Justice

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  हम पर आरोप है कि हम संसद के कामकाज में हस्तक्षेप करते हैं: जस्टिस बी आर गवई

  नेटफ्लिक्स, अमेजन, ऑल्ट बालाजी आदि के खिलाफ ओटीटी प्लेटफॉर्म के जरिए अश्लील सामग्री के वितरण के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए जस्टिस बी आर गवई ने ये टिप्पणी की है.

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  हम पर कार्यपालिका में अतिक्रमण करने के आरोप लग रहे हैं...पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू करने की मांग पर जस्टिस गवई

  जस्टिस बीआर गवई ने कहा कि आप चाहते हैं कि हम इसे लागू करने के लिए राष्ट्रपति को आदेश जारी करें? वैसे भी हम पर कार्यपालिका में अतिक्रमण करने का आरोप है. हम पर आरोप लग रहा है कि हम कार्यपालिका के अधिकारों में दखल दे रहे हैं.

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  वक्फ कानून पर सुप्रीम कोर्ट में बहस डे-2: SC ने केंद्र को 7 दिन का वक्त देते हुए लगाई क्या शर्त पढ़िए

  Waqf Bill SC Hearing: सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ कानून पर केंद्र सरकार को जवाब देने के लिए 7 दिन का वक्त दिया है. इसके साथ ही कहा कि वह सिर्फ 5 याचिकाएं ही सुनेगा. पढ़िए सुनवाई के दूसरे दिन अदालत में क्या क्या हुआ

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  CJI संजीव खन्ना ने नए CJI के तौर पर जस्टिस गवई का नाम कानून मंत्रालय को भेजा

  आपको बता दें कि कानून मंत्रालय ने CJI संजीव खन्ना से पूछा था कि वह अगले सीजेआई का नाम बताएं.

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  पुलिस और न्याय के मामले में पश्चिम बंगाल का बुरा हाल, दक्षिण के इन राज्यों ने मारी बाजी: रिपोर्ट

  इंडिया जस्टिस रिपोर्ट के मुताबिक, पुलिसिंग और न्याय और जेल प्रबंधन के मामले में देश के दक्षिणी राज्य सबसे बेहतर हैं. कर्नाटक इसमें पहले पायदान पर है. जबकि पश्चिम बंगाल सबसे निचले पायदान पर है. 

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  इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025: देश में 10 लाख लोगों पर सिर्फ 15 जज, उच्‍च न्‍यायालयों में 33% पद खाली

  इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 में न्यायपालिका को लेकर बताया गया है कि 1.4 बिलियन लोगों के लिए भारत में 21,285 न्यायाधीश या प्रति मिलियन जनसंख्या पर करीब 15 न्यायाधीश हैं. यह 1987 के विधि आयोग की प्रति दस लाख आबादी पर 50 न्यायाधीशों की सिफारिश से काफी कम है. 

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  ऐसा कमेंट क्यों? सुप्रीम कोर्ट ने 'महिला खुद जिम्मेदार' वाले फैसले पर जजों को दी नसीहत

  सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस बी.आर. गवई ने तीखी नाराजगी जताते हुए कहा कि जमानत दी जा सकती है, लेकिन इस तरह की टिप्पणियां क्यों की जाती हैं?”

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  रिपोर्टर की डायरी: तहव्वुर राणा का प्रत्यर्पण और कोर्ट में पेशी की मैराथन कवरेज

  मैं जब पटियाला हाउस कोर्ट पहुंचा और वहां सभी संवाददाताओं को देख रहा था तो मुझे सीनियर सिटीजन होने का अहसास हुआ. मगर मैं भी मन में ठान चुका था कि आज इन सब को दिखाता हूं कि अनुभव क्या होता है?

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  तहव्वुर राणा केस में कैसे होगी सुनवाई, फांसी के कितने चांस? रिटायर जज ने सबकुछ बताया

  Tahawwur Rana Case: मुंबई आतंकी हमले के आरोपी तहव्वुर राणा ने NIA की पूछताछ शुरू हो गई है. शुक्रवार को तहव्वुर राणा से एनआईए ने करीब तीन घंटे तक पूछताछ की. तहव्वुर राणा केस में आगे की अदालती सुनवाई कैसे होगी, इलाहाबाद हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज ने बताया है.

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  जस्टिस यशवंत वर्मा ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में ली शपथ तो बार एसोसिएशन ने की निंदा

  Justice Yashwant Verma Took Oath In Allahabad High Court: पिछले महीने होली के मौके पर न्यायाधीश यशवंत वर्मा के दिल्ली स्थित आवास के बाहरी हिस्से में आग लग गई थी. नोट की गड्डियों के बारे में खुलासा आग बुझाने के लिए पहुंचे अग्निशमन दल ने किया था.

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  सभी जज क्यों अपनी संपत्ति करेंगे सार्वजनिक, जस्टिस यशवंत वर्मा मामले से क्या है इसका लिंक

  सुप्रीम कोर्ट वेबसाइट के मुताबिक CJI समेत 30 सुप्रीम कोर्ट जज अपना ब्योरा दे चुके हैं.अब इसको अपलोड करने का क्या तरीका हो ये विचार हो रहा है.

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  पिछले पांच साल में हाई कोर्टों में नियुक्त जजों में से 80 फीसदी सवर्ण, SC-ST के इतने जज बने

  सरकार ने पिछले हफ्ते लोकसभा में बताया कि देश के हाई कोर्टों में 2018 से 2022 के बीच 540 जज नियुक्त किए गए. इनमें से 15 अनुसूचित जाति, सात अनुसूचित जनजाति, 57 अन्य पिछड़ा वर्ग और 27 अल्पसंख्यक वर्ग के थे.

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  घर से कैश मामला: केंद्र के फैसले के खिलाफ क्यों खड़ा हुआ इलाहाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन, पढ़ें हर बात

  बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अनिल तिवारी ने जस्टिस यशवंत वर्मा का इलाहबाद हाईकोर्ट में ट्रांसफर किए जाने की तीखी आलोचना करते हुए कहा की जस्टिस यशवंत वर्मा का इलाहाबाद हाईकोर्ट में ट्रांसफर किया जाना "भारत की न्यायपालिका के लिए सबसे काला दिन" है.

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  17 साल पहले चंडीगढ़ में हुआ कैश कांड, गलती से दूसरे जज के घर पहुंचाई गई थी रिश्वत, आज आएगा फैसला

  सीबीआई ने 2011 में चार्जशीट दायर की थी, जिसमें न्यायमूर्ति निर्मल यादव समेत कई अन्य लोगों को आरोपी बनाया गया. हालांकि, इस दौरान कई बार कानूनी पेचीदगियों के चलते मामला अटका रहा था.

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  जस्टिस यशवंत वर्मा केस में CJI को रिपोर्ट का इंतजार, दे सकते हैं FIR की इजाजत: सूत्र

  Justice Yashwant Varma: दिल्ली हाईकोर्ट के जस्टिस यशवंत वर्मा के घर भारी मात्रा कैश मिलने के मामले में जांच जारी है. इधर सूत्रों से यह जानकारी सामने आई कि सीजेआई इस मामले में दिल्ली पुलिस को एफआईआर की इजाजत दे सकते हैं.