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संभल में मजिस्द पक्ष को हाई कोर्ट से झटका, याचिका खारिज... अदालत ने कहा- ट्रायल कोर्ट जाओ
संभल में तालाब की जमीन पर बने मैरिज हाल और मस्जिद के ध्वस्तीकरण मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को ट्रायल कोर्ट में अपील करने को कहा है. मस्जिद शरीफ गोसुलबारा रावा बुजुर्ग और मस्जिद के मुतवल्ली मिंजर की ओर से याचिका कोर्ट में लगाई गई है.
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श्रीकृष्ण जन्मभूमि- शाही ईदगाह मामले में 3 अप्रैल को सुनवाई, जानें हाईकोर्ट में आज क्या हुआ
बुधवार की सुनवाई में श्रीकृष्ण जन्मभूमि मुक्ति न्यास के अध्यक्ष महेंद्र प्रताप सिंह ने कोर्ट से शाही ईदगाह मस्जिद को अयोध्या की तरह विवादित ढांचा घोषित करने की मांग की.
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MUDA जमीन घोटाला: थम नहीं रहीं सिद्धारमैया की मुश्किलें, पहले FIR के आदेश, अब CBI जांच की मांग
MUDA Land Scam: बीजेपी सिद्धारमैया पर हमलावर है. वह उनके सीएम पद से इस्तीफे की मांग कर रही है. लेकिन कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने पद छोड़ने से इनकार कर दिया है.
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"तब तक कोई कार्रवाई नहीं..." : भूमि घोटाला मामले में CM सिद्धारमैया को मिली HC से राहत
कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को कर्नाटक हाई कोर्ट से राहत मिली है. हाई कोर्ट ने 29 अगस्त तक निचली अदालतों की कार्यवाही पर रोक लगा दी है.
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हेमंत सोरेन फिर बन चुने गए महागठबंधन विधायक दल के नेता, CM चंपई सोरेन ने जताई नराजगी
झारखंड में झामुमो-कांग्रेस और राजद के गठबंधन ने हेमंत सोरेन को फिर अपना नेता चुन लिया है. इससे उनके फिर मुख्यमंत्री बनने का रास्ता साफ हो गया है. मुख्यमंत्री चंपई सोरेन आज शाम तक अपना इस्तीफा राज्यपाल को सौंप सकते हैं. इसके बाद महागठबंधन सरकार बनाने का दावा पेश करेगा.
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कर्नाटक की इस IAS के खिलाफ सिंगर लकी अली ने लोकायुक्त के यहां की शिकायत, लगाए ये गंभीर आरोप
लकी अली ने लोकायुक्त को दी शिकायत में आईएएस अधिकारी रोहिणी सिंदूरी, उनके पति और देवर पर आरोप लगाए हैं. उनके मुताबिक सिंदूरी, उनके पति और राजनीतिक दखल रखने वाले देवर ने सरकारी मशीनरी और पैसे का दुरुपयोग कर जमीन पर गैरकानूनी रूप से कब्जा कर लिया है.
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बंबई HC के नये भवन के लिए सितंबर तक जमीन सौंपे महाराष्ट्र सरकार : सुप्रीम कोर्ट
न्यायालय ने कहा, ‘‘हम महाराष्ट्र सरकार को सितंबर 2024 के अंत तक, भूमि के पहले हिस्से के रूप में 9.64 एकड़ भूखंड सौंपने का हरसंभव प्रयास करने का निर्देश देते हैं.
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लालू के सहयोगी अमित कात्याल की अंतरिम जमानत रद्द करने से अदालत का इनकार
न्यायमूर्ति शर्मा ने कहा, 'इन अजीबोगरीब तथ्यों और परिस्थितियों में, यह अदालत प्रतिवादी को दिनांक 05.02.2024 के आदेश के तहत दी गई चार सप्ताह की अंतरिम जमानत को रद्द करना उचित नहीं मानती है.'
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"जमीन पर कब्जा नहीं किया...": सुप्रीम कोर्ट में AAP की सफाई, दफ्तर के लिए दूसरी जगह की मांग
जमीन मामले पर विवाद के बीच आम आदमी पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि वह अपना परिसर वहां से खाली करने को तैयार हैं, लेकिन उनको पार्टी ऑफिस (AAP Office On Supreme Court Land) के लिए वैकल्पिक जमीन आवंटित की जाए.
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मथुरा ईदगाह मस्जिद में सर्वे पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार
सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि हाईकोर्ट को बताया जाए कि यह मामला SC में लंबित है. बता दें कि इस मामले में 9 जनवरी को सुनवाई होनी है.
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लैंड फॉर जॉब मामले में तेजस्वी यादव को झटका : HC ने CBI समन रद्द करने की मांग ठुकराई
दिल्ली HC में दाखिल अर्जी में तेजस्वी यादव ने उनके खिलाफ सीबीआई के समन को रद्द करने की मांग की थी. याचिका में तेजस्वी ने कहा है कि जब वह पटना में रह रहे हैं तो उन्हें सीबीआई दिल्ली में समन जारी कर रही है.
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"पटना में रह रहा तो CBI दिल्ली में..." : लैंड फॉर जॉब मामले में जारी समन को तेजस्वी ने HC में दी चुनौती
बिहार के डिप्टी सीएम ने अर्जी दाखिल कर कहा है कि नवनियुक्त डिप्टी सीएम के तौर पर विधानसभा सत्र में शामिल होना उनका दायित्व है.
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"सरकार नागरिकों के जमीन को लूटने का काम नही कर सकती ": कर्नाटक हाईकोर्ट
अदालत ने कर्नाटक औद्योगिक क्षेत्र विकास बोर्ड (केआईएडीबी) के आचरण और इसके अधिकारियों द्वारा अपेक्षित निष्पक्षता मानकों को पूरा नहीं करने पर आपत्ति जताई. क्योंकि सरकार ने 2007 में उद्योगों की स्थापना के लिए भूमि का अधिग्रहण किया, लेकिन 15 साल बाद भी भूमि मालिकों को मुआवजे का भुगतान नहीं किया.
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उत्तराखंड के हल्द्वानी में बेघर हो जाने के संकट से घिरे 4000 परिवार, क्या है मामला? जानें 10 प्रमुख बातें
सुप्रीम कोर्ट गुरुवार को उत्तराखंड के हल्द्वानी में 29 एकड़ रेलवे भूमि को खाली कराने के उत्तराखंड हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली एक याचिका पर सुनवाई करेगा. दूसरी तरफ रेलवे की भूमि में बने 4,000 घरों में रह रहे लोगों का विरोध प्रदर्शन बुधवार को भी जारी रहा. उन्होंने अधिकारियों से तोड़फोड़ जारी नहीं रखने की प्रार्थना की.
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अमरावती भूमि घोटाला : सुप्रीम कोर्ट ने कहा, अदालतों वाले अधिकार किसी सरकार को नहीं मिल सकते
अमरावती के कथित भूमि घोटाला मामले में सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की कि पुनर्विचार की अदालत की शक्ति की तुलना पिछली सरकार के कार्यों की समीक्षा के अधिकार से नहीं हो सकती. कोई मौजूदा सरकार पिछली सरकार के कामों की समीक्षा इस तर्क के साथ नहीं कर सकती कि अदालतें भी तो पिछली पीठ के फैसले पर पुनर्विचार करती हैं. अदालतों वाला अधिकार किसी सरकार को नहीं मिल सकता.
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संभल में मजिस्द पक्ष को हाई कोर्ट से झटका, याचिका खारिज... अदालत ने कहा- ट्रायल कोर्ट जाओ
संभल में तालाब की जमीन पर बने मैरिज हाल और मस्जिद के ध्वस्तीकरण मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मुस्लिम पक्ष को ट्रायल कोर्ट में अपील करने को कहा है. मस्जिद शरीफ गोसुलबारा रावा बुजुर्ग और मस्जिद के मुतवल्ली मिंजर की ओर से याचिका कोर्ट में लगाई गई है.
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श्रीकृष्ण जन्मभूमि- शाही ईदगाह मामले में 3 अप्रैल को सुनवाई, जानें हाईकोर्ट में आज क्या हुआ
बुधवार की सुनवाई में श्रीकृष्ण जन्मभूमि मुक्ति न्यास के अध्यक्ष महेंद्र प्रताप सिंह ने कोर्ट से शाही ईदगाह मस्जिद को अयोध्या की तरह विवादित ढांचा घोषित करने की मांग की.
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MUDA जमीन घोटाला: थम नहीं रहीं सिद्धारमैया की मुश्किलें, पहले FIR के आदेश, अब CBI जांच की मांग
MUDA Land Scam: बीजेपी सिद्धारमैया पर हमलावर है. वह उनके सीएम पद से इस्तीफे की मांग कर रही है. लेकिन कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने पद छोड़ने से इनकार कर दिया है.
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"तब तक कोई कार्रवाई नहीं..." : भूमि घोटाला मामले में CM सिद्धारमैया को मिली HC से राहत
कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया को कर्नाटक हाई कोर्ट से राहत मिली है. हाई कोर्ट ने 29 अगस्त तक निचली अदालतों की कार्यवाही पर रोक लगा दी है.
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हेमंत सोरेन फिर बन चुने गए महागठबंधन विधायक दल के नेता, CM चंपई सोरेन ने जताई नराजगी
झारखंड में झामुमो-कांग्रेस और राजद के गठबंधन ने हेमंत सोरेन को फिर अपना नेता चुन लिया है. इससे उनके फिर मुख्यमंत्री बनने का रास्ता साफ हो गया है. मुख्यमंत्री चंपई सोरेन आज शाम तक अपना इस्तीफा राज्यपाल को सौंप सकते हैं. इसके बाद महागठबंधन सरकार बनाने का दावा पेश करेगा.
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कर्नाटक की इस IAS के खिलाफ सिंगर लकी अली ने लोकायुक्त के यहां की शिकायत, लगाए ये गंभीर आरोप
लकी अली ने लोकायुक्त को दी शिकायत में आईएएस अधिकारी रोहिणी सिंदूरी, उनके पति और देवर पर आरोप लगाए हैं. उनके मुताबिक सिंदूरी, उनके पति और राजनीतिक दखल रखने वाले देवर ने सरकारी मशीनरी और पैसे का दुरुपयोग कर जमीन पर गैरकानूनी रूप से कब्जा कर लिया है.
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बंबई HC के नये भवन के लिए सितंबर तक जमीन सौंपे महाराष्ट्र सरकार : सुप्रीम कोर्ट
न्यायालय ने कहा, ‘‘हम महाराष्ट्र सरकार को सितंबर 2024 के अंत तक, भूमि के पहले हिस्से के रूप में 9.64 एकड़ भूखंड सौंपने का हरसंभव प्रयास करने का निर्देश देते हैं.
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लालू के सहयोगी अमित कात्याल की अंतरिम जमानत रद्द करने से अदालत का इनकार
न्यायमूर्ति शर्मा ने कहा, 'इन अजीबोगरीब तथ्यों और परिस्थितियों में, यह अदालत प्रतिवादी को दिनांक 05.02.2024 के आदेश के तहत दी गई चार सप्ताह की अंतरिम जमानत को रद्द करना उचित नहीं मानती है.'
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"जमीन पर कब्जा नहीं किया...": सुप्रीम कोर्ट में AAP की सफाई, दफ्तर के लिए दूसरी जगह की मांग
जमीन मामले पर विवाद के बीच आम आदमी पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि वह अपना परिसर वहां से खाली करने को तैयार हैं, लेकिन उनको पार्टी ऑफिस (AAP Office On Supreme Court Land) के लिए वैकल्पिक जमीन आवंटित की जाए.
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मथुरा ईदगाह मस्जिद में सर्वे पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार
सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान कहा कि हाईकोर्ट को बताया जाए कि यह मामला SC में लंबित है. बता दें कि इस मामले में 9 जनवरी को सुनवाई होनी है.
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लैंड फॉर जॉब मामले में तेजस्वी यादव को झटका : HC ने CBI समन रद्द करने की मांग ठुकराई
दिल्ली HC में दाखिल अर्जी में तेजस्वी यादव ने उनके खिलाफ सीबीआई के समन को रद्द करने की मांग की थी. याचिका में तेजस्वी ने कहा है कि जब वह पटना में रह रहे हैं तो उन्हें सीबीआई दिल्ली में समन जारी कर रही है.
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"पटना में रह रहा तो CBI दिल्ली में..." : लैंड फॉर जॉब मामले में जारी समन को तेजस्वी ने HC में दी चुनौती
बिहार के डिप्टी सीएम ने अर्जी दाखिल कर कहा है कि नवनियुक्त डिप्टी सीएम के तौर पर विधानसभा सत्र में शामिल होना उनका दायित्व है.
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"सरकार नागरिकों के जमीन को लूटने का काम नही कर सकती ": कर्नाटक हाईकोर्ट
अदालत ने कर्नाटक औद्योगिक क्षेत्र विकास बोर्ड (केआईएडीबी) के आचरण और इसके अधिकारियों द्वारा अपेक्षित निष्पक्षता मानकों को पूरा नहीं करने पर आपत्ति जताई. क्योंकि सरकार ने 2007 में उद्योगों की स्थापना के लिए भूमि का अधिग्रहण किया, लेकिन 15 साल बाद भी भूमि मालिकों को मुआवजे का भुगतान नहीं किया.
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उत्तराखंड के हल्द्वानी में बेघर हो जाने के संकट से घिरे 4000 परिवार, क्या है मामला? जानें 10 प्रमुख बातें
सुप्रीम कोर्ट गुरुवार को उत्तराखंड के हल्द्वानी में 29 एकड़ रेलवे भूमि को खाली कराने के उत्तराखंड हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली एक याचिका पर सुनवाई करेगा. दूसरी तरफ रेलवे की भूमि में बने 4,000 घरों में रह रहे लोगों का विरोध प्रदर्शन बुधवार को भी जारी रहा. उन्होंने अधिकारियों से तोड़फोड़ जारी नहीं रखने की प्रार्थना की.
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अमरावती भूमि घोटाला : सुप्रीम कोर्ट ने कहा, अदालतों वाले अधिकार किसी सरकार को नहीं मिल सकते
अमरावती के कथित भूमि घोटाला मामले में सुप्रीम कोर्ट ने टिप्पणी की कि पुनर्विचार की अदालत की शक्ति की तुलना पिछली सरकार के कार्यों की समीक्षा के अधिकार से नहीं हो सकती. कोई मौजूदा सरकार पिछली सरकार के कामों की समीक्षा इस तर्क के साथ नहीं कर सकती कि अदालतें भी तो पिछली पीठ के फैसले पर पुनर्विचार करती हैं. अदालतों वाला अधिकार किसी सरकार को नहीं मिल सकता.
