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सभी जज क्यों अपनी संपत्ति करेंगे सार्वजनिक, जस्टिस यशवंत वर्मा मामले से क्या है इसका लिंक
सुप्रीम कोर्ट वेबसाइट के मुताबिक CJI समेत 30 सुप्रीम कोर्ट जज अपना ब्योरा दे चुके हैं.अब इसको अपलोड करने का क्या तरीका हो ये विचार हो रहा है.
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पिछले पांच साल में हाई कोर्टों में नियुक्त जजों में से 80 फीसदी सवर्ण, SC-ST के इतने जज बने
सरकार ने पिछले हफ्ते लोकसभा में बताया कि देश के हाई कोर्टों में 2018 से 2022 के बीच 540 जज नियुक्त किए गए. इनमें से 15 अनुसूचित जाति, सात अनुसूचित जनजाति, 57 अन्य पिछड़ा वर्ग और 27 अल्पसंख्यक वर्ग के थे.
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घर से कैश मामला: केंद्र के फैसले के खिलाफ क्यों खड़ा हुआ इलाहाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, पढ़ें हर बात
बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अनिल तिवारी ने जस्टिस यशवंत वर्मा का इलाहबाद हाईकोर्ट में ट्रांसफर किए जाने की तीखी आलोचना करते हुए कहा की जस्टिस यशवंत वर्मा का इलाहाबाद हाईकोर्ट में ट्रांसफर किया जाना "भारत की न्यायपालिका के लिए सबसे काला दिन" है.
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17 साल पहले चंडीगढ़ में हुआ कैश कांड, गलती से दूसरे जज के घर पहुंचाई गई थी रिश्वत, आज आएगा फैसला
सीबीआई ने 2011 में चार्जशीट दायर की थी, जिसमें न्यायमूर्ति निर्मल यादव समेत कई अन्य लोगों को आरोपी बनाया गया. हालांकि, इस दौरान कई बार कानूनी पेचीदगियों के चलते मामला अटका रहा था.
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जस्टिस यशवंत वर्मा केस में CJI को रिपोर्ट का इंतजार, दे सकते हैं FIR की इजाजत: सूत्र
Justice Yashwant Varma: दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा के घर भारी मात्रा कैश मिलने के मामले में जांच जारी है. इधर सूत्रों से यह जानकारी सामने आई कि सीजेआई इस मामले में दिल्ली पुलिस को एफआईआर की इजाजत दे सकते हैं.
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राष्ट्रीय एकता और सुरक्षा मामलों में CBI को नहीं होगी राज्यों की अनुमति की जरूरत, केंद्र ला रहा नया कानून
केंद्र सरकार जो नया क़ानून बनाने जा रही है, उसके बाद राज्य सरकारों के पास शायद सीबीआई को रोकने की शक्ति न रहे.
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जस्टिस यशवंत वर्मा का इलाहाबाद हाई कोर्ट में तबादला, सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने की थी सिफारिश
सरकार ने सुप्रीम कोर्ट कॉलिजियम की सिफारिश को मानते हुए दिल्ली हाई कोर्ट के जज जस्टिस यशवंत वर्मा का तबादला इलाहाबाद हाई कोर्ट में करने का आदेश जारी किया है. घर में कथित तौर पर नोट मिलने के बाद से जस्टिस वर्मा का नाम चर्चा में है.
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न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा के मामले की आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, इलाहाबाद हाईकोर्ट में हड़ताल जारी
Justice Yashwant Verma's Case: इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ के वकील भी शुक्रवार को न्यायिक कार्य से विरत रहेंगे.
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जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ अड़े हुए हैं इलाहाबाद हाईकोर्ट के वकील, तीसरे दिन भी रहे हड़ताल पर
विवादों में आए दिल्ली हाई कोर्ट के जज जस्टिस यशवंत वर्मा के इलाहाबाद हाई कोर्ट में तबादला करने की सिफारिश के विरोध में वकीलों की हड़ताल तीसरे दिन भी जारी रहा. वहीं बार के पदाधिकारी दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं. वो तबादले की सिफारिश को रद्द करवाने की कोशिश में हैं.
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मेरठ हत्याकांड पर बागेश्वर बाबा का बड़ा बयान...भगवान का शुक्र है, मैं शादीशुदा नहीं हूं
धर्मगुरु धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने मेरठ हत्याकांड को बताया परिवारिक मूल्यों की कमी का नतीजा, बोले- आजकल भारत में नीले ड्रम की चर्चा जोरों पर है.
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बिहार पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी, कहा- बिना आपराधिक मामलों के आप मुखिया भी नहीं बन सकते
सुप्रीम कोर्ट ने एक अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि अगर आप पर आपराधिक मामले दर्ज नहीं हैं तो आप बिहार में मुखिया भी नहीं बन सकते हैं.
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नकदी बरामदगी: न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा ने जांच समिति के समक्ष पेश होने से पहले वकीलों से सलाह ली
न्यायमूर्ति वर्मा पर आरोप है कि 14 मार्च की रात करीब 11.35 बजे आग लगने की घटना के बाद उनके लुटियंस स्थित आवास में ‘‘नोटों से भरी चार से पांच अधजली बोरियां’’ पाई गईं.
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कैश कांड विवाद : जस्टिस यशवंत वर्मा के घर पहुंची पुलिस, उस जगह को किया सील जहां मिले थे जले नोट
Judge Cash Row : नई दिल्ली के डीसीपी देवेश कुमार महला अपनी टीम के साथ तुगलक क्रिसेंट लेन में जस्टिस यशवंत के घर पहुंचे. वहां करीब 2 घंटे बाद वहां से निकल गए. सूत्रों के अनुसार, पुलिस ने उस स्टोर रूम और उसके आसपास की जगह को सील कर दिया, जहां 14 मार्च की रात आग लगी थी और बड़ी मात्रा में 500-500 के नोट जलते हुए दिखाई दिए थे.
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दिल्ली पुलिस जस्टिस यशवंत वर्मा के घर पहुंची, स्टोर रूम और आसपास की जगह कर रही सील: सूत्र
Justice Yashwant Verma Cash Case: सुप्रीम कोर्ट ने एक वीडियो जारी किया था. जिसमें जज के सरकारी आवास में नोटों के बंडल जले हुए दिखाई दे रहे थे. इसके बाद उनके आवास के बाहर भी 500 रुपए के जले हुए नोट मिले थे.
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सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद HC के "ब्रेस्ट पकड़ना रेप नहीं" वाले टिप्पणी पर रोक लगाई
जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की बेंच ने कहा कि फैसले में कुछ टिप्पणियों को देखकर दुख हुआ. इसके साथ ही इस मामले पर उन्होंने केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार से जवाब मांगा है.
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सभी जज क्यों अपनी संपत्ति करेंगे सार्वजनिक, जस्टिस यशवंत वर्मा मामले से क्या है इसका लिंक
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पिछले पांच साल में हाई कोर्टों में नियुक्त जजों में से 80 फीसदी सवर्ण, SC-ST के इतने जज बने
सरकार ने पिछले हफ्ते लोकसभा में बताया कि देश के हाई कोर्टों में 2018 से 2022 के बीच 540 जज नियुक्त किए गए. इनमें से 15 अनुसूचित जाति, सात अनुसूचित जनजाति, 57 अन्य पिछड़ा वर्ग और 27 अल्पसंख्यक वर्ग के थे.
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घर से कैश मामला: केंद्र के फैसले के खिलाफ क्यों खड़ा हुआ इलाहाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, पढ़ें हर बात
बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अनिल तिवारी ने जस्टिस यशवंत वर्मा का इलाहबाद हाईकोर्ट में ट्रांसफर किए जाने की तीखी आलोचना करते हुए कहा की जस्टिस यशवंत वर्मा का इलाहाबाद हाईकोर्ट में ट्रांसफर किया जाना "भारत की न्यायपालिका के लिए सबसे काला दिन" है.
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17 साल पहले चंडीगढ़ में हुआ कैश कांड, गलती से दूसरे जज के घर पहुंचाई गई थी रिश्वत, आज आएगा फैसला
सीबीआई ने 2011 में चार्जशीट दायर की थी, जिसमें न्यायमूर्ति निर्मल यादव समेत कई अन्य लोगों को आरोपी बनाया गया. हालांकि, इस दौरान कई बार कानूनी पेचीदगियों के चलते मामला अटका रहा था.
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जस्टिस यशवंत वर्मा केस में CJI को रिपोर्ट का इंतजार, दे सकते हैं FIR की इजाजत: सूत्र
Justice Yashwant Varma: दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा के घर भारी मात्रा कैश मिलने के मामले में जांच जारी है. इधर सूत्रों से यह जानकारी सामने आई कि सीजेआई इस मामले में दिल्ली पुलिस को एफआईआर की इजाजत दे सकते हैं.
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राष्ट्रीय एकता और सुरक्षा मामलों में CBI को नहीं होगी राज्यों की अनुमति की जरूरत, केंद्र ला रहा नया कानून
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जस्टिस यशवंत वर्मा का इलाहाबाद हाई कोर्ट में तबादला, सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने की थी सिफारिश
सरकार ने सुप्रीम कोर्ट कॉलिजियम की सिफारिश को मानते हुए दिल्ली हाई कोर्ट के जज जस्टिस यशवंत वर्मा का तबादला इलाहाबाद हाई कोर्ट में करने का आदेश जारी किया है. घर में कथित तौर पर नोट मिलने के बाद से जस्टिस वर्मा का नाम चर्चा में है.
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न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा के मामले की आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई, इलाहाबाद हाईकोर्ट में हड़ताल जारी
Justice Yashwant Verma's Case: इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ के वकील भी शुक्रवार को न्यायिक कार्य से विरत रहेंगे.
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जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ अड़े हुए हैं इलाहाबाद हाईकोर्ट के वकील, तीसरे दिन भी रहे हड़ताल पर
विवादों में आए दिल्ली हाई कोर्ट के जज जस्टिस यशवंत वर्मा के इलाहाबाद हाई कोर्ट में तबादला करने की सिफारिश के विरोध में वकीलों की हड़ताल तीसरे दिन भी जारी रहा. वहीं बार के पदाधिकारी दिल्ली में डेरा डाले हुए हैं. वो तबादले की सिफारिश को रद्द करवाने की कोशिश में हैं.
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मेरठ हत्याकांड पर बागेश्वर बाबा का बड़ा बयान...भगवान का शुक्र है, मैं शादीशुदा नहीं हूं
धर्मगुरु धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री ने मेरठ हत्याकांड को बताया परिवारिक मूल्यों की कमी का नतीजा, बोले- आजकल भारत में नीले ड्रम की चर्चा जोरों पर है.
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बिहार पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी, कहा- बिना आपराधिक मामलों के आप मुखिया भी नहीं बन सकते
सुप्रीम कोर्ट ने एक अग्रिम जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि अगर आप पर आपराधिक मामले दर्ज नहीं हैं तो आप बिहार में मुखिया भी नहीं बन सकते हैं.
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न्यायमूर्ति वर्मा पर आरोप है कि 14 मार्च की रात करीब 11.35 बजे आग लगने की घटना के बाद उनके लुटियंस स्थित आवास में ‘‘नोटों से भरी चार से पांच अधजली बोरियां’’ पाई गईं.
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कैश कांड विवाद : जस्टिस यशवंत वर्मा के घर पहुंची पुलिस, उस जगह को किया सील जहां मिले थे जले नोट
Judge Cash Row : नई दिल्ली के डीसीपी देवेश कुमार महला अपनी टीम के साथ तुगलक क्रिसेंट लेन में जस्टिस यशवंत के घर पहुंचे. वहां करीब 2 घंटे बाद वहां से निकल गए. सूत्रों के अनुसार, पुलिस ने उस स्टोर रूम और उसके आसपास की जगह को सील कर दिया, जहां 14 मार्च की रात आग लगी थी और बड़ी मात्रा में 500-500 के नोट जलते हुए दिखाई दिए थे.
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दिल्ली पुलिस जस्टिस यशवंत वर्मा के घर पहुंची, स्टोर रूम और आसपास की जगह कर रही सील: सूत्र
Justice Yashwant Verma Cash Case: सुप्रीम कोर्ट ने एक वीडियो जारी किया था. जिसमें जज के सरकारी आवास में नोटों के बंडल जले हुए दिखाई दे रहे थे. इसके बाद उनके आवास के बाहर भी 500 रुपए के जले हुए नोट मिले थे.
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सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद HC के "ब्रेस्ट पकड़ना रेप नहीं" वाले टिप्पणी पर रोक लगाई
जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की बेंच ने कहा कि फैसले में कुछ टिप्पणियों को देखकर दुख हुआ. इसके साथ ही इस मामले पर उन्होंने केंद्र और उत्तर प्रदेश सरकार से जवाब मांगा है.
