकिन उनकी समस्या का कोई समाधान नहीं हुआ.
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'777 गवाह हों तो भी क्या...?' : मध्यप्रदेश सरकार को फटकार लगाते हुए SC ने ऐसा क्यों कहा?
आरोपी को जमानत पर रिहा करने का आदेश देते हुए जस्टिस जेबी पारदीवाला ने सरकार से पूछा कि आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? जबकि ट्रायल भी अभी लंबित है.
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सुप्रीम कोर्ट ने मध्य प्रदेश के उन दो पत्रकारों को गिरफ्तारी से दो हफ्ते की अंतरिम जमानत दे दी है, जिन्होंने पुलिस पर उत्पीड़न का आरोप लगाया है. शीर्ष अदालत ने पत्रकारों को नियमित जमानत के लिए मध्य प्रदेश हाई कोर्ट जाने को कहा है.
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पति को करंट से मारने की आरोपी केमिस्ट्री प्रोफेसर ने दी ऐसी दलील कि जज साहब भी हैरान, जानिए पूरा मामला
पति के मर्डर की आरोपी केमस्ट्री प्रोफसर पत्नी ने कोर्ट में ऐसा जवाब दिया कि जज साहब भी हैरान रह गए. महिला ने अपने बचाव में कोर्ट को पोस्टमार्टम की पूरी प्रक्रिया को ही समझा दिया. अदालत में ऐसा मामला शायद ही पहले कभी आया होगा.
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कर्नल सोफिया कुरैशी पर बयानबाजी के लिए एमपी के मंत्री के खिलाफ मामला दर्ज करने का आदेश
मंत्री विजय शाह ने इस मामले में माफी भी मांगी है. बताया जा रहा है कि संगठन की तरफ से फटकार भी लगाई गई है. इस दौरान बयानबाजी करने से परहेज करने को कहा गया है.
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देरी से दायर अपीलों पर सुप्रीम कोर्ट की MP सरकार को फटकार; विधि सचिव पेश हुए; कलेक्टर भी तलब
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जून 2023 में मध्य प्रदेश सरकार ने असंतोषजनक प्रदर्शन का हवाला देते हुए छह महिला जजों को बर्खास्त कर दिया था. तब ये फैसला राज्य कानून विभाग, एक प्रशासनिक समिति और हाई कोर्ट के जजों की एक बैठक के बाद लिया गया था. इस बैठक में प्रोबेशन अवधि के दौरान इन महिला जजों के प्रदर्शन को असंतोषजनक पाया गया था.
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मानहानि मामले में शिवराज सिंह चौहान के खिलाफ जमानती वारंट की तामील पर रोक
मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय ने तन्खा की ओर से राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज, प्रदेश भाजपा अध्यक्ष वीडी शर्मा और पूर्व मंत्री भूपेंद्र सिंह के खिलाफ दायर मानहानि मामले को रद्द करने से 25 अक्टूबर को इनकार कर दिया था.
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मामले को लेकर भोपाल पुलिस कमिश्नर को निर्देश दिया गया है कि वह इस बात पर निगरानी रखें कि आरोपी नियम और शर्तों का पालन कर रहा है कि नहीं. इसकी वीडियोग्राफी भी कराने को कहा गया है.
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VIDEO: गले में पहनी शिकायतों की माला, रेंगते हुए पहुंचा कलेक्टर ऑफिस, फिर मांगा न्याय
मुकेश प्रजापत का आरोप है कि वो पिछले 7 साल से कलेक्टर कार्यालय का चक्कर काट रहे हैं. इस दौरान जनसुनवाई में दर्जनों बार उन्होंने शिकायत का आवेदन दिया, कलेक्टर बदल गए, लेकिन उनकी समस्या का कोई समाधान नहीं हुआ.
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