Land Acquisition Bill 2013
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गुजरात : राज्य के भूमि विधेयक को राष्ट्रपति की मंजूरी मिली
गुजरात के भूमि अधिग्रहण विधेयक 2016 को राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई है और स्वतंत्रता दिवस के दिन से इसे राज्य में लागू किया जाएगा. इसमें केंद्र के कठोर भूमि अधिग्रहण विधेयक 2013 के प्रावधानों को कमतर किया गया है.
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फिर लटका लैंड बिल, 2013 का कानून ही होगा लागू !
केंद्र सरकार ज़मीन अधिग्रहण अध्यादेश की मियाद को नहीं बढ़ाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि 2013 का यूपीए का भूमि अधिग्रहण क़ानून फिर से लागू हो जाएगा।
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लैंड बिल पर विरोध के आगे सरकार ने टेके घुटने, सभी बड़े संशोधन लेगी वापस
केंद्र सरकार ने 2013 के लैंड बिल पर यू टर्न ले लिया है। सरकार इस बिल के सभी बड़े संशोधन वापस ले रही है। इसका मतलब यह है कि अब यह बिल कुछ मामूली संशोधनों के साथ लगभग अपने मूल रूप यानी 2013 केे यूपीए के लैंड बिल जैसा ही रहेगा।
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कांग्रेस शासित अरुणाचल प्रदेश ने यूपीए के 2013 के लैंड बिल की आलोचना की
कांग्रेस पार्टी के रुख के खिलाफ जाते हुए अरुणाचल प्रदेश ने 2013 के भूमि कानून को 'जटिल' बताया है और इस पर फिर से विचार करने की बात कही है।
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दिल्ली ग्रामीण समाज की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट से केंद्र सरकार को मिला नोटिस
सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को 2013 के भूमि अधिग्रहण कानून में संशोधन करने के लिए लाए गए दूसरे अध्यादेश को चुनौती देने वाली याचिका पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। यह अध्यादेश भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए जारी किया गया है।
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सीतारमण बोलीं- 'भूमि अधिग्रहण विधेयक से किसानों को होगा अधिक फायदा'
संसद सत्र से पहले वाणिज्य मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को विभिन्न दलों के विरोध के कारण अटके भूमि अधिग्रहण विधेयक को जल्दी पारित कराने पर जोर देते हुए कहा कि प्रस्तावित विधेयक से किसानों को 2013 के पूर्व अधिनियम के मुकाबले अधिक लाभ होगा।
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जमीन अधिग्रहण कानून में होने वाले बदलाव के खिलाफ खड़े हुए कई किसान व मजदूर संगठन
नए ज़मीन अधिग्रहण बिल पर सहमति बनाना एनडीए सरकार के लिए मुश्किल होता दिख रहा है। इस बिल पर राजनीतिक सहमति बनाने के लिए गठित संसद की संयुक्त समिति के सामने कई किसान और मजदूर संगठनों ने 2013 के जमीन अधिग्रहण कानून में किसी भी बदलाव का जम कर विरोध किया है।
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सरकार ने भूमि अधिग्रहण अध्यादेश पर कहा, यह प्रतिष्ठा का सवाल नहीं
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा, यह हमारे लिए प्रतिष्ठा का सवाल नहीं है। हम देश, खासकर गावों के विकास के लिए ही 2013 के कानून में बदलाव करना चाहते हैं।
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आइए समझें अंतर भूमि अधिग्रहण कानून 2014 और मोदी सरकार के अध्यादेश में
आइए समझें अंतर भूमि अधिग्रहण कानून 2014 और मोदी सरकार के अध्यादेश में 2013 का क़ानून, निजी प्रोजेक्ट के लिए 80%, PPP के लिए 70% लोगों की सहमति ज़रूरी।
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गुजरात : राज्य के भूमि विधेयक को राष्ट्रपति की मंजूरी मिली
गुजरात के भूमि अधिग्रहण विधेयक 2016 को राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई है और स्वतंत्रता दिवस के दिन से इसे राज्य में लागू किया जाएगा. इसमें केंद्र के कठोर भूमि अधिग्रहण विधेयक 2013 के प्रावधानों को कमतर किया गया है.
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फिर लटका लैंड बिल, 2013 का कानून ही होगा लागू !
केंद्र सरकार ज़मीन अधिग्रहण अध्यादेश की मियाद को नहीं बढ़ाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि 2013 का यूपीए का भूमि अधिग्रहण क़ानून फिर से लागू हो जाएगा।
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लैंड बिल पर विरोध के आगे सरकार ने टेके घुटने, सभी बड़े संशोधन लेगी वापस
केंद्र सरकार ने 2013 के लैंड बिल पर यू टर्न ले लिया है। सरकार इस बिल के सभी बड़े संशोधन वापस ले रही है। इसका मतलब यह है कि अब यह बिल कुछ मामूली संशोधनों के साथ लगभग अपने मूल रूप यानी 2013 केे यूपीए के लैंड बिल जैसा ही रहेगा।
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कांग्रेस शासित अरुणाचल प्रदेश ने यूपीए के 2013 के लैंड बिल की आलोचना की
कांग्रेस पार्टी के रुख के खिलाफ जाते हुए अरुणाचल प्रदेश ने 2013 के भूमि कानून को 'जटिल' बताया है और इस पर फिर से विचार करने की बात कही है।
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दिल्ली ग्रामीण समाज की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट से केंद्र सरकार को मिला नोटिस
सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को 2013 के भूमि अधिग्रहण कानून में संशोधन करने के लिए लाए गए दूसरे अध्यादेश को चुनौती देने वाली याचिका पर केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। यह अध्यादेश भूमि अधिग्रहण की प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए जारी किया गया है।
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सीतारमण बोलीं- 'भूमि अधिग्रहण विधेयक से किसानों को होगा अधिक फायदा'
संसद सत्र से पहले वाणिज्य मंत्री निर्मला सीतारमण ने शुक्रवार को विभिन्न दलों के विरोध के कारण अटके भूमि अधिग्रहण विधेयक को जल्दी पारित कराने पर जोर देते हुए कहा कि प्रस्तावित विधेयक से किसानों को 2013 के पूर्व अधिनियम के मुकाबले अधिक लाभ होगा।
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जमीन अधिग्रहण कानून में होने वाले बदलाव के खिलाफ खड़े हुए कई किसान व मजदूर संगठन
नए ज़मीन अधिग्रहण बिल पर सहमति बनाना एनडीए सरकार के लिए मुश्किल होता दिख रहा है। इस बिल पर राजनीतिक सहमति बनाने के लिए गठित संसद की संयुक्त समिति के सामने कई किसान और मजदूर संगठनों ने 2013 के जमीन अधिग्रहण कानून में किसी भी बदलाव का जम कर विरोध किया है।
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सरकार ने भूमि अधिग्रहण अध्यादेश पर कहा, यह प्रतिष्ठा का सवाल नहीं
वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा, यह हमारे लिए प्रतिष्ठा का सवाल नहीं है। हम देश, खासकर गावों के विकास के लिए ही 2013 के कानून में बदलाव करना चाहते हैं।
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आइए समझें अंतर भूमि अधिग्रहण कानून 2014 और मोदी सरकार के अध्यादेश में
आइए समझें अंतर भूमि अधिग्रहण कानून 2014 और मोदी सरकार के अध्यादेश में 2013 का क़ानून, निजी प्रोजेक्ट के लिए 80%, PPP के लिए 70% लोगों की सहमति ज़रूरी।
