Justice Sc Karnan

• 

  अदालत की अवमानना के मामले में जस्टिस सीएस कर्णन को कोयंबटूर से गिरफ्तार किया गया

  अदालत की अवमानना के मामले में छह महीने जेल की सजा पाने वाले कलकत्ता हाईकोर्ट के जस्टिस (रिटायर्ड) सीएस कर्णन को पश्चिम बंगाल सीआईडी ने कोयबंटूर से गिरफ्तार कर लिया.

• 

  सुप्नीम कोर्ट ने जेल की सजा के खिलाफ कर्णन की याचिका पर सुनवाई से किया इंकार

  कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति सीएस कर्णन को उच्चतम न्यायालय से एक और झटका लगा है. शीर्ष न्यायालय ने उनकी उस याचिका को सूचीबद्ध करने और सुनवाई करने से इंकार कर दिया है जिसमें न्यायालय की अवमानना के मामले में उन्हें सुनाई गई छह महीने की जेल की सजा को उन्होंने वापस लेने का अनुरोध किया था.

• 

  सुप्रीम कोर्ट के आदेश के निलंबन के लिए न्यायमूर्ति कर्णन के राष्ट्रपति से गुहार लगाने का दावा

  कलकत्ता हाई कोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति सीएस कर्णन की पैरवी कर रहे वकीलों ने गुरुवार को दावा किया कि सुप्रीम कोर्ट की ओर से छह महीने की सजा सुनाए जाने के आदेश को निलंबित करने की मांग करते हुए राष्ट्रपति के समक्ष एक प्रतिवेदन दिया गया है.

• 

  बार-बार वकील भेजने पर सुप्रीम कोर्ट ने न्यायमूर्ति सीएस कर्णन को चेतावनी दी

  सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तारी से बच रहे कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति सीएस कर्णन को छह महीने की अपनी जेल की सजा के खिलाफ तत्काल सुनवाई की मांग को लेकर बार-बार अपना वकील भेजने के लिए सोमवार को चेतावनी दी. कोर्ट ने उनके वकील से कहा कि उन्हें भी न्यायालय से बाहर किया जा सकता है.

• 

  जस्टिस कर्णन को छह महीने की सजा देने का फैसला सोच-समझकर लिया गया : सुप्रीम कोर्ट

  दोपहर के भोजन के बाद तीन तलाक के मामले पर सुनवाई के लिए जब पीठ बैठी तब न्यायमूर्ति कर्णन की ओर से अधिवक्ता मैथ्यू जे नेदुमपारा ने नौ मई का आदेश वापस लेने के लिए अपील का जिक्र किया.

• 

  सजा के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे जस्टिस कर्णन, चीफ जस्टिस ने कहा- याचिका पर विचार करेंगे

  CJI ने वकील से पूछा कि जस्टिस कर्णन कहां हैं तो वकील ने जवाब दिया कि वो चेन्नई में हैं. जस्टिस कर्णन ने न्यायालय की अवमानना अधिनियम की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी है.

• 

  इतिहास में पहली बार वर्तमान जज को 6 महीने की सजा मिली, जस्टिस करनन दोषी करार, तुरंत जेल भेजने के आदेश

  कोर्ट ने इसी के साथ मीडिया के लिए भी आदेश जारी किया है कि वह जस्टिस कर्णन का बयान नहीं चलाएगा बता दें कि जस्टिस कर्णन ने सोमवार को सीजेआई और उनके 6 साथी जजों को SC/ST एक्ट के प्रावधानों के तहत दोषी करार देते हुए पांच साल की सजा के आदेश दिए हैं.

• 

  जस्टिस सीएस कर्णन ने चिकित्सा जांच कराने से किया इनकार, SC के आदेश को 'अवैध' करार दिया

  कलकत्ता उच्च न्यायालय के न्यायधीश सीएस कर्णन ने सरकारी अस्पताल के चार सदस्यीय मेडिकल टीम से यह कहते हुए चिकित्सा जांच कराने से इनकार कर दिया कि ''वह पूरी तरह से सामान्य हैं और उनका दिमाग स्थिर है.''

• 

  न्यायाधीश सीएस कर्णन ने सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस सहित सात जजों को तलब किया

  सर्वोच्च न्यायालय के खिलाफ मोर्चा खोले बैठे कोलकाता उच्च न्यायालय के न्यायाधीश सीएस कर्णन ने गुरुवार को प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति जेएस खेहर सहित सर्वोच्च न्यायालय के सात न्यायाधीशों के खिलाफ समन जारी कर उन्हें अपनी अदालत में पेश होने का आदेश दिया है. न्यायाधीश कर्णन ने अनुसूचित जाति/जनजाति (प्रताड़ना से संरक्षण) अधिनियम का उल्लंघन करने के आरोप में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के खिलाफ यह आदेश जारी किया है और उन्हें 28 अप्रैल को अपनी अदालत में पेश होने का निर्देश दिया है.

• 

  सुप्रीम कोर्ट में 'ऊंची जाति' वाले जजों की चलती है : कोलकाता हाईकोर्ट जज ने लगाया आरोप

  सुप्रीम कोर्ट द्वारा अदालत की अवमानना का नोटिस मिलने के बाद कोलकाता हाईकोर्ट के जस्टिस सीएस कर्णन ने सर्वोच्च न्यायालय के किसी सिटिंग जज को नोटिस थमाने के अधिकार पर ही सवाल खड़ा कर दिया है.

• 

  SC ने कलकत्ता हाईकोर्ट के जज के न्यायिक कामों पर लगाई रोक, 13 फरवरी को पेश होने के निर्देश

  सुप्रीम कोर्ट के इतिहास में पहली बार सात जजों की बेंच ने हाईकोर्ट के वर्तमान जज सीएस करनन के खिलाफ अदालत की अवमानना के मामले की सुनवाई की. कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए करनन को कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए 13 फरवरी को कोर्ट में पेश होने के निर्देश दिए. साथ में शीर्ष अदालत ने कोलकाता हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को आदेश दिया है कि वे करनन को कोई न्यायिक और प्रशासनिक कार्य ना सौंपे.

• 

  मद्रास हाईकोर्ट के जज कर्णन ने सुप्रीम कोर्ट के जजों के खिलाफ SC/STमामला दर्ज कराने की धमकी दी

  सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बेपरवाह मद्रास हाई कोर्ट के जज सीएस कर्णन ने कहा कि वह सुप्रीम कोर्ट के दो जजों के खिलाफ एससी/एसटी (अत्याचार निवारण अधिनियम) की धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज करने के ‘‘आदेश’’ जारी करेंगे अगर उन्हें कोई न्यायिक कार्य नहीं दिया गया।