Karnataka High Court

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  'क्यों नाकाफी थी तैयारी...' बेंगलुरु भगदड़ पर सख्त हाई कोर्ट ने कर्नाटक सरकार से मांगा जवाब

  RCB के विक्ट्री परेड के दौरान चिन्नास्वामी स्टेडियम में मची जानलेवा भगदड़ पर कर्नाटक हाई कोर्ट सख्त है. कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए राज्य सरकार से जवाब मांगा है.

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  कमल हासन का माफी मांगने से इंकार तो हाईकोर्ट बोला- ना आप भाषाशास्त्री, ना इतिहासकार

  कोर्ट ने यह भी कहा कि "न तो कमल हासन इतिहासकार हैं, न ही भाषाशास्त्री, ऐसे में उन्हें भाषाई उत्पत्ति जैसे संवेदनशील मुद्दों पर सार्वजनिक रूप से टिप्पणी करने से बचना चाहिएय"

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  जनभावनाओं को ठेस नहीं पहुंचा सकते...कन्नड़-तमिल विवाद में कर्नाटक HC ने कमल हासन को लगाई फटकार

  कमल हासन ने हाल ही में दावा किया था कि कन्नड़ भाषा तमिल से उत्पन्न हुई है. इस बयान के बाद विवाद गहरा गया था.

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  कर्नाटक: हुबली दंगा सहित 43 आपराधिक मामलों को वापस लेने का आदेश रद्द, हाई कोर्ट ने सरकार से मांगा जवाब

  अक्टूबर 2024 में कर्नाटक राज्य सरकार ने 43 आपराधिक मामलों को वापस लेने का निर्णय लिया, जिसमें हुबली दंगा केस भी शामिल था.

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  केंद्र ने एक्‍स के 'सेंसरशिप पोर्टल' के दावों पर जताई आपत्ति, 'सहयोग' पोर्टल का कोर्ट में किया बचाव

  केंद्र सरकार ने अपने हलफनामे में कहा कि सेंसरशिप की निराधार चिंता जताकर एक्स खुद को एक यूजर के रूप में दर्शाने की कोशिश कर रहा है, जो वह नहीं है. सहयोग को सेंसरशिप पोर्टल कहना भ्रामक और अस्वीकार्य है.

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  एलन मस्क की कंपनी 'एक्स' ने किया भारत सरकार पर मुकदमा तो केंद्र ने दी कानून पालन की नसीहत

  एलन मस्क की कंपनी एक्स द्वारा केंद्र सरकार पर मुकदमा दायर करने के बाद सरकार ने स्पष्ट किया है कि वह उचित प्रक्रिया का पालन करेगी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से कानून का पालन करने की अपेक्षा करेगी.

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  मुडा घोटाले की जांच सीबीआई को सौंपने पर हाईकोर्ट का आदेश सुरक्षित, लोकायुक्त जांच जारी

  कर्नाटक हाई कोर्ट के इस फैसले के बाद यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि मामले की जांच सीबीआई को सौंपी जाएगी या नहीं. हालांकि, यह बात तो साफ है कि लोकायुक्त की जांच जारी रहेगी.

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  सहमति से बने रिश्ते किसी तरह की हिंसा की अनुमति नहीं देते : कर्नाटक हाईकोर्ट

  न्यायमूर्ति एम नागप्रसन्ना ने रिश्ते की सहमति की प्रकृति को स्वीकार करते हुए धारा 376(2)(एन) के तहत बार-बार बलात्कार के आरोप को खारिज कर दिया, लेकिन मारपीट, धमकी और हत्या के प्रयास से संबंधित अन्य आरोपों को बरकरार रखा. 

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  दस साल तक की सजा वाले अपराधों में पुलिस हिरासत अवधि को लेकर SC ने हाईकोर्ट के फैसले में दखल से किया इनकार

  दस साल तक की कैद की सजा वाले अपराधों के मामलों में पहले 40  दिनों के भीतर 15 दिन की पुलिस हिरासत को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले में दखल देने से इनकार किया है. हाईकोर्ट ने कहा था कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNS) की धारा 187 के अनुसार, दस साल तक की कैद की सजा वाले अपराधों के मामलों में पहले 40  दिनों के भीतर  ही 15 दिन की पुलिस हिरासत मांगी जानी चाहिए. 

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  आप जांच क्यों नहीं चाहते?... अतुल सुभाष की पत्नी से कर्नाटक हाईकोर्ट ने पूछा, FIR रद्द करने की याचिका खारिज

  अतुल सुभाष के भाई की शिकायत पर सुभाष की अलग रह रही पत्नी निकिता सिंघानिया, उसकी मां निशा सिंघानिया और भाई अनुराग सिंघानिया के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है.

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  मस्जिद के अंदर लगाया था जय श्रीराम का नारा, जानिए सुप्रीम कोर्ट ने बरी करते हुए क्या कहा

  शिकायतकर्ता हैदर अली सी एम द्वारा दायर याचिका पर पीठ ने पूछा, “वे एक विशेष धार्मिक नारा लगा रहे थे या नाम ले रहे थे, यह अपराध कैसे है?”

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  सुप्रीम कोर्ट ने पूछा- 'मस्जिद में जय श्रीराम के नारे लगाना अपराध कैसे?', जानें क्‍या है पूरा मामला

  कर्नाटक के दक्षिण कन्नड़ जिले की एक मस्जिद में कुछ लोगों ने 'जय श्रीराम' के नारे लगाए. मामला जब हाई कोर्ट पहुंचा, तो अदालत ने नारा लगाने वाले लोगों को बरी कर दिया. अब ये मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है.

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  कन्नड़ एक्टर दर्शन को मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए मिली 6 हफ्ते की अंतरिम जमानत

  एक्टर दर्शन थुगुदीपा को उनकी दोस्त और एक्ट्रेस पवित्रा गौड़ा और 15 अन्य लोगों के साथ जून में बेंगलुरु में अपने एक फैन को प्रताड़ित करने और हत्या करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था.

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  मस्जिद में 'जय श्री राम' का नारा लगाना अपराध नहीं, धार्मिक भावनाएं आहत कैसे : कोर्ट

  Karnataka High Court On Jai Shree Ram In Mosque: हाई कोर्ट की बेंच ने कहा कि शिकायतकर्ता ने खुद कहा था कि संबंधित इलाके में हिंदू और मुस्लिम सद्भाव से रहते हैं. उन्होंने इस बात को भी रेखांकित किया कि याचिकाकर्ताओं के खिलाफ आगे की कार्रवाई की परमिशन देना कानून प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा.

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  MUDA जमीन घोटाला: थम नहीं रहीं सिद्धारमैया की मुश्किलें, पहले FIR के आदेश, अब CBI जांच की मांग

  MUDA Land Scam: बीजेपी सिद्धारमैया पर हमलावर है. वह उनके सीएम पद से इस्तीफे की मांग कर रही है. लेकिन कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया ने पद छोड़ने से इनकार कर दिया है.