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9 से 13 मार्च तक चलेगा उत्तराखंड विधानसभा बजट सत्र, जानिए क्यों कांग्रेस इसे बता रही नियमावली के खिलाफ
कांग्रेस विधायक काजी निजामुद्दीन ने सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि भाजपा के पिछले 10 वर्षों के कार्यकाल में विधानसभा सत्रों की अवधि लगातार कम रही है.
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उत्तराखंड में 15 से ज्यादा IPS अधिकारियों के तबादले, देखें पूरी लिस्ट
उत्तराखंड में बिगड़ती कानून व्यवस्था और बढ़ते अपराध ग्राफ के बीच राज्य सरकार ने पुलिस महकमे में बड़ा फेरबदल किया है.
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बिहार में कब रुकेगा जानलेवा जश्न? वैशाली में हर्ष फायरिंग से दो घायल, 1 की हालत नाजुक
भगवतपुर गांव में जयमाल की रस्म के दौरान हुई अंधाधुंध हर्ष फायरिंग में एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई. गोली महिला के पैर में इतनी पास से लगी कि उसके चिथड़े उड़ गए. इ
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देहरादून में 16 दिनों में 5 हत्याएं, सरेआम वारदात पुलिस के लिए चुनौती, चौंका रहे उत्तराखंड में अपराध के आंकड़े
आंकड़े ये भी बताते हैं कि उत्तराखंड में महिलाओं के साथ अपराध भी तेजी से बढ़ा है. 2021 से 2023 के बीच उत्तराखंड में करीब 1822 महिलाओं के साथ दुष्कर्म के मामले दर्ज हुए हैं. वहीं 1796 महिलाओं का अपहरण किया गया है.
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देहरादून के मॉल में मर्डर, SSP ऑफिस से सिर्फ 500 मीटर दूर प्रॉपर्टी डीलर को मारी गोली
उत्तराखंड की राजधानी देहरादून एक बार फिर गोलियों की तड़तड़ाहट से दहल उठी है. सिल्वर सिटी मॉल के बाहर जिम से लौट रहे प्रॉपर्टी डीलर विक्रम शर्मा को तीन अज्ञात बदमाशों ने गोली मार दी, जिसके बाद उनकी मौत हो गई. शहर में पिछले 48 घंटे में यह दूसरी हत्या है, जो बताती है कि अपराधियों के हौसले किस कदर बुलंद हैं.
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उत्तराखंड में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल, IAS और PCS अफसरों के तबादले, रुद्रप्रयाग DM भी बदले गए
Uttarakhand News: भारतीय प्रशासनिक सेवा के साथ ही राज्य सिविल सेवा और सचिवालय सेवा के अफसरों की जिम्मेदारी में बदलाव किया गया है. तबादला सूची में 6 IAS और 3 PCS अधिकारियों के नाम शामिल हैं.
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ये दिल्ली की यमुना नहीं, देहरादून की साफ नदी है.. 12 नदियों में घुल चुका है जहर
उत्तराखंड की राजधानी देहरादून की सुसवा नदी का हाल भी दिल्ली की यमुना की तरह हो गया है. वहां नदी में गंदगी काफी ज्यादा है. नदी में झाग और बदबू अब आम बात है.
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बिहार चुनाव को रद्द करने की मांग को लेकर जनसुराज पहुंची SC, नए सिरे से चुनाव कराने की मांग
जनसुराज द्वारा सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में आचार संहिता लागू रहने के दौरान बिहार में महिलाओं को सीधे ₹10,000 देने को भ्रष्ट आचरण बताया गया है.
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कौन हैं मोहम्मद दीपक? सोशल मीडिया पर क्यों कर रहे ट्रेंड, जिम से लेकर मां के टी स्टॉल तक; जानें सबकुछ
Uttarakhand News: दीपक ने कहा कि वह लोगों से अपील करना चाहते हैं कि सही का रास्ता चुनो. नफरत फैलाने से कुछ नहीं होता. सभी को भारत में रहने का अधिकार है और अपने धर्म को मानने का अधिकार है.
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IPAC रेड मामला: बंगाल सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया हलफनामा, ED की याचिका खारिज करने की मांग
हलफनामे में बंगाल सरकार ने लिखा ED के पास सुप्रीम कोर्ट में रिट याचिका फाइल करने के लिए मौलिक अधिकार नहीं हैं. ED के पास औचक सर्च और सीज़र करने का अधिकार नहीं है. बंगाल सरकार ने यह भी कहा कि IPAC सर्च से पहले कोई प्रभावी नोटिस नहीं दिया गया. राज्य ने ED पर प्रिविलेज्ड कम्युनिकेशन के उल्लंघन का भी आरोप लगाया.
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