Lok Sabha Seats Delimitation
- सब
- ख़बरें
- वीडियो
-
जनसंख्या के आधार पर परिसीमन स्वीकार नहीं... हमें राजनीतिक रूप से पहुंचाएगा नुकसान: रेवंत रेड्डी
रेवंत रेड्डी ने कहा कि हम जनसंख्या के आधार पर परिसीमन को स्वीकार नहीं करेंगे क्योंकि तब उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्यप्रदेश, राजस्थान जैसे राज्य देश के बाकी हिस्सों पर हावी हो जाएंगे. हम इसे किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं कर सकते.
-
लोकसभा सीटों के परिसीमन पर बयानबाजी तेज, अमित शाह बोले- दक्षिण भारत के राज्यों में एक भी सीट कम नहीं होने देंगे
लोकसभा की सीटों का परिसीमन राष्ट्रीय जनगणना के बाद जनसंख्या में हुए बदलाव के आधार पर किया जाता है. जनगणना पूरी होने के बाद एक परिसीमन आयोग का गठन किया जाता है.
-
बड़ा अपडेट! 2025 में जनगणना फिर लोकसभा सीटों का परिसीमन, ये है मोदी 3.0 का प्लान
Census 2025 की फाइनल रिपोर्ट आने के बाद लोकसभा की सीटों के Delimitation यानी परिसीमन की प्रक्रिया भी शुरू होगी जो 2028 तक चलेगी, यानी अगले लोकसभा चुनाव से ठीक पहले तक.
-
महिला आरक्षण को क्या डीलिमिटेशन से जोड़ना जरूरी था? पूर्व CEC एसवाई कुरैशी ने बताया कारण
महिला आरक्षण बिल का क्या होगा, कैसे वो हकीकत बनेगा और इतना लंबा इंतजार उसके लिए क्यों करना पड़ रहा है? संसद के दोनों सदनों ने इसे पारित कर दिया है, लेकिन यह लागू 2027 के बाद होगा. इस पर NDTV ने पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एसवाई कुरैशी से खास बातचीत की.
-
उत्तर भारत से और बढ़ेंगे सांसद, दक्षिण को होगा घाटा, जानें- परिसीमन के बाद कितनी बढ़ सकती हैं लोकसभा सीटें
Delimitation: साल 2026 में हमारी अनुमानित जनसंख्या 1 अरब 42 करोड़ 19 लाख 48 हजार हो जाएगी. 2026 की अनुमानित जनसंख्या को अगर 543 सीटों के हिसाब से देखें, तो अभी 26 लाख वोटों की एक लोकसभा है, जो साल 2001 में 18लाख की थी.
-
पूर्व केंद्रीय मंत्री गोहैन ने नगांव लोकसभा सीट के परिसीमन को लेकर निगम का अध्यक्ष पद छोड़ा
मुख्यमंत्री को भेजे पत्र में गोहैन ने कहा कि हाल की परिसीमन प्रक्रिया ने नगांव लोकसभा क्षेत्र को ‘‘भविष्य में भाजपा के लिए जीत के लायक नहीं छोड़ा है और इस निर्वाचन क्षेत्र के लोगों को भी जनसांख्यिकी बदलाव के कारण खतरे में डाल दिया है.’’
-
परिसीमन आयोग की रिपोर्ट में जम्मू कश्मीर में बड़े बदलावों का प्रस्ताव, कई नए हलके
परिसीमन आयोग (Delimitation Commission) ने अपनी मसौदा रिपोर्ट में जम्मू-कश्मीर (Jammu Kashmir) में विधानसभा और लोकसभा क्षेत्रों (Assembly and Lok Sabha Seats) में बदलाव का प्रस्ताव दिया है.
-
जनसंख्या के आधार पर परिसीमन स्वीकार नहीं... हमें राजनीतिक रूप से पहुंचाएगा नुकसान: रेवंत रेड्डी
रेवंत रेड्डी ने कहा कि हम जनसंख्या के आधार पर परिसीमन को स्वीकार नहीं करेंगे क्योंकि तब उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्यप्रदेश, राजस्थान जैसे राज्य देश के बाकी हिस्सों पर हावी हो जाएंगे. हम इसे किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं कर सकते.
-
लोकसभा सीटों के परिसीमन पर बयानबाजी तेज, अमित शाह बोले- दक्षिण भारत के राज्यों में एक भी सीट कम नहीं होने देंगे
लोकसभा की सीटों का परिसीमन राष्ट्रीय जनगणना के बाद जनसंख्या में हुए बदलाव के आधार पर किया जाता है. जनगणना पूरी होने के बाद एक परिसीमन आयोग का गठन किया जाता है.
-
बड़ा अपडेट! 2025 में जनगणना फिर लोकसभा सीटों का परिसीमन, ये है मोदी 3.0 का प्लान
Census 2025 की फाइनल रिपोर्ट आने के बाद लोकसभा की सीटों के Delimitation यानी परिसीमन की प्रक्रिया भी शुरू होगी जो 2028 तक चलेगी, यानी अगले लोकसभा चुनाव से ठीक पहले तक.
-
महिला आरक्षण को क्या डीलिमिटेशन से जोड़ना जरूरी था? पूर्व CEC एसवाई कुरैशी ने बताया कारण
महिला आरक्षण बिल का क्या होगा, कैसे वो हकीकत बनेगा और इतना लंबा इंतजार उसके लिए क्यों करना पड़ रहा है? संसद के दोनों सदनों ने इसे पारित कर दिया है, लेकिन यह लागू 2027 के बाद होगा. इस पर NDTV ने पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एसवाई कुरैशी से खास बातचीत की.
-
उत्तर भारत से और बढ़ेंगे सांसद, दक्षिण को होगा घाटा, जानें- परिसीमन के बाद कितनी बढ़ सकती हैं लोकसभा सीटें
Delimitation: साल 2026 में हमारी अनुमानित जनसंख्या 1 अरब 42 करोड़ 19 लाख 48 हजार हो जाएगी. 2026 की अनुमानित जनसंख्या को अगर 543 सीटों के हिसाब से देखें, तो अभी 26 लाख वोटों की एक लोकसभा है, जो साल 2001 में 18लाख की थी.
-
पूर्व केंद्रीय मंत्री गोहैन ने नगांव लोकसभा सीट के परिसीमन को लेकर निगम का अध्यक्ष पद छोड़ा
मुख्यमंत्री को भेजे पत्र में गोहैन ने कहा कि हाल की परिसीमन प्रक्रिया ने नगांव लोकसभा क्षेत्र को ‘‘भविष्य में भाजपा के लिए जीत के लायक नहीं छोड़ा है और इस निर्वाचन क्षेत्र के लोगों को भी जनसांख्यिकी बदलाव के कारण खतरे में डाल दिया है.’’
-
परिसीमन आयोग की रिपोर्ट में जम्मू कश्मीर में बड़े बदलावों का प्रस्ताव, कई नए हलके
परिसीमन आयोग (Delimitation Commission) ने अपनी मसौदा रिपोर्ट में जम्मू-कश्मीर (Jammu Kashmir) में विधानसभा और लोकसभा क्षेत्रों (Assembly and Lok Sabha Seats) में बदलाव का प्रस्ताव दिया है.
