Madhya Pradesh Court
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VIDEO: गले में पहनी शिकायतों की माला, रेंगते हुए पहुंचा कलेक्टर ऑफिस, फिर मांगा न्याय
मुकेश प्रजापत का आरोप है कि वो पिछले 7 साल से कलेक्टर कार्यालय का चक्कर काट रहे हैं. इस दौरान जनसुनवाई में दर्जनों बार उन्होंने शिकायत का आवेदन दिया, कलेक्टर बदल गए, लेकिन उनकी समस्या का कोई समाधान नहीं हुआ.
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'777 गवाह हों तो भी क्या...?' : मध्यप्रदेश सरकार को फटकार लगाते हुए SC ने ऐसा क्यों कहा?
आरोपी को जमानत पर रिहा करने का आदेश देते हुए जस्टिस जेबी पारदीवाला ने सरकार से पूछा कि आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? जबकि ट्रायल भी अभी लंबित है.
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लोक गायिका नेहा सिंह राठौर को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं, जांच पर रोक लगाने से इनकार
जून महीने में मध्य प्रदेश के सीधी जिले में हुए पेशाब कांड मामले में भोजपुरी गायिका नेहा सिंह राठौर द्वारा किए ट्वीट के खिलाफ दर्ज एफआईआर को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने रद्द करने से इनकार कर दिया था.
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नाबालिग युवती हुई गर्भवती तो MP हाई कोर्ट ने 28 हफ्ते के गर्भ को गिराने की दी अनुमति, मगर करना पड़ा संघर्ष
रेप पीड़िता की पुनरीक्षण याचिका पर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश रवि मलिमथ और न्यायमूर्ति विशाल मिश्रा की डबल बेंच ने याचिकाकर्ता का फिर से मेडिकल परीक्षण कराने का आदेश दिया.
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इंदौर में कांग्रेस को एक और झटका, एमपी हाईकोर्ट ने खारिज की 'डमी' उम्मीदवार की याचिका
कांग्रेस के 'डमी' उम्मीदवार की ओर से कहा गया कि चूंकि बम ने पर्चा वापस ले लिया है, इसलिए चुनाव चिन्ह (आरक्षण एवं आवंटन आदेश) 1968 के तहत सिंह को कांग्रेस के चुनाव चिन्ह पंजे के साथ के साथ पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ने की अनुमति दी जानी चाहिए.
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लिव-इन में रहने वाली महिला गुजारा भत्ता पाने की हकदार - मध्य प्रदेश हाईकोर्ट
मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का यह फैसला एक याचिकाकर्ता की प्रतिक्रिया के रूप में आया, जिसने ट्रायल कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें उसे उस महिला को 1,500 रुपये का मासिक भत्ता देने की आवश्यकता थी, जिसके साथ वह लिव-इन रिलेशनशिप में था.
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मध्य प्रदेश की भोजशाला में ASI सर्वे जारी रहेगा, सुप्रीम कोर्ट का रोक लगाने से इंकार
सुप्रीम कोर्ट ने सर्वे पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है, लेकिन कहा कि SC की इजाजत के बिना ASI रिपोर्ट के आधार कोई कार्रवाई नहीं होगी.
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MP : धार के भोजशाला परिसर में ASI सर्वे 8वें दिन भी जारी, कड़ी की गई सुरक्षा
रमजान का यह तीसरा शुक्रवार है. पिछले सप्ताह नमाज के दौरान एएसआई का दल भोजशाला परिसर से बाहर निकल गया था.
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ज्ञानवापी के बाद अब MP में भोजशाला का होगा ASI सर्वे, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर पीठ का आदेश
पीठ ने कहा कि एएसआई रिपोर्ट मिलने के बाद याचिकाकर्ता हिंदू फ्रंट के वकील विष्णु शंकर जैन की भोजशाला में स्थित शारदा देवी के मंदिर परिसर में प्रतिदिन पूजा के अधिकार को बहाली के दावे पर सुनवाई होगी.
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"घरों को बुलडोजर से ध्वस्त करना अब फैशन बन गया है" : उज्जैन में हुई कार्रवाई पर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट
अदालत ने कहा कि घरों को तोड़ने के बजाय याचिकाकर्ताओं को निर्माण को नियमित कराने के लिए कहा जाना चाहिए था. घर के मालिक को इसे नियमित कराने का उचित अवसर देने के बाद ही तोड़फोड़ आखिरी रास्ता होना चाहिए.
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शादी नहीं निभाना, शारीरिक संबंध से इनकार करना मानसिक क्रूरता के समान : मप्र हाईकोर्ट
महिला ने पति से कथित तौर पर कहा कि वह किसी और से प्यार करती है. उसने पति से उसके प्रेमी से मिलाने का अनुरोध भी किया. याचिकाकर्ता ने कहा कि वह उसी महीने काम के लिए अमेरिका चला गया. सितंबर में उसकी पत्नी अपने मायके चली गई और फिर कभी नहीं लौटी.
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सुप्रीम कोर्ट ने मप्र सरकार में छह महिला न्यायाधीशों की सेवाएं समाप्त करने का लिया संज्ञान
शीर्ष अदालत की वेबसाइट पर अपलोड किये गये इस मामले की कार्यालय रिपोर्ट के अनुसार, मध्य प्रदेश राज्य न्यायिक सेवा के तीन पूर्व सिविल न्यायाधीशों, संवर्ग-2 (जूनियर डिवीजन) ने शीर्ष अदालत को अर्जी भेजी है. उन्होंने कहा कि बर्खास्तगी इस तथ्य के बावजूद हुई कि कोविड-19 के प्रकोप के कारण उनके काम का मात्रात्मक मूल्यांकन नहीं किया जा सका.
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मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने BCCI को नोटिस जारी कर मांगा जवाब, जानिए क्या है पूरा मामला
Madhya Pradesh High Court: इस याचिका में एमपीसीए के संचालन में मनमानी को चुनौती दी गई है. याचिका की प्रारंभिक सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने केंद्र व राज्य सरकार, बीसीसीआई, एमपीसीए, रजिस्ट्रार फर्म एंड सोसायटी सहित नर्मदापुरम क्रिकेट एसोसिएशन को नोटिस जारी कर जवाब पेश करने के निर्देश दिए हैं.
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जबलपुर हाई कोर्ट का आदेश- मध्यप्रदेश में वाटर हार्वेस्टिंग अनिवार्य, सख्ती से किया जाए पालन
MP High Court : याचिका को संज्ञान लेते हुए कोर्ट ने कहा कि अब नियमों को सख़्ती से लागू किया जाए और संबंधित निकाय इस पर ध्यान दें ताकि वाटर हार्वेस्टिंग के नियम और कानून सिर्फ कागजी ना रह जाए, इसे मध्य प्रदेश में तत्काल प्रभाव से कठोरता से लागू किया जाना चाहिए.
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देश में पहली बार जिला और तहसील अदालतों की होगी लाइव स्ट्रीमिंग, MP के चीफ जस्टिस ने किया शुभारंभ
मध्य प्रदेश की जिला और तहसील अदालतों के सुनवाई की लाइव स्ट्रीमिंग की जाएगी. मध्य प्रदेश और जबलपुर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रवि मलमथ ने गुरुवार को इसकी शुरुआत की.
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VIDEO: गले में पहनी शिकायतों की माला, रेंगते हुए पहुंचा कलेक्टर ऑफिस, फिर मांगा न्याय
मुकेश प्रजापत का आरोप है कि वो पिछले 7 साल से कलेक्टर कार्यालय का चक्कर काट रहे हैं. इस दौरान जनसुनवाई में दर्जनों बार उन्होंने शिकायत का आवेदन दिया, कलेक्टर बदल गए, लेकिन उनकी समस्या का कोई समाधान नहीं हुआ.
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लोक गायिका नेहा सिंह राठौर को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं, जांच पर रोक लगाने से इनकार
जून महीने में मध्य प्रदेश के सीधी जिले में हुए पेशाब कांड मामले में भोजपुरी गायिका नेहा सिंह राठौर द्वारा किए ट्वीट के खिलाफ दर्ज एफआईआर को मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने रद्द करने से इनकार कर दिया था.
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नाबालिग युवती हुई गर्भवती तो MP हाई कोर्ट ने 28 हफ्ते के गर्भ को गिराने की दी अनुमति, मगर करना पड़ा संघर्ष
रेप पीड़िता की पुनरीक्षण याचिका पर सुनवाई करते हुए मुख्य न्यायाधीश रवि मलिमथ और न्यायमूर्ति विशाल मिश्रा की डबल बेंच ने याचिकाकर्ता का फिर से मेडिकल परीक्षण कराने का आदेश दिया.
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इंदौर में कांग्रेस को एक और झटका, एमपी हाईकोर्ट ने खारिज की 'डमी' उम्मीदवार की याचिका
कांग्रेस के 'डमी' उम्मीदवार की ओर से कहा गया कि चूंकि बम ने पर्चा वापस ले लिया है, इसलिए चुनाव चिन्ह (आरक्षण एवं आवंटन आदेश) 1968 के तहत सिंह को कांग्रेस के चुनाव चिन्ह पंजे के साथ के साथ पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ने की अनुमति दी जानी चाहिए.
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लिव-इन में रहने वाली महिला गुजारा भत्ता पाने की हकदार - मध्य प्रदेश हाईकोर्ट
मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का यह फैसला एक याचिकाकर्ता की प्रतिक्रिया के रूप में आया, जिसने ट्रायल कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें उसे उस महिला को 1,500 रुपये का मासिक भत्ता देने की आवश्यकता थी, जिसके साथ वह लिव-इन रिलेशनशिप में था.
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मध्य प्रदेश की भोजशाला में ASI सर्वे जारी रहेगा, सुप्रीम कोर्ट का रोक लगाने से इंकार
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MP : धार के भोजशाला परिसर में ASI सर्वे 8वें दिन भी जारी, कड़ी की गई सुरक्षा
रमजान का यह तीसरा शुक्रवार है. पिछले सप्ताह नमाज के दौरान एएसआई का दल भोजशाला परिसर से बाहर निकल गया था.
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ज्ञानवापी के बाद अब MP में भोजशाला का होगा ASI सर्वे, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की इंदौर पीठ का आदेश
पीठ ने कहा कि एएसआई रिपोर्ट मिलने के बाद याचिकाकर्ता हिंदू फ्रंट के वकील विष्णु शंकर जैन की भोजशाला में स्थित शारदा देवी के मंदिर परिसर में प्रतिदिन पूजा के अधिकार को बहाली के दावे पर सुनवाई होगी.
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"घरों को बुलडोजर से ध्वस्त करना अब फैशन बन गया है" : उज्जैन में हुई कार्रवाई पर मध्य प्रदेश हाईकोर्ट
अदालत ने कहा कि घरों को तोड़ने के बजाय याचिकाकर्ताओं को निर्माण को नियमित कराने के लिए कहा जाना चाहिए था. घर के मालिक को इसे नियमित कराने का उचित अवसर देने के बाद ही तोड़फोड़ आखिरी रास्ता होना चाहिए.
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शादी नहीं निभाना, शारीरिक संबंध से इनकार करना मानसिक क्रूरता के समान : मप्र हाईकोर्ट
महिला ने पति से कथित तौर पर कहा कि वह किसी और से प्यार करती है. उसने पति से उसके प्रेमी से मिलाने का अनुरोध भी किया. याचिकाकर्ता ने कहा कि वह उसी महीने काम के लिए अमेरिका चला गया. सितंबर में उसकी पत्नी अपने मायके चली गई और फिर कभी नहीं लौटी.
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सुप्रीम कोर्ट ने मप्र सरकार में छह महिला न्यायाधीशों की सेवाएं समाप्त करने का लिया संज्ञान
शीर्ष अदालत की वेबसाइट पर अपलोड किये गये इस मामले की कार्यालय रिपोर्ट के अनुसार, मध्य प्रदेश राज्य न्यायिक सेवा के तीन पूर्व सिविल न्यायाधीशों, संवर्ग-2 (जूनियर डिवीजन) ने शीर्ष अदालत को अर्जी भेजी है. उन्होंने कहा कि बर्खास्तगी इस तथ्य के बावजूद हुई कि कोविड-19 के प्रकोप के कारण उनके काम का मात्रात्मक मूल्यांकन नहीं किया जा सका.
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मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने BCCI को नोटिस जारी कर मांगा जवाब, जानिए क्या है पूरा मामला
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जबलपुर हाई कोर्ट का आदेश- मध्यप्रदेश में वाटर हार्वेस्टिंग अनिवार्य, सख्ती से किया जाए पालन
MP High Court : याचिका को संज्ञान लेते हुए कोर्ट ने कहा कि अब नियमों को सख़्ती से लागू किया जाए और संबंधित निकाय इस पर ध्यान दें ताकि वाटर हार्वेस्टिंग के नियम और कानून सिर्फ कागजी ना रह जाए, इसे मध्य प्रदेश में तत्काल प्रभाव से कठोरता से लागू किया जाना चाहिए.
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देश में पहली बार जिला और तहसील अदालतों की होगी लाइव स्ट्रीमिंग, MP के चीफ जस्टिस ने किया शुभारंभ
मध्य प्रदेश की जिला और तहसील अदालतों के सुनवाई की लाइव स्ट्रीमिंग की जाएगी. मध्य प्रदेश और जबलपुर हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस रवि मलमथ ने गुरुवार को इसकी शुरुआत की.
