केंद्रीय गृह मंत्रालय में आज उच्च स्तरीय बैठक हुई. लद्दाख के लिए राज्य का दर्जा, संविधान की छठी अनुसूची में शामिल करके क्षेत्र को आदिवासी दर्जा देना और लद्दाख के लिए एक लोक सेवा आयोग का गठन शामिल है.