Justice Yashwant Verma
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Justice Yashwant Verma को हटाने के लिए सभी दल सहमत, Supreme Court कमेटी ने की थी सिफारिश
न्यायमूर्ति वर्मा के सरकारी आवास पर नकदी मिलने की घटना के बाद गठित जांच समिति की रिपोर्ट के बारे में पूछे जाने पर रीजीजू ने कहा कि तीन न्यायाधीशों की समिति की रिपोर्ट का उद्देश्य भविष्य की कार्रवाई की सिफारिश करना था क्योंकि केवल संसद ही एक न्यायाधीश को हटा सकती है.
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जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव पर सरकार की विपक्षी दलों से बातचीत जारी: सूत्र
इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज जस्टिस शेखर कुमार यादव ने बीते वर्ष प्रयागराज में आयोजित विश्व हिंदू परिषद की लीगल सेल के एक कार्यक्रम में कथित विवादित बयान दिया था. उन्होंने कहा था, मुझे यह कहने में कोई हिचक नहीं है कि यह हिंदुस्तान है और यह देश यहां रहने वाले बहुसंख्यकों की इच्छा से चलेगा.
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जस्टिस यशवंत वर्मा Vs जस्टिस शेखर यादव : प्रक्रिया में फंसे दो मामले
एक्ट में प्रावधान किया गया है कि, "ऐसे आरोपों के साथ-साथ उन आधारों का विवरण भी जज को सूचित किया जाएगा जिन पर प्रत्येक आरोप आधारित है और उन्हें समिति द्वारा इस संबंध में निर्दिष्ट समय के भीतर बचाव का लिखित बयान प्रस्तुत करने का उचित अवसर दिया जाएगा "
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संसद में जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ आएगा महाभियोग प्रस्ताव, विपक्ष के कई दलों ने दिए समर्थन के संकेत
दिल्ली हाईकोर्ट के तत्कालीन न्यायाधीश जस्टिस यशवंत वर्मा के सरकारी आवास से बड़ी मात्रा में नकदी की बरामदगी की जांच पूरी होने के बाद भारत सरकार संसद के मॉनसून सत्र के दौरान जस्टिस वर्मा के खिलाफ महाभियोग लाने की कवायद में जुट गयी है.
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Explainer: संसद में जस्टिस यशवंत वर्मा पर बड़ी कार्रवाई की तैयारी, जानिए कैसे लाया जाता है महाभियोग
महाभियोग प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन (लोकसभा या राज्यसभा) में पेश किया जा सकता है. लोकसभा में कम से कम 100 सांसदों और राज्यसभा में कम से कम 50 सांसदों के हस्ताक्षर जरूरी होते हैं.
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अगले संसद सत्र में आएगा जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव! जानें क्या कहते हैं नियम
इलाहाबाद हाई कोर्ट के वर्तमान न्यायाधीश न्यायमूर्ति वर्मा उस समय खबरों में आए थे जब उनके सरकारी आवास से बड़ी मात्रा में 'जला हुआ'कैश बरामद हुआ था.
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जस्टिस यशवंत वर्मा के घर कैश मिलने के मामले में BLA ने लिखी CJI बीआर गवई को चिट्ठी
जस्टिस वर्मा फिलहाल इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज हैं. 2 जून, 2025 को लिखे पत्र में BLA ने भारत के मुख्य न्यायाधीश से भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (PC एक्ट) और भारतीय न्याय संहिता, 2023 के तहत FIR दर्ज करने की अनुमति देने का अनुरोध किया था.
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जज कैश केस: तीन जजों के पैनल ने CJI संजीव खन्ना को सौंपी रिपोर्ट, उठाए गए कई सवाल
CJI खन्ना ने जस्टिस वर्मा को जांच रिपोर्ट भेजकर उनसे जवाब मांगा था और सुझाव दिया था कि उन्हें जज का पद छोड़ देना चाहिए. जस्टिस वर्मा ने पद छोड़ने से इनकार कर दिया, जिसके कारण सीजेआई को जस्टिस वर्मा के जवाब के साथ जांच रिपोर्ट राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को भेजने के लिए मजबूर होना पड़ा, ताकि उनके खिलाफ निष्कासन प्रस्ताव की औपचारिक शुरुआत की जा सके.
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नकदी बरामदगी मामला: CJI ने जस्टिस वर्मा को हटाने का प्रस्ताव शुरू करने की सिफारिश की- सूत्र
नकदी बरामदगी मामले में समिति ने साक्ष्यों का विश्लेषण किया और 50 से अधिक लोगों के बयान दर्ज किए, जिनमें दिल्ली पुलिस आयुक्त संजय अरोड़ा और दिल्ली अग्निशमन सेवा प्रमुख भी शामिल थे.
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जस्टिस यशवंत वर्मा ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में ली शपथ तो बार एसोसिएशन ने की निंदा
Justice Yashwant Verma Took Oath In Allahabad High Court: पिछले महीने होली के मौके पर न्यायाधीश यशवंत वर्मा के दिल्ली स्थित आवास के बाहरी हिस्से में आग लग गई थी. नोट की गड्डियों के बारे में खुलासा आग बुझाने के लिए पहुंचे अग्निशमन दल ने किया था.
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सभी जज क्यों अपनी संपत्ति करेंगे सार्वजनिक, जस्टिस यशवंत वर्मा मामले से क्या है इसका लिंक
सुप्रीम कोर्ट वेबसाइट के मुताबिक CJI समेत 30 सुप्रीम कोर्ट जज अपना ब्योरा दे चुके हैं.अब इसको अपलोड करने का क्या तरीका हो ये विचार हो रहा है.
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घर से कैश मामला: केंद्र के फैसले के खिलाफ क्यों खड़ा हुआ इलाहाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, पढ़ें हर बात
बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अनिल तिवारी ने जस्टिस यशवंत वर्मा का इलाहबाद हाईकोर्ट में ट्रांसफर किए जाने की तीखी आलोचना करते हुए कहा की जस्टिस यशवंत वर्मा का इलाहाबाद हाईकोर्ट में ट्रांसफर किया जाना "भारत की न्यायपालिका के लिए सबसे काला दिन" है.
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जस्टिस यशवंत वर्मा का इलाहाबाद हाई कोर्ट में तबादला, सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने की थी सिफारिश
सरकार ने सुप्रीम कोर्ट कॉलिजियम की सिफारिश को मानते हुए दिल्ली हाई कोर्ट के जज जस्टिस यशवंत वर्मा का तबादला इलाहाबाद हाई कोर्ट में करने का आदेश जारी किया है. घर में कथित तौर पर नोट मिलने के बाद से जस्टिस वर्मा का नाम चर्चा में है.
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न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा के मामले की आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, इलाहाबाद हाईकोर्ट में हड़ताल जारी
Justice Yashwant Verma's Case: इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ के वकील भी शुक्रवार को न्यायिक कार्य से विरत रहेंगे.
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नकदी बरामदगी: न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा ने जांच समिति के समक्ष पेश होने से पहले वकीलों से सलाह ली
न्यायमूर्ति वर्मा पर आरोप है कि 14 मार्च की रात करीब 11.35 बजे आग लगने की घटना के बाद उनके लुटियंस स्थित आवास में ‘‘नोटों से भरी चार से पांच अधजली बोरियां’’ पाई गईं.
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इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज जस्टिस शेखर कुमार यादव ने बीते वर्ष प्रयागराज में आयोजित विश्व हिंदू परिषद की लीगल सेल के एक कार्यक्रम में कथित विवादित बयान दिया था. उन्होंने कहा था, मुझे यह कहने में कोई हिचक नहीं है कि यह हिंदुस्तान है और यह देश यहां रहने वाले बहुसंख्यकों की इच्छा से चलेगा.
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महाभियोग प्रस्ताव संसद के किसी भी सदन (लोकसभा या राज्यसभा) में पेश किया जा सकता है. लोकसभा में कम से कम 100 सांसदों और राज्यसभा में कम से कम 50 सांसदों के हस्ताक्षर जरूरी होते हैं.
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जस्टिस वर्मा फिलहाल इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज हैं. 2 जून, 2025 को लिखे पत्र में BLA ने भारत के मुख्य न्यायाधीश से भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 (PC एक्ट) और भारतीय न्याय संहिता, 2023 के तहत FIR दर्ज करने की अनुमति देने का अनुरोध किया था.
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जज कैश केस: तीन जजों के पैनल ने CJI संजीव खन्ना को सौंपी रिपोर्ट, उठाए गए कई सवाल
CJI खन्ना ने जस्टिस वर्मा को जांच रिपोर्ट भेजकर उनसे जवाब मांगा था और सुझाव दिया था कि उन्हें जज का पद छोड़ देना चाहिए. जस्टिस वर्मा ने पद छोड़ने से इनकार कर दिया, जिसके कारण सीजेआई को जस्टिस वर्मा के जवाब के साथ जांच रिपोर्ट राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को भेजने के लिए मजबूर होना पड़ा, ताकि उनके खिलाफ निष्कासन प्रस्ताव की औपचारिक शुरुआत की जा सके.
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जस्टिस यशवंत वर्मा ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में ली शपथ तो बार एसोसिएशन ने की निंदा
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बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अनिल तिवारी ने जस्टिस यशवंत वर्मा का इलाहबाद हाईकोर्ट में ट्रांसफर किए जाने की तीखी आलोचना करते हुए कहा की जस्टिस यशवंत वर्मा का इलाहाबाद हाईकोर्ट में ट्रांसफर किया जाना "भारत की न्यायपालिका के लिए सबसे काला दिन" है.
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सरकार ने सुप्रीम कोर्ट कॉलिजियम की सिफारिश को मानते हुए दिल्ली हाई कोर्ट के जज जस्टिस यशवंत वर्मा का तबादला इलाहाबाद हाई कोर्ट में करने का आदेश जारी किया है. घर में कथित तौर पर नोट मिलने के बाद से जस्टिस वर्मा का नाम चर्चा में है.
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न्यायमूर्ति वर्मा पर आरोप है कि 14 मार्च की रात करीब 11.35 बजे आग लगने की घटना के बाद उनके लुटियंस स्थित आवास में ‘‘नोटों से भरी चार से पांच अधजली बोरियां’’ पाई गईं.
