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मेस्सी के प्रोग्राम ने ली अधिकारियों की 'कुर्सी', टिकट का पैसा वापस मिलेगा या नहीं? SIT जांच में होंगे खुलासे
इस मामले में कार्यक्रम के मुख्य आयोजक शताद्रु दत्ता सहित कुल 6 लोगों को गिरफ्तार किया गया है. समिति ने यह भी सुझाव दिया है कि दर्शकों को टिकट शुल्क वापस करने के मुद्दे पर विचार किया जाए.
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'क्या कानून बनाने वालों को यह भी नहीं पता...' कैश कांड केस में जस्टिस वर्मा पहुंचे सुप्रीम कोर्ट
कैश कांड में फंसे जस्टिस यशवंत वर्मा लोकसभा स्पीकर के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं. कोर्ट ने लोकसभा और राज्यसभा सचिवालय को नोटिस जारी किया है.
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जस्टिस स्वामीनाथन के खिलाफ महाभियोग नोटिस न्यायिक स्वतंत्रता के लिए खतरनाकः रिटा. जस्टिस सुधीर सक्सेना
मद्रास हाई कोर्ट के जस्टिस स्वामीनाथन के मदुरै के सुब्रमण्य स्वामी मंदिर में दीपथूण स्तंभ पर दीप जलाने की अनुमति के बाद लोकसभा में महाभियोग नोटिस दिया गया है.
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न हो न्यायाधीशों को डराने की कोशिश... जस्टिस स्वामीनाथन महाभियोग मामले पर सुप्रीम कोर्ट, HC के पूर्व जज
मद्रास हाई कोर्ट के जस्टिस जी.आर. स्वामीनाथन के खिलाफ लाए जा रहे महाभियोग प्रस्ताव की देशभर के जजों ने कड़ी निंदा की है. जजों ने संयुक्त बयान में कहा गया है कि किसी निर्णय से असहमति हो, तो उसका समाधान कानूनी अपील और तर्कपूर्ण आलोचना है न कि न्यायाधीशों को डराने की कोशिश.
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ब्राह्मण वकीलों को प्राथमिकता, ईसाइयों का अपमान... जस्टिस स्वामीनाथन के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव में 13 आरोप
जस्टिस स्वामीनाथन ने पिछले दिनों एक फैसला सुनाते हुए तिरुपरनकुंद्रम की पहाड़ी पर पारंपरिक कार्तिगई दीपम जलाने की अनुमति दी थी. इस पहाड़ी पर एक मंदिर के अलावा एक दरगाह भी है.
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SIR में ज्यादा दखल नहीं देगा सुप्रीम कोर्ट, CJI ने किया साफ- 'माइक्रो मैनेज' नहीं करेंगे
मतदाता सूची की जांच की स्पेशल इंटेंसिव रिविजन (SIR) के खिलाफ दायर याचिकाओं की सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह कोई वार्षिक प्रक्रिया नहीं है और अदालत को इसमें हस्तक्षेप करते समय सतर्क रहना चाहिए.
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'ऐसे लोग समाज में रहने का कोई अधिकार नहीं रखते', CJI सूर्यकांत ने किसके लिए की यह सख्त टिप्पणी
सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को एसिट अटैक से जुड़े एक मामले में सुनवाई करते हुए बड़ी टिप्पणी की. सीजेआई सूर्य कांत ने जबरन एडिट पिलाने वालों के लिए कहा- “ऐसे लोग समाज में रहने लायक नहीं है. ये समाज, नागरिकों और कानून के शासन तीनों के लिए खतरा हैं."
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रूटीन हेल्थ चेकअप में कर्मचारी को निकली ऐसी बीमारी, कंपनी में मच गया हड़कंप, तुरंत नौकरी से निकाला
कैंसर मरीज कर्मचारी को कंपनी ने नौकरी से निकाला! 8 साल बाद एक झटके में टर्मिनेशन . पुणे में भूख हड़ताल पर बैठा शख्स, IT सेक्टर में हड़कंप
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Panchayat 4 से The Bads of Bollywood ने मारी बाजी, 2025 की टॉप 10 वेब सीरीज की लिस्ट
Top 10 Most Popular Indian Series of 2025: साल 2025 की सबसे पॉपुलर टॉप इंडियन वेब सीरीज कौन सी रही? लीजिए ये रहा जवाब, जिसमें नेटफ्लिक्स, अमेजन प्राइम वीडियो और जियोहॉटस्टार की वेब सीरीज ने बाजी मारी.
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रोहिंग्या मामले में CJI पर सवाल उठाने वालों को 44 पूर्व जजों ने लिया आड़े हाथ, बदनाम करने की चाल बताया
44 रिटायर्ड जजों ने ओपन लेटर में कहा है कि रोहिंग्या भारत में कानूनी रूप से शरणार्थी नहीं हैं. उन्हें आधार, राशन कार्ड जैसे दस्तावेज कैसे मिले, इसकी कोर्ट की निगरानी वाली SIT से जांच होनी चाहिए.
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दरगाह के पास दिए जलाने का आदेश देने वाले जज के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव, लगाए गए हैं ये आरोप
तमिलनाडु के दरगाह के पास एक खंभे पर दिए जलाने का आदेश देने वाले मद्रास हाई कोर्ट के जज के खिलाफ विपक्ष के 120 सांसदों ने महाभियोग का प्रस्ताव लोकसभा अध्यक्ष ओम बिड़ला को सौंपा है.
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'हर ओवर नया मौका है', जस्टिस विक्रम नाथ ने बताया क्यों एक जैसे हैं क्रिकेटर और जज
वरिष्ठ न्यायाधीश जस्टिस विक्रम नाथ ने क्रिकेट में आए ऐतिहासिक परिवर्तन के बारे में बात कही. उन्होंने कहा महिला क्रिकेट का विश्व कप जीतना किसी क्रांति से कम नहीं है.
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मेरा साथ दें... इस पाकिस्तानी महिला ने पीएम मोदी से क्यों लगाई न्याय की गुहार, जानिए पूरा मामला
पाकिस्तानी महिला निकिता ने शादी के तुरंत बाद के चौंकाने वाले खुलासे भी किए. निकिता ने आरोप लगाया कि उन्हें भारत लाने के बाद उनके ससुराल वालों का व्यवहार पूरी तरह बदल गया.
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मंदिर का पैसा भगवान का, मंदिर की भलाई के लिए इस्तेमाल हो... केरल कोऑपरेटिव बैंकों की याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट
CJI जस्टिस सूर्य कांत ने इस मामले में कहा कि मंदिर का पैसा भगवान का है, इसलिए, इस पैसे को बचाया जाना चाहिए, सुरक्षित रखा जाना चाहिए और इसका इस्तेमाल सिर्फ मंदिर के हितों के लिए ही किया जाना चाहिए.
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न्याय की नींव में दबा एक नाम 'मथुरा', जिस संघर्ष से कानून बदले, वह आज 74 की उम्र में भूखी और अकेली है
न्यायमूर्ति गवई ने इस अन्याय पर आवाज उठाई, लेकिन जिनके संघर्ष से कानून बदले, उन्हें मदद नहीं अधिकार मिलना चाहिए. सरकार कब इस अन्याय पर आवाज उठाएगी यही सवाल आज खड़ा है.
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