संसद भवन का फाइल फोटो
नई दिल्ली:
संसद के बजट सत्र का दूसरा हिस्सा सोमवार से शुरू हो रहा है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कहना है कि वह विभिन्न मुद्दों पर रचनात्मक बहस के साथ ही सार्थक सत्र के आकांक्षी हैं।
मोदी ने ट्वीट किया, ‘‘संसद सत्र आज से शुरू हो रहा है। मैं विभिन्न मुद्दों पर रचनात्मक बहस के साथ ही सार्थक सत्र का आकांक्षी हूं।’’ लोकसभा में विवादास्पद भूमि विधेयक के मुद्दे पर सर्वाधिक हंगामा होने के आसार हैं। सरकार ने नया भूमि अध्यादेश बजट सत्र के दूसरे हिस्से के पहले ही दिन सदन के पटल पर रखने का फैसला किया है।
कार्यसूची के अनुसार संसदीय मामलों के राज्य मंत्री राजीव प्रताप रूडी भूमि अर्जन पुनर्वास एवं पुनव्र्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार :संशोधन: अध्यादेश की एक प्रति सदन के पटल पर रखेंगें। इस अध्यादेश को राष्ट्रपति ने गत तीन अप्रैल को संविधान के अनुच्छेद 123 (2) (ए) के तहत जारी किया था।
बजट सत्र आठ मई को संपन्न होगा। राज्यसभा का नया सत्र 23 अप्रैल से शुरू हो कर 13 मई को समाप्त होगा।
बजट सत्र की बहाली की पूर्व संध्या पर, कल मोदी ने कहा कि उनकी सरकार के सत्ता में आने के बाद से संसद का कामकाज 125 प्रतिशत हो गया है और उन्होंने उम्मीद जताई कि यह सत्र परिणामों से परिपूर्ण होगा।
भूमि विधेयक सहित अलग-अलग मुद्दों को लेकर संसद में हंगामा होने के आसार हैं और संसदीय कार्य मंत्री वेंकैया नायडू ने भाजपा सांसदों से पूरे समय सदन में मौजूद रहने को कहा है।
भूमि अधिग्रहण अध्यादेश को सरकार राज्यसभा में कड़े विरोध के चलते बजट सत्र के पहले भाग में कानून में तब्दील नहीं कर पाई थी और अध्यादेश की अवधि समाप्त होने से ठीक एक दिन पहले तीन अप्रैल को उसे पुन: जारी करना पड़ा।
मोदी ने ट्वीट किया, ‘‘संसद सत्र आज से शुरू हो रहा है। मैं विभिन्न मुद्दों पर रचनात्मक बहस के साथ ही सार्थक सत्र का आकांक्षी हूं।’’ लोकसभा में विवादास्पद भूमि विधेयक के मुद्दे पर सर्वाधिक हंगामा होने के आसार हैं। सरकार ने नया भूमि अध्यादेश बजट सत्र के दूसरे हिस्से के पहले ही दिन सदन के पटल पर रखने का फैसला किया है।
कार्यसूची के अनुसार संसदीय मामलों के राज्य मंत्री राजीव प्रताप रूडी भूमि अर्जन पुनर्वास एवं पुनव्र्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार :संशोधन: अध्यादेश की एक प्रति सदन के पटल पर रखेंगें। इस अध्यादेश को राष्ट्रपति ने गत तीन अप्रैल को संविधान के अनुच्छेद 123 (2) (ए) के तहत जारी किया था।
बजट सत्र आठ मई को संपन्न होगा। राज्यसभा का नया सत्र 23 अप्रैल से शुरू हो कर 13 मई को समाप्त होगा।
बजट सत्र की बहाली की पूर्व संध्या पर, कल मोदी ने कहा कि उनकी सरकार के सत्ता में आने के बाद से संसद का कामकाज 125 प्रतिशत हो गया है और उन्होंने उम्मीद जताई कि यह सत्र परिणामों से परिपूर्ण होगा।
भूमि विधेयक सहित अलग-अलग मुद्दों को लेकर संसद में हंगामा होने के आसार हैं और संसदीय कार्य मंत्री वेंकैया नायडू ने भाजपा सांसदों से पूरे समय सदन में मौजूद रहने को कहा है।
भूमि अधिग्रहण अध्यादेश को सरकार राज्यसभा में कड़े विरोध के चलते बजट सत्र के पहले भाग में कानून में तब्दील नहीं कर पाई थी और अध्यादेश की अवधि समाप्त होने से ठीक एक दिन पहले तीन अप्रैल को उसे पुन: जारी करना पड़ा।
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