Kanpur Court

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  पुलिस के हत्थे चढ़ा चार दशक से फरार हत्यारोपी, 30 की उम्र में मिली थी जमानत 70 साल में हुई गिरफ्तारी

  कानपुर पुलिस ने 1985 से फरार चल रहे हत्या के आरोपी को गिरफ्तार किया है. उसके खिलाफ इलाहाबाद हाई कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी कर रखा था. इस आरोपी को गिरफ्तार करने वाली टीम को 25 हजार रुपये का इनाम देने की घोषणा की गई है.

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  स्वागत नहीं करोगे हमारा...कार में पूरी फैमिली, जेल से फुल टशन में निकले सपा के पूर्व विधायक इरफान सोलंकी

  इरफान सोलंकी का राजनीतिक करियर विवादों से भरा रहा है. उन पर आगजनी, रंगदारी, जमीन कब्जाने और फर्जी दस्तावेज तैयार करने जैसे आरोप हैं.

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  UP News: गैंगस्टर केस में इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला, पूर्व सपा विधायक इरफान सोलंकी की रिहाई का रास्ता साफ

  कानपुर के पूर्व सपा विधायक इरफान सोलंकी को गैंगस्टर मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट से जमानत मिल गई है. इस फैसले के बाद उनके जेल से बाहर आने का रास्ता साफ हो गया है. जानें क्या था पूरा मामला.

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  कानपुर में CMO कुर्सी की अब लड़ाई खत्‍म, कार्यालय से बाहर निकाले गए निलंबित हर‍िदत्‍त नेमी ; जानिए पूरी कहानी

  सीपी और एडीएम की मौजूदगी में करीब आधे घंटे तक एक बैठक चली, जिसके बाद निलंबित सीएमओ डॉ. हरिदत्त नेमी ने कुर्सी छोड़ी और बाहर चले गए.

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  पांच साल के बच्चे की वजह से बंद होगा शराब का ठेका, जानें पूरा मामला

  इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दाखिल याचिका पर सुनवाई करने के बाद अपने आदेश में कहा है कि स्कूल के बगल पहले से शराब का ठेका है तो जरूरी नहीं हर साल ही उसका लाइसेंस बढ़ाया जाए.

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  कार चोरी के मामले में कानपुर के पुलिस आयुक्त इलाहाबाद हाईकोर्ट में पेश हुए

  कानपुर के पुलिस आयुक्त डॉ आरके स्वर्णकार वाहन चोरी की प्राथमिकी दर्ज करने में देरी से जुड़े एक मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश के अनुपालन में बृहस्पतिवार को न्यायालय के समक्ष पेश हुए.

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  Exclusive: कानपुर हिंसा मामला- यूपी पुलिस की फजीहत, सुबूत न होने पर कोर्ट ने 6 आरोपियों को बरी किया

  यूपी के कानपुर में जून माह में जुमे की नमाज़ में हुई हिंसा मामले में कोर्ट ने 6 आरोपियों को सबूत न होने के कारण रिहा कर दिया है. शुरू से इन गिरफ़्तारियों को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे थे. इस मामले में पुलिस ने कुल 62 लोगों को गिरफ़्तार किया था. बिना कसूर दो महीने कानपुर जेल में रहने के बाद बुधवार को मोहम्मद शानू और शारिक कोर्ट के आदेश के बाद रिहा हो पाए.

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  विकास दुबे एनकाउंटर की जांच को नई कमेटी नहीं, SC ने खारिज की अर्जी

  विकास दुबे एनकाउंटर मामले में पहले से गठित न्यायिक आयोग ही जांच करता रहेगा. सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को आयोग से जस्टिस शशिकांत और पूर्व डीजीपी के एल गुप्ता को हटाने से इनकार करते हुए आयोग के पुनर्गठन की अर्जी खारिज कर दी है.

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  जांच करेंगे विकास दुबे को कैसे मिली जमानत या परोल- NDTV से बोले SIT प्रमुख जस्टिस चौहान

  Vikas Dubey Encounter: आयोग के अध्यक्ष जस्टिस बीएस चौहान ने एनडीटीवी से कहा कि वह जांच के लिए पूरी तरह से तैयार हैं. इस पहलू की जांच करेंगे कि विकास दुबे को परोल या जमानत कैसे मिली. यह एक अहम मुद्दा है, जिसकी जांच पैनल कोर्ट के आदेश के अनुसार करेगा.

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  विकास दुबे कांड : CJI ने UP सरकार से कहा - सुनिश्चित करें, राज्य में ऐसी घटना फिर न हो

  Vikas Dubey Encounter Case: सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश ने यूपी सरकार से कहा कि सुनि़श्चित करें कि राज्य में ऐसी घटना फिर से नहीं हो. शीर्ष न्यायालय ने यूपी सरकार से कहा कि दुबे मामले से निपटने वाले अधिकारियों की भूमिका और निष्क्रियता की जांच करें. इस बात की भी जांच हो कि जमानत रद्द करने के क्या प्रयास किए गए थे.

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  विकास दुबे को दी गई जमानत पर सुप्रीम कोर्ट के प्रधान न्यायाधीश भी हैरान

  मामले की सुनवाई कर रहे प्रधान न्यायाधीश एस ए बोबडे ने इस पूरे मामले में उत्तर प्रदेश सरकार पर सवाल उठाते हुए इसे सिस्टम की विफलता बताया है. कोर्ट ने विकास दुबे पर संगीन अपराधों में नाम दर्ज होने के बाद भी जमानत दिए जाने को लेकर हैरानी भी जताई.

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  विकास दुबे के एनकाउंटर की पहले से थी आशंका, सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका भी दायर हुई थी

  विकास दुबे (Vikas Dubey) मामले की सीबीआई/एसआईटी जांच कराने की जनहित याचिका पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में मंगलवार को सुनवाई हो सकती है. सीजेआई एसए बोबडे की बेंच इस मामले की सुनवाई कर सकती है. याचिका में यूपी पुलिस (UP Police) की भूमिका की जांच की मांग की गई है. हालांकि याचिका मुठभेड़ (Encounter) से पहले देर रात दायर की गई थी. उसमें विकास दुबे का भी एनकाउंटर किए जाने की आशंका जाहिर की गई थी. 

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  कानपुर में आठ पुलिस कर्मियों की हत्या के मामले में गिरफ्तार सब इंस्पेक्टर केके शर्मा को जान का खतरा

  कानपुर (Kanpur) में 2-3 जुलाई की रात में हुई पुलिस मुठभेड़ में आठ पुलिस कर्मियों की हत्या के मामले में गिरफ्तार सब इंस्पेक्टर केके शर्मा ने सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में याचिका दाखिल की है. केके शर्मा ने अर्जी में विकास दुबे (Vikas Dubey) और उसके साथियों के एनकाउंटर के मद्देनजर खुद की जान का खतरा बताते हुए अदालत से सुरक्षा की मांग की है. इसके साथ ही इस मामले की जांच यूपी पुलिस के बजाए सीबीआई या किसी दूसरी स्वतंत्र एजेंसी से कराए जाने की मांग की है.

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  Vikas Dubey Encounter: मायावती ने की पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट से की जांच की अपील, कहा- इसलिए जरूरी ये जांच ताकि...

  Vikas Dubey Encounter: मायावती (Mayawati) ने इस मामले में सीधे सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) का दखल मांगा है. उन्होंने कहा कि इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए ताकि कानपुर मुठभेड़ (Kanpur) में जान गंवाने वाले आठ पुलिसकर्मियों के परिवारवालों को न्याय मिल सके. उन्होंने लिखा कि  कानपुर पुलिस हत्याकाण्ड की तथा साथ ही इसके मुख्य आरोपी दुर्दान्त विकास दुबे (Vikas Dubey) को मध्यप्रदेश से कानपुर लाते समय आज पुलिस की गाड़ी के पलटने व उसके भागने पर यूपी पुलिस द्वारा उसे मार गिराए जाने आदि के समस्त मामलों की माननीय सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में निष्पक्ष जांच होनी चाहिए. 

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  विकास दुबे केस में SC में कल दाखिल की गई याचिका में जताई गई थी उसके एनकाउंटर की आशंका

  याचिका गुरुवार देर रात दायर की गई है, उसमें विकास दुबे का एनकाउंटर किये जाने की आशंका जाहिर भी की गई थी. एक वकील घनश्याम उपाध्याय ने याचिका दायर की है.