Karnataka High Court

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  कर्नाटक में जातिगत सर्वेक्षण पर रोक लगाने से हाईकोर्ट का इनकार, लेकिन लगा दी ये बड़ी शर्त

  कर्नाटक हाईकोर्ट में दायर याचिकाओं में तर्क दिया गया कि जातिगत सर्वे की यह प्रक्रिया एक तरह से जनगणना की तरह है और नागरिकों की निजता का हनन है. राज्य की ओर महाधिवक्ता ने अदालत को पर्याप्त सुरक्षा उपाय करने का भरोसा दिलाया.

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  एलन मस्क की X को बड़ा झटका, कर्नाटक हाई कोर्ट ने खारिज कर दी याचिका, कहा- 'अमेरिकी कानून यहां लागू नहीं'

  अदालत ने ध्यान दिलाया कि ‘एक्स’ कॉर्प अमेरिका में विषय सामग्री को हटाने के आदेशों का पालन करता है, क्योंकि वहां उसका उल्लंघन करना अपराध है. अमेरिका में ही 'एक्स' की शुरुआत हुई थी.

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  ऑनलाइन गेमिंग एक्‍ट को चुनौती देने वाले सभी मामलों की अब SC में सुनवाई, 3 हाई कोर्ट से मामले ट्रांसफर

  सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक, दिल्ली और मध्य प्रदेश हाई कोर्ट से ऑनलाइन गेमिंग अधिनियम को चुनौती देने के मामले अपने पास ट्रांसफर किए हैं. हाई कोर्ट को सारा रिकॉर्ड ट्रांसफर करने के निर्देश दिए गए थे.

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  रेणुकास्वामी हत्या केस: कन्नड़ एक्टर दर्शन की सुप्रीम कोर्ट से जमानत रद्द, हाईकोर्ट के फैसले को पलटा

  ये फैसला सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर की गई याचिका पर सुनाया है. सुप्रीम कोर्ट को तय करना था कि दर्शन मिली जमानत बरकरार रखनी है या उसे खारिज कर देना है. 

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  चिन्नास्वामी स्टेडियम भगदड़: कर्नाटक हाईकोर्ट ने RCB और DNA एंटरटेनमेंट के अधिकारियों को दी अंतरिम ज़मानत

  जस्टिस एसआर कृष्ण कुमार ने चारों आरोपियों को सशर्त अंतरिम जमानत दी. सभी को अपने पासपोर्ट अदालत में जमा करने होंगे ताकि वे देश से बाहर न जा सकें.

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  बेंगलुरु भगदड़ मामला: हाई कोर्ट में कर्नाटक सरकार ने कहा- 'बिलकुल अवैध था RCB का कार्यक्रम'

  Bangalore Stampede Case: 4 जून को चिन्नास्वामी स्टेडियम के बाहर आयोजित कार्यक्रम में भगदड़ मच गई थी, जिसमें 11 लोगों की जान चली गई और लगभग 50 लोग घायल हुए थे. इस मामले में कर्नाटक हाई कोर्ट में बुधवार को एक याचिका पर सुनवाई हुई.

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  'क्यों नाकाफी थी तैयारी...' बेंगलुरु भगदड़ पर सख्त हाई कोर्ट ने कर्नाटक सरकार से मांगा जवाब

  RCB के विक्ट्री परेड के दौरान चिन्नास्वामी स्टेडियम में मची जानलेवा भगदड़ पर कर्नाटक हाई कोर्ट सख्त है. कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए राज्य सरकार से जवाब मांगा है.

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  कमल हासन का माफी मांगने से इंकार तो हाईकोर्ट बोला- ना आप भाषाशास्त्री, ना इतिहासकार

  कोर्ट ने यह भी कहा कि "न तो कमल हासन इतिहासकार हैं, न ही भाषाशास्त्री, ऐसे में उन्हें भाषाई उत्पत्ति जैसे संवेदनशील मुद्दों पर सार्वजनिक रूप से टिप्पणी करने से बचना चाहिएय"

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  जनभावनाओं को ठेस नहीं पहुंचा सकते...कन्नड़-तमिल विवाद में कर्नाटक HC ने कमल हासन को लगाई फटकार

  कमल हासन ने हाल ही में दावा किया था कि कन्नड़ भाषा तमिल से उत्पन्न हुई है. इस बयान के बाद विवाद गहरा गया था.

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  कर्नाटक: हुबली दंगा सहित 43 आपराधिक मामलों को वापस लेने का आदेश रद्द, हाई कोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब

  अक्टूबर 2024 में कर्नाटक राज्य सरकार ने 43 आपराधिक मामलों को वापस लेने का निर्णय लिया, जिसमें हुबली दंगा केस भी शामिल था.

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  केंद्र ने एक्‍स के 'सेंसरशिप पोर्टल' के दावों पर जताई आपत्ति, 'सहयोग' पोर्टल का कोर्ट में किया बचाव

  केंद्र सरकार ने अपने हलफनामे में कहा कि सेंसरशिप की निराधार चिंता जताकर एक्स खुद को एक यूजर के रूप में दर्शाने की कोशिश कर रहा है, जो वह नहीं है. सहयोग को सेंसरशिप पोर्टल कहना भ्रामक और अस्वीकार्य है.

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  एलन मस्क की कंपनी 'एक्स' ने किया भारत सरकार पर मुकदमा तो केंद्र ने दी कानून पालन की नसीहत

  एलन मस्क की कंपनी एक्स द्वारा केंद्र सरकार पर मुकदमा दायर करने के बाद सरकार ने स्पष्ट किया है कि वह उचित प्रक्रिया का पालन करेगी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से कानून का पालन करने की अपेक्षा करेगी.

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  मुडा घोटाले की जांच सीबीआई को सौंपने पर हाईकोर्ट का आदेश सुरक्षित, लोकायुक्त जांच जारी

  कर्नाटक हाई कोर्ट के इस फैसले के बाद यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि मामले की जांच सीबीआई को सौंपी जाएगी या नहीं. हालांकि, यह बात तो साफ है कि लोकायुक्त की जांच जारी रहेगी.

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  सहमति से बने रिश्ते किसी तरह की हिंसा की अनुमति नहीं देते : कर्नाटक हाईकोर्ट

  न्यायमूर्ति एम नागप्रसन्ना ने रिश्ते की सहमति की प्रकृति को स्वीकार करते हुए धारा 376(2)(एन) के तहत बार-बार बलात्कार के आरोप को खारिज कर दिया, लेकिन मारपीट, धमकी और हत्या के प्रयास से संबंधित अन्य आरोपों को बरकरार रखा. 

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  दस साल तक की सजा वाले अपराधों में पुलिस हिरासत अवधि को लेकर SC ने हाईकोर्ट के फैसले में दखल से किया इनकार

  दस साल तक की कैद की सजा वाले अपराधों के मामलों में पहले 40  दिनों के भीतर 15 दिन की पुलिस हिरासत को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले में दखल देने से इनकार किया है. हाईकोर्ट ने कहा था कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNS) की धारा 187 के अनुसार, दस साल तक की कैद की सजा वाले अपराधों के मामलों में पहले 40  दिनों के भीतर  ही 15 दिन की पुलिस हिरासत मांगी जानी चाहिए.