Justice Yashwant Verma

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  कैश कांड में जस्टिस वर्मा को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं, 5 दलीलें खारिज करते हुए की ये अहम टिप्पणी

  जस्टिस दीपांकर दत्ता औरएससी शर्मा की पीठ ने वर्मा की याचिका पर आठ जनवरी को अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था और आज फैसला सुनाया.

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  जस्टिस यशवंत वर्मा को बड़ा झटका, सुप्रीम कोर्ट ने स्पीकर की कमेटी के खिलाफ याचिका खारिज की

  जस्टिस यशवंत वर्मा को बड़ा झटका, सुप्रीम कोर्ट ने स्पीकर की कमेटी के खिलाफ याचिका खारिज कर दी है. शीर्ष अदालत ने पिछली सुनवाई के दौरान इस कमेटी पर कई टिप्पणी की थी.

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  कैशकांड : जस्टिस यशवंत वर्मा को SC से बड़ा झटका, लोकसभा स्पीकर कमेटी के सामने 12 जनवरी को ही होना होगा पेश

  जस्टिस यशवंत वर्मा को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका, कमेटी के सामने पेश होने का वक्त नहीं बढ़ाया है. शीर्ष अदालत ने साफ कहा कि जस्टिस वर्मा को लोकसभा अध्यक्ष द्वारा गठित कमिटी के सामने पेश होना होगा.

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  यशवंत वर्मा की याचिका तथ्यहीन...लोकसभा सचिवालय ने सुप्रीम कोर्ट में क्यों कहा ऐसा?

  लोकसभा सचिव जनरल ने सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस यशवंत वर्मा की याचिका खारिज करने की मांग की है. जवाब में कहा गया कि जांच समिति का गठन संसद की कार्यवाही का हिस्सा है और इसमें कोई पूर्वाग्रह नहीं हुआ.

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  'क्या कानून बनाने वालों को यह भी नहीं पता...' कैश कांड केस में जस्टिस वर्मा पहुंचे सुप्रीम कोर्ट

  कैश कांड में फंसे जस्टिस यशवंत वर्मा लोकसभा स्पीकर के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं. कोर्ट ने लोकसभा और राज्यसभा सचिवालय को नोटिस जारी किया है.

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  यशवंत वर्मा पर कार्रवाई का रास्ता साफ, SC ने खारिज की आंतरिक प्रक्रिया की वैधता को चुनौती देने वाली याचिका

  यशवंत वर्मा पर कार्रवाई का रास्ता साफ, SC ने खारिज की आंतरिक प्रक्रिया की वैधता को चुनौती देने वाली याचिका

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  यशवंत वर्मा की सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में नाम XXX क्यों लिखा गया है?

  जस्टिस वर्मा ने सुप्रीम कोर्ट में दायर याचिका में जांच प्रक्रिया को असंवैधानिक बताया है. उनका कहना है कि उन्हें उचित बचाव का अवसर नहीं दिया गया.

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  जस्टिस वर्मा केस के बहाने समझें महाभियोग की पूरी ABCD... आज तक क्‍यों नहीं हटाए जा सके कोई जज?

  What is Impeachment: महाभियोग प्रस्‍ताव होने के बाद जज पर क्‍या कार्रवाई होती है? पहली बार महाभियोग कब लाया गया? देश के इतिहास में ऐसा कब-कब हुआ? क्‍या कार्रवाइयां हुईं? ये सारी जानकारी भी हम यहां देने जा रहे हैं.

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  जस्टिस वर्मा केस में सुप्रीम कोर्ट सोमवार को करेगा सुनवाई

  जस्टिस वर्मा ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर आंतरिक जांच पैनल की रिपोर्ट को अमान्य घोषित करने की मांग की है. साथ ही, तत्कालीन CJI संजीव खन्ना द्वारा जस्टिस वर्मा को हटाने के लिए प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को दी गई सिफारिश को रद्द करने की भी मांग की है.

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  जगदीप धनखड़ के किए नुकसान की भरपाई में जुटी सरकार, NDTV को मिली अहम जानकारी

  सरकार अब जगदीप धनखड़ के किए नुकसान की भरपाई में जुटी है. जस्टिस वर्मा को हटाने के प्रस्ताव को राज्य सभा से कैसे वापस लिया जाये, इस पर विचार हो रहा है.

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  जस्टिस यशवंत वर्मा की याचिका पर SC सुनवाई को तैयार, CJI गवई ने कहा- स्पेशल बेंच का करेंगे गठन

  जस्टिस यशवंत वर्मा की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई को राजी हो गया है. चीफ जस्टिस ने इस पर खंडपीठ गठित करने की बात कही है.

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  घर पर कैश जलने का मामला: जस्टिस यशवंत वर्मा ने अपने बचाव में पुलिस की चूक का सहारा लिया

  आवास से जले नोट मिलने के मामले में जस्टिस यशवंत वर्मा (Justice Yashwant Verma) ने सुप्रीम कोर्ट में अंतरिम जांच पैनल रिपोर्ट को चुनौती दी है. उन्होंने मांग की है कि तीन जजों की आंतरिक जांच कमेटी की रिपोर्ट को अमान्य करार दिया जाए.

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  पक्ष रखने का अवसर नहीं... जस्टिस वर्मा ने इस आधार पर सुप्रीम कोर्ट में दी जांच पैनल रिपोर्ट को चुनौती

  जस्टिस वर्मा ने अपनी दलील में कहा है कि उन्हें व्यक्तिगत सुनवाई का मौका दिए बिना ही दोषी ठहराया गया है. उन्होंने तीन सदस्यीय जांच पैनल पर आरोप लगाया कि उसने उन्हें पूरी और निष्पक्ष सुनवाई का मौका दिए बिना ही प्रतिकूल निष्कर्ष निकाले.

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  राष्ट्रपति को भेजी गई सिफारिश रद्द की जाए... जस्टिस वर्मा ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की याचिका, पढ़ें और क्या कुछ कहा

  सूत्रों के अनुसार जस्टिस जशवंत वर्मा ने तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना द्वारा प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को 8 मई को की गई सिफारिश को रद्द करने की भी मांग की है.

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  Justice Yashwant Verma को हटाने के लिए सभी दल सहमत, Supreme Court कमेटी ने की थी सिफारिश

  न्यायमूर्ति वर्मा के सरकारी आवास पर नकदी मिलने की घटना के बाद गठित जांच समिति की रिपोर्ट के बारे में पूछे जाने पर रीजीजू ने कहा कि तीन न्यायाधीशों की समिति की रिपोर्ट का उद्देश्य भविष्य की कार्रवाई की सिफारिश करना था क्योंकि केवल संसद ही एक न्यायाधीश को हटा सकती है.