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हाईवे से 500 मीटर के दायरे से शराब की सभी दुकानें हटें... जानें राजस्थान HC के इस आदेश पर SC ने क्यों लगाई रोक
शराब दुकान मालिकों की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने तर्क दिया कि हाई कोर्ट ने संबंधित पक्षों को सुने बिना आदेश पारित करने में गलती की है. हाई कोर्ट सुजानगढ़ गांव से जुड़े एक मामले की सुनवाई कर रहा था, लेकिन उसने अन्य पक्षों को सुने बिना पूरे राज्य के लिए आदेश जारी कर दिया.
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सुप्रीम कोर्ट ने उतराखंड के कुछ हिस्सों में हाईवे पर शराब की दुकानों की इजाजत दी
सुप्रीम कोर्ट ने उतराखंड के कुछ हिस्सों में हाईवे पर शराब की दुकानों की इजाजत दे दी है. राज्य में उतरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, टिहरी, पिथौरागढ़, चंपावत, बागेश्वर, नैनीताल की चार तहसील और देहरादून की कुछ तहसील हैं जहां हाईवे पर शराब की दुकानों की इजाजत दी गई है.
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हाईवे पर शराब की दुकान मामला : उत्तराखंड सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से मांगी सिक्किम और मेघालय की तरह की छूट
राष्ट्रीय राजमार्गों और स्टेट हाईवे से 500 मीटर तक शराब की दुकानों पर रोक के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड राज्य सरकार से पूछा कि 13 जिलों में से कौन से जिले पूरी तरह पहाड़ी इलाक़े हैं.
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हाईवे पर शराब की दुकान मामला : सुप्रीम कोर्ट ने निजी अर्जियों को खारिज किया
सुप्रीम कोर्ट ने सभी होटल मालिकों और शराब के दुकानों के मालिकों की याचिका को ख़ारिज कर दिया जिन्होंने राष्ट्रीय राजमार्गों और स्टेट हाईवे से 500 मीटर तक शराब की दुकानों पर रोक के सुप्रीम कोर्ट के आदेश में बदलाव की मांग की थी.
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हाईवे पर शराबबंदी : सुप्रीम कोर्ट ने कहा, शहर के अंदर के हाईवे को डिनोटिफाई करना गलत नहीं
हाईवे के 500 मीटर इलाके में शराब पर रोक के मामले पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर कोई हाईवे सिटी के बीच से होकर गुजरता है तो अगर उसे डिनोटिफाई किया जाता है तो इसमें कुछ गलत नहीं है.
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महाराष्ट्र : शिवसेना के मंत्री का सीएम को खत- हाईवे पर जान-माल बचाएं, शराब ठेके न बचाएं
शराब के ठेके बचाने के लिए हाई वे का स्तर बदलने के फैसले पर महाराष्ट्र में घमासान छिड़ गया है. शिवसेना के परिवहन मंत्री ने मुख्यमंत्री फडणवीस को खत लिखकर कहा है कि हाईवे डिनोटिफाई करने के फैसले से सुप्रीम कोर्ट की अवमानना होगी. इससे लोगों की जान पर खतरा बरकरार रहेगा और लोग यह मान रहे हैं कि सरकार शराब बिक्री को बढ़ावा दे रही है. कोर्ट ने लोगों के जान-माल को बचाने के लिहाज से फैसला दिया है, न कि शराब के ठेके बचाने को.
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शराबबंदी पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश : संवैधानिक तिकड़म और देशव्यापी अराजकता
इलाहाबाद हाईकोर्ट की 150वीं सालगिरह पर प्रधानमंत्री मोदी और चीफ जस्टिस खेहर ने न्यायिक सुधारों और के बारे में प्रभावी भाषण दिया. वहीं शराबबंदी के आदेश से भ्रष्टाचार, मुकदमेबाजी और अराजकता को बढ़ावा मिल रहा है!
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सुप्रीम कोर्ट और लोगों की सेहत के हित से बड़े हो गए नरेंद्र मोदी सरकार के ये अधिकारी, किया यह ट्वीट
जनहित में दिए गए सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले पर नरेंद्र मोदी सरकार में बनाए गए नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत ने प्रश्न चिह्न लगाया है.
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हाइवे पर शराब की दुकानों के मामले पर राज्यों की अर्जी पर सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट
नेशनल हाइवे और स्टेट हाइवे पर शराब की दुकानों के मामलों में सुप्रीम कोर्ट पंजाब, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु सहित दूसरे राज्यों की अर्जी पर सुनवाई को तैयार हो गया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बुधवार को उनकी याचिका पर सुनवाई होगी. राज्य सरकारों ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर कोर्ट के फैसले में मॉडिफिकेशन की मांग की है.
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सुप्रीम कोर्ट का आदेश, हाईवे से 500 मीटर तक नहीं होंगी शराब की दुकानें
राष्ट्रीय राजमार्गों और स्टेट हाईवे से 500 मीटर तक अब शराब की दुकानें नहीं होंगी. साफ है कि अब राजमार्गों पर शराब की बिक्री नहीं होगी. सुप्रीम कोर्ट ने यह अहम फैसला लिया है.
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सुप्रीम कोर्ट की पंजाब सरकार को कड़ी फटकार, कहा - 'लगता है आप शराब लॉबी के साथ हैं'...
हाईवे पर शराब की दुकानों का मामले में सुप्रीम कोर्ट ने गहरी नाराजगी जताई है. कोर्ट ने जम्मू शराब विक्रेता एसोसिएशन से कहा कि आप शराब की होम डिलीवरी करनी क्यों नहीं शुरू कर देते?
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हाईवे से 500 मीटर के दायरे से शराब की सभी दुकानें हटें... जानें राजस्थान HC के इस आदेश पर SC ने क्यों लगाई रोक
शराब दुकान मालिकों की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने तर्क दिया कि हाई कोर्ट ने संबंधित पक्षों को सुने बिना आदेश पारित करने में गलती की है. हाई कोर्ट सुजानगढ़ गांव से जुड़े एक मामले की सुनवाई कर रहा था, लेकिन उसने अन्य पक्षों को सुने बिना पूरे राज्य के लिए आदेश जारी कर दिया.
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सुप्रीम कोर्ट ने उतराखंड के कुछ हिस्सों में हाईवे पर शराब की दुकानों की इजाजत दी
सुप्रीम कोर्ट ने उतराखंड के कुछ हिस्सों में हाईवे पर शराब की दुकानों की इजाजत दे दी है. राज्य में उतरकाशी, चमोली, रुद्रप्रयाग, टिहरी, पिथौरागढ़, चंपावत, बागेश्वर, नैनीताल की चार तहसील और देहरादून की कुछ तहसील हैं जहां हाईवे पर शराब की दुकानों की इजाजत दी गई है.
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हाईवे पर शराब की दुकान मामला : उत्तराखंड सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से मांगी सिक्किम और मेघालय की तरह की छूट
राष्ट्रीय राजमार्गों और स्टेट हाईवे से 500 मीटर तक शराब की दुकानों पर रोक के मामले में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. सुप्रीम कोर्ट ने उत्तराखंड राज्य सरकार से पूछा कि 13 जिलों में से कौन से जिले पूरी तरह पहाड़ी इलाक़े हैं.
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हाईवे पर शराब की दुकान मामला : सुप्रीम कोर्ट ने निजी अर्जियों को खारिज किया
सुप्रीम कोर्ट ने सभी होटल मालिकों और शराब के दुकानों के मालिकों की याचिका को ख़ारिज कर दिया जिन्होंने राष्ट्रीय राजमार्गों और स्टेट हाईवे से 500 मीटर तक शराब की दुकानों पर रोक के सुप्रीम कोर्ट के आदेश में बदलाव की मांग की थी.
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हाईवे पर शराबबंदी : सुप्रीम कोर्ट ने कहा, शहर के अंदर के हाईवे को डिनोटिफाई करना गलत नहीं
हाईवे के 500 मीटर इलाके में शराब पर रोक के मामले पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर कोई हाईवे सिटी के बीच से होकर गुजरता है तो अगर उसे डिनोटिफाई किया जाता है तो इसमें कुछ गलत नहीं है.
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महाराष्ट्र : शिवसेना के मंत्री का सीएम को खत- हाईवे पर जान-माल बचाएं, शराब ठेके न बचाएं
शराब के ठेके बचाने के लिए हाई वे का स्तर बदलने के फैसले पर महाराष्ट्र में घमासान छिड़ गया है. शिवसेना के परिवहन मंत्री ने मुख्यमंत्री फडणवीस को खत लिखकर कहा है कि हाईवे डिनोटिफाई करने के फैसले से सुप्रीम कोर्ट की अवमानना होगी. इससे लोगों की जान पर खतरा बरकरार रहेगा और लोग यह मान रहे हैं कि सरकार शराब बिक्री को बढ़ावा दे रही है. कोर्ट ने लोगों के जान-माल को बचाने के लिहाज से फैसला दिया है, न कि शराब के ठेके बचाने को.
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शराबबंदी पर सुप्रीम कोर्ट का आदेश : संवैधानिक तिकड़म और देशव्यापी अराजकता
इलाहाबाद हाईकोर्ट की 150वीं सालगिरह पर प्रधानमंत्री मोदी और चीफ जस्टिस खेहर ने न्यायिक सुधारों और के बारे में प्रभावी भाषण दिया. वहीं शराबबंदी के आदेश से भ्रष्टाचार, मुकदमेबाजी और अराजकता को बढ़ावा मिल रहा है!
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सुप्रीम कोर्ट और लोगों की सेहत के हित से बड़े हो गए नरेंद्र मोदी सरकार के ये अधिकारी, किया यह ट्वीट
जनहित में दिए गए सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले पर नरेंद्र मोदी सरकार में बनाए गए नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी अमिताभ कांत ने प्रश्न चिह्न लगाया है.
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हाइवे पर शराब की दुकानों के मामले पर राज्यों की अर्जी पर सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट
नेशनल हाइवे और स्टेट हाइवे पर शराब की दुकानों के मामलों में सुप्रीम कोर्ट पंजाब, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु सहित दूसरे राज्यों की अर्जी पर सुनवाई को तैयार हो गया है. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बुधवार को उनकी याचिका पर सुनवाई होगी. राज्य सरकारों ने सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल कर कोर्ट के फैसले में मॉडिफिकेशन की मांग की है.
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सुप्रीम कोर्ट का आदेश, हाईवे से 500 मीटर तक नहीं होंगी शराब की दुकानें
राष्ट्रीय राजमार्गों और स्टेट हाईवे से 500 मीटर तक अब शराब की दुकानें नहीं होंगी. साफ है कि अब राजमार्गों पर शराब की बिक्री नहीं होगी. सुप्रीम कोर्ट ने यह अहम फैसला लिया है.
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सुप्रीम कोर्ट की पंजाब सरकार को कड़ी फटकार, कहा - 'लगता है आप शराब लॉबी के साथ हैं'...
हाईवे पर शराब की दुकानों का मामले में सुप्रीम कोर्ट ने गहरी नाराजगी जताई है. कोर्ट ने जम्मू शराब विक्रेता एसोसिएशन से कहा कि आप शराब की होम डिलीवरी करनी क्यों नहीं शुरू कर देते?
