Ladakh Demands
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कैसे किसी राज्य को मिलता है पूर्ण राज्य का दर्जा? जिसके लिए लद्दाख में हो रहा बवाल
- Friday September 26, 2025
- Edited by: प्रिया गुप्ता
भारत में किसी भी राज्य को पूर्ण राज्य का दर्जा देना सिर्फ राजनीतिक मुद्दा नहीं, बल्कि संवैधानिक प्रक्रिया का हिस्सा है. जनता की मांग से इसकी शुरुआत होती है, लेकिन अंतिम फैसला संसद और राष्ट्रपति के हाथ में होता है.
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क्यों सुलगा लेह-लद्दाख? हिंसा में 4 मौतें और 30 जख्मी होने के बाद सोनम वांगचुक ने तोड़ा अनशन
- Wednesday September 24, 2025
- Edited by: मनोज शर्मा
लेह में बंद के बीच हिंसक भीड़ ने बीजेपी कार्यालय और हिल काउंसिल मुख्यालय को निशाना बनाया. पत्थरबाजी करते हुए कई वाहनों में आग लगा दी. पुलिस ने लाठीचार्ज, आंसूगैस और फायरिंग की मदद से हालात काबू किए.
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"लद्दाख से किए वादे नहीं निभा रही मोदी सरकार..." : सोनम वांगचुक ने दी आमरण अनशन की चेतावनी
- Tuesday February 6, 2024
- Reported by: नीता शर्मा, Edited by: अभिषेक पारीक
सोनम वांगचुक ने कहा कि लद्दाख के लोग पहाड़ों के साथ खिलवाड़ रोकना चाहते हैं. इसलिए उन्होंने इस धरती के लिए संरक्षण मांगा था और छठी अनुसूची में शामिल करने की मांग की.
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लद्दाख को पूर्ण राज्य बनाने की मांग, लेह में कड़कड़ाती ठंड में हजारों लोगों के निकाला मार्च
- Sunday February 4, 2024
- Reported by: नज़ीर मसूदी, Edited by: सूर्यकांत पाठक
लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश के लिए छठी अनुसूची के तहत राज्य का दर्जा देने और संवैधानिक सुरक्षा की मांग को लेकर हजारों लोगों ने मार्च निकाला. पूरा लद्दाख बंद रहा. लेह एपेक्स बॉडी और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस द्वारा संयुक्त रूप से यह विरोध प्रदर्शन किया गया.
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भारत में किसी भी राज्य को पूर्ण राज्य का दर्जा देना सिर्फ राजनीतिक मुद्दा नहीं, बल्कि संवैधानिक प्रक्रिया का हिस्सा है. जनता की मांग से इसकी शुरुआत होती है, लेकिन अंतिम फैसला संसद और राष्ट्रपति के हाथ में होता है.
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लेह में बंद के बीच हिंसक भीड़ ने बीजेपी कार्यालय और हिल काउंसिल मुख्यालय को निशाना बनाया. पत्थरबाजी करते हुए कई वाहनों में आग लगा दी. पुलिस ने लाठीचार्ज, आंसूगैस और फायरिंग की मदद से हालात काबू किए.
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सोनम वांगचुक ने कहा कि लद्दाख के लोग पहाड़ों के साथ खिलवाड़ रोकना चाहते हैं. इसलिए उन्होंने इस धरती के लिए संरक्षण मांगा था और छठी अनुसूची में शामिल करने की मांग की.
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लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश के लिए छठी अनुसूची के तहत राज्य का दर्जा देने और संवैधानिक सुरक्षा की मांग को लेकर हजारों लोगों ने मार्च निकाला. पूरा लद्दाख बंद रहा. लेह एपेक्स बॉडी और कारगिल डेमोक्रेटिक अलायंस द्वारा संयुक्त रूप से यह विरोध प्रदर्शन किया गया.
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