Land High Court

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  ‘जमीन के बदले नौकरी’ केस में लालू यादव को झटका, दिल्ली हाईकोर्ट ने याचिका खारिज की

  दिल्ली हाईकोर्ट ने ‘‘जमीन के बदले नौकरी’’ विवाद में सीबीआई की प्राथमिकी और आरोपपत्र रद्द करने की लालू प्रसाद यादव की याचिका खारिज कर दी.

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  बिना मालिकाना हक जांचे कार्रवाई नहीं कर सकता DDA, दिल्ली के रजोकरी फार्म्स विवाद पर हाई कोर्ट सख्त

  दरअसल वेस्टएंड ग्रीन फार्म्स में कई जमीन मालिकों का दावा है कि उनकी संपत्ति के कुछ हिस्सों को डीडीए अधिकारियों ने गलत तरीके से बरसाती नाले के रूप में चिन्हित कर दिया है.

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  श्रीदेवी के संपत्ति विवाद केस में नया ट्विस्ट, बोनी कपूर बेटी जान्हवी-खुशी के साथ पहुंचे हाई कोर्ट, अब आया बड़ा फैसला

  दिवंगत अभिनेत्री श्रीदेवी की संपत्ति को लेकर शुरू हुआ विवाद अब कानूनी मोड़ ले चुका है. इस मामले में मद्रास हाई कोर्ट ने अहम हस्तक्षेप करते हुए चेंगलपट्टू की निचली अदालत में चल रही कार्यवाही पर फिलहाल रोक लगा दी है.

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  आसाराम आश्रम से वापस ली जाएगी 45,000 वर्ग मीटर लैंड, राज्य सरकार को मिली हरी झंडी, गुजरात हाईकोर्ट का फैसला

  गुजरात हाईकोर्ट ने एक ऐतिहासिक फैसले में राज्य सरकार को अहमदाबाद के मोटेरा इलाके में स्थित आसाराम आश्रम के कब्जे वाली 45,000 वर्ग मीटर से अधिक की जमीन वापस लेने की अनुमति दे दी है. देवांग आचार्य की रिपोर्ट

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  'आपके अधिकारी लापरवाह, हर केस में मुख्य सचिव का एफिडेविट दें', MP हाईकोर्ट ने क्यों लगाई फटकार 

  शासकीय जमीन से जुड़े मामलों में लापरवाही पर एमपी हाईकोर्ट की ग्वालियर बेंच ने कड़ा रुख अपनाया है. कोर्ट ने कहा कि कलेक्टर और वरिष्ठ अधिकारी ठीक से पैरवी नहीं कर रहे, जिससे सरकारी जमीनों पर कब्जे हो रहे हैं. हाईकोर्ट ने निर्देश दिया कि अब हर शासकीय भूमि मामले में मुख्य सचिव का शपथपत्र पेश किया जाए.  

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  MP: दंदरौआ धाम ट्रस्ट की 56 हेक्टेयर भूमि का मामला: कलेक्टर केएल मीणा की अवमानना पर हाईकोर्ट सख्त, डबल बेंच ने दिए अहम निर्देश

  MP High Court strict: हाईकोर्ट ने कहा कि अवमानना की यह कार्यवाही सीधे तौर पर भिंड कलेक्टर केएल मीणा के विरुद्ध प्रस्तावित है, इसलिए वो नामित अवमाननाकर्ता हैं. ऐसी स्थिति में बिना उन्हें पक्षकार बनाए अपील पर सुनवाई नहीं की जा सकती.

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  UP News: 'मनमाना बुलडोजर एक्शन' प्रशासन को पड़ा महंगा, हाईकोर्ट ने यूपी सरकार पर ठोका 20 लाख का जुर्माना; SDM का आदेश रद्द

  इलाहाबाद हाईकोर्ट (लखनऊ पीठ) ने रायबरेली में प्रशासन की मनमानी पर कड़ा प्रहार करते हुए यूपी सरकार पर 20 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है. मामला एक महिला की जमीन का नाम राजस्व रिकॉर्ड से हटाने और उसका निर्माण ढहाने से जुड़ा है.

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  डकैती मामले में सपा के पूर्व विधायक को हाईकोर्ट से राहत नहीं, FIR रद्द करने पर अगली सुनवाई 13 जनवरी को

  सपा के पूर्व विधायक दीप नारायण ने गिरफ्तारी से बचने के लिए इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी. याचिका में गिरफ्तारी पर रोक लगाने और एफआईआर को रद्द करने कि मांग की गई थी.

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  गजल होटल जमीन फर्जीवाड़ा: मुख्तार अंसारी के बेटों को बड़ी राहत, हाईकोर्ट ने 22 जनवरी तक बढ़ाई अंतरिम रोक

  अब्बास और उमर अंसारी ने गाजीपुर सीजेएम कोर्ट में चल रही संपूर्ण आपराधिक कार्रवाई को इलाहाबाद हाईकोर्ट में चुनौती दी है. उन्होंने मई 2023 में याचिका दाखिल कर गाजीपुर कोर्ट के 31 अगस्त 2022 के आदेश को रद्द करने की मांग की थी.

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  संभल में मजिस्द पक्ष को हाई कोर्ट से झटका, याचिका खारिज... अदालत ने कहा- ट्रायल कोर्ट जाओ

  संभल में तालाब की जमीन पर बने मैरिज हाल और मस्जिद के ध्वस्तीकरण मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को ट्रायल कोर्ट में अपील करने को कहा है. मस्जिद शरीफ गोसुलबारा रावा बुजुर्ग और मस्जिद के मुतवल्ली मिंजर की ओर से याचिका कोर्ट में लगाई गई है.