Justice

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  बच्चों को पिज्जा और अमूल छाछ परोसें पड़ोसी, तभी खत्म होंगे FIR केस- दिल्ली HC का अनोखा आदेश

  दिल्ली हाईकोर्ट ने पड़ोसियों के बीच झगड़े को खत्म करने के लिए अनोखी शर्त रखी. कोर्ट ने आदेश दिया कि सरकारी आश्रम के बच्चों और स्टाफ को पिज्जा और अमूल छाछ परोसी जाए.

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  मनी लॉन्ड्रिंग केस: जैकलीन फर्नांडिस ने सुप्रीम कोर्ट का खटखटाया दरवाजा, HC के फैसले को दी चुनौती

  जैकलीन फर्नांडिस ने दिल्ली हाईकोर्ट में कहा था कि उनके ऊपर लगे सभी आरोप झूठे हैं और उन्हें सुकेश चंद्रशेखर के आपराधिक इतिहास के बारे में कोई जानकारी नहीं थी.

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  'अदालती आदेश के बाद मंदिर में दर्शन हों, ये शर्म की बात', मद्रास हाई कोर्ट ने लगाई फटकार

  अदालत ने यह भी निर्देश दिया कि अनुसूचित जाति के श्रद्धालुओं को मंदिर में प्रवेश से रोकने की कोशिश करने वाले मंदिर प्रशासकों समेत 17 लोगों के खिलाफ मामले की सुनवाई में तेजी लाई जाए.

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  सामाजिक न्याय और बंधुत्व से सामाजिक एकता सुनिश्चित करते नरेंद्र मोदी

  PM Narendra Modi 75th Birthday: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार ने अपनी योजनाओं के जरिए किस तरह से सामाजिक न्याय का दायरा बढ़ाया है, बता रहे हैं डॉ. स्वदेश सिंह.

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  धर्मांतरण विरोधी कानून पर सुप्रीम कोर्ट ने UP-उत्तराखंड समेत 4 राज्यों से मांगा जवाब

  याचिकाकर्ताओं में जमीयत उलेमा ए हिंद और सिटीजन फ़ॉर जस्टिस एंड पीस जैसे कई संगठन शामिल हैं. उनका कहना है कि ये कानून अलग-अलग धर्मों से ताल्लुक रखने वाले जोड़ों को परेशान करने का जरिया बन गए हैं.

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  बिना इजाजत ऐश्वर्या राय की फोटो-वीडियो इस्तेमाल की तो...जाना पड़ सकता है जेल!

  दिल्ली हाईकोर्ट ने इस मामले में सुनवाई करते हुए निर्देश दिए हैं. कोर्ट ने ऐश्वर्या राय की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि ऐश्वर्या राय बच्चन कई बड़े ब्रांड्स की एंबेसडर हैं. ऐसे में उनकी तस्वीर का गलता इस्तेमाल....

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  नेपाल की पूर्व चीफ जस्टिस को मिला Gen Z का समर्थन, सेना के साथ करेंगी सरकार गठन पर बात

  नेपाल के युवा चाहते हैं कि सुशीला कार्की देश की अंतरिम सरकार की प्रमुख बनें. उनके नाम पर सहमति जातई गई है. अब वह सेना के साथ बातचीत करेंगी.

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  हमें अपने संविधान पर गर्व, पड़ोसी देशों में देखिए क्या हो रहा... सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने क्यों कहा ऐसा?

  सीजेआई ने कहा कि देखिए हमारे पड़ोसी राज्यों में क्या हो रहा है. नेपाल में भी हमने देखा. जस्टिस विक्रम नाथ ने कहा कि बांग्लादेश में भी ऐसा ही हुआ.

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  उपराष्‍ट्रपति चुनाव: NDA के राधाकृष्‍णन Vs विपक्ष के जस्टिस सुदर्शन, किसमें कितना है दम?

  Vice President Election Number Game: कुल 782 प्रतिनिधि वोट देने वाले हैं, जिनमें से 420 से ज्‍यादा वोट एनडीए के पक्ष में दिख रहे हैं, जबकि इंडिया ब्‍लॉक के पास 312 वोट. 48 वोट ऐसे हैं, जो दोनों में से किसी के पक्ष में नहीं है. तस्‍वीर कुछ घंटों में साफ हो जाएगी.

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  बिहार वोटर लिस्ट के स्पेशल रिवीजन मामले में आज नजरें सुप्रीम कोर्ट पर, कसौटी पर होंगे राज्य के आंकड़े

  चुनाव आयोग ने बताया था कि मसौदा मतदाता सूची में शामिल 7.24 करोड़ मतदाताओं में से 99.5 प्रतिशत ने एसआईआर प्रक्रिया में अपनी पात्रता के दस्तावेज दाखिल कर दिए हैं.

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  Exclusive: चिपको आंदोलन जैसी मुहिम चलनी चाहिए... 4 राज्यों में बाढ़ पर जस्टिस संजय करोल

  जस्टिस संजय करोल ने कहा कि विकास के नाम पर नेचर के काम में दखल दिया जा रहा है. कितना दखल देना है, ये सोचना पड़ेगा. ह्युमन लाइफ और संपत्ति का विनाश हुआ है और इको सिस्टम खत्म हो गया है.

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  मुख्य न्यायधीश को पद से हटाने की प्रक्रिया क्या है? डिटेल में जानिए

  भारत में चीफ जस्टिस को पद से आसानी से नहीं हटाया जा सकता. सिर्फ आरोप लगाना या सरकार की इच्छा ही काफी नहीं है इसके लिए महाभियोग की प्रक्रिया अपनाई जाती है, जिसमें ठोस सबूतों के साथ संसद में बहुमत भी जरूरी होता है.

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  हाईकोर्ट जज को विधायक ने घुमाया फोन तो हुआ बवाल, 443 करोड़ के अवैध खनन का कच्चा चिट्ठा!

  जून 2025 में एक याचिका आई थी जिसमें आरोप लगाया गया कि संजय पाठक के परिवार की कंपनियों के खिलाफ EOW में शिकायत के बावजूद कार्रवाई नहीं हो रही है. पूर्व मंत्री और मौजूदा विधायक संजय पाठक पर विवादों का यह इकलौता साया नहीं है.

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  सु्प्रीम कोर्ट कॉलेजियम ने की इलाहाबाद हाई कोर्ट में जजों की नियुक्ति की सिफारिश, केंद्र को भेजे ये 26 नाम

  सुप्रीम कोर्ट ने जिन 26 लोगों की सिफारिश की है, उनमें से तीन वरिष्ठ वकील गरिमा प्रसाद, स्वरूपमा चतुर्वेदी और अबधेश कुमार चौधरी सुप्रीम कोर्ट में प्रेक्टिस करते हैं.  गरिमा प्रसाद उत्तर प्रदेश के एडिशनल एडवोकेट जनरल भी हैं. 

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  मैं आवारा कुत्तों का भी आभारी हूं... सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ जज जस्टिस विक्रम नाथ ने फेमस होने पर कहा

  जस्टिस विक्रम नाथ तीन जजों वाली पीठ की अगुवाई कर रहे थे, जिसने 22 अगस्त को दो जजों वाली पीठ के 11 अगस्त के निर्देश पर रोक लगा दी थी कि दिल्ली-NCR से उठाए गए आवारा कुत्तों को डॉग शेल्टरों से नहीं छोड़ा जाना चाहिए.