Land Acquisition Bill 2013
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गुजरात : राज्य के भूमि विधेयक को राष्ट्रपति की मंजूरी मिली
- Thursday August 11, 2016
- Reported by: भाषा
गुजरात के भूमि अधिग्रहण विधेयक 2016 को राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई है और स्वतंत्रता दिवस के दिन से इसे राज्य में लागू किया जाएगा. इसमें केंद्र के कठोर भूमि अधिग्रहण विधेयक 2013 के प्रावधानों को कमतर किया गया है.
- ndtv.in
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फिर लटका लैंड बिल, 2013 का कानून ही होगा लागू !
- Tuesday August 11, 2015
- Reported by NDTVIndia, Edited by Sandeep Kumar
केंद्र सरकार ज़मीन अधिग्रहण अध्यादेश की मियाद को नहीं बढ़ाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि 2013 का यूपीए का भूमि अधिग्रहण क़ानून फिर से लागू हो जाएगा।
- ndtv.in
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लैंड बिल पर विरोध के आगे सरकार ने टेके घुटने, सभी बड़े संशोधन लेगी वापस
- Tuesday August 4, 2015
- Bhasha
केंद्र सरकार ने 2013 के लैंड बिल पर यू टर्न ले लिया है। सरकार इस बिल के सभी बड़े संशोधन वापस ले रही है। इसका मतलब यह है कि अब यह बिल कुछ मामूली संशोधनों के साथ लगभग अपने मूल रूप यानी 2013 केे यूपीए के लैंड बिल जैसा ही रहेगा।
- ndtv.in
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कांग्रेस शासित अरुणाचल प्रदेश ने यूपीए के 2013 के लैंड बिल की आलोचना की
- Sunday August 2, 2015
- Reported by Bhasha
कांग्रेस पार्टी के रुख के खिलाफ जाते हुए अरुणाचल प्रदेश ने 2013 के भूमि कानून को 'जटिल' बताया है और इस पर फिर से विचार करने की बात कही है।
- ndtv.in
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दिल्ली ग्रामीण समाज की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट से केंद्र सरकार को मिला नोटिस
- Saturday July 18, 2015
- Reported By Ians
सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को 2013 के भूमि अधिग्रहण कानून में संशोधन करने के लिए लाए गए दूसरे अध्यादेश को चुनौती देने वाली याचिका पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। यह अध्यादेश भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए जारी किया गया है।
- ndtv.in
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सीतारमण बोलीं- 'भूमि अधिग्रहण विधेयक से किसानों को होगा अधिक फायदा'
- Friday July 17, 2015
- Reported by Bhasha
संसद सत्र से पहले वाणिज्य मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को विभिन्न दलों के विरोध के कारण अटके भूमि अधिग्रहण विधेयक को जल्दी पारित कराने पर जोर देते हुए कहा कि प्रस्तावित विधेयक से किसानों को 2013 के पूर्व अधिनियम के मुकाबले अधिक लाभ होगा।
- ndtv.in
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जमीन अधिग्रहण कानून में होने वाले बदलाव के खिलाफ खड़े हुए कई किसान व मजदूर संगठन
- Tuesday June 16, 2015
नए ज़मीन अधिग्रहण बिल पर सहमति बनाना एनडीए सरकार के लिए मुश्किल होता दिख रहा है। इस बिल पर राजनीतिक सहमति बनाने के लिए गठित संसद की संयुक्त समिति के सामने कई किसान और मजदूर संगठनों ने 2013 के जमीन अधिग्रहण कानून में किसी भी बदलाव का जम कर विरोध किया है।
- ndtv.in
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गुजरात : राज्य के भूमि विधेयक को राष्ट्रपति की मंजूरी मिली
- Thursday August 11, 2016
- Reported by: भाषा
गुजरात के भूमि अधिग्रहण विधेयक 2016 को राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई है और स्वतंत्रता दिवस के दिन से इसे राज्य में लागू किया जाएगा. इसमें केंद्र के कठोर भूमि अधिग्रहण विधेयक 2013 के प्रावधानों को कमतर किया गया है.
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फिर लटका लैंड बिल, 2013 का कानून ही होगा लागू !
- Tuesday August 11, 2015
- Reported by NDTVIndia, Edited by Sandeep Kumar
केंद्र सरकार ज़मीन अधिग्रहण अध्यादेश की मियाद को नहीं बढ़ाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि 2013 का यूपीए का भूमि अधिग्रहण क़ानून फिर से लागू हो जाएगा।
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लैंड बिल पर विरोध के आगे सरकार ने टेके घुटने, सभी बड़े संशोधन लेगी वापस
- Tuesday August 4, 2015
- Bhasha
केंद्र सरकार ने 2013 के लैंड बिल पर यू टर्न ले लिया है। सरकार इस बिल के सभी बड़े संशोधन वापस ले रही है। इसका मतलब यह है कि अब यह बिल कुछ मामूली संशोधनों के साथ लगभग अपने मूल रूप यानी 2013 केे यूपीए के लैंड बिल जैसा ही रहेगा।
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कांग्रेस शासित अरुणाचल प्रदेश ने यूपीए के 2013 के लैंड बिल की आलोचना की
- Sunday August 2, 2015
- Reported by Bhasha
कांग्रेस पार्टी के रुख के खिलाफ जाते हुए अरुणाचल प्रदेश ने 2013 के भूमि कानून को 'जटिल' बताया है और इस पर फिर से विचार करने की बात कही है।
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दिल्ली ग्रामीण समाज की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट से केंद्र सरकार को मिला नोटिस
- Saturday July 18, 2015
- Reported By Ians
सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को 2013 के भूमि अधिग्रहण कानून में संशोधन करने के लिए लाए गए दूसरे अध्यादेश को चुनौती देने वाली याचिका पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। यह अध्यादेश भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए जारी किया गया है।
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सीतारमण बोलीं- 'भूमि अधिग्रहण विधेयक से किसानों को होगा अधिक फायदा'
- Friday July 17, 2015
- Reported by Bhasha
संसद सत्र से पहले वाणिज्य मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को विभिन्न दलों के विरोध के कारण अटके भूमि अधिग्रहण विधेयक को जल्दी पारित कराने पर जोर देते हुए कहा कि प्रस्तावित विधेयक से किसानों को 2013 के पूर्व अधिनियम के मुकाबले अधिक लाभ होगा।
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जमीन अधिग्रहण कानून में होने वाले बदलाव के खिलाफ खड़े हुए कई किसान व मजदूर संगठन
- Tuesday June 16, 2015
नए ज़मीन अधिग्रहण बिल पर सहमति बनाना एनडीए सरकार के लिए मुश्किल होता दिख रहा है। इस बिल पर राजनीतिक सहमति बनाने के लिए गठित संसद की संयुक्त समिति के सामने कई किसान और मजदूर संगठनों ने 2013 के जमीन अधिग्रहण कानून में किसी भी बदलाव का जम कर विरोध किया है।
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