Land Acquisition Ordinance

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  जमीन अधिग्रहण बिल पर नया अध्‍यादेश नहीं लाएंगे : मन की बात में PM मोदी

  प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज एक बार फिर अपने रेडियो कार्यक्रम 'मन की बात' के जरिये देशवासियों को संबोधित करते हुए कहा गुजरात में पटेल आरक्षण को लेकर हुई हिंसा ने देश को बहुत पीड़ा दी और उन्‍हें बहुत दुख हुआ।

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  भूमि अध्यादेश को रिकॉर्ड चौथी बार जारी कर सकती है मोदी सरकार

  संसद का मॉनूसन सत्र समाप्त होने के बाद सरकार अप्रत्याशित रूप से चौथी बार भूमि अध्यादेश को फिर से जारी कर सकती है, क्योंकि इस विधेयक पर कोई आम सहमति अब तक नहीं बन पाई है।

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  राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने भूमि अध्यादेश को तीसरी बार जारी करने की अनुमति दी

  राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने भूमि अध्यादेश को फिर जारी करने की अनुमति दे दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में शनिवार को हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में इस अध्यादेश को फिर जारी करने का फैसला किया गया था।

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  जमीन अधिग्रहण पर तीसरी बार अध्यादेश लाएगी सरकार, कैबिनेट की बैठक में लिया गया फैसला

  प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर हुई कैबिनेट की बैठक में अध्यादेश लाने के प्रस्ताव को मंज़ूरी दी गई। अब इस प्रस्ताव को राष्ट्रपति के पास मंज़ूरी के लिए भेजा जाएगा। मौजूदा अध्यादेश की मियाद 3 जून को ख़त्म हो रही है।

• अध्यादेश की राजनीति और आधी-अधूरी जानकारी

  'अध्यादेश लाने की प्रक्रिया अपने आप में लोकतांत्रिक है। अध्यादेश उचित है या नहीं है, बड़ी संख्या में अध्यादेश जारी करना मनोवैज्ञानिक असर खराब होता है। लोगों को लगता है कि सरकार अध्यादेश से चल रही है।'

• यमन से नागरिकों को सुरक्षित निकालना PM के नेतृत्व में संयुक्त प्रयास था : सुषमा

  लोकसभा में विपक्षी सदस्यों के हंगामे व नारेबाजी के बीच विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने सोमवार को कहा कि संकट ग्रस्त यमन से भारतीय नागरिकों को सुरक्षित निकाला जाना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एक संयुक्त प्रयास था।

• प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संसद के सार्थक सत्र के आकांक्षी

  संसद के बजट सत्र का दूसरा हिस्सा सोमवार से शुरू हो रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना है कि वह विभिन्न मुद्दों पर रचनात्मक बहस के साथ ही सार्थक सत्र के आकांक्षी हैं।

• भूमि अधिग्रहण अध्यादेश के खिलाफ किसान पहुंचे सुप्रीम कोर्ट, सोमवार को होगी सुनवाई

  भूमि अधिग्रहण अध्यादेश का मामला अब सुप्रीम कोर्ट भी पहुंच गया है। भारतीय किसान यूनियन समेत कई यूनियनों ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।

• लैंड बिल सहित मोदी सरकार के हर फैसले को बीजेपी का पूरा समर्थन है : जेटली

  केंद्रीय वित्तमंत्री अरुण जेटली ने शनिवार को कहा कि यूपीए सरकार के शासनकाल के दौरान पारित भूमि अधिग्रहण विधेयक 'किसान विरोधी' था और बीजेपी नए विधेयक के लाभ को समझाने के लिए लोगों के बीच एक अभियान चलाएगी।

• मोदी सरकार बस सपने बेच रही है, इनके पास कोई नीति, कार्यक्रम नहीं : शरद यादव

  जनता दल यूनाइटेड (जेडीयू) के अध्यक्ष शरद यादव ने किसानों की परेशानियों को दूर करने संबंधी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बयान को लेकर एनडीए सरकार पर हमला किया और आरोप लगाया कि वे बस सपने बेच रहे हैं तथा उनके पास न तो कोई नीति है, न ही कोई कार्यक्रम।

• भूमि अधिग्रहण अध्यादेश को राष्ट्रपति की मंजूरी

  भूमि अधिग्रहण अध्यादेश की समय सीमा खत्म होने से एक दिन पहले सरकार ने इसे फिर से जारी कर दिया। इस अध्यादेश के बदले संबंधित विधेयक को राज्यसभा में विपक्ष के कड़े प्रतिरोध की वजह से पारित नहीं करा पाने से सरकार ने अध्यादेश को फिर से जारी किया।

• सरकार ने भूमि अधिग्रहण अध्यादेश पर कहा, यह प्रतिष्ठा का सवाल नहीं

  वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा, यह हमारे लिए प्रतिष्ठा का सवाल नहीं है। हम देश, खासकर गावों के विकास के लिए ही 2013 के कानून में बदलाव करना चाहते हैं।

• भूमि अधिग्रहण अध्यादेश के लिए राज्यसभा के बजट सत्र का सत्रावसान

  राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने राज्यसभा के बजट सत्र का शनिवार को अवसान कर दिया। इससे सरकार के पास भूमि अधिग्रहण विधेयक में संशोधन कर अध्यादेश लाने का अवसर होगा।

• भूमि अधिग्रहण अध्यादेश दोबारा जारी करेगी केंद्र सरकार

  राज्यसभा में अल्पमत होने की वजह से सदन में भूमि अधिग्रहण विधेयक पर कड़े विरोध का सामना कर रही सरकार ने आज उच्च सदन के सत्रावसान का और भूमि अधिग्रहण से संबंधित अध्यादेश को दुबारा जारी करने का फैसला किया जिसकी अवधि पांच अप्रैल को समाप्त हो रही है।

• विरोध के मद्देनजर भूमि अधिग्रहण अध्यादेश की मियाद नहीं बढ़ाएगी सरकार : सूत्र

  बताया जा रहा है कि पीएम नरेंद्र मोदी ने बीजेपी कोर ग्रुप से इस बारे में चर्चा भी की, जिसमें फैसला हुआ है कि सरकार किसान संगठनों और राजनीतिक दलों से बिल पर बात करेगी और इसके बाद बिल को बजट सत्र के दूसरे हिस्से में लाया जा सकता है।