Justice

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  कितनी सैलरी, अलाउंस, बॉडीगार्ड... राष्ट्रपति की कुर्सी पर बैठते ही ट्रंप को क्या क्या सुविधाएं मिलेंगी

  डोनाल्‍ड ट्रंप आज अमेरिका की सत्‍ता संभालने जा रहे हैं, वह भारतीय समयानुसार रात साढ़े 10 बजे राष्‍ट्रपति पद की शपथ ग्रहण करेंगे. इसके लिए साथ ही उन्‍हें करोड़ों रुपये की सैलरी के साथ कई सुख-सुविधाएं भी मिलनी शुरू हो जाएंगी.

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  ट्रंप के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे ये दुनियाभर के सेलेब्स, आयोजन में लगाएंगे चार चांद

  डोनाल्ड ट्रंप दूसरी बार राष्ट्रपति पद की शपथ लेने जा रहे हैं. इस समारोह में दुनिया के जाने माने लोग शामिल हो रहे हैं.

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  डोनाल्‍ड ट्रंप की सबसे पहले भारत और चीन का दौरा करने की चर्चा, संदेश क्या है?

  नव-निर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, बीजिंग के साथ संबंधों को सुधारने के लिए पदभार संभालने के बाद चीन की यात्रा पर जाना चाहते हैं, इसके अलावा उन्होंने भारत की संभावित यात्रा को लेकर भी सलाहकारों से बातचीत की है.

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  डोनाल्‍ड ट्रंप का शपथग्रहण कितने बजे, कौन दिलाएगा 35 शब्‍दों की शपथ, जानें हर अपडेट

  संयुक्त राज्य अमेरिका के 47वें राष्ट्रपति के रूप में डोनाल्ड ट्रंप का शपथ ग्रहण समारोह सोमवार 20 जनवरी, 2025 को होने जा रहा है. शपथ ग्रहण समारोह दोपहर 12:00 बजे शुरू होगा.

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  ⁠पटना HC के चीफ जस्टिस के विनोद चंद्रन को बनाया गया सुप्रीम कोर्ट का जज

  Supreme Court New Judge ⁠Justice K Vinod Chandran: जस्टिस चंद्रन को पदोन्नत करके पटना हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस नियुक्त किया गया था. वह 29 मार्च 2023 से इस पद पर कार्यरत हैं.

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  सुप्रीम कोर्ट की पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में मुख्‍य न्‍यायाधीश के कोर्ट रूम के बाहर बरामद बनाने पर रोक

  चंडीगढ़ प्रशासन की दलील थी कि बरामदे के निर्माण से चंडीगढ़ कैपिटल कॉम्प्लेक्स की यूनेस्को विरासत स्थिति प्रभावित होगी. हाई कोर्ट चंडीगढ़ कैपिटल कॉम्प्लेक्स का हिस्सा है. 

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  मैं अपनी अंतरात्मा के प्रति सच्चा रहा: डीवाई चंद्रचूड़ ने एनडीटीवी से कहा

  भारत के पूर्व CJI डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि वह अपने काम का मूल्यांकन दूसरों पर छोड़ते हैं. उन्होंने कहा कि मेरे लिए यह महत्वपूर्ण है कि मैं अपनी अंतरात्मा के प्रति सच्चा था और मैंने अपनी पूरी क्षमता से काम किया.

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  विशाखापट्टनम में लगेगी SC की 'फुल कोर्ट', CJI समेत 25 जज न्यायपालिका के मुद्दों पर करेंगे मंथन

  पहली बार सुप्रीम कोर्ट के इतने जज 10 जनवरी की रात को वहां पहुंचेंगे. इसके बाद 11 जनवरी और 12 जनवरी को CJI संजीव खन्ना और बाकी जज न सिर्फ सुप्रीम कोर्ट और न्यायपालिका से जुड़े कई मुद्दों पर विचार करेंगे, बल्कि अपने परिवारों के साथ कई पर्यटन स्थलों पर भी जाएंगे.

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  नेताओं जैसे लाइफस्टाइल का शौक... आयोग का फर्जी अध्यक्ष बन पुलिस एस्कॉर्ट लेकर घूमने लगा, ऐसे धरा गया

  खुद को मानव अधिकार न्याय आयोग का अध्यक्ष (fake Human Rights Justice Commission Chairman) बताने वाला शख्स इतना शातिर था कि उसने रौब झाड़ने के लिए फर्जी लेटर हेड भी छपवा रखे थे. अब उसकी पोल खुल चुकी है. देखिए पिंटू तोमर की रिपोर्ट...

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  धर्म के आधार पर विभाजनकारी बयानबाजी देश की संवैधानिक एकता के लिए बड़ी चुनौती: सुप्रीम कोर्ट जस्टिस

  सुप्रीम कोर्ट के न्‍यायाधीश प्रशांत कुमार मिश्रा (Justice Prashant Kumar Mishra) ने कहा कि विभाजनकारी विचारधाराएं, बढ़ती आर्थिक असमानता और सामाजिक अन्याय भाईचारे की भावना के लिए बड़े खतरे हैं तथा भाईचारे को बनाए रखना आम नागरिकों, संस्थाओं व नेताओं की ‘साझा जिम्मेदारी’ है. 

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  अमेरिका में Tiktok बैन क्यों नहीं होने देना चाहते ट्रंप, अब कोर्ट से की ये अपील; जानिए पूरा मामला

  डोनााल्ड ट्रंप अमेरिका में टिकटॉक पर तत्काल प्रतिबंध का विरोध करते हैं और पदभार संभालने के बाद इस मुद्दे को राजनीतिक तरीके से हल करने की उम्मीद रखते हैं.

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  Exclusive : जज ने सुनाई 2 वकीलों की रोचक कहानी, उनमें से एक राष्ट्रपति बने तो दूसरे CJI

  जज आम तौर पर सार्वजनिक रूप से अपनी निजी भावनाओं का प्रदर्शन नहीं करते, लेकिन एक दुर्लभ दृश्य तब देखने को मिली जब सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश जस्टिस बीवी नागरत्ना (Justice BV Nagarathna) ने अपने माता-पिता को याद किया. उन्होंने अपने पिता भारत के पूर्व चीफ जस्टिस ईएस वेंकटरमैया के लिए अपनी मां के आजीवन समर्थन को याद किया. इस दौरान उन्होंने बामुश्किल अपने आंसू रोके.

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  अदाणी ग्रुप पर आरोप पूरी तरह अमेरिकी चालबाजी : नॉर्वे के पूर्व मंत्री एरिक सोलहेम

  अदाणी ग्रुप (Adani Group) के अधिकारियों पर अमेरिकी न्याय विभाग (DoJ) की ओर से लगाया गया आरोप कुछ और नहीं बल्कि “पूरी तरह से अमेरिकी चालबाजी” है. यह खत्म होने के बाद अदाणी ग्रुप और भी मजबूत होकर आगे आएगा. नॉर्वे (Norway) के पूर्व पर्यावरण मंत्री एरिक सोलहेम (Erik Solheim) ने शनिवार को समाचार एजेंसी आईएएनएस से यह बात कही.

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  1984 सिख विरोधी दंगा : सुप्रीम कोर्ट ने गृह मंत्रालय से दो हफ्ते में मांगी स्टेटस रिपोर्ट

  1984 सिख विरोधी दंगा मामले में तमाम आरोपियों के बरी होने और बंद किए गए लगभग 200 मामलों को फिर से खोलने की संभावना की जांच जस्टिस ढ़ींगरा कमेटी ने की थी. केंद्र सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपी थी.

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  VHP कार्यक्रम में विवादित बयान मामला :SC कॉलेजियम ने जस्टिस शेखर यादव से 45 मिनट तक किए सवाल-जवाब, लगाई फटकार

  कॉलेजियम में CJI के अलावा जस्टिस बी आर गवई, जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस हृषिकेश रॉय और ए जस्टिस एस ओक भी शामिल थे.