Land Acquisition Act

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  Land Pooling Act: अपनी ही सरकार के विरोध में BJP विधायक! सीएम को पत्र लिख आंदोलन की दे डाली चेतावनी

  मध्य प्रदेश में Land Pooling Act को लेकर सियासी हलचल तेज हो गई है. उज्जैन से BJP विधायक अनिल जैन कालूहेड़ा ने अपनी ही सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए मुख्यमंत्री Mohan Yadav को पत्र लिखा है.

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  अरुण जेटली पर आरोप लगाकर फंसे राहुल गांधी? 17 महीने पहले भूमि अधिग्रहण तो अब कृषि कानूनों का जिक्र

  राहुल गांधी ने पार्टी के एक कार्यक्रम में “अरुण जेटली वाले किस्से” में भूमि अधिग्रहण बिल की जगह कृषि कानूनों का जिक्र कर कह दिया कि जेटली को उन्‍हें धमकी देने के लिए भेजा गया था.

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  नेशनल हाईवे एक्ट में संशोधन की तैयारी में केंद्र सरकार, जानिए क्या होगा इसमें और विपक्ष ने क्या कहा

  National Highway Act Amendment: नेशनल हाइवेज का निर्माण करने वाले कॉन्ट्रैक्टर्स और बिल्डर्स की Apex संस्था नेशनल हाइवेज बिल्डर्स फेडरेशन ने सरकार की पहल का स्वागत किया है.

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  कृषि कानूनों पर राहुल गांधी बोले- 'अगर देश का हर किसान बिल समझ ले, तो पूरे देश में...'

  राहुल ने वायनाड की एक रैली में आरोप लगाया कि मोदी सरकार भूमि अधिग्रहण बिल को खत्म करने की कोशिश की थी, लेकिन कांग्रेस ने इसके खिलाफ लड़ाई लड़ी.

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  अयोध्या मामले में नया मोड़ : 1993 में जमीन का अधिग्रहण अवैध, नई याचिका आई

  अयोध्या (Ayodhya) के राम मंदिर (Ram Mandir) और बाबरी मस्जिद (Babari Masjid) विवाद मामले में नया मोड़ आ गया है. एक और याचिका सुप्रीम कोर्ट (Supreme court) में दाखिल की गई है. इस याचिका में हिंदू महासभा और कमलेश कुमार तिवारी ने लैंड एक्वीजिशन एक्ट की वैधता पर सवाल उठाया है.

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  लैंड बिल पर मोदी सरकार जीती या हारी

  ये अपने बूते बहुमत पाई सरकार कि पहली बड़ी राजनीतिक लड़ाई थी। मगर उसे अपने पैर पीछे खींचने पड़े हैं। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने तो पटना की स्वाभिमान रैली में कह भी दिया कि संसद में विपक्ष की लड़ाई रंग लाई है और इसीलिए सरकार को भूमि अध्यादेश पर झुकना पड़ा है।

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  लैंड बिल पर विरोध के आगे सरकार ने टेके घुटने, सभी बड़े संशोधन लेगी वापस

  केंद्र सरकार ने 2013 के लैंड बिल पर यू टर्न ले लिया है। सरकार इस बिल के सभी बड़े संशोधन वापस ले रही है। इसका मतलब यह है कि अब यह बिल कुछ मामूली संशोधनों के साथ लगभग अपने मूल रूप यानी 2013 केे यूपीए के लैंड बिल जैसा ही रहेगा।

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  लैंड बिल : औद्योगिक गलियारे (इंडस्ट्रियल कॉरिडोर) पर झुकेगी सरकार?

  ज़मीन अधिग्रहण बिल पर आम राय बनाने की कोशिश में लगी सरकार ने बिल के एक महत्वपूर्ण प्रावधान पर नरमी के संकेत दिये हैं। सूत्रों के मुताबिक सरकार ने संसद की संयुक्ति समिति की बैठक में सदस्यों को बताया है कि ज़मीन अधिग्रहण कानून में औद्योगिक गलियारे के तहत ज़मीन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है।

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  भूमि अधिग्रहण बिल, वन रैंक वन पेंशन पर अण्णा हज़ारे करेंगे भूख हड़ताल

  वन रैंक वन पेंशन और भूमि अधिग्रहण बिल के मुद्दे पर 2 अक्टूबर से अण्णा हजारे भूख हड़ताल पर बैठेंगे।

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  अब कृषि वैज्ञानिकों ने किया नए भूमि अधिग्रहण बिल का विरोध

  किसान और मज़दूर संगठनों के बाद अब कृषि वैज्ञानिकों ने नए ज़मीन अधिग्रहण बिल के प्रावधानों का विरोध किया है।

• अध्यादेश की राजनीति और आधी-अधूरी जानकारी

  'अध्यादेश लाने की प्रक्रिया अपने आप में लोकतांत्रिक है। अध्यादेश उचित है या नहीं है, बड़ी संख्या में अध्यादेश जारी करना मनोवैज्ञानिक असर खराब होता है। लोगों को लगता है कि सरकार अध्यादेश से चल रही है।'

• राहुल तो कुर्ते की बांहें मरोड़े बिना ही भाषण देने लगे हैं, कुछ हुआ है क्या?

  उन 56 दिनों में राहुल बदल गए या रामलीला मैदान से लेकर लोकसभा के बीच 24 घंटों में ज़्यादा बदले हैं। अगर राहुल गांधी का इसी तरह बदलना जारी रहा तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विपक्ष के खेमे से कमज़ोर वक्ता की कमी नहीं खलेगी।

• बाबा की कलम से : रण में राहुल

  राहुल गांधी का लोकसभा में किसानों पर दिया गया भाषण और उसमें इस्तेमाल किए गए जुमले ट्वीटर की भाषा की याद दिलाते हैं सूट बुट की सरकार, आपका प्रधानमंत्री। साथ ही एक सांसद की तरह बीजेपी को फंसाने की कोशिश की है।

• गडकरी ने सोनिया की चिट्ठी का दिया जवाब, कहा- लैंड बिल पर राजनीति न हो, खुली बहस को तैयार

  केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी को पत्र लिख कर लैंड बिल पर राजनीति न करने को कहा है। गडकरी ने आरोप लगाया कि यूपीए का लैंड बिल किसान और विकास विरोधी था जिसमें सुझाव के लिए कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने ही कहा था।

• भूमि अधिग्रहण अध्यादेश दोबारा जारी करेगी केंद्र सरकार

  राज्यसभा में अल्पमत होने की वजह से सदन में भूमि अधिग्रहण विधेयक पर कड़े विरोध का सामना कर रही सरकार ने आज उच्च सदन के सत्रावसान का और भूमि अधिग्रहण से संबंधित अध्यादेश को दुबारा जारी करने का फैसला किया जिसकी अवधि पांच अप्रैल को समाप्त हो रही है।