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Explainer : शादी, तलाक और लिव-इन रिलेशनशिप... उत्तराखंड में UCC लागू, जानिए क्या कुछ बदल गया?
Uniform Civil Code : समान नागरिक संहिता (UCC) लागू होने के बाद राज्य में आदिवासी समुदाय को छोड़कर बाकी सभी व्यक्तियों के लिए नागरिक कानून एक समान हो गए हैं. इस कानून के तहत लैंगिक समानता पर विशेष जोर दिया गया है. शादी, तलाक, उत्तराधिकार, और लिव-इन रिलेशनशिप जैसे मामलों में अब सभी पर एक समान नियम लागू होंगे.
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इंडियन लड़के से शादी कर बदली अमेरिकी लड़की की जिंदगी, वीडियो शेयर कर दिखाया अपना हाल
Viral Video:ओडिशा के एक शख्स से शादी करने के बाद अमेरिकी महिला ने अपनी जिंदगी में आए बदलावों को एक वीडियो के माध्यम से शेयर किया है, जिस पर यूजर्स जमकर प्यार लुटा रहे हैं.
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हीट स्ट्रोक कब बन सकता है ब्रेन स्ट्रोक का कारण? बढ़ती गर्मी के बीच जान लें Heat Stroke से बचाव के तरीके
Brain Stroke Causes: हीट स्ट्रोक एक गंभीर स्थिति है जो ब्रेन स्ट्रोक का कारण बन सकती है. इसलिए बहुत ज्यादा गर्मी के दौरान सावधानी बरतना और उपाय करना बहुत ज्यादा जरूरी है. सही जानकारी और सतर्कता से हीट स्ट्रोक और उसके गंभीर परिणामों से बचा जा सकता है.
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लिव इन रिलेशनशिप भारतीय संस्कृति के लिए 'कलंक' : छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट
हाई कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा, " समाज के कुछ क्षेत्रों में अपनाए जाने वाली लिव इन रिलेशनशिप अभी भी भारतीय संस्कृति में कलंक के रूप में जारी है, क्योंकि लिव इन रिलेशनशिप (Live In Relationship) आयातित धारणा है, जो कि भारतीय रीति की सामान्य अपेक्षाओं के विपरीत है."
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लिव-इन में रहने वाली महिला गुजारा भत्ता पाने की हकदार - मध्य प्रदेश हाईकोर्ट
मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का यह फैसला एक याचिकाकर्ता की प्रतिक्रिया के रूप में आया, जिसने ट्रायल कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें उसे उस महिला को 1,500 रुपये का मासिक भत्ता देने की आवश्यकता थी, जिसके साथ वह लिव-इन रिलेशनशिप में था.
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कानून की कसौटी पर कितना खरा उतरेगा उतराखंड का UCC बिल? जानें- क्या कहते हैं सुप्रीम कोर्ट के वकील
सुप्रीम कोर्ट के वकील ज्ञानंत सिंह ने कहा, "संविधान सभा के ड्राफ्टिंग के सदस्य केएम मुंशी ने कहा था कि हमारा मकसद पर्सनल लॉ को सिविल रिलेशनशिप से डिवोस (खत्म) करना है. डॉ भीमराव अंबेडकर ने उस समय कहा था कि अगर आप इसे (UCC) धर्म से जोड़ते हैं तो गलत होगा".
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लिव-इन रिलेशनशिप का रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, तो होगी 6 महीने की जेल : उत्तराखंड UCC बिल
Uttarakhand UCC Bill: उत्तराखंड के UCC बिल में यह प्रस्ताव है कि लिव-इन रिलेशनशिप उन मामलों में पंजीकृत नहीं किए जाएंगे, जो "नैतिकता के विरुद्ध" हैं. लिव-इन रिलेशनशिप के रजिस्ट्रेशन के लिए एक वेबसाइट भी तैयार की जा रही है.
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क्या है यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल, जानें- इससे जुड़ी 10 प्रमुख बातें
UCC Bill: उत्तराखंड विधानसभा में UCC यानी समान नागरिक संहिता बिल पेश हो गया है. कानून बनने के बाद उत्तराखंड आज़ादी के बाद यूसीसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य हो जाएगा. विधानसभा में BJP के पास पूर्ण बहुमत है. ऐसे में इस विधेयक का पास होना तय माना जा रहा है. इससे पहले रविवार को इस विधेयक को कैबिनेट की मंज़ूरी मिली थी.
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Explainer: क्या है उत्तराखंड का UCC बिल, लिवइन से लेकर बहुविवाह तक... जानिए- मसौदे में क्या-क्या
साल 2000 में अस्तित्व में आए उत्तराखंड राज्य में लगातार दूसरी बार जीत दर्ज करने का इतिहास रचने के बाद भाजपा ने मार्च 2022 में सरकार गठन के तत्काल बाद मंत्रिमंडल की पहली बैठक में ही यूसीसी का मसौदा तैयार करने के लिए विशेषज्ञ समिति के गठन को मंजूरी दे दी थी.
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"वासना और व्यभिचारी जीवन" : पत्नी को तलाक दिये बिना दूसरी महिला के साथ रहने पर उच्च न्यायालय
उच्च न्यायालय ने कहा कि यह आईपीसी (भारतीय दंड संहिता) की धारा 494/495 के तहत दंडनीय अपराध हो सकता है, क्योंकि ऐसा संबंध विवाह की श्रेणी में नहीं आता है.
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"लिव-इन रिलेशनशिप को तब मानेंगे सामान्य जब...": इलाहाबाद हाईकोर्ट
हाईकोर्ट ने कहा, "लिव-इन-रिलेशनशिप को इस देश में विवाह की संस्था के अप्रचलित होने के बाद ही सामान्य माना जाएगा, जैसा कि कई तथाकथित विकसित देशों में होता है."
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बेंगलुरु : लिव-इन पार्टनर की प्रेशर कुकर से हत्या करने के आरोप में व्यक्ति गिरफ्तार
लिव-इन में रह रहे शख्स ने अपनी गर्लफ्रेंड की हत्या कर दी. पुलिस के मुताबिक आरोपी का नाम वैष्णव है.
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लिव-इन रिलेशनशिप को शादी के तौर पर मान्यता नहीं देता कानून: केरल HC
पीठ का यह फैसला एक अंतर-धार्मिक जोड़े की अपील पर आया. उक्त जोड़े ने उस परिवार अदालत के आदेश के खिलाफ अपील दायर की थी, जिसने तलाक के अनुरोध वाली उनकी याचिका इस आधार पर खारिज कर दी थी कि उनका विवाह विशेष विवाह अधिनियम के तहत नहीं हुआ.
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लिव इन रिलेशनशिप को लेकर गाइडलाइन बनाने की याचिका सुप्रीम कोर्ट ने की खारिज
कोर्ट ने कहा कि क्या आप इन लोगों की सुरक्षा को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं या लोगों को लिव इन रिलेशनशिप में नहीं रहने देना चाहते हैं? इस मामले में केंद्र सरकार का क्या रोल है. ऐसी याचिकाओं पर जुर्माना लगाना चाहिए.
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सुप्रीम कोर्ट पहुंचा लिव इन रिलेशनशिप का मामला, कोर्ट से नियम और गाइडलाइन को लेकर आदेश देने की मांग
लिव इन रिलेशनशिप में रहना लड़कियों के लिए कितना सुरक्षित है और यह मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है. सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल कर लिव इन में रहने वाले जोड़ों का पंजीकरण अनिवार्य करने की मांग की गई है.
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Explainer : शादी, तलाक और लिव-इन रिलेशनशिप... उत्तराखंड में UCC लागू, जानिए क्या कुछ बदल गया?
Uniform Civil Code : समान नागरिक संहिता (UCC) लागू होने के बाद राज्य में आदिवासी समुदाय को छोड़कर बाकी सभी व्यक्तियों के लिए नागरिक कानून एक समान हो गए हैं. इस कानून के तहत लैंगिक समानता पर विशेष जोर दिया गया है. शादी, तलाक, उत्तराधिकार, और लिव-इन रिलेशनशिप जैसे मामलों में अब सभी पर एक समान नियम लागू होंगे.
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Brain Stroke Causes: हीट स्ट्रोक एक गंभीर स्थिति है जो ब्रेन स्ट्रोक का कारण बन सकती है. इसलिए बहुत ज्यादा गर्मी के दौरान सावधानी बरतना और उपाय करना बहुत ज्यादा जरूरी है. सही जानकारी और सतर्कता से हीट स्ट्रोक और उसके गंभीर परिणामों से बचा जा सकता है.
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लिव इन रिलेशनशिप भारतीय संस्कृति के लिए 'कलंक' : छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट
हाई कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा, " समाज के कुछ क्षेत्रों में अपनाए जाने वाली लिव इन रिलेशनशिप अभी भी भारतीय संस्कृति में कलंक के रूप में जारी है, क्योंकि लिव इन रिलेशनशिप (Live In Relationship) आयातित धारणा है, जो कि भारतीय रीति की सामान्य अपेक्षाओं के विपरीत है."
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लिव-इन में रहने वाली महिला गुजारा भत्ता पाने की हकदार - मध्य प्रदेश हाईकोर्ट
मध्य प्रदेश हाई कोर्ट का यह फैसला एक याचिकाकर्ता की प्रतिक्रिया के रूप में आया, जिसने ट्रायल कोर्ट के उस आदेश को चुनौती दी थी, जिसमें उसे उस महिला को 1,500 रुपये का मासिक भत्ता देने की आवश्यकता थी, जिसके साथ वह लिव-इन रिलेशनशिप में था.
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कानून की कसौटी पर कितना खरा उतरेगा उतराखंड का UCC बिल? जानें- क्या कहते हैं सुप्रीम कोर्ट के वकील
सुप्रीम कोर्ट के वकील ज्ञानंत सिंह ने कहा, "संविधान सभा के ड्राफ्टिंग के सदस्य केएम मुंशी ने कहा था कि हमारा मकसद पर्सनल लॉ को सिविल रिलेशनशिप से डिवोस (खत्म) करना है. डॉ भीमराव अंबेडकर ने उस समय कहा था कि अगर आप इसे (UCC) धर्म से जोड़ते हैं तो गलत होगा".
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लिव-इन रिलेशनशिप का रजिस्ट्रेशन नहीं कराया, तो होगी 6 महीने की जेल : उत्तराखंड UCC बिल
Uttarakhand UCC Bill: उत्तराखंड के UCC बिल में यह प्रस्ताव है कि लिव-इन रिलेशनशिप उन मामलों में पंजीकृत नहीं किए जाएंगे, जो "नैतिकता के विरुद्ध" हैं. लिव-इन रिलेशनशिप के रजिस्ट्रेशन के लिए एक वेबसाइट भी तैयार की जा रही है.
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क्या है यूनिफॉर्म सिविल कोड बिल, जानें- इससे जुड़ी 10 प्रमुख बातें
UCC Bill: उत्तराखंड विधानसभा में UCC यानी समान नागरिक संहिता बिल पेश हो गया है. कानून बनने के बाद उत्तराखंड आज़ादी के बाद यूसीसी लागू करने वाला देश का पहला राज्य हो जाएगा. विधानसभा में BJP के पास पूर्ण बहुमत है. ऐसे में इस विधेयक का पास होना तय माना जा रहा है. इससे पहले रविवार को इस विधेयक को कैबिनेट की मंज़ूरी मिली थी.
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Explainer: क्या है उत्तराखंड का UCC बिल, लिवइन से लेकर बहुविवाह तक... जानिए- मसौदे में क्या-क्या
साल 2000 में अस्तित्व में आए उत्तराखंड राज्य में लगातार दूसरी बार जीत दर्ज करने का इतिहास रचने के बाद भाजपा ने मार्च 2022 में सरकार गठन के तत्काल बाद मंत्रिमंडल की पहली बैठक में ही यूसीसी का मसौदा तैयार करने के लिए विशेषज्ञ समिति के गठन को मंजूरी दे दी थी.
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"वासना और व्यभिचारी जीवन" : पत्नी को तलाक दिये बिना दूसरी महिला के साथ रहने पर उच्च न्यायालय
उच्च न्यायालय ने कहा कि यह आईपीसी (भारतीय दंड संहिता) की धारा 494/495 के तहत दंडनीय अपराध हो सकता है, क्योंकि ऐसा संबंध विवाह की श्रेणी में नहीं आता है.
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"लिव-इन रिलेशनशिप को तब मानेंगे सामान्य जब...": इलाहाबाद हाईकोर्ट
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बेंगलुरु : लिव-इन पार्टनर की प्रेशर कुकर से हत्या करने के आरोप में व्यक्ति गिरफ्तार
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लिव इन रिलेशनशिप को लेकर गाइडलाइन बनाने की याचिका सुप्रीम कोर्ट ने की खारिज
कोर्ट ने कहा कि क्या आप इन लोगों की सुरक्षा को बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं या लोगों को लिव इन रिलेशनशिप में नहीं रहने देना चाहते हैं? इस मामले में केंद्र सरकार का क्या रोल है. ऐसी याचिकाओं पर जुर्माना लगाना चाहिए.
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सुप्रीम कोर्ट पहुंचा लिव इन रिलेशनशिप का मामला, कोर्ट से नियम और गाइडलाइन को लेकर आदेश देने की मांग
लिव इन रिलेशनशिप में रहना लड़कियों के लिए कितना सुरक्षित है और यह मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है. सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दाखिल कर लिव इन में रहने वाले जोड़ों का पंजीकरण अनिवार्य करने की मांग की गई है.
